निर्माण व्यवसायी संघ लुम्विनी प्रदेशको तेस्रो अधिवेशन दाङको घोराहीमा सम्पन्न हुँदैछ । अधिवेशनको उद्घाटन सम्भवतः निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले गर्ने तयारी छ । अधिवेशनमा निर्माण व्यवसायीले भोग्दै आएका समस्यादेखि भोग्नु पर्ने समस्या र सुधारात्मक उपाएका विषयमा पनि व्यापक बहस हुनेछ । अधिवेशनमा लुम्बिनी प्रदेशका बाह्रै जिल्लाबाट प्रतिनिधि र प्रयवेक्षक गरी झण्डै दुई सय जति निर्माण व्यवसायी सहभागी हुनेछन् ।
अधिवेशनले आगामी कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्वसँगै नीति निर्माणका लागि पनि मार्गदर्शन गर्नेछ । निर्माण व्यवसायीहरुका नवोदिन समस्याका विषयमा पनि व्यापक छलफल र बहस हुनेछ । निर्माण व्यवसायी संघ लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनको पुर्वसन्ध्यामा निर्माण व्यवसायीका समस्या, निर्माण व्यवसायको अवस्थालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर गोरक्षकर्मी खेमराज रिजालले निर्माण व्यवसायी संघ दाङका अध्यक्ष प्रवीण भण्डारीसँग गरेका कुराकानीको सारसंक्षेप ।
स्वागत छ, तपाईलाई निर्माण व्यवसायी संघ लुम्बिनीको प्रदेश अधिवेशनका सन्दर्भमा गोरक्ष सातावार्तामा ।
धन्यवाद तपाई अनि तपाईको लोकप्रिय गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका परिवारलाई । मलाई निर्माण क्षेत्रका विविध विषयमा आम पाठक माझ केही कुरा राख्न आमन्त्रण गर्नुभएकोमा ।
प्रदेश अधिवेशन गर्दै हुनुहुन्छ ? अधिवेशनको मुख्य एजेण्डा नीति फेर्नेकि नेता फेर्ने हो ?
यो प्रदेश अधिवेशन मुख्य गरेर नेतृत्व फेर्ने भन्दा पनि निर्माण व्यवसायीका लागि आवश्यक नीति निर्माणमा व्यापक बहस र छmफलमा पनि केन्द्रित हुने छ । विशेष गरी हामीलाई निर्माण व्यवसायीलाई सहज र स्पष्ट नीति चाहिएको छ । त्यसमा हामीले आवश्यक खाका निर्माण गर्ने पनि सोँच बनाएका छौँ । त्यो सँगै निर्माण व्यवसायीका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्न सक्ने र सबै निर्माण व्यवसायीलाई मार्गदर्शन गर्न सक्ने सवल एवम् सक्षम नेतृत्व हामीले चुन्ने छौँ ।
ताकि त्यो नयाँ नेतृत्वले नयाँ सरकारसँग पनि आवश्यक समन्वय गरी निर्माण व्यवसायीका लागि राम्रो नीति निर्माणमा लविङ गर्न सकोस् भन्ने हो । यसका लागि सकेसम्म सर्व सम्मत रूपमा नेतृत्व चयन गर्ने हाम्रो सोँच हो । त्यो सम्भव भएन भने लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा गएर निर्वाचन मार्फत नयां नेतृत्व चयन गर्ने अन्तिम तयारी पनि भैसकेको छ ।
तपाई दाङ जिल्लाका निर्माण व्यवसायीको छाता सङ्गठन निर्माण व्यवसायी संघको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । निर्माण व्यवसायीका खास–खास समस्या बताइदिनुस् न ?
हाम्रो मात्रै भन्नु भन्दा पनि समग्र निर्माण व्यवसायी कै कुरा गरौँ न । निर्माण व्यवसायीले भोग्दै आएको समस्या भनेको काम सम्पन्न गरेर पनि पैसा नपाउनु हो । दाङ जिल्लाकै निर्माण व्यवसायीले संघ र प्रदेशका आयोजनाको गरी करिब दश करोड रूपैयाँ काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी लिन बाँकी छ । अन्य जिल्ला बाहिरका निर्माण व्यावसायीका ठुला आयोजनाको त त्यो भन्दा निकै बढी भुक्तानी लिन बाँकी छ ।
यसमा राज्यका निकाय जिम्मेवार हुन आवश्यक हामीले ठानेका छौँ । धेरैजसो समस्या म्याद थपका छन्, जुन आयोजनाबाट निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । भुक्तानी नपाउनुको अर्को कारण भनेको बजेटको अख्तियारी अन्तिम समयमा आउनु पनि हो । जुन शिर्षकमा खर्च भएको छ, त्यसमा बजेट नै आएको छैन, कतिपय शिर्षकको बजेट खर्च नै नभएर फिर्ता भयो । यी यावत समस्यामा निर्माण व्यवसायी छन् ।
यसको तरतम्म मिलाउन विषयगत कार्यालय र मन्त्रालयको तारतम्य हुनु पर्ने हो तर यसमा दुवै निकायको गाम्भिर्यतापूर्वक समन्वय भएको पाइएको छैन । धेरै भुक्तानी हुन बाँकी सङ्घीय कार्यालयकै रहेको हामीले अनुमान गरेका छौँ । अर्को कुरा कतिपय आयोजनामा त दश प्रतिशत मात्रै बजेट प्राप्त भएको पनि छ । बाँकी बजेट नै नआएकाले त्यस्ता आयोजना प्रभावित हुनु स्वाभाविकै हो ।
निर्माण व्यवसायीलाई खास गुनासो समयमा काम सम्पन्न नहुने र गुणस्तरमा समस्याका कुरा आउँछन् नि ?
गुणस्तरमा कमी हुने समस्यालाई लो विडिङमा मात्रै लगेर जोड्ने गरेको पाइन्छ तर त्यो होइन, ठेक्का पारिसकेपछि गुणस्तरमा सम्झौता निर्माण व्यवसायीबाट हँुदैन । जुन निर्माण व्यवसायीको आचारसंहिता विपरितको विषय पनि हो । समयमा काम सम्पन्न नहुनुमा प्राविधिकको निरन्तर निगमन नहुनु पनि हो । कहीँ कतै व्यवसायी पनि गम्भीरता प्रदर्शन नगरेको पनि पाइन्छ ।
यस्तो अवस्थामा दण्ड र पुरस्कारको पनि व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ । अर्को समस्या भनेको तेस्रो पक्षलाई ठेक्का दिएर मुल ठेक्का लिनेले कमिशन लिने प्रवृत्ति पनि हो । गुणस्तर कायम गर्न त विषयगत कार्यालयका प्राविधिकको नियमित अनुुगमन र खबरदारी पनि त हुनु्ुप¥यो नि । अर्को समस्या आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुनुमा धेरै कारण हुन्छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको साइट क्लियर नहुनु हो । साइट क्लियर नभइकन निर्माण सम्झौता हुन्छन् ।
कहिले विद्युत पोल सार्न समस्या हुन्छ, कतै रुख कटानमा कानुनी प्रक्रिया खोज्दै महिनौँ बित्छ, कतै घरजग्गा विवादका समस्या अदालती प्रक्रियामै अल्झिरहेका पनि हुन्छन् । यी सबै समस्यालाई सम्बन्धित पक्ष बसेर सहजीकरण हुन आवश्यक छ, जस्तो मलाई लाग्छ । निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण मात्रै तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न नहुने अवस्था भने होइन । त्यसैगरी कतिपय आयोजनाको ठेक्का सम्झौता त हुन्छ, तर काम गर्दै गर्दा समेत बजेट सुनिश्चित हुँदैन । यी सबै विषयमा अनुुगमन र निगमन हुन सकेमा यी दुवै समस्या सुुल्झेर जाने छन् भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
मूल्य समायोजनको आन्दोलनमा पनि खुबै लाग्नु भो, के भो प्रगति ?
नियमित मूल्य समायोजन त वैधानिक प्रक्रियाबाट भइरहेको छ, तर हामीले अहिले माग गरेको भनेको अस्वाभाविक अवस्थाको मूल्यवृद्धिको हो । इरान र अमेरिकाबिच युद्ध भइरहँदा बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण सामग्रीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भयो । हामीले त्यो विशेष समायोजन खोजेको हो । यो विषयमा निर्माण व्यवसायी र सरकारसँग पटक–पटक वार्ता भयो तर अहिलेसम्म यो विशेष प्रकृतिको मूल्य समायोजन भएको छैन ।
हामी आशावादी छौँ, सरकारले विशेष परिस्थितिको मूल्य पनि समायोजन गर्ने छ । अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि कै कारण धेरै आयोजना अलपत्र हँुदा यसको असर निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै परेको छैन, निर्माण क्षेत्रका मज्दुर पनि पलायन भइरहेका छन् । आन्तरिक रोजगारीको अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ । यसमा पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्दछ भन्ने निर्माण व्यावसायीको माग हो ।
भर्खरै जिल्ला दररेट पनि सार्वजनिक भएको छ, यो कत्तिको निर्माण व्यावसायीमैत्री छ जस्तो लाग्छ ?
अहिलेको जिल्ला दररेट हेर्दा अघिल्लो वर्षकोभन्दा धेरै सुधार भएको छ । विशेषगरी मज्दुरको ज्यालामा वृद्धि भएको छ । यसलाई हामीले अत्यन्तै सकारात्मक रूपले लिएका छौँ तर कतिपय कुरामा अझै पनि संशोधन र सम्बोधन हुन सकेका छैनन् ।
जस्तै निर्माण सामग्रीको मूल्यको कुरा छ, जुन छिमेकी जिल्ला रूपन्देही, कपिलवस्तु र बाँकेकोभन्दा पनि कम छ । यसमा जिल्ला दररेट समितिले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग पनि हो । आगामी आर्थिक वर्षमा यो विषयमा पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक व्यवहार सम्मत कुरा राख्ने छौँ । समग्रमा जिल्ला दररेट अघिल्लो आर्थिक वर्षकोभन्दा निर्माण मैत्री छ ।
निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहार नितान्त रुखो भो भन्ने पनि छ नि ?
हो, सरकारले जहिल्यै पनि निर्माण व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यति सम्मानजनक हामीले पाएका छैनौँ । ठकेदारलाई आयोजनाको सम्पूर्ण दोष थोपारिनु हँुुदैन । यसमा अन्य पक्षको भूमिका पनि जोडिन्छ भन्नेमा राज्यका निकाय पन्छनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।
पछिल्लो सरकार केही निर्माण ऐन कानुन संशोधन गरेर निर्माण क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन खोजेको हामीले अनुभूति गरेका छौँ । अहिले सरकारलेक रेक्शन गरीसकेको कुरा के हो भने अब लो विडको दौडाहामा लाग्नु पर्ने छैन । एभ्रेज विडलाई पनि कानुनी मान्यता प्राप्त भएको छ ।
यसले पनि निर्माण व्यवसायी र निर्माणको गुणस्तरमा केही ढुक्क हुने अवस्था पनि आएको छ । यसले धेरै निर्माण व्यवसायीलाई धरासायी हुनबाट रोक्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ । अर्को कुरा भर्खरै सरकारले रुग्ण भएका आयोजनालाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन र सम्पन्न गराउन एक वर्ष म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ, यसलाई पनि निर्माण व्यवसायीले स्वागत गरेका छौँ । सरकारको यी निर्णय पनि अव लो विडिङको समस्या क्रमश अन्त्य भएर जानेछ ।