भुवन केसी
सडक विकासको मेरुदण्ड हो। यसले गाउँलाई बजारसँग जोड्छ, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्छ, आर्थिक सम्भावनाका ढोका खोल्छ। तर जब यही सडक असुरक्षित बन्छ, तब त्यो विकासको प्रतीक होइन—राज्यको लापरबाहीको कठोर प्रमाण बन्छ। रोल्पामा भएको जिप दुर्घटनाले फेरि एकपटक यही पीडादायी यथार्थ उजागर गरेको छ।
प्रत्येक दुर्घटनापछि केही समय शोक, केही आश्वासन र केही औपचारिक प्रतिक्रिया सुनिन्छन्, तर मूल समस्या जस्ताको तस्तै रहन्छ। आखिर कति जनाको ज्यान गएपछि मात्र रोल्पाका सडक सुरक्षित बन्नेछन् ?
विकास कि मृत्यु–मार्ग ?
पछिल्ला वर्षहरूमा रोल्पामा सडक सञ्जाल विस्तार तीव्र भएको छ। गाउँ–गाउँमा डोजर पुगे, पहाड चिरेर ट्र्याक खोलिए, उद्घाटनका फिता काटिए। तर, सडकको संख्या बढ्दै जाँदा सुरक्षा स्तर भने उस्तै कमजोर रह्यो। वर्षायाममा पहिरो, सडक भासिने, जोखिमपूर्ण मोड, अव्यवस्थित ट्राफिक र जीर्ण सवारी साधनका कारण दुर्घटनाको श्रृंखला दोहोरिइरहेको छ। रोल्पामा भएको जिप दुर्घटना कुनै आकस्मिक घटना मात्र होइनस यो वर्षौंदेखिको अव्यवस्था, कमजोर योजना र गैरजिम्मेवारीको परिणाम हो।
रोल्पाका धेरै सडकहरू वैज्ञानिक अध्ययन, भू–प्राविधिक परीक्षण र दीर्घकालीन योजना विना निर्माण गरिएका छन्। राजनीतिक दबाब, बजेट सक्ने हतार र ‘डोजरे विकास’ को मानसिकताले सडकलाई सुविधाको माध्यमभन्दा बढी जोखिमको पासो बनाएको छ। पानी निकासको अभाव, कमजोर पर्खाल, साँघुरा मोड र मर्मतविहीन संरचनाले सडकलाई दुर्घटनाको निम्तो दिने संरचनामा परिणत गरेका छन्।
दुर्घटना केवल समाचार होइन, संरचनागत असफलता
रोल्पामा भएको जिप दुर्घटनाले धेरै परिवारलाई शोकमा डुबाएको छ। कुनै घरले अभिभावक गुमायो, कसैले सन्तान, कसैले आफ्नो भविष्य। यस्ता दुर्घटनालाई केवल चालकको कमजोरी वा दैवी विपत्ति भनेर टार्न मिल्दैन। प्रश्न सीधा छ—सडक सुरक्षित थियो कि थिएनरु सवारी साधन प्राविधिक रूपमा सक्षम थियो कि थिएन ?
चालक पर्याप्त तालिमप्राप्त थियो कि थिएन ? नियमनकारी निकाय कहाँ थियो ? दुर्घटनाले एउटा गाडी मात्र पल्टाउँदैन, यसले राज्यको जिम्मेवारी पनि पल्टाइदिन्छ। जब एउटै जिल्लामा पटक–पटक यस्ता घटना दोहोरिन्छन्, तब समस्या व्यक्तिगत होइन, प्रणालीगत हुन्छ।
शहीद मार्गदेखि गाउँका कच्ची बाटोसम्म रोल्पाको ‘शहीद मार्ग’ राजनीतिक इतिहास र बलिदानको प्रतीक हो। तर विडम्बना, यही मार्ग र जिल्लाका अन्य सडकहरू बारम्बार दुर्घटनाको खबरसँग जोडिन थालेका छन्। सम्मान र स्वाभिमानको प्रतीक बन्नुपर्ने सडकहरू अहिले त्रासको पर्याय बनेका छन्। सडकले विकास मात्र होइन, सुरक्षा पनि दिनुपर्छस नत्र त्यो सडक होइन, मृत्यु–मार्ग हो ।
मिलेमतो, कमजोर अनुगमन र मौन राज्य
निर्माण कम्पनी, उपभोक्ता समिति र राजनीतिक पहुँचबीचको अस्वस्थ सम्बन्धका कारण गुणस्तरमा सम्झौता हुने गरेको आरोप पुरानो हो। प्राविधिक अनुगमन कागजमा सीमित छ। सडक बन्यो कि बजेट सकियो—यही मानसिकताले नागरिकको जीवनलाई दोस्रो प्राथमिकतामा धकेलेको छ।
अर्कोतर्फ, जीर्ण सवारी साधन, फिटनेस परीक्षणको अभाव, क्षमताभन्दा बढी यात्रु, चालकको अपर्याप्त तालिम र तीव्र गति दुर्घटनाका अर्को कारण हुन्। तर यी सबैलाई नियन्त्रण गर्ने राज्य संयन्त्र नै प्रभाव, पहुँच र सेटिङको जालोमा फसेको देखिन्छ।
दुर्घटनापछि शोक होइन, संरचनागत सुधार चाहिन्छ हरेक दुर्घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा समवेदना, सरकारी वक्तव्य र राहत घोषणा दोहोरिन्छ। तर पीडित परिवारका लागि राहतले जीवन फर्काउँदैन। आवश्यक छ—दुर्घटना रोक्ने प्रणाली। अबको बाटोस् सडकको लम्बाइ होइन, सुरक्षाको ग्यारेन्टी यदि रोल्पाका सडकलाई साँच्चै सुरक्षित बनाउने हो भने अब तत्काल यी कदम अनिवार्य छन् ?
प्राविधिक पुनरावलोकनस् सबै प्रमुख तथा ग्रामीण सडकहरूको जोखिम मूल्यांकन गरी खतरनाक मोड, भासिने क्षेत्र र पहिरो–प्रवण भागमा तत्काल सुधार। सुरक्षा पूर्वाधारस् क्र्यास बारियर, संकेतचिन्ह, गति सीमा, नियमित मर्मत र प्रभावकारी पानी निकासको अनिवार्य व्यवस्था। सवारी नियमन ? प्रत्येक सार्वजनिक सवारीको नियमित फिटनेस परीक्षण, चालक दक्षता परीक्षण र क्षमताभन्दा बढी यात्रुमा कडा कारबाही।
जवाफदेहितास् गुणस्तरहीन निर्माण गर्ने ठेकेदार, लापरबाही गर्ने प्राविधिक र नियमनमा चुक्ने निकायमाथि कानुनी कारबाही। अन्तिम प्रश्न रोल्पाली जनताको जीवन आखिर कति सस्तो छरु कति शव बोकिएपछि राज्यको संवेदना स्थायी नीतिमा बदलिन्छरु सडक विकासको नाममा नागरिकलाई जोखिममा धकेल्ने प्रवृत्ति अब रोकिनुपर्छ।
सडकको वास्तविक अर्थ तब मात्र हुन्छ, जब त्यसले यात्रु गन्तव्यसम्म सुरक्षित पुर्याउँछ। नत्र सडक होइन, त्यो केवल मृत्युको अर्को मार्ग हो। रोल्पाका सडकहरू अब शोकका समाचार होइन, सुरक्षित भविष्यका आधार बन्नुपर्छ। राज्यले बुझ्नैपर्छ—जनताको जीवन सुरक्षा कुनै विकल्प होइन, यो उसको पहिलो दायित्व हो।