अमरराज आचार्य
दाङ, २४ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक तथा विकास नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा स्थापित गर्ने गरी कार्यक्रम अघि सारेको छ । कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, व्यवसायीकरण, बजारीकरणदेखि लिएर सहकारी, भूमि व्यवस्था र रोजगारीसम्मलाई एकीकृत रूपमा समेट्दै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी कृषि अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने नीति प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि लिएको हो ।
प्रदेश सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरणलाई प्राथमिक रणनीतिका रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । तुलनात्मक लाभ भएका बाली तथा वस्तुको पहिचान गरी उत्पादन वृद्धि र उत्पादकत्व विस्तारमा जोड दिइने छ । एकीकृत कृषि तथा सिँचाइ विकास कार्यक्रममार्फत् सिँचित क्षेत्र विस्तार गर्दै वर्षे र वसन्ते दुवै बाली प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरी बाली सघनता वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
उच्च सम्भावनायुक्त कृषि बालीको उत्पादन, प्रशोधन, मूल्य अभिवृद्धि र बजारीकरणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन बालीवस्तु विशेष सघन व्यावसायिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । कृषि अनुदान प्रणालीलाई पारदर्शी र समन्यायिक बनाउने उद्देश्यसहित एकद्वार नीति लागु गर्ने तथा सबै कृषकको समान पहुँच सुनिश्चितता गर्ने नीति प्रदेशले लिएको छ ।
यसका लागि प्रादेशिक कृषि ऐन तर्जुमा गरिने छ । यसले अनुदान वितरणमा हुने असमानता र दोहोरोपनलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रदेशलाई प्राङ्गारिक प्रदेशका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित जैविक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारिएको छ । ‘एक पालिका, एक अर्गानिक तथा रैथाने बाली उत्पादन’ कार्यक्रममार्फत् स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै अर्गानिक उत्पादन विस्तार गरिने छ ।
गोठे मल, झोल मल, गँड्यौली मल, जैविक मल उत्पादनमा कृषक, समूह, सहकारी तथा गौशालासँग सहकार्य गरिने छ । वन क्षेत्रका पातपतिङ्गरजन्य सामग्री प्रयोग गरी प्राङ्गारिक मल तथा बायोचार उत्पादन गर्ने कार्यक्रमसमेत अघि बढाइने छ । माटो, मल र बिउ परीक्षण सेवालाई प्रभावकारी बनाउन प्रयोगशाला सुदृढीकरणमा जोड दिइने छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रसँग जोड्दै ‘एक स्वास्थ्य’ अवधारणा अन्तर्गत मानव, पशु र वातावरणीय स्वास्थ्य बिचको अन्तरसम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स तथा जुनोटिक रोग नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । कृषि र पशुपन्छी रोग नियन्त्रणका लागि प्रयोगशाला र भेटेरिनरी अस्पताल सुदृढीकरण गरिने छ भने रिफरल अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइने छ ।
प्रदेशले कृषि स्रोत केन्द्रहरूको विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । कपिलवस्तुमा प्रादेशिक बागवानी स्रोत केन्द्र स्थापना गरिने छ भने अर्घाखाँची, गुल्मी, प्युठान र रुकुम पूर्वमा क्रमशः बाख्रा, फलफूल, तरकारी बिउ र आलु बिउ स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने छ । गुणस्तरीय बिउ, नश्ल, बिरुवा र मत्स्य भुरा उत्पादनका लागि कृषक समूह र निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गरिने छ ।
विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न ‘कृषिमा युवा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने छ । प्रविधि हस्तान्तरण, उत्पादन सामग्री र स्टार्टअप सहयोगमार्फत् कृषि उद्यमशीलता विस्तार गर्ने योजना छ । पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न नश्ल सुधार, आहार व्यवस्थापन, खोप सेवा र रोग निदान प्रणाली विस्तार गरिने छ । पहाडी जिल्लालाई खोरेत रोगमुक्त बनाउन खोप अभियानलाई निरन्तरता दिइने छ ।
सीमान्तकृत, विपन्न तथा भूमिहीन समुदायलाई लक्षित गरी बगर खेती, सामूहिक खेती र पशुपालनमार्फत् आयआर्जन वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ । रैथाने बाली तथा पशुजातको संरक्षण र प्रवर्धनलाई प्राथमिकता दिइने छ । किसानको खेतबारीमै प्राविधिक सेवा पु¥याउने उद्देश्यले विशेषज्ञ प्राविधिक टोलीमार्फत् फार्म निरीक्षण तथा सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
सूचना प्रविधिमार्फत् मौसम, बजार मूल्य र प्राविधिक जानकारी किसानसम्म पु¥याइने छ । कृषि पूर्वाधार उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउन शीतभण्डार, ढुवानी साधन र कृषि उपकरणहरूको पूर्णउपयोग सुनिश्चितता गरिने छ । कृषि कर्जालाई सहज बनाउन व्याज अनुदान कार्यक्रमलाई सरल बनाइने छ र जिल्ला तहबाटै सेवा उपलब्ध गराइने छ ।
बिउ आत्मनिर्भरता हासिल गर्न स्थानीय सरकारसँग सहकार्यमा बिउ उत्पादन, प्रशोधन र संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । रैथाने बिउ संरक्षण तथा हाइब्रिड धान बिउ उत्पादन सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ । प्रदेशका प्रमुख सडक तथा करिडोर आसपासका क्षेत्रमा मासु र दुग्ध उत्पादन विस्तार गर्न भैँसी प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
उच्च मूल्यका बाली जस्तै अलैँची, कफीलगायतका बालीका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तार कार्यक्रम अघि बढाइने छ । विशेष गरी गुल्मी, अर्घाखाँची र प्यूठानलाई कफी उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको छ । सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सहकारी विकास कोष परिचालन गरिने छ । सहकारी संस्थाको डिजिटलाइजेसन, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा कमजोर संस्थाको सबलीकरणमा ध्यान दिइने छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि विशेष संरचना निर्माण गरिने छ । भूमि व्यवस्थापनलाई आधुनिक बनाउँदै डिजिटल भूमि अभिलेख तयार गरिने छ । भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने छ ।
कृषि मात्र होइन, उद्योग, रोजगार र उद्यमशीलतालाई पनि कृषि प्रणालीसँग जोडिएको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादनको ब्रान्डिङ, लेबलिङ र बजारीकरणमा सहयोग गरिने छ । ‘उद्यमशील लुम्बिनी’ र ‘डिजिटल लुम्बिनी’ अभियानलाई प्रमुख रूपान्तरणकारी कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाइने छ ।
महिला उद्यमशीलता, स्वदेशी उत्पादन उपभोग, कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग विस्तार र श्रम क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउने नीति पनि समेटिएको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउँदै सिप उपयोगमा जोड दिइने छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको नीति कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रलाई केवल उत्पादनको क्षेत्र नभई उद्योग, रोजगारी, सहकारी, भूमि व्यवस्थापन र उद्यमशीलतासँग जोडिएको समग्र आर्थिक प्रणालीको केन्द्रमा राखेको देखिन्छ । कृषि आधुनिकीकरण, प्राङ्गारिक रूपान्तरण र युवामुखी उद्यमशीलतामार्फत् प्रदेशलाई आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने स्पष्ट सङ्केत नीति कार्यक्रममा गरिएको छ ।