बमबहादुर डिसी
प्रुष्टभूमि प्रकृतिले हामीलाई चेतावनी दिन्छ, कहिले काहीँ झस्काउँछ तर आज प्रकृतिले चेतावनी मात्र दिइरहेको छैन, मानवीय गतिविधिबाट सिर्जित सङ्कटको मूल्यसमेत हामीसँग असुल गरिरहेको छ । असामान्य तापक्रम, अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, हिमनदी पग्लने क्रम, खडेरी र मौसमको बदलिँदो चक्र अब अपवादका घटना रहेनन् ।
जलवायु परिवर्तन हाम्रो ढोकामा आइपुगेको सङ्कट होइन, हाम्रो घरभित्रै प्रवेश गरिसकेको यथार्थ हो । नेपालले जलवायु परिवर्तनमा विश्वको तुलनात्मक रुपमा न्यून योगदान गरेको छ तर यसको भौगोलिक संवेदनशीलताका कारण यसको असर अत्यन्त गम्भीर रुपमा भोगिरहेको छ । हिमालदेखि पहाड र तराईसम्म जलवायु सङ्कटका फरक–फरक रुप देखिन थालेका छन् ।
हाम्रा हिमाल केवल हिमाल होइनन् । ती नेपालको प्राकृतिक पहिचान मात्र होइनन्; पानीका स्रोत, जैविक विविधता, पर्यटन, कृषि र दक्षिण एसियाका करोडौँ मानिसको जीवनसँग जोडिएका प्राकृतिक सम्पदा हुन् । हिमनदी र हिमतालमा आएको परिवर्तनले हिमाली बस्तीलाई मात्र होइन, तल्लो भूभागको नदी प्रणाली र मानव जीवनलाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ । हिमाल पग्लिँदा केवल हिउँ पग्लिँदैन–भोलिको पानी, प्रकृति र सभ्यताको एउटा आधार कमजोर हुँदै जान्छ ।
पहाडमा पहिरोको जोखिम बढिरहेको छ । वर्षाको स्वरुप बदलिँदैछ । कतै छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा हुन्छ भने कतै लामो समयसम्म पानी पर्दैन । यसको प्रत्यक्ष असर कृषिमा पर्छ । किसानको परम्परागत मौसम ज्ञानमाथि चुनौती थपिएको छ । खेती गर्ने समय बदलिन्छ, उत्पादन प्रभावित हुन्छ, रोग–कीराको प्रकोप बढ्न सक्छ र अन्ततः खाद्य सुरक्षा तथा किसानको आम्दानी प्रभावित हुन्छ ।
तराईमा बाढी, डुबान र अत्यधिक गर्मीको समस्या थपिन सक्छ । सहरहरुमा अनियोजित बस्ती विस्तार, प्राकृतिक जलनिकास माथिको अतिक्रमण र कमजोर पूर्वाधारले सामान्य वर्षालाई समेत विपत्तिमा परिणत गर्न सक्छ । यसैले जलवायु परिवर्तनलाई केवल वातावरणको विषय ठान्नु ठूलो भूल हुनेछ । यो कृषिको प्रश्न हो, खानेपानीको प्रश्न हो, स्वास्थ्यको प्रश्न हो, पूर्वाधारको प्रश्न हो, अर्थतन्त्रको प्रश्न हो र अन्ततः राष्ट्रिय सुरक्षाकै प्रश्न हो ।
जलवायु सङ्कटको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना यही हो–प्रकृतिमाथि सबैको निर्भरता समान भए पनि सङ्कटको भार समान छैन । विपन्न किसान, ग्रामीण महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दुर्गम हिमाली तथा पहाडी बस्ती र सीमित आम्दानी भएका परिवारले यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । नेपालको पीडा यहीँनेर अझ गम्भीर हुन्छ जसले जलवायु सङ्कट सिर्जना गर्न न्यून योगदान गरेको छ, उसैले त्यसको ठूलो मूल्य तिर्नुपरिरहेको छ ।
विश्वका औद्योगिक तथा विकसित मुलुकले दशकौँसम्म तीव्र औद्योगिकीकरण र ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गरे । आज त्यसको प्रतिकूल असर नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकले समेत भोगिरहेका छन् ।
यसले एउटा आधारभूत प्रश्न जन्माउँछ जसले बढी प्रदूषण गरे, उनीहरुले समृद्धि पाए; जसले कम प्रदूषण गरे, उनीहरुले विपत्ति पाए–के यही जलवायु न्याय हो ? नेपालले सेप्टेम्बर २०२४ को अतिवृष्टिबाट भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र र उत्पादनशील क्षेत्रमा करिब ३४५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको प्रारम्भिक क्षति भएको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, सन् २०२१ को मेलम्ची बाढीबाट करिब ४९८ मिलियन डलर र सोही वर्षको असामयिक वर्षाले धानबालीमा करिब ६८ मिलियन डलर बराबरको क्षति भएको उल्लेख छ । नेपाल सरकारले यी आँकडा वास्तविक क्षतिको एउटा अंश मात्र भएको र जीवन, जीविकोपार्जन, सांस्कृतिक सम्पदा, विस्थापन तथा दीर्घकालीन वातावरणीय र सामाजिक असर पूर्ण रुपमा समेटिन बाँकी रहेको स्पष्ट गरेको छ ।
यसको अर्थ स्पष्ट छ– हामीले अहिलेसम्म देखेको क्षति हिमशिलाको टुप्पो मात्र हुन सक्छ । हामीले बाढी र पहिरोपछि राहत वितरण गर्छौँ । विस्थापितलाई केही रकम दिन्छौँ । सडक र पुल पुनर्निर्माण गर्छौँ । तर प्रश्न उठ्छ–हरेक वर्ष राहत बाँडिरहने कि विपत्तिको मूल कारण र भविष्यको जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने ? राहत तत्कालको मानवीय आवश्यकता हो । तर जलवायु परिवर्तनबाट हुने दीर्घकालीन र अपूरणीय हानि–क्षति राहतभन्दा धेरै ठूलो प्रश्न हो ।
कुनै समुदायले आफ्नो परम्परागत भूमि गुमायो भने त्यसको मूल्य के हो ? हिमालको प्राकृतिक स्वरुपमा स्थायी परिवर्तन भयो भने त्यसको मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने ? कुनै सांस्कृतिक सम्पदा बाढी वा पहिरोले नष्ट ग¥यो भने त्यसको मूल्य केवल रुपैयाँमा कसरी मापन गर्ने ? कुनै परिवारले घर मात्र होइन, आफ्नो जीविकोपार्जन, सामाजिक सम्बन्ध र पुख्र्यौली थलो नै गुमायो भने त्यसको क्षतिपूर्ति कसरी गर्ने ? जलवायुजन्य हानि तथा क्षतिको अन्तर्राष्ट्रिय बहस सुरु हुन्छ ।
अब जलवायु परिवर्तनलाई केवल ‘अनुकूलन गरौँ‘ भन्ने सीमामा राखेर पुग्दैन । केही क्षति यस्ता हुन्छन् जसलाई पूर्ण रुपमा अनुकूलन गरेर रोक्न सकिँदैन । त्यस्ता क्षतिको आर्थिक तथा गैर–आर्थिक सम्बोधन आवश्यक हुन्छ । नेपालका लागि यो अब वातावरणीय विषय मात्र होइन–राष्ट्रिय अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय न्याय र भावी पुस्ताको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो । जलवायु परिवर्तन आज नेपालको वर्तमान पीडा मात्र होइन, भोलिको अस्तित्वसँग जोडिएको चुनौती हो ।
प्रश्न अब ‘जलवायु परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन ?’ भन्ने रहेन । प्रश्न हो– हामी कति तयार छौँ ? र अझ महत्वपूर्ण प्रश्न जलवायु परिवर्तनबाट भएको र हुने हानी–क्षतिको न्यायोचित सम्बोधन कसले गर्ने ? यहीँबाट जलवायु न्यायको वास्तविक बहस सुरु हुन्छ । राहत होइन, न्यायोचित सम्बोधन नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग केवल राहत मागेर पुग्दैन । राहत तत्कालको आवश्यकता हो; जलवायुजन्य हानि तथा क्षतिको न्यायोचित सम्बोधन नेपालको अधिकारको प्रश्न हो ।
कप २७ मा जलवायुजन्य हानि तथा क्षतिबाट प्रभावित कमजोर विकासशील मुलुकहरुलाई सहयोग गर्न नयाँ कोष स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय भयो । त्यसपछि कप २८ मा क्षति तथा नोक्सानीको सामना गर्नका लागि कोषलाई सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था स्वीकृत भयो । साथै, हानि तथा क्षतिसम्बन्धी प्राविधिक सहयोगका लागि सान्टियागो नेटवर्कलाई पनि अघि बढाइएको छ । यसले एउटा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय बाटो खोलेको छ ।
तर कोष स्थापना हुनु मात्र पर्याप्त छैन । त्यसमा पर्याप्त रकम आउनुपर्छ, जोखिममा रहेका मुलुकलाई सहज पहुँच हुनुपर्छ र स्रोतको वितरण न्यायोचित हुनुपर्छ । कप २८ को निर्णयले विकसित मुलुकहरुले कोषमा योगदान गर्न नेतृत्व गर्ने अपेक्षा राखेको भए पनि योगदानको प्रकृति र दायित्वबारे अन्तर्राष्ट्रिय बहस अझै जारी छ । त्यसैले नेपालले आफ्नो आवाज अझ स्पष्ट बनाउनुपर्छ– नेपाललाई दया होइन, जलवायु न्याय चाहिएको छ । कस्ता क्षतिको दाबी हुन सक्छ ? नेपालले जलवायुजन्य हानि तथा क्षतिको व्यवस्थित राष्ट्रिय अभिलेख तयार गर्नुपर्छ । यसमा केवल भत्किएका घर र बगेका सडकको हिसाब पर्याप्त हुँदैन । दाबी र मूल्याङ्कनको दायरामा निम्न विषय पर्न सक्छन् ।
– मानव जीवनको क्षति;
– घर, बस्ती र निजी सम्पत्तिको विनाश;
– सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा सार्वजनिक पूर्वाधार;
– जलविद्युत् तथा ऊर्जा संरचना;
– कृषि, पशुपालन र खाद्य उत्पादनमा क्षति;
– उद्योग, व्यापार तथा रोजगारीमा परेको असर;
– खानेपानी तथा जलस्रोतमा भएको क्षति;
– हिमनदी, हिमताल, वन र पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको असर;
– जैविक विविधताको क्षति;
– सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदाको क्षति;
– विस्थापन तथा पुनस्र्थापनाको लागत;
– स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्यमा परेको दीर्घकालीन असर;
– जीविकोपार्जन र सामाजिक संरचनाको क्षति;
– भविष्यमा हुने आर्थिक क्षति;
– तथा पैसामा सहजै मापन गर्न नसकिने गैर–आर्थिक हानि तथा क्षति ।
नेपालको एनडिसी ३.० ले पनि यस्ता आर्थिक तथा गैर–आर्थिक क्षतिको व्यवस्थित अभिलेखीकरण र मूल्याङ्कनको आवश्यकता स्वीकार गरेको छ । साथै, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, जलस्रोत र जलविद्युत्, स्वास्थ्य, शिक्षा, पारिस्थितिक प्रणाली तथा जैविक विविधता, संस्कृति तथा पर्यटन, रोजगारी र जीविकोपार्जन लगायत धेरै क्षेत्रमा जलवायुजन्य असरलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । कहाँ र कसरी दाबी गर्ने ? यसका लागि नेपालले कम्तीमा तीन तहमा काम गर्नुपर्छ । पहिलो–राष्ट्रिय तहमा । हरेक ठूलो जलवायुजन्य घटनाको वैज्ञानिक क्षति मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । घटना, क्षतिको परिमाण, प्रभावित जनसङ्ख्या, पुनर्निर्माण लागत र जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्धको प्रमाण सुरक्षित गर्नुपर्छ ।
दोस्रो–अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको तहमा । नेपालले नोक्सानी तथा क्षति कोषमा पहुँचका लागि आवश्यक राष्ट्रिय संयन्त्र, परियोजना तयारी, प्रमाण र संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्छ । एनडिसी ३.० ले पनि नेपालले नोक्सानी तथा क्षति कोषबाट वित्तीय सहायता र सान्टियागो नेटवर्कबाट प्राविधिक तथा क्षमता विकाससम्बन्धी सहयोग लिनुपर्ने दिशातर्फ स्पष्ट सङ्केत गरेको छ ।
तेस्रो–अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक तहमा । युएनएफसीसीसी पेरिस सम्झौताका सम्बन्धित संयन्त्र तथा कफ प्रक्रियामा नेपालले सामूहिक रुपमा जलवायु न्याय, पर्याप्त वित्त, अनुकूलन र हानि–क्षतिको सम्बोधनका लागि आफ्नो आवाज बलियो बनाउनुपर्छ तर के विकसित मुलुकबाट सीधै कानुनी क्षतिपूर्ति माग्न सकिन्छ ? यहाँ तथ्य र कानुनको सीमालाई स्पष्ट बुझ्नु आवश्यक छ । नेपालले ‘फलानो देशले यति कार्बन उत्सर्जन ग¥यो, त्यसैले उसले नेपाललाई यति अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनैपर्छ’ भनेर कुनै एक देशविरुद्ध स्वतः बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दाबी गरेर रकम असुल गर्न सक्ने व्यवस्था अहिले स्थापित भइसकेको छैन ।
त्यसैले हाम्रो मागलाई ‘कानुनी रुपमा निश्चित भइसकेको क्षतिपूर्ति’ भनेर प्रस्तुत गर्नु भन्दा ‘जलवायु न्याय, हानि तथा क्षतिको सम्बोधन र न्यायोचित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको अधिकार तथा दाबी‘ का रुपमा अघि बढाउनु बढीतथ्यपरक र प्रभावकारी हुन्छ । यसको अर्थ नेपालको दाबी कमजोर छ भन्ने होइन । बरु नेपालको दाबीलाई वैज्ञानिक प्रमाण, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु शासनका स्थापित संयन्त्र, राष्ट्रिय नीति र कूटनीतिक दबाबका आधारमा बलियो बनाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु व्यवस्थामा नोक्सानी तथा क्षति कोषको स्थापना र सञ्चालनतर्फ भएको प्रगति आफैँमा महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा संस्थागत आधार हो ।
त्यसैले नेपालले अब भावनात्मक अपिल मात्र होइन, प्रमाणसहितको राष्ट्रिय दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्छ । प्रमाणबिना अधिकारको दाबी कमजोर हुन्छ नेपालले जलवायुजन्य क्षतिको राष्ट्रिय अभिलेख निर्माण गर्नुपर्छ । कुन बाढीले कति क्षति ग¥यो ? कुन पहिरोमा कति घर बगे ? कति मानिस विस्थापित भए ? कति कृषि उत्पादन नष्ट भयो ? कति पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्नुप¥यो ? कति जलस्रोत प्रभावित भए ? कति वन, जैविक विविधता र सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट भए ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण त्यो क्षतिमा मानवजन्य जलवायु परिवर्तनको योगदान कति थियो ?
यसका लागि वैज्ञानिक श्रेय विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । नेपालले आफ्नै एनडिसी ३.० मा यस्ता वैज्ञानिक विश्लेषणलाई महत्व दिएको छ र यस्ता प्रमाणले भविष्यमा चरम वर्षा तथा गर्मीका घटनापछि नोक्सानी तथा क्षति कोषबाट शीघ्र वित्तीय सहायता प्राप्त गर्न आधार बन्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । अर्थात् अब नेपालले भावनाभन्दा तथ्य, अनुमानभन्दा प्रमाण र अपिलभन्दा अधिकारको भाषा बोल्नुपर्छ । आफ्नै दायित्वबाट नेपाल पन्छिन मिल्दैन तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जिम्मेवार बनाउने माग गरिरहँदा नेपाल आफ्नै जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।
विकासको नाममा वन विनाश गर्ने, नदीको प्राकृतिक बहाव रोक्ने, जोखिमयुक्त ठाउँमा अव्यवस्थित बस्ती बसाउने, वातावरणीय अध्ययनलाई औपचारिकतामा सीमित गर्ने र कमजोर पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । अब विकासको परिभाषा बदल्नुपर्छ । विकास भनेको कति किलोमिटर सडक बन्यो भन्ने मात्र होइन; त्यो सडक भविष्यको जलवायु जोखिममा कति सुरक्षित रहन्छ भन्ने पनि हो । कृषिमा जलवायु अनुकूलन, सुरक्षित बस्ती, पूर्वसूचना प्रणाली, जलस्रोत संरक्षण, हिमाली क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, हरित पूर्वाधार र जलवायु–प्रतिरोधी अर्थतन्त्रमा राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
नेपालसँग जलविद्युत्, वन, जैविक विविधता र स्वच्छ ऊर्जाको ठूलो सम्भावना छ । त्यसलाई हरित अर्थतन्त्रको आधार बनाउन सकिन्छ । जलवायु सङ्कटलाई केवल विपत्ति होइन, दिगो र हरित विकासको अवसरमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । जलवायु सङ्कटमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक जलवायु परिवर्तन कुनै एउटा राजनीतिक दलको एजेन्डा होइन । यो राष्ट्रको साझा एजेन्डा हो । बाढीले सरकार कुन दलको हो भनेर सोध्दैन । पहिरोले पक्ष र विपक्ष छुट्याउँदैन । हिमनदीले राजनीतिक विचारधारा चिन्दैन । त्यसैले जलवायु सुरक्षामा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ ।
नेपालको राजनीति पाँच वर्षको निर्वाचन चक्रभन्दा माथि उठेर कम्तीमा आगामी पुस्ताको नेपालबारे सोच्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । आज हामीले गरेको निर्णयले भोलिको पुस्ताको जीवन निर्धारण गर्नेछ । हामीले आफ्ना सन्तानलाई कस्तो नेपाल दिने ? हरियाली, स्वच्छ पानी, सुरक्षित बस्ती र दिगो अर्थतन्त्र भएको नेपाल ? वा बाढी, पहिरो, खडेरी, पानीको सङ्कट र विस्थापनसँग निरन्तर संघर्ष गर्नुपर्ने नेपाल ? यो प्रश्न सरकारलाई मात्र होइन, हामी सबैलाई सोधिएको प्रश्न हो ।
अन्तिम प्रश्न ः राहत कि न्याय ? अब नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग स्पष्ट आवाजमा भन्नुपर्छ हामीले सङ्कट सिर्जना गरेका होइनौँ, तर सङ्कटको मूल्य चुकाइरहेका छौँ । त्यसैले नेपाललाई केवल विपत्तिपछि आउने राहत होइन, जलवायुजन्य हानि तथा क्षतिको न्यायोचित सम्बोधन चाहिएको छ । जसको ऐतिहासिक उत्सर्जन ठूलो छ, उसको जिम्मेवारी पनि ठूलो हुनुपर्छ तर यो जिम्मेवारीलाई कानुनी रुपमा प्रमाणित गर्न वैज्ञानिक प्रमाण, अन्तर्राष्ट्रिय सहमति र प्रभावकारी जलवायु कूटनीति आवश्यक छ । नेपालले अब जलवायु क्षतिको राष्ट्रिय अभिलेख, वैज्ञानिक मूल्याङ्कन, आर्थिक तथा गैर–आर्थिक क्षतिको अध्ययन र श्रेय विश्लेषणलाई संस्थागत बनाउनुपर्छ । त्यसकै आधारमा नोक्सानी तथा क्षति कोष अन्य अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त संयन्त्र तथा बहुपक्षीय मञ्चमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्छ । राहत घाउमा मलम हो; न्याय घाउको कारणमाथिको प्रश्न हो । हामीले राहत लिनै हुँदैन भन्ने होइन तर राहतमा मात्र निर्भर भएर बस्नु हुँदैन । नेपालले दया माग्ने होइन, प्रमाणसहित न्याय माग्ने हो ।
किनकि जलवायु न्याय भनेको पैसा प्राप्त गर्ने विषय मात्र होइन । यो मानव जीवनको सम्मान, प्रकृतिको संरक्षण, राष्ट्रको आत्मसम्मान र भावी पुस्ताको अधिकारसँग जोडिएको प्रश्न हो । आज हिमालले हामीलाई चेतावनी दिइरहेको छ । नदीले संकेत दिइरहेको छ । वनले खबरदारी गरिरहेको छ । मौसमको बदलिँदो चरित्रले भविष्यको तस्वीर देखाइरहेको छ । अब पनि नसुन्ने हो भने भविष्यले हामीलाई कठोर प्रश्न सोध्नेछ ‘तपाईंहरुले सङ्कट देख्नुभएको थियो, त्यसको कारण बुझ्नुभएको थियो, समाधानको बाटो पनि थाहा थियो; त्यसो भए किन समयमै कदम चाल्नुभएन ?‘ त्यो प्रश्नको उत्तर आजै खोज्नुपर्छ । किनकि जलवायु परिवर्तन भविष्यको कथा होइन; यो वर्तमानको यथार्थ हो र नेपालको भविष्यबारे अन्तिम निर्णय प्रकृतिले मात्र गर्ने होइन आज हामीले गर्ने राजनीतिक, आर्थिक र नैतिक निर्णयले पनि गर्नेछ । आज प्रकृतिको रक्षा गरौँ–भोलि प्रकृतिले हाम्रो रक्षा गर्नेछ ।