सुभाष न्यौपाने
जलवायु न्यायको लागि सिकायो विपत्तिले ।
विपत्तिको उद्धारमा सिकेको यो पाठ रे ।।
प्रलय विनाशका आउँछन् भुकम्प सुनामीहरु ।
नेपालले भोग्दै छरे बिना गल्ती सजाय हरु ।।
कार्बन उत्सर्जनमा भूमिका शून्य नेपालको ।
त्यसैकारण हो नेपालले यो सजाय भोग्नु परेको ??
न वर्षाद नझी भदौ १० गते सुनामी शैलीमा भोटेकोशीमा बाढी आयो । रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोर्खा, चितवन हुँदै नवलपरासी पूर्व र पश्चिमसम्म उसले आफ्नो ताकत देखायो । त्यसलाई हामीले प्रकृति मानेका छौँ । प्रकृति नै हो तर त्यसलाई उस्काउने, जिस्काउने आजको युग मानव विज्ञान हो । भोटेकोशीमा आएको विद्तबाट उत्पन्न परिघटनाले एउटा हाम्रो सामाजिक भनाईलाई सार्थक पारेको छ । ‘धान खाने मुसो चोट खाने भ्यागुतो’ अहिले नेपाल त्यही अवस्थामा गुज्रेको छ ।
विश्वका धनी तथा महाशक्ति राष्ट्रहरु जसले संसारमा सम्पूर्ण मात्रामा कार्बन उत्स्र्जन गरिरहेका छन् । उनीहरुले त्यसको जिम्मेवारी लिन चाहन्नन्, उनीहरु त जुन देश नेपाल अहिले बाढी पीडित बनेर पिल्सिएको छ, त्यो देशका जनताको लागि छाता दानवीर बनेर आइरहेका छन् । नेपालको यस सन्दर्भमा अनाहकमा बाढी पीडितको नमा कार्बन उत्सर्जनको चोट खेपिरहेको छ । यो घटनाले ठूलो माछाले सानो माछा खाएको भन्ने भनाईलाई चित्रण गर्छ । उनीहरु कार्बन उत्सर्जन गर्छन्, हरित ग्याँस उत्पन्न गर्छन्, हामी त्यसको चपेटामा पर्छौं, उनीहरु हामीलाई कठै भनेर राहत दिन आउँछन्, हामी त्यसैमा मख्ख पर्छांै ।
हामी निर्दोष छौँ, हामीले किन सजाय पाउने भनेर हामी यी कार्बन उत्सर्जनकर्ताका विरुद्ध अन्तराष्ट्रिय अदालतमा क्षतिपूर्तिको लागि दाबी गर्न जानुपर्छ । उनीहरुको कुकृतिले नेपाल जस्ता देशहरु जसको कार्बन उत्स्र्जनमा शून्य सहभागीता छ जसले दिनदिनै कार्बन उत्सर्जन बढाउँदै गएका छन् । उनीहरुले बायुमण्लल प्रदुषित गराउँदै गएका छन् भने आम्दानी बढाउँदै गएका छन् तर मार हाम्रो जस्तो मुलुकले खेप्दै आएका छन् । के विश्वव्यापी बढ्दो तापमानका कारण उत्पन्न हुने प्रकोपको के नेपाल जस्ता देशले मात्र सहनु पर्ने वा खेप्नु पर्ने हो ? विश्वव्यापी बढ्दो तापमानको असर हिमालयका देशको लागि मात्र हो ?
संसारमा यस्तो अन्याय पनि हुन्छ ? एकथरीले ब्रहमाण्डमा तापमान बढाउँछन् अर्कोथरी जसको तापमान बढाउनमा शून्य भूमिका छ उसले क्षति व्यहोर्नु पर्ने त्यसको प्रभाव व्यहोर्नु पर्ने ? त्यसलै अन्तर राष्ट्रिय समुदयासँग जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्नु पनि माग गर्नुपर्छ । ती धनी भनिने देशहरुको बजार र औद्योगिक लडाईको कारण नेपाल जस्ता देशहरु वातावरणीय बढ्दो तापमानको शिकार भइरहेका छन् । आजभन्दा दुई वर्ष अघि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एनिटनियो गुटेरेसले सगरमाथाको काखमा उभिएर भनेको शब्द फेरि यहाँ दोहरिन्छ । ती विश्वनेताहरुको पागलपनका कारण नेपाल जस्ता हिमलयका देशहरुले मानवीय मूल्य चुकाइरहनु परेको छ ।
त्यसै कारण संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभामा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्री जाने निश्चित भइसकेको भए तापनि बाढी विपद्कै कारण नेपालको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह त्यसतर्फ जान लागेका हुन् । जलवायु न्यायका निमित्त विश्व समुदाय समक्ष नेपालले उच्च राजनैतिक तहबाट राख्नु पर्ने जरुरी भएको कारणले पनि नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नेपाली टोली संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभामा भाग लिन जान थालेको हो । यसमा एउटा प्रश्न पनि छ, जलवायु सङ्कट सीमित औद्योगिक राष्ट्रहरुले सिर्जना गर्ने सङ्कटको नतिजा न्यूनभन्दा न्यून सहभागीता जनाउने नेपाल जस्ता देशहरुले भोग्नु पर्ने यो कतिसम्म न्याय संगत छ ? यो प्रश्न प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्ने क्रममा पक्कै राख्नेछन्, राख्नु पर्ने छ ।
कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुख्य औद्योगिक राष्ट्रहरुले जम्मा गरेको कोषबाट नेपाललाई तत्काल आकस्मिक वित्तीय सहायताको आवश्यकता परेको हुँदा वित्तीय सहायता कोषणको नियमित बैठक डिसेम्बर १५–१८ सम्म हुने भए तापनि आकस्मिक बैठक बसी नेपाल लगायतका देशहरु विपत्मा परेको कारण तत्काल विपत् सहायता उपलब्ध गराउन माग गरेको हो । नेपाल अहिले भोटेकोशीको बाढी विपत्तिबाट छटपटाइरहेको छ । त्यसैले नेपालले आग्रह गरिरहेको छ, तत्काल विपद् वित्तीय फण्डबाट सहायता उपलब्ध गराइयोस् । कोषमा प्रस्ताव लैजान सकिने अन्य निकायहरु पनि छन् ।
विश्व बैंक युएनडिपी तथा अन्य निकायहरु पनि छन्, विश्व बैंक युएनपिी तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थामार्फत् तर सहायता प्राप्त गर्नका निमित्त प्रस्तुत गर्नु पर्ने प्रमाण त विश्व समुदाय समक्ष छर्लंगै छ नि । बालेन महासभाको बैठकमा भाग लिइरहँदा ट्रम्पले दिएको भोजमा उपस्थित होउन्, नहोउन्, त्यसमा नेपालीलाई केही मतलव छैन तर महासभाको बैठकमा भाग लिइरहँदा आफ्नो राख्नु पर्ने प्रस्ताव आफ्नो एजेण्डा तथा भोटेकोशी बाढीबाट भोग्नु परेको क्षति र त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा महासभामार्फत् कार्बन उत्सर्जन गर्ने ठूला औद्योगिक राष्ट्रलाई चेतावनीका साथ क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा महासभावमार्फत् कार्बन उत्सर्जन गर्ने ठूला औद्योगिक राष्ट्रलाई चेतावनीका साथ क्षतिपूर्तिको माग गर्ने । यी विषय हुन्, यस विषयमा विश्व समुदाय पनि अलि सचेत रहनु जरुरी छ ।
सन् २०२२ मा सम्पन्न भएको कोप २७ अनुसार जलवायु परिवर्तनबाट आर्थिक तथा अन्य क्षति भोगेका मुलुकलाई सम्बोधन गर्ने अर्थात् सहायता गर्नेगरी छुट्टै कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको भए तापनि ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरुले त्यस कोषमा रकम जम्मा नगरेकै कारण अहिलेसम्म कार्बन उत्र्सनको चपेटामा परेका नेपाल जस्ता विकासशील मुलुकहरुले आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सन् १९७२ को महासन्धिको अवधारणाअनुसार नेपाल जस्ता देश जसले जलवायु प्रदुषणका कारण क्ष्ति भोग्दै आएका छन् । उनीहरुले राष्ट्र सङ्घीय महासभामार्फत् क्षतिपूर्ति दाबीका साथ माग गर्न पाउने अधिकार पनि दिएको छ ।
मान्छे र मान्छेले बनाएको यन्त्रले प्रकृति माथि आफूलाई विजयी भएको देखाउन गरेका सबै अप्राकृतिक क्रियाकलापको कारण नेपाल जस्ता हिमालयका मुलुकहरु जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति तथा मारको चपेटामा दिनदिनै पर्दै र बढ्दै गएका छन् । ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरुले क्षति पु¥याउँछन्, क्षतिपूर्तिको गर्नलाई अनक बनाउँछन् । त्यसैले राष्ट्र सङ्घीय महासभामार्फत् आफ्नो क्षतिको विवरण पेस गर्दै क्षतिपूर्तिको लागि अन्तरर्राष्ट्रिय समुदायमा दबाब बढाउनु जरुरी छ । नेपालले सामान्य तरिकाले हैन, औंला टड्याएर विश्व समुदायसँग जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउनै पर्छ । पाँच सयभन्दा बढी हिमतालहरु भएको हिन्दकुस पर्व मालामा ४७ वटा नेपाल क्षेत्रका हिमतालहरु अन्यन्त जोखिम अवस्थामा छन् भन्ने अध्ययनले बताइसकेको छ ।
नेपालले अझै वातावरणीय जोखिमबाट मुक्ति पाउने सम्भावना देखिँदैनन् । त्यसैले वातावरणीय जोखिमबाट जोगिने र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नको लागि सबैको ध्यान नेपालतर्फ आकर्षित गर्नु जरुरी छ । गत मङ्गलवार अर्थात् ८ सेप्टेम्बर २०२६ देखि संयुक्त राष्ट्र संघको न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्र संघमा अपरिचिति मुलुक हैन, शान्ति स्थापना कार्यदेखि नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघमा धेरै भूमिका निर्वाह गरिसकेको छ । ६ हजार तीन सय सैनिक हाल शान्ति स्थापना कार्यमा संलग्न छन् । नेपालका दुई पटक सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य भइसकेको देश हो नेपाल ।
त्यसैले नेपालको प्रधानमन्त्रीले विश्व समुदाय समक्ष आफ्ना कुरा अर्थात् जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नु परेका समस्याको बारेमा राख्नलाई हिचकिचाउनु पर्ने कुनै कारण छैन । नेपालका प्रधानमन्त्रीले आगामी असोज ८गते अर्थात् सेप्टेम्बर २४ मा सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका प्रकाशित भएको छ । त्यतिन्जेलसम्म अनौपचारिक भेटघाट गर्ने ठाउँमा भेट गर्ने तयारी गर्नु पर्ने विषयको तयारी गर्ने । विश्वका धेरै राष्ट्राध्याक्ष तथा सरकार प्रमुख तथा प्रधानमन्त्रीहरुले भाग लिएको १५औं राष्ट्र सङ्घीय महासभाको बैठकलाई जननिर्वाचित प्रथाम प्रधानमन्त्री जननायक विपी कोइरालाले २०१७ साल असोज १४ गते सम्बोधन गरेका थिए । जुन अत्यन्त महत्वपूर्ण थियो ।
शताब्दीदेखि विश्वको नक्सामा ओझेलमा परेको नेपाललाई विश्व समुदायमाझ चिनाएका थिए । विपी आकर्षितशैली र सारगर्भिक भाषण सुनेर भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु तर्सिएका थिए रे । त्यसबेलाको विपीको भाषणबाट युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति मार्सल टिटो तथा बेलायतका प्रधानमन्त्री म्याकिमिलनलगायत युरोप अफ्रिकाका राष्ट्राध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीहरु विपीको भाषणबाट प्रभावित भएर पटक–पटक प्रंससा समेत गरेका थिए रे । विपीले उतिबेलै भनेका थिए रे चीन र मंगोलियालाई राष्ट्र संघको सदस्य नबनाएसम्म र अफ्रिको देशहरुमा भएको उपनिवेसवादको अन्त्य गर्न राष्ट्र संघले कदम चाल्नु जरुरी छ किनभने त्यो कार्य पूर्ण नहुँदासम्म संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्नो विश्वव्यापी आकार लिन सक्ने छैन ।
संसदीय पद्धतिमा बालेन पनि नेपालमा विपी जस्तै शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रुपमा उदय भएका छन् । नेपाली जनताले विपीकै जस्तो साहस दृढ इच्छाशक्ति र क्षमता भएको प्रधानमन्त्रीको रुपमा बालेनलाई लिएका छन् । त्यसैले बालेनले पनि जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नु परेको वर्तमानको विपद् परिस्थितिको बारेमा निर्धक्कसँग राष्ट्र सङ्घीय महासभामार्फत् विश्व समुदायलाई जानकारी गराउँदै क्षतिपूर्तिको दाबी गर्ने छन् भन्ने विश्वास नेपाली जनताले लिएका छन् ।
आज हामी सजग भएनौँ भने भोटेकोशी मात्र हैन भोलि सप्तकोशी यसैगरी आउँछ, त्यो पनि हिमनदी हो । आजको यस्तो भर्खर कहाली लाग्दो अवस्थामा नेपालले आफ्नो समस्या र अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउन सकेन भने भोलि हाम्रो अर्को विपद् पर्दा रुने ठाउँ हुने छैन । सडेको चामल र चाउचाउलाई राहत स्वीकारेर बस्नु पर्ने अवस्था पनि आउँछ । त्यसैले जलवायु न्यायका लागि विपद् उद्दार र पुनः निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभामार्फत् ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरुलाई समेत चेतावनी दिँदै नेपाली नागरिकले समेत महसुस गर्नेगरी सारगर्भिक सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । आशा छ सम्बोधन पनि गर्नेछन् ।