भुपेन्द्र सुवेदी
नेपालमा युवाहरुले नेतृत्व नलिएसम्म यो वृद्धहरुको हातबाट क्षतिबाहेक प्रगति हुनेवाला छैन । भइसक्यो, अब ढिला गर्नु हुँदैन है युवा नेताहरु । विगतदेखि वर्तमानसम्म उतार–चढाव हुँदै आएको राजनीतिक गतिविधिको बारेमा जोकोही पनि जानकार नभएको होइन होला । तर वास्तवमा अड्किएको गाँठो फुकाउने प्रयास आजसम्म सबै विचार बोकेका राजनीतिक विज्ञ, प्राध्यापक, शैक्षिक ज्ञाता, स्थानीय पाका पुस्ताहरुका अनुभव शेयर गरेर यो राजनीतिक गाँठो केमा, कसले अड्काएको छ, यसको खोजी गरेर समाधानको बाटो पहिल्याउने र समाधान गर्ने पक्षमा कोही बुद्धिजीवीहरुको ध्यान गएन । खाली कसको विचारका पछि लाग्दा आफूलाई उपलब्ध हुन्छ, उसैको वकालत गर्दै हिँड्दाको प्रतिफल आज नेपालको राजनीतिमा परेको संकट हो भन्नेहरुको जमात धेरै छ ।
यसैलाई समातेर गत भाद्र २३–२४ को जेन्जीहरुको आधीबेहरीले ओली सरकारको विघटनको साथै अन्तरिम सरकारको गठनसम्म पु¥याएर भर्खरै फागुन २१ गतेको संविधान सभाको अधिवेशनले नयाँ नेतृत्वका साथ सरकार गठनको सफलता पूरा गरेको छ । अब जाऊँ पुरानो, गएगुज्रेको पार्टीहरुको अवस्थाको बारेमा । धेरैले विगतलाई दोष दिएर अब उम्कने बेला पक्कै छैन होला ? कसैले राणाहरुको अत्याचार, कसैले राजाहरुको शासन, कसैले पञ्चायतको शासनको कारण नेपाली जनताको अधिकार खोसियो भन्ने भोगेका र सुनेका, देखेकाहरु पनि अझसम्म पक्कै छन् । यदि यो पुर्खा सकियो भने पनि नेपालको राजनीतिक सञ्चालनको इतिहास निर्माण भएरै बसेको छ । त्यो इतिहासले पनि अब हामीलाई सञ्चले निदाउन दिने छैन ।
तर देशको राजनीतिक संकटको कारण नेपाल र नेपाली विदेशीको भरिया जस्तो भएर कतिसम्म बाँच्ने हो ? आजको व्यवस्थाले ल्याएको गन्हाएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आहाल खेलेर निदाएका राजनेताहरुको आजको हरिबिजोग आम नागरिक, देशका जनताहरुले बाहिरबाट हेरिरहेका छन् । देशको राज्यसत्ताको बागडोर विदेशीको हातमा सम्पिसकेको विभिन्न डिजाइनका कारण नयाँ नेपालको रुपमा बालेन शाहको नेतृत्वमा गठन भएको १३ गते चैतको शुभ साइतले देखाउला ।
भ्रष्टहरुको कारण प्रस्ट हुँदै आएको उदाहरण भारतसँगको लम्पसारवादी आरजु देउवा र प्रचण्डको व्यवहार, यता उत्तरी छिमेकी चीनसँगको मितेरी साइनोको गतिविधि, हिजो खुला भएको तातोपानी नाका, आज फेरि चीन–नेपालबीचको मितेरी पुल, यही भाद्र १० गतेको हिमशृंखलाको सुनामीले आजसम्म १३–१४ सयको हाराहारीमा मृत्यु भएको र हजारौँ बेपत्ता, हजारौँ सुरुङमा फसेको र व्यक्ति तथा सरकारी धनसमेतको क्षति हुन पुगेको अवस्था छ । धेरै मात्रामा सरकारी तथा गैरसरकारी कर्मचारीसमेत हताहत भएको अवस्था छ । आज स्वयं सरकारको नेतृत्वहरु नै घटनास्थलमा दैनिक खटिएको र आ–आफ्नो जिम्मेवारीका साथ काम गरेको अवस्था छ ।
यो घडीमा यो तेरो, यो मेरो नभनेर सम्पूर्ण नागरिक एक भएर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विगतमा धेरै नेपाल आउँदै गरेको सामानसहितका गाडीहरुसमेत बाढीले बगाएको अवस्था, देशमा परेको संकटले नेपाल सरकारलाई अर्को समस्यामा पारेको अवस्थामा नेपालले भारतसँगको सम्बन्धको विषयमा हुँदै आएको हिजोको इतिहासले निर्माण गरी छाडेको विभिन्न कालखण्डमा निर्माण भएका संरचना, कलकारखाना, उद्योगहरुको आजको अवस्था कसले गरायो भनेर खोज्नु पर्दैन, इतिहास आफैँ बोल्छ ।
योभन्दा अघिल्लो सरकारका नेताहरुको रजाइँ गर्ने र कमाइ गर्ने ऐस–आरामका संरचना नेपालको काष्ठमण्डपले परिचित, सिंहदरबार कसले निर्माण गरेको थियो ? आजको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार कसको पालामा आएको हो ? जति छन् नेपाललाई चिनाउने पशुपतिनाथ, पाटन दरबार, भक्तपुर, ललितपुरमा स्थापित सम्पूर्ण मठ, मन्दिर, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय, नेपाली सेनाको संरचना, नेपाल प्रहरीको संरचना अटाउने स्थान र भवनहरु, आर्मी अस्पताल, नेपालको सबैभन्दा पुरानो वीर अस्पताल र त्यस्ता नगन्य पुरातात्त्विक सम्पदाहरु के–कसले निर्माण गरी छाडेका हुन् ?
के यो संरचना पञ्चायतले गरेको थियो ? के यो संरचना २०४७ सालपछिको बहुदलीय सरकारले गरेको हो ? के यो संरचना २०६२÷०६३ सालपछिको सरकारले निर्माण गरेको हो ? यो अवधिमा बरु को–कसको पालामा सिंहदरबारमा आगजनी भयो ? को–कसको पालामा बालुवाटारको जग्गा बाँडफाँड गरी विकृति वितरण गरियो ? देशका अधिकांश हिजोका ७५ जिल्ला, आजका ७७ जिल्लाका विभिन्न भौतिक संरचनामा आगजनी कसले गरायो ? विभिन्न बैंकहरु कसले लुट्यो ?
विगत ०४७ देखि यता नेपालमा भएका कलकारखानाहरु कसले बेचेर खायो, कसले निजीकरण ग¥यो ? विगत २०५२ देखि यता नेपालमा के–कस्ता घटना घटाइयो ? उक्त घटनामा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको वंशदेखि आम नेपाली नागरिकको के–कति मृत्यु भएको थियो, यो कहीँकतै छिपेको छैन । विगतको निर्वाचन र २०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचनको तुलना गरौँ । कति विभिन्न प्रोपोगान्डा मच्चाएर कति
नाको मृत्यु समेत हुन्थ्यो र भएको हो । तर, यो निर्वाचनमा एउटा कमिला समेत नमारी निर्वाचन सुसम्पन्न भएको पोस्ट रहेको भन्ने पुराना अग्रजको भनाइसँगै ऐतिहासिक दस्ताबेज बनेको छ ।
तत्पश्चात्का प्रधानमन्त्रीहरु सूर्यबहादुर थापा धेरैपटक नेतृत्वमा पुगे । लोकेन्द्रबहादुर चन्द छक्कापञ्जा नजानेका सोझा प्रधानमन्त्रीमध्ये पर्छन् । पञ्चायती शासनमा यिनीहरुले आलोपालो गरेकै हुन् । ०४३ देखि ०४५ सम्ममा नेपालको प्रधानमन्त्री सल्यान जिल्लाबाट शिक्षक पेसा छाडी राजनीतिमा लागेका, स्वच्छ छवि भएका, इमानदार मानिने मरिचमान श्रेष्ठ हुन् । भारतले नाकाबन्दी गर्दा समेत अरबबाट मट्टितेल, पेट्रोल मगाएर देशको समस्या हल गर्नेमध्येका आँटी, भारतसित नझुकेर आफ्नो पहिचान बनाएका, त्यसैले आजसम्म स्व. मरिचमान श्रेष्ठलाई आम नेपाली जनताहरुले सम्झिएका छन् ।
२०४७ सालपछि बहुदलीय प्रजातान्त्रिक सरकारको पालामा आलोपालो आफ्नै बहुमतको सरकार ढालेर आफ्नै स्वार्थमा लागे नेताहरुको के नै सम्झनलायकको विषय होला ? केबल बहुदल प्राप्तिपछिका सन्त नेता नेपाली कांग्रेसका स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराई र छोटो समय भए पनि नौ महिने शासनकालमा नेकपाका नेता स्व. मनमोहन अधिकारीबाहेक अति नै जनताको मनमनमा भिजेका राष्ट्रप्रेमी नेताहरुमा
को पो नै होला र ?
तत्पश्चात् ०६२÷०६३ को जनता झुक्काउने जनआन्दोलनपछि हावामा उठेका समावेशी लोकतन्त्र, राज्य पुनर्संरचना र संविधानमा समावेश हुनुपर्ने जस्ता विषयहरुमा व्यापक रुपमा चर्चा–परिचर्चा र बहसको सन्दर्भमा व्याख्या, तार्किक आधारहरुमध्ये सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमि र उनीहरुको जुन सामाजिक समूहसँग सम्बन्धित रहेका थिए, त्यस समूहको असन्तोषको प्रतिक्रियास्वरुप अपेक्षा आएको हुन्थ्यो । त्यसैले यस्ता समसामयिक आधारमा विश्लेषणको आवाज उठेका थिए । यो पुरानो विषय जोड्न मन लाग्यो र पुरानो सन्दर्भ थियो ।
नेपालका तत्कालीन प्रत्येक विकास क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा सहरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । २०६३ आषाढ ३ गतेदेखि मंसिर २ गतेसम्म क्षेत्रीय स्तरको अन्तरक्रिया कार्यक्रम नेपालगन्जमा आषाढ ३ गतेका लागि राखिएको थियो, जसमा स्थानीय नागरिक अगुवा, बुद्धिजीवी, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा सहभागीहरुले खुलेर आआफ्ना विचारहरु व्यक्त गरेका थिए ।
उक्त कार्यक्रममा भाग लिने अवसर सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको तर्फबाट हामी पनि भाग लिन पाएका थियौँ । दाङबाट सबै राजनीतिक दलका नेताहरुसमेतको सहभागिता थियो । जसमा पाँचै विकास क्षेत्रबाट उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । दाङको तर्फबाट कार्यक्रमको नेतृत्व त्यो बेलाको जटिल अवस्थाले गर्दा सामाजिक संघ–संस्थाहरुलाई जिम्मेवारी दिएकोले दाङको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका जिल्ला अध्यक्ष, हालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीमप्रकाश खड्काले गर्नुभएको थियो ।
जसको विषय थियो–‘लोकतन्त्रको खोजी, सार्वजनिक संवाद, लेख तथा समावेशी लोकतन्त्रका आधार ।’ यस विषयमा दुईदिने कार्यक्रमले उपस्थित सहभागीहरुबाट आएका विषयवस्तुको बारेमा अबको निर्वाचनपछिको संविधानमा के–के समावेश गर्नुपर्ने भन्ने बारेमा निकै लामो छलफल भएको थियो । त्यो बेला उठेका विषयवस्तु हाम्रो संविधान २०७२ मा समेटिएका छैनन् भन्दा हुन्छ र समेटिए पनि सरकारले नै पालना नगरेको इतिहास बनेको छ ।