के.पी. सुवेदी
नेपाली कांग्रेस पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद फेरि बल्झिएको छ । संस्थापन इतर भनेर परिचय बनाएको कांग्रेसको सुविधा भोगी समूहले देउवा, खड्का र कोईरालाको नामले एउटा गुठ तयार गरेर सम्मानित सर्वोच्चबाट टुङ्गिसकेको पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद पुनरावलोकन माग गरेर सर्वोच्च न्यायालय गुहारेपछि बल्झिएको हो । एउटा संसठनलाई अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै डिजिटल अभिलेखद्वारा दुरुस्त गर्ने अत्यावश्यक प्रकियाको अन्त्यतिर पुगेको बेला यो विवादले पार्टीको उज्यालिँदै गएको छ बिमा अवरोधकको काम गरेको छ । यसरी अवरोध सिर्जना गर्दा पार्टीमा असामान्य स्थिति देखा परेकोछ र कार्यकर्ता एवम् शुभचिन्तकमा अब के हुन्छ भन्ने अन्योलको अवस्था आउनसक्छ ।
नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन गत मङ्सिरमा चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरिसकेपछि पार्टीको विधानअनुसार अर्को अर्थात् १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढ्नु पर्ने वा केही समय विधानले दिएको सुविधानुसार म्याद थपको लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । देशभित्र उत्पन्न विशेष परिस्थितिले पार्टीलाई रुपान्तरण गर्न अनिवार्य भइैसकेको सबैले महसुस गरी विशेष महाधिवेशन बोलाउन केन्द्रीय समितिलाई अनुरोध गर्ने अभिप्रायले महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर अभियान सुरु गरियो ।
०८२ भाद्र २३–२४ मा भएको जेन–जी विद्रोहको बहानामा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका दम्पति माथि सांघातिक भौतिक आक्रमण अनि विभिन्न नेता–कार्यकर्ताको सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड भएपछि पार्टी यथास्थितिमा चल्न सक्ने अवस्था नरहेको सबैलाई अवगत भएको विषय हो । परिस्थिति सहज हुँदै गएपछि सबैका वाक्य फुट्यो त्यसअघि सभापति लगायतका नेतृत्व माथि वर्षेको भौतिक तथा आर्थिक वितण्डाको प्रतिकार त गरिन नै, प्रतिवाद पनि गरिएन । त्यसबेला पार्टीपंतिm, भ्रातृ सङ्गठन (नेविसंघ, तरुण दल) जो सभापतिको सदासयतामा तदर्थवादी सङ्गठन र त्यसको नेतृत्व गर्दै थिए ।
तिनीहरुको वाक्य नै बन्द थियो । त्यसबेलाको मौनतालाई चिरेर सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक अपिल गर्ने व्यक्ति कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री गगनकुमार थापा मात्र थिए । त्यसपछि विस्तारैं विश्वप्रकाश शर्मा अरु महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदै जनस्तरसम्म आवाज उठ्न थाल्यो । अब पार्टीलाई सुधारेर अघि बढ्न सम्भव हुनसक्छ । अन्यथा चौतारा र चियापसलमा कांग्रेस लगायतका पुराना दलप्रति जनताले विश्वास गर्न छोडिसकेको भनिँदै थियो । यस्तो परिस्थितिमा कांग्रेस कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टी विरुद्धमा पोखिने जनआक्रोसको सामना गरेर तर्कद्वारा खण्डन गर्ने आट गर्नसमेत छोडिसकेको परिस्थिति बनिरहेको थियो ।
त्यस्तो परिस्थिति हुनुमा जिम्मेवार स्वयम् पार्टी र नेतृत्व नै हो, जसले कुर्सीका लागि र वरिपरिका चाटुकारको जागिरका लागि पार्टीको सिद्धान्तको वेवास्ता गरेर कम्युनिष्ट पार्टीसँग सत्ता साझेदारी गर्दै पार्टी संस्थापक र हजारौँ सहिदले कोरेको सपनाको देशलाई चटक्कै बिर्सेर कुर्सीसँग सट्टाबाजी गरिरहेका थिए । बहुमत नभएका बेला सरकारमा साझेदारी आवश्यक भए पनि सिद्धान्तसँग बाझिने गरी मत साट्नु र सानो दललाई काँधमा चढाएर उसका अलोकतान्त्रिक र राष्ट्रियहीत विपरितका कामकाजमा सही गरिरहने धेरै पटकका गल्तीले जनआक्रोश बढ्दै थियो । विशेषगरी युवालाई समेट्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक लागेर र सत्ता साझेदारले नसुन्ने अवस्था आउँदा सरकार छोडेर गल्ती सच्याउन दबाब दिने गर्नुपथ्र्यो ।
मन्त्रीलाई मन्त्री पटक र प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री पटकको लत लागिरहेको थियो । सँगै जेलनेल सहेका सर्वस्व लुटाएका प्रजातन्त्रका पहरेदार केही नपाएर पनि कांग्रेसको सङ्गठन बचाउन गाउँमा सङ्घर्ष गर्दै गर्दा लोकतन्त्रको आवरणमा नेतातन्त्र र नेता पत्नीतन्त्र चल्न थालेपछि, सुधारको आवश्यकता अनिवार्य हुँदै थियो । यही बिचमा देशमा एउटा विग्रह आयो र त्यसले कांग्रेसलाई पनि छोडेन छ । त्यसैको धक्काले पार्टीलाई विशेष महाधिवेशनसम्म नगइनहुने बनायो ।
विशेष महाधिवेशनलाई उठान गरेर त्यसलाई सम्पन्न गर्ने चरणमा धोका दिने नेतृत्व पनि कांग्रेसलाई कमजोर र विवादित बनाउन जिम्मेवार छ । करिब सात लाखभन्दा बढी कार्यकर्ताले सदस्यता अध्यावधिक गरिसकेका र अब १५औँ महाधिवेशनको व्यग्रतापूर्वक प्रतिक्षा गरिरहेका छन् र स्पष्ट शब्दमा भनौँ उनीहरु विशेष महाधिवेशनले बोकेको एजेण्डा सहितको नेतृत्व स्थापित होस भन्ने चाहन्छन् ।
अधिवेशनको समय नजिकिँदै गर्दा छिनोफानो भइसकेको विषयलाई उछालेर पार्टीलाई अनिश्चयको भूमरिमा धकेल्ने काम गरेका नेता सम्मानित बहिर्गमन नचाहेर बहिष्कृत बहिर्गमन रोज्न खोज्दै हुनुहुन्छ । कसले गर्छ बहिष्कार ? हामीसँग संस्थापकको विरासत छ भनेर जसले भनिरहनुभएको छ र विपी स्मृति दिवसमा जननायक विपीको एक शब्द उच्चारण नगरी विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिलाई झुटो आरोप सहित अपशब्द बोल्दा समितिलाई एक्लै होइन त्यसलाई समर्थन गरेका ९० प्रतिशत बढी क्रियाशील सदस्यलाई हो । उनीहरु नै भविष्यका महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् । उनीहरु नै भोलिको अथवा १५औँ महाधिवेशनका सहभागी प्रतिनिधि हुन् । उनीहरुले कार्यसमिति चयन गर्ने हुन् ।
अन्योलपूर्ण वातावरण बनाउन खोजिएको बेला उठेको अर्को जिज्ञासा के छ भने– के सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पहिलेको निर्णयलाई उल्ट्याएर विशेष महाधिवेशन विधान विपरित भएको भन्न सक्छ ? पार्टी विधान बमोजिम भएको ठहर गरेर निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिता दिएको छ, त्यसैअनुसार दलदर्ता अध्यवधिकभई निर्वाचनमा जाने अधिकार पाएको छ, निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने क्रममा पाउनु हुन्न भन्नेहरु पनि त्यही मान्यतालाई स्वीकारेर सभापतिबाट टिकट लिनुभएको छ, चुनाव लडेका नेताहरु पहिले नै सर्वोच्चबाट निर्णय नआउँदै स्वीकार गरेको विषय अहिले कसरी अस्वीकार्य हुनपुग्यो ? के हाम्रा नेताहरु नैतिक धरातलमा उभिन नसकेको हो ?
राजनीतिक दल दर्ता, अध्यावधिक र नियमन सम्बन्धी अधिकार सम्पन्न संवैधानिक अङ्गले निर्णय गरेर धेरै अगाडि बढेको प्रक्रिया उल्ट्याउन न्यायिक निरुपणमा सम्भव हुन्छ ? कि राजनीति गर्नेहरुबाट निर्देशित हुन थाल्यो स्वतन्त्र न्यायालय ? रास्वपाको प्रमुख प्रतिस्पर्धी गगन नेतृत्वको कांग्रेस हो भन्ने चर्चा पनि चलेको छ र कांग्रेसका संस्थापन ईतरका नेताहरुले केपी ओली र प्रचण्डलाई भेटेको पनि हो । यस्तै गोप्य भेटवार्ता गर्दै घरमा आगो सल्काएर छिमेकी रिझाउने कथाका पात्र हुने हो र ? स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासनको पक्षपाती कांग्रेसमाथि घात भयो भने इतिहासले धिक्र्कानेछ उनीहरुलाई जो घात गर्न सहभागी हुनेछन् ।