केपी सुवेदी
नेपालमा जब जनविद्रोहबाट सत्ता परिवर्तन हुन्छ, त्यसपछि हिंसात्मक गतिविधि ह्वात्तै बढेर सुरक्षा चुनौती थपिने गर्छ । यस्तो हुनुमा पहिलो कुरा त राजनीतिक स्थिरताको कुरा अगाडि आउँछ ।
सरकारले कानुनको शासन चलाउन नसकेर, नागरिक अवज्ञा हुन थाल्यो भने सरकारको प्रशासनिक निकायहरुले हात उठाएर पछाडिं हट्ने अवस्था आउँछ । यस्तै बेलामा सरकारले हात उठाएर कुर्सी छोड्न बाध्य हुने रहेछ । विभिन्न मुलुकको सत्ता परिवर्तनका आफ्नै खालका अनुभवहरु छन् ।
हाम्रोमा धेरै जनधनको क्षति भएर पनि केन्द्रीय सत्तालाई असर नपरेको अनुभव पनि छ । त्यसैगरी अत्यन्त छोटो समयमै तुफानकै गतिमा सुरु हुँदै ३६ धण्टामा सत्ता पल्टेर आन्दोलनकारीको नियन्त्रणमा आएको पनि हामीले नै देख्यौं तर आन्दोलनकारीलाई यसरी पनि सरकार हात उठाएर छोडिहाल्ला भनेर कल्पना गरेको हुँदै होइन ।
नेपालीले गरेको नभई विदेशीले गरेको भनेर एकथरी मानिसहरु भनिरहेका छन् केही मात्रामा विदेशीहरुको चाहना थिएन होला भन्न सकिन्न किनभने नेपाली मनमस्तिष्कले नेपालको राष्ट्रिय सम्पत्ति यसरी खरानी पार्न सम्भव छैन । ती मनमस्तिष्क नेपाली मन नभएका नेपाली अनुहारहरु थिए होलान् भन्न धक मान्नु पर्दैन तर सत्ताले आफ्नो कर्तव्य र जनताप्रतिको दायित्व बिर्सेर मोजमस्तिमा रमाउन थाल्यो भने एकदिन यस्तै दुर्दशा व्यहोर्नुपर्छ भन्ने सत्य बिर्सनु हुन्न ।
सुरक्षा प्रशासनले आफ्नो जिम्मेवारी छोडेर हिडिसकेपछि फेरि उस्तै विश्वास र बजपूर्ण क्षमता विकास गर्न मुस्किलै देखिने गरेको छ । यस्तै खालको रिक्ततामा अपराधि तत्वहरु सलबलाउने र आम सर्वसाधारणमा त्रासको वातावरण सिर्जना गरेर सुरक्षा चुनौती बढेको हुन्छ ।
जनमतबाट शक्तिशाली भइसकेपछि सत्ता मात्तिएको उदाहरण धेरै छ यहाँ । माओवादीले दश वर्ष लामो सशस्त्र विद्रोह गर्दा हजारौँ नेपाली नागरिकको ज्यान गयो, लाखौँ मानिस वेघर भए युवाहरु विदेशीने क्रम त्यसैबेलादेखि सुरु भयो । तत्कालीन विद्रोही माओवादीले युवाहरुलाई जवजरस्ती आफ्नो समर्थनमा उभिन दबाब दिन्थ्यो ।
भूमिगत हुँदा अरुको विचारप्रति असहिष्णु हुँदै आएको माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि लोकतान्त्रिक रुपान्तरण हुननसक्दा आजको अवस्थामा आइपुगेको हो । २०७४ मा माओवादी र एमाले मिलेर बनेको नेकपा झण्डै द्वितिहाई नजिक थियो । संसदमा सानो सङ्ख्यामा उपस्थित भएको नेपाली कांग्रेसप्रति उनीहरु व्यङ्ग्य गर्थे र भन्थे अब ५० वर्ष सरकारमा जाने सपना नदेखे हुन्छ ।
तर, अभावमा पिल्सिएका जनताप्रतिको दायित्व बिर्सिदै थिए, पदलाई प्रतिष्ठा बनाइसकेपछि एउटा सीमित व्यक्ति सम्मिलित स्वार्थ समूह बनेको रहेछ । त्यसको भरण पोषणमा राज्यको सम्पूर्ण स्रोत खर्च हुने प्रणाली बनाएर संस्थागत भ्रष्टाचार गरिरहेको विस्तारै खुल्न थालेका छन् ।
जेलनेल निर्वाचनदेखि सर्वस्वहरण सम्मको पीडा भोगेका दलहरुको लागि सत्ता आकाशको फल बराबर थियो र त्यस्तै दुर्लभवस्तु रहिरहनुपर्नेमा त्यसलाई बिर्सेर त्यसलाई सर्वकालिक बनाउने सुत्र कसरी र कहाँ छुट्यो फर्केर हेर्ने फुर्सद भएन ।
खानलाई मात्र जन्मेको जसरी कसैले खाइरहँदा, मुलुककै सामरिक शक्तिको आँखा लागेछ । त्यो शक्तिले आँखा चिम्लिँदा सरकारमा रहेर वेथितिहरुको श्रृङ्खलाबद्ध चांगहरुको हिसाब गर्ने अरु कोही भइदिनु पर्ने दुर्भाग्य सत्ता अन्धो भएपछि हुन्छ, भन्ने दृष्टान्त हामीसँगै छ । एउटा युगमा एक पटक मात्रै त्यस्तो समय आउँछ, जसले समयमै त्यसलाई पछ्याउन सक्षम हुन्छ । उसैले इतिहास रच्ने क्षमता राख्छ ।
धेरै चर्चामा रहेका मध्ये एक वर्तमान प्रधानमन्ंत्री बालेन पनि हुन् । जसरी आए पनि जनमतले शक्तिशाली हुने मध्येकै एक भएकोले विस्वमै गन्तिमा आउने भएछन् । किन आए चर्चामा भन्ने बारेमा सकारात्मक नकारात्मक दुवै पक्षमा प्रयाप्त मतमतान्तर भए पनि समयले विस्तारै पुष्टि गरिहाल्छ ।
प्रचार भए जति अतिरिक्त क्षमता छैन भन्ने कुरा उनका वाक् प्रस्तुतिहरुले बुझाएका छन् । यतिखेर प्रयाप्त बहुमतले सरकार चलाइरहँदा जनताको जीविका कठिनतम् परिस्थितिको सामना गर्दै चलेको छ । यसबारे शक्तिशाली सरकार, त्यसको नेतृत्व गर्ने प्रधान्मन्त्री बालेन समेत यसबारेमा विगतको अनियमितता देखाएर जनताको विश्वास जित्ने कुटिलचाल चलिरहेका छन् र जनताको समस्या समाधान गर्न आएको भनेर शङ्का र विश्वासको फाइदा लिँदै छन् ।
सरकार गठन भएको सय दिनमा सय कामको परिणाम सहितको तथ्य पेस गर्ने प्रतिबद्धताको चर्चा सेलाउन थालिसकेको बुझिन्छ । तथ्यमा टेकेर सुधारात्मक कार्य र विगारेका कामको सूची बराबरी भेटाउन पनि मुस्किल भएपछि सय दिनलाई छुट्टै परिभाषागर्न सुरु भइसक्यो । सय दिनसम्म विश्वास र शङ्का दुवैको लाभ लिने सहुलियत छ ।
त्यसैले लोकतान्त्रिक परम्पराअनुसार विपक्षबाट कडा विरोध गल्ति नै गरे पनि क्षमा गर्ने वा मौन रहने राजनीतिक सहुलियतलाई सफलताको मनोगत विश्लेषण गर्दै संवैधानिक सीमा पनि अतिक्रमण गर्ने छुट अब हुँदैन । सामाजिक सञ्जाललाई परिक्षण गर्ने माध्यम बनाएर मेरो निर्णय केहो के होइन भन्ने जस्ता विधिको शासनको उपहास गर्ने अभिमत प्रधानमन्त्रीको पदीय दायित्व हुन सक्दैन ।
संसदको रोस्टममा उभिएर विनयी भावमा जनतालाई सम्बोधन गर्ने र गल्तिमा क्षमाशील अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले दिएपछि नै सरकारले के ग¥यो र जनतालाई के भन्यो भन्ने सन्देश प्रवाह हुनेछ । मैले केही नगर्दा पनि ताली बज्नुपर्छ भन्ने सर्वसत्तावादी सोच हो ।
खास गरेर बालेन सरकार अन्तरिम सरकारको निरन्तरता जस्तै हो किनभने बालेनकै समर्थनमा अन्तरिम सरकारको गठन भएको र सञ्चालित भएको कुरा प्रष्टसँग सबैले बुझेका छन् । जनतालाई नयाँ सरकारको उपहार होइन, नियमित उपलब्ध हुने गरेका सुविधाबाट बन्चित हुनुपर्दा प्रश्नको घेरामा परेको छ ।