अमरराज आचार्य
दाङ, ५ भदौ । लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा सडक तथा यातायात पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजित बजेटमध्ये करिब ७५ प्रतिशत खर्च भएको छ । सडक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विभिन्न बजेटमध्ये चालु र पुँजीगततर्फ गरी ७४ दशमलव ७८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका बरिष्ठ इन्जिनियर एवम् सूचना अधिकारी अरुण गुप्ताले जानकारी दिएका हुन् ।
सडक पूर्वाधार विकास, सडक तथा पुल निर्माण, सडक मर्मत तथा सुधार, सडक सुरक्षा, झोलुङ्गे पुल निर्माण तथा स्थानीय तहका सडक–पुल सुधारलगायतका कार्यक्रममा रकम खर्च भएको हो । ती कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिले पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट खर्चको अवस्था तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक देखाए पनि सबै शीर्षकमा समान रूपमा खर्च हुन नसकेको विवरणले देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयको चालुतर्फ ४९ दशमलव ८९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३८ दशमलव ३० प्रतिशत गरी जम्मा ४९ दशमलव ४९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसले कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक प्रकृतिका कामको तुलनामा विकास निर्माणतर्फको खर्च अझै अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको देखिएको छ । सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका लागि चालुतर्फ विनियोजित बजेटको चालुतर्फ ६६ दशमलव ११ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ करिब ७९ दशमलव ४६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।
समग्र करिब ६८ दशमलव ७३ प्रतिशत खर्च भएको छ । सडक तथा पुल निर्माण कार्यक्रमतर्फ भने बजेटको ७६ दशमलव ५६ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस शीर्षक अन्तर्गत आठ अर्ब सात करोड २० लाख १९ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । सडक तथा पुल निर्माण जस्ता बहुवर्षीय तथा ठेक्कामार्फत् सञ्चालन हुने आयोजनामा कामको भौतिक प्रगति, ठेक्का व्यवस्थापन, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता, भुक्तानी प्रक्रिया तथा मौसमका कारण खर्चमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले बजेट खर्चको गति वर्षको अवधि अनुसार फरक फरक हुने गरेको कार्यालयको भनाइ छ ।
यसैगरी सडक, पुल मर्मत सुधार तथा सडक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजित बजेटमध्ये करिब ६४ दशमलव ९६ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । यसमा ३९ करोड ६७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । सडकको नियमित मर्मत, सुधार तथा सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित कामका लागि विनियोजन गरिएको रकममध्ये उल्लेख्य हिस्सा कार्यान्वयनमा आए पनि अझै करिब एकतिहाइ रकम खर्च हुन बाँकी रहेको देखिन्छ ।
झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम अन्तर्गत सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदानको बजेटमध्ये ५२ दशमलव ११ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यस कार्यक्रमका लागि ९० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित आवागमनको सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चालन हुने झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रमको खर्च प्रगति अन्य केही शीर्षकको तुलनामा न्यून देखिएको छ । पुल निर्माणका लागि स्थान छनोट, डिजाइन, ठेक्का प्रक्रिया, निर्माण सामग्रीको ढुवानी तथा भौगोलिक कठिनाइका कारण पनि यस्ता खालका आयोजनाको कार्यान्वयनमा समय लाग्ने गरेको कार्यालयको दाबी रहेको छ । स्थानीय स्तरका सडक पुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना अन्तर्गत सङ्घीय सशर्त अनुदानको बजेट खर्च ४४ दशमलव १७ प्रतिशत भएको छ ।
स्थानीय सडक, पुल तथा समुदायको पहुँच सुधारसँग जोडिएका आयोजना कार्यान्वयनमा खर्चको गति अपेक्षाकृत कम देखिएको हो । स्थानीय तहसँगको समन्वय, आयोजना छनोट, निर्माण स्थलको तयारी तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिने ढिलाइले यस्तो प्रकृतिका योजनाको खर्च प्रगति प्रभावित भएको बताइएको छ । यसैगरी सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सङ्घीय सशर्त अनुदानबाट विनियोजित बजेटमध्ये २९ दशमलव शून्य तीन प्रतिशत मात्र खर्च भएको वार्षिक तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । यो शीर्षकमा खर्च प्रगति सबैभन्दा कम देखिएको छ ।
सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयनको चरणमा देखिएका विभिन्न प्रक्रियागत तथा प्राविधिक समस्याका कारण रकम खर्च हुन नसकेको देखिन्छ । विकास बजेट विनियोजन मात्र गरेर नहुने र आयोजना कार्यान्वयनको पूर्वतयारीदेखि ठेक्का व्यवस्थापन र निर्माणको अनुगमनसम्म प्रभावकारी बनाउनु पर्ने विकासका जानकार बताउँछन् । समग्रमा चालु आर्थिक वर्षका लागि सडक तथा यातायात पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमका लागि विनियोजित कूल बजेटमध्ये चालुतर्फ करिब ६३ दशमलव ८४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७५ दशमलव शून्य दुई प्रतिशत बजेट खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । पुँजीगततर्फ आठ अर्व ७८ करोड २४ लाख ७० हजार र चालु तर्फ १९ करोड ७९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।
सडक पूर्वाधार निर्माणमा बजेट खर्चको मात्रालाई मात्र उपलब्धिको आधार मान्न नहुने सरोकारवालाको बुझाइ छ । खर्च भएको रकमबाट निर्माण भएका सडक तथा पुलको गुणस्तर, आयोजनाको भौतिक प्रगति, नागरिकले पाएको सुविधा र लगानीबाट सिर्जित आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिफललाई समेत मूल्याङ्कनको आधार बनाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । विशेष गरी सडक निर्माणका क्रममा गुणस्तरमा सम्झौता हुने, मर्मतका नाममा पटक पटक बजेट खर्च हुने तथा निर्माण सम्पन्न भएका सडकसमेत छोटो समयमै जीर्ण हुने अवस्था दोहोरिन नदिन सम्बन्धित निकायले अनुगमन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिन्छ । सडक पूर्वाधार प्रदेशको आर्थिक गतिविधि विस्तार, कृषि उत्पादनको बजारीकरण, पर्यटन प्रवर्धन, उद्योग व्यवसायको विकास तथा नागरिकको दैनिक आवागमनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भएकाले यसलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।
सडकको पहुँच विस्तारसँगै त्यसको नियमित मर्मत र स्तरोन्नतिलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने देखिन्छ । बजेट खर्चको प्रगतिले सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम अघि बढिरहेको देखाए पनि विनियोजित रकमको पूर्ण उपयोग, गुणस्तरीय निर्माण र समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने विषय अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको छ । विकास बजेटलाई आर्थिक वर्षको अन्तिममा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिभन्दा आयोजना कार्यान्वयनको पूर्व तयारी, नियमित अनुगमन र परिणाममा आधारित खर्च प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने आवश्यकता छ ।