गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, ४ भदौ । लमही–कोइलाबास हुलाकी राजमार्गको सडक सीमाभित्र रहेका घर तथा टहरा हटाउने विषयमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने आदेश गरेको छ । रिटमा बुधवार भएको बहसपछि सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशस हरिप्रसाद फुयाल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने आदेश गरेको हो ।
लमही नगरपालिका–५ निवासी हिरालाल खड्काले दिएको निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता मधुकर रिजाल र अनिल आचार्य, नेपाल सरकारको तर्फबाट उपन्यायधिवक्ता दिपक बस्याल र लमही नगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ता दीकपकुमार रेग्मी र शङ्कर पोख्रेलले बहस गरेका थिए । निवेदकले सडक क्षेत्रभित्र पर्ने घरजग्गाको उचित मूल्याङ्कन तथा मुआब्जा नदिई घर भत्काउन जारी गरिएका पत्र उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न र त्यस्ता पत्र कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन परमादेशको माग गरेका थिए ।
लमही–कोइलाबास सडक स्तरोन्नतिका क्रममा सडकको बिच भागदेखि दायाँ–बायाँ १५÷१५ मिटर जग्गा अधिग्रहण गरी घरजग्गाको उचित मुआब्जासमेत नदिई घर भत्काउन लागिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो । निवेदकले सडक क्षेत्रभित्र पर्ने घरजग्गाको उचित मूल्याङ्कन तथा मुआब्जा नदिई घर भत्काउन जारी गरिएका पत्र उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न र त्यस्ता पत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन परमादेशको माग गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा बुधवार सुनुवाइ भएको हो । निवेदकको मुख्य दाबी घर तथा जग्गाको मूल्याङ्कन कम भएको भन्ने देखिएको भन्दै अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको ठहर गरेको छ । अदालतको आदेशमा सम्बन्धित जग्गा सडक क्षेत्रभित्र पर्ने वा नपर्ने यकिन गरी जग्गा तथा घरको अवस्थिति बजार क्षेत्रभित्र पर्ने भए सोही अवस्थाका अन्य व्यक्तिलाई प्रदान गरिने मुआब्जासमेत विचार गरी निवेदक तथा समान अवस्थाका व्यक्तिलाई दिइने मुआब्जाका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
सोही आधारमा हाललाई अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश भएको हो । यस अघि लमही–कोइलाबास सडकको सडक क्षेत्राधिकारभित्र रहेका घर तथा टहरा हटाउने विषयमा सडक डिभिजन कार्यालय दाङले पटक पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आएको थियो । २०८१ साउन २८ गते लमही नगरपालिकाको सभाहलमा क्षेत्र नं. १ का तात्कालीन प्रतिनिधि सभा सदस्य मेटमणि चौधरी, लमही नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सडक डिभिजन दाङका प्रमुखलगायत सरोकारवालाको उपस्थितिमा बसेको बैठकले सडक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने घर तथा टहरा हटाउन ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकको निर्णय अनुसार सडक डिभिजन दाङले २०८१ साउन २९ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम सडक क्षेत्राधिकारभित्र रहेका घर तथा टहरा हटाई सडक क्षेत्र खाली गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि सडक सिमाङ्कन तथा रेखाङ्कनका लागि खटिएको प्राविधिक टोलीले सडक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने संरचनामा चिह्न तथा सङ्केत लगाएको थियो तर सडक सीमाभित्र रहेका संरचना पूर्ण रूपमा हटाइएको नपाइएपछि सडक डिभिजन दाङले पुनः २०८३ जेठ ८ गते आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण सडकको सीमाभित्र रहेका संरचना हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
सडक डिभिजन दाङका डिभिजन प्रमुख दीपेन्द्रबहादुर विष्टका अनुसार लमही–कोइलाबास सडकको सडक सीमा दायाँ–बायाँ १५÷१५ मिटर गरी कूल ३० मिटर कायम गरिएको छ । सडक क्षेत्रभित्र पर्ने संरचना हटाउने विषयमा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ । संरचना हटाउँदा आफूहरूले उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै प्रभावित पक्षले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् भने सडक डिभिजनले कानुन बमोजिम कायम सडक सीमाभित्रका अनधिकृत संरचना हटाउनु पर्ने बताउँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि नियमानुसार मुआब्जा बुझेर पनि सडक सीमाभित्र पर्ने घर टहरा नहटाउनेहरूका घर, टहरा हटाउनको लागि बाटो खुलेको छ ।