दीपा धिताल
हाम्रो संविधान दक्षिण एसियामै अव्वल भए पनि परिणाम दिन सकिरहेको छैन । नीति, नियम र कानुनमा हरसम्भव नागरिकलाई आवश्यक बुँदाहरु प्रष्ट लेखिएको छ । मौलिक हकदेखि समावेशिताका धेरै सवाल नागरिक मैत्री छन् तर आम जनताले संविधानका हक अधिकार अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।
अहिलेसम्म देशका धेरै निर्वाचनमा गठबन्धनका नाममा कानुनमा छिद्र खोजेर महिला अधिकार कुन्ठित गरिएको छ । अर्कोतिर प्रायः सबै दलले महिलालाई प्रमुखतामा राखेको पाइँदैन । कानुनलाई समेत चक्मा दिँदै विधिवत् गरिएका राजनैतिक खेलले पटक–पटक आधा बढी जनसङ्ख्या ओगटेका महिलालाई सहभागितामा पछाडि पार्दै ल्याएका छन् । सहरमा मात्र नभएर दुर्गमका स्थानीय तहमा समेत महिलाको अर्थपूर्ण सहभागीता न्यून रहेको तथ्याङ्क छ । आफैले बनाएको विधिलाई विधिवत् कुल्चेका दलले गरेको हर्कत विरुद्ध राजनीति गर्ने महिलाहरुले माउपार्टीका कारण आवाज उठाउन नसकेको अवस्था देखिन्छ ।
योगदान र त्यागको कदर नगरी जनमतको दम्भ पालेर गरिने शासनले समाज परिवर्तनमा गतिलो भूमिका नखेलेको इतिहास साक्षी छ । घर छेउँमा सबैले देख्न, भेट्न र छुन सक्ने भनिएको सरकारमा महिलाको गतिलो प्रतिनिधित्व नहुँदा सामाजिक समस्या फेरि पनि ओझेल परेको अवस्था हामीले छर्लङ्ग देखिरहेका छौँ । नारा, भाषण र घोषणा पत्रमा अटाउने महिला अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि परिपक्क छैनन् जस्तो गरेर सुरु गरिएको निर्वाचनको प्रक्रिया विधिमा अडिएको भए पनि व्यवहार सङ्गत छैन । आफैले बनाएको कानुनको छातीमा लात टेकेर आम महिलाको अपमान गरी ‘वा’÷‘र’ जस्ता शब्दले पछाडि धकेलि महिलाको हक र अधिकारलाइ कुचेल्दै हरेक क्षेत्रमा पुरुषकै हाली मुहाली रहेको देखिन्छ ।
संविधानले महिलाहरूका लागि समानताको हक सुनिश्चित गरे पनि त्यहाँ पुग्न धेरै काम गर्नु पर्नेछ भन्ने अहिलेको स्थितिले देखाउँछ । उदाहरणका लागि संविधानमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको प्रत्याभूति हुँदाहुँदै पनि दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २५ वटा स्थानीय तहमा मात्रै महिलाले प्रमुख पदको जिम्मेवारी पाएका थिए । यो सङ्ख्या भनेको कुल निर्वाचित सङ्ख्याको ३.३२ प्रतिशत मात्रै हो । भरखरै मात्र सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रत्यक्षतर्फ एक सय ६५ सिटका लागि भएको थियो । कुल ३,४०६ उम्मेदवार मध्ये ३८८ जना महिला उम्मेदवार थिए । अर्थात् प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार मध्ये महिला सहभागिता ११.४ % मात्र रहेको थियो । त्यसमा प्रत्यक्षतर्फ १४ जना मात्र महिला निर्वाचित भए । यो करिव ८.५ % हो ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जस्तो सर्वोच्च पदमा पुरुष–महिलाको वैकल्पिक सिट र संसदको दुवै सदन, मेयर र उपमेयर जहाँ दुईमध्ये एक महिला हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्थालाई समेत ‘गठबन्धन’ को प्रक्रियाबाट ‘र’÷‘वा’ जस्ता शब्दावलीको प्रयोगले महिलाको राजनीतिक सहभागितालाई पाखा लगाउने काम भएको छ । यो त एक राजनैतिक क्षेत्रमा भएको विभेदको उदाहरण मात्रै हो । यस्तो स्थिति समाजका अरु सवै क्षेत्रमा व्याप्त छन् ।
समाजमा हरेक तहमा रहेको संरचनागत असमानताका कारण महिलाहरुको स्रोत र साधन माथिको पहुँच र नियन्त्रण हुन सकेको छैन । महिलाले गर्ने घरेलु तथा सेवामूलक कामलाई कर्तव्यको दायरामा वाँध्दै उत्पादनका साधनहरुमा पहुँच सीमित गरिएको छ । महिलाले हरेक क्षेत्रमा गर्ने श्रमलाई अवमूल्यन गर्दै महिलाको पहिचान दोस्रो दर्जामा सिमित गराइएको छ । हरेक परिपाटी तथा हरेक क्षेत्रबाट महिलालाई दोस्रो दर्जाको रुपमा स्थापित गरिरहेको छ । यसरी हेर्दा महिलाले प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्नै सक्दैनन । यी जहिले पनि दोस्रो दर्जाको हुन, दोस्रो दर्जामा नै स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता हाम्रो समाजको रहिरेको देखिन्छ ।
यो अवस्थालाई मध्यनजर गरी आत्म स्वाभिमान, आत्म सम्मान सहितको विकासलाई कसरी अगाडि लैजाने अनि राज्यको हरेक तहमा महिलालाई निर्णायक र अर्थपूर्ण भूमिकामा ल्याउने उद्देश्यका साथ राज्यका हरेक तहमा निर्णायक तहमा ‘महिला नै पहिला’ भनेर अनुपम यात्रा देशव्यापी अभियान सुरु गरिएको हो । महिलावादी मञ्च गठन गरी पूर्व मेची र पश्चिम महाकालीबाट सुरु गरेर हरेक जिल्ला जिल्लामा बस, पैदल, टेम्पु यात्रा, राजनैतिक खबरदारी हुँदै यो वर्ष कोणसभामार्फत् विभिन्न स्थानीय तहका वडासम्म पनि यो अभियान पु¥याउनु रहेको छ । राज्यका सबै तहमा महिलाको समतामूलक प्रतिनिधित्व अनिवार्य वनाउने र आउदो निर्वाचनमा महिलालाई अर्थपूर्ण नेतृत्वमा ल्यानु अनुपम अभियानको अन्तिम लक्ष्य हो ।
यो अभियान २०८० देखि सुरु भई २०८४ सालसम्म सञ्चालन गरिने छ । खास गरी अभियानले न्यायिक समतामुलक समाजको निर्माण गर्न टेवा पु¥याउने छ । जहाँ महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता रहनेछ । अभियानका परिकल्पनाकार नागरिक आवाज ललितपुरका सस्थापक रिता थापाको लगायतका महिलावादी अभियानकर्मीले नेतृत्व लिएर सुरु गरिएको अनुपम अभियानमार्फत् यतिबेला देशव्यापी कोणसभा सञ्चालन भइरहेको छ ।
अन्तर पुस्ता महिलावादी मञ्चको नेतृत्व तथा अनुपम अभियानको सहकार्यमा नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्र दाङले पनि विभिन स्थायिन रुपमा नेतृत्वदायी भुमिका खेल्दै आएको छ । नेपालमा यस अभियानमा स्वत स्फुर्तरुपमा करिब ३५ हजारभन्दा बढी महिलाहरु आवद्ध भइ अभियानमा जोडिएका छन् । यो वर्ष कोण सभाको वर्ष रहेको छ । हरेक टोल बस्तीमा पुगेर महिलाहरुको आवाज आफ्नै भनाइ, उनीहरुलाई नै मञ्च दिई उनीहरुको क्षमता विकास तथा अर्थपूर्ण सहभागिताको लागि सचेतना अभिवृद्धि गर्ने रहेको छ । महिलाको सहभागिता मात्र होइन, महिलाको अर्थपूर्ण नेतृत्व सुनिश्चित गरौँ । सबैमा शुभकामना !!