भुपेन्द्र सुवेदी
नेपालको सामुदायिक वन व्यवस्थापन एक सामाजिक र मुनाफारहित कार्य भए तापनि यसको व्यवस्थापन गर्दै आएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका राजस्व, कर तथा गैरकर लिने व्यवस्था गर्दै आएको छ ।
सामुदायिक वनबाट विभिन्न राजस्व, कर तथा गैरकर लिने व्यवस्था गर्दा प्रभावित समुदायसँग परामर्श नगरी केन्द्रीकृत रुपमा कानुन बनाइँदै आएको छ । जसले गर्दा उपभोक्ता समूहले असहमति जनाउने र सरकारले आफ्नो निर्णय जबर्जस्ती लाद्ने कार्य गर्दा सरकार र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका बीचमा निरन्तर विवाद हुँदै आएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले समग्र आर्थिक विकासको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएका हुनाले प्रायः न्यायोचित रुपमा राजस्व, कर तथा गैरकर उपलब्ध गराउन सहमत भए तापनि अन्यायपूर्ण रुपमा अत्यधिक राजस्व, कर तथा गैरकर लगाउने केन्द्रीकृत नीतिका साथै आजको अवस्थामा फेरि प्रदेश सरकारले पुनः २५ प्रतिशत कर उपभोक्तामाथि थोपर्ने निर्णयप्रति असहमत रहनु स्वाभाविकै हुन आउँछ ।
नेपालको संविधानको धारा ६० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था गरिएको र प्राकृतिक स्रोतमा राजस्व तथा कर लगाउने विषय तीनै तहका सरकारलाई प्रदान गरिएकोले खासगरी सामुदायिक वन लगायतका प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने समुदायहरु तेहेरो करको प्रभावमा पर्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ । यो प्रभाव हटाउनका लागि नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सहज रुपमा वन संरक्षण गरेको समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनको खाँचो परेको छ ।
यस लेखमा खासगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सरकारलाई तिर्नुपर्ने विभिन्न किसिमका राजस्व, कर तथा गैरकर र यसका विभिन्न प्रभावको बारेमा संक्षिप्त समीक्षा गरिएको छ । सामुदायिक वनबाट विभिन्न कानुनको आधारमा विभिन्न निकायले आआफ्नै व्याख्या गरी करको बोझ लाद्ने र यसबाट सामुदायिक वनहरुमा तेहेरो करको जोखिमसमेत सिर्जना भएकोले यसतर्फ उपभोक्ता समूह र सरकारी निकाय समयमै स्पष्ट हुन आवश्यक हुन्छ । यसै कार्यमा सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले यो लेख तयार गरिएको छ ।
प्रत्येक आर्थिक वर्ष वन विकास योजना तर्जुमा गरिँदा आर्थिक ऐनमा राजस्वलाई परिभाषित गरिएको हुन्छ, जसअनुसार राजस्व भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने सबै कर, गैरकर, शुल्क एवम् दस्तुरलाई बुझिन्छ ।
सामुदायिक वनका सन्दर्भमा उपभोक्ता समूहले प्रचलित कानुन बमोजिम सरकारलाई तिर्नुपर्ने वन पैदावार शुल्क, सामुदायिक वनको काठ व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बिक्री–वितरण हुँदा खरिदकर्ताले तिर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकरको सन्दर्भमा अग्रिम कर कट्टी गरी तिर्नुपर्ने कर, स्थानीय तहले लिने वन पैदावार बिक्री तथा निकासी शुल्क र वनमा आधारित पर्यापर्यटन सेवा शुल्क लगायतका सबै किसिमका कर र गैरकरलाई समग्र रुपमा राजस्व भनिन्छ ।
यस्ता विभिन्न किसिमका राजस्व प्रचलित कानुनमा निर्धारण गरी सङ्कलन गर्ने निकायहरु तोकिएको हुन्छ । सामुदायिक वनका सन्दर्भमा हाल विद्यमान विभिन्न कानुनी व्यवस्था यस वर्ष (आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३) मा के–कस्तो नीति लागू गरिएको छ ? यस सम्बन्धमा विगतलाई अंकित गरी तयार पारिएका अनुसूची अनुसार चल्ने हो भने उही तेहेरो करको मारमा समूह पर्नेछन् ।
विगत २०५४ सालदेखि सामुदायिक वनको काठ व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बिक्री गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर लिन सुरु गरिएको थियो । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम यसरी उठेको मूल्य अभिवृद्धि करमध्ये ७० प्रतिशत संघमा, १५ प्रतिशत प्रदेश सरकारमा र १५ प्रतिशत स्थानीय सरकारमा बाँडफाँड हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
हालको अवस्थामा पनि पुरानै नीति लागू गरी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १२ (क) मा गरिएको व्यवस्था अनुसार सामुदायिक वनको काठ व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बिक्री गरेमा त्यस्तो काठ खरिदकर्ताले मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने उल्लेख भएको थियो । हालको नीतिमा स्पष्ट रुपमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीमा करसम्बन्धी कानुनी जानकारीको कमीका कारण कतिपय समूहमा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत काठ विक्रेता उपभोक्ता समूहले नै तिरेको पाइएको अवस्था थियो ।
मूल्य अभिवृद्धि करको निर्धारण गर्दा काठको राजस्व रकम वा लिलाम सकार रकममध्ये जुन बढी हुन्छ सोही रकमलाई आधार मानी कर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो, अबको कानुनी व्यवस्थाले के भनेको छ ?
यद्यपि, कतिपय समूहको काठ व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बिक्री गर्दा लिलाम सकार रकम बढी भए पनि राजस्वलाई अधिकतम रकम मानी मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण गरेको थियो भने हालको नियमावलीले के–कस्ता प्रावधान लागू गरेका छन् ? विगतको नियमले गर्दा उपभोक्ता समूहहरु कर छलीको कानुनी झमेलामा समेत पर्दै आएका छन् ।
त्यसैले मूल्य अभिवृद्धि कर कानुनको बारेमा उपभोक्ता समूहमा सबैको लागि कानुनी व्यवस्थाको जानकारीका लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिमको व्यवस्था गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । देशमा चाँडो–चाँडो सरकार परिवर्तन हुँदा राज्यको यस विषयमा खासै ध्यान जान नसकेको अवस्था थियो ।
आयकर ऐन, २०५८ ले सबै किसिमका संस्था र समुदायमा आधारित संस्थालाई समेत कम्पनीको रुपमा परिभाषित गरी आयकर लिने व्यवस्था गरेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह एक मुनाफाहरुत सामाजिक संस्था भएकोले आयकर छुट पाउने संस्थाको रुपमा मान्यता पाउन सक्छ । यद्यपि, यसका लागि उपभोक्ता समूहहरुले स्थायी लेखा नम्बर (एब्ल्) लिई कर छुट पाउने प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ र कर छुट प्रमाणपत्र लिएका समूहले कानुनमा निर्धारित समयभित्र कर छुट प्रमाणपत्र नवीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ ।
सामुदायिक वनको आर्थिक कार्यविधि निर्देशिका, २०७३ लागू हुनुपूर्व सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आयकर तिर्ने प्रयोजनका लागि स्थायी लेखा नम्बर लिन अनिवार्य गरिएको थिएन ।
यसैले उपभोक्ता समूहले स्थायी लेखा नम्बर लिएका थिएनन् । तर, हाल स्वैच्छिक रुपमा लेखा नम्बर लिन चाहने उपभोक्ता समूहलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उपभोक्ता समूहको स्थापनाकालदेखिको आर्थिक विवरण माग गरेको देखिन्छ, जसले गर्दा स्थायी लेखा नम्बर लिन चाहने उपभोक्ता समूह पनि अप्ठ्यारोमा पर्दै आएका छन् । कतिपय पहाडी जिल्लामा कर कार्यालय र वन कार्यालयले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनका लागि परिपत्र गर्दै आएका छन् ।
त्यसैले सामुदायिक वनको आर्थिक कार्यविधि निर्देशिका, २०७३ लागू भए पश्चातको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा उपभोक्ता समूहको कुनै कर दायित्व देखिएमा उक्त कर लिई स्थायी लेखा नम्बर दिने व्यवस्था गर्नु नै न्यायोचित हुन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) घ (६) मा स्थानीय सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, स्लेट, खरीढुंगा, काठ, दाउरा, जराजुरी आदि प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी शुल्क सङ्कलन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी काठ–दाउरा लगायतका प्राकृतिक स्रोतहरुमा बिक्री तथा निकासी शुल्क सङ्कलन गर्दा पनि स्थानीय सरकारले आफ्नो तर्फबाट के–कति दरमा शुल्क लगाउने भन्ने बारेमा कानुन तर्जुमा गर्दछन् ।
तर यस दफामा बिक्री तथा निकासी शुल्क भन्ने विषयमा सम्बन्धित स्थानीय उपभोक्ता समूह र उसको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) समेतलाई सहभागी गराउनुपर्नेमा वास्ता गरिएको छैन । यसैको परिणामस्वरुप घरीघरी यी दुवै पक्षबिच असहज हुँदै आएकोले काठ–दाउराको बिक्री र निकासी गरी दुवै तहमा शुल्क लिने निर्णय हुन सक्ने अवस्था भएकोले काठ–दाउराको बजारभाउ उच्च हुन गई उपभोक्तालाई मर्का पर्न सक्छ ।
यस्तै ’निकासी’ भन्ने शब्द परिभाषित नभएकोले, एक स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रबाट सुरु निकासी हुँदा निकासी शुल्क लिइसकेपछि सोही काठ–दाउरा अर्को स्थानीय सरकारको क्षेत्र हुँदै निकासी गर्दा पुनः निकासी शुल्क लिने वा नलिने भन्ने कुरामा अन्यौलता रहे पनि, दोहोरो कर विरुद्धको सिद्धान्त अनुसार सामान्यतया एउटा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा प्रयोग भएका शब्द र व्यवस्था रहेकाले काठ–दाउरामा तेहेरो करको जोखिम रहेको छ ।
जसलाई स्पष्ट व्याख्या गरी हटाउनु र आफ्नै घर–गोठ भत्काएर एक स्थानबाट अर्को स्थानमा आफ्नै घर प्रयोजनका लागि स्थानान्तरण गर्दा उल्टो उसले पुरानो ठाउँबाट आफ्नो नयाँ ठाउँमा लग्न नपाउने प्रावधान खारेज गर्न आवश्यक छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ५ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र संरक्षण क्षेत्र सङ्घीय सरकारको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रहेकोले यस्ता क्षेत्रको प्रवेश शुल्क निर्धारण र सङ्कलन सङ्घीय सरकारले नै तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ (२) मा पनि सोही किसिमको व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, मध्यवर्ती क्षेत्र र यहाँ रहेका सामुदायिक वनको प्रवेश शुल्क निर्धारण र सङ्कलनको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था नगरिएकोले मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वनको प्रवेश शुल्क निर्धारण र सङ्कलन उपभोक्ता समूह स्वयम्ले निर्धारण गर्न सक्दछन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (४) घ (४) मा स्थानीय सरकारलाई सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही सामुदायिक वनको सञ्चालन र व्यवस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्कलन गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको थियो । यद्यपि, सामुदायिक वनका माध्यमबाट सङ्कलन हुने कुन प्रकृतिको राजस्व (जस्तैः आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, जडीबुटी कर, काठ–दाउरा निकासी कर, पर्यापर्यटन सेवा शुल्क आदि) सङ्कलन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिएको हो भन्ने कुरा अझै अस्पष्ट रहेको छ ।
त्यसैले यस व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी कतिपय स्थानीय सरकारले यसै व्यवस्थाका आधारमा सामुदायिक वनको वन पैदावार बिक्रीमा कर लगाउने निर्णय गरेको पाइएको छ । यस दफामा गरिएको व्यवस्था अनुसार राजस्वको कुनै शीर्षक नतोकिएको हुनाले यस दफामा भएको मुख्य आशय कुनै नयाँ राजस्व लिने नभई, सङ्घीय कानुनबमोजिम सामुदायिक वनबाट उठ्ने राजस्व रकमहरु सङ्कलनका लागि स्थानीय सरकारलाई सङ्कलन गर्ने अधिकार मात्र दिएको हो ।
त्यसैले यस दफामा भएको व्यवस्थाका आधारमा स्थानीय सरकारले सामुदायिक वनलाई कुनै नयाँ कर लगाउन सक्दैनन् र यस कुराप्रति सम्बन्धित स्थानीय सरकार र स्थानीय समुदाय समयमै स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।
नेपालको संविधानको धारा ५९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही बमोजिम समन्यायिक बाँडफाँड गर्नुपर्ने भए तापनि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को अनुसूची ४ बमोजिम वन क्षेत्र लगायतका प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्वको बाँडफाँड गर्दा संघमा ५० प्रतिशत, प्रदेशमा २५ प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तहमा २५ प्रतिशत लाभको बाँडफाँड गर्ने अलमल्याउने किसिमको व्यवस्था गरिएको छ ।
यो सरासर उपभोक्ता समूह तेहेरो करको मारमा पर्ने अवस्था हो । यस व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले पनि प्राकृतिक स्रोतबाट पर्याप्त मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । यस्तो लाभलाई स्थानीय सरकारले स्थानीय समुदायमार्फत सामुदायिक वनको विकासमा खर्च गर्न सक्छन् ।
वन क्षेत्रबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्व तथा कर र गैरकर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरु आफैँमा जटिल र दोहोरो–तेहेरो अर्थ लाग्ने किसिमका भएकोले आफ्नो हित र स्वार्थ अनुकूल व्याख्या वा अपव्याख्या हुने अवस्था रहिरहन्छ । जसबाट खासगरी सामुदायिक वनमाथि तेहेरो करको जोखिम रहिरहने भएकाले उपभोक्ता समूहमा राजस्व, कर तथा गैरकर कानुनहरुको बारेमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सम्पूर्ण उपभोक्ता र कार्यसमितिहरुले अबको नीति–नियमको बारेमा, आफ्नो हक–अधिकार र कर्तव्यको बारेमा बुझ्न आवश्यक रहेको हुँदा यस सम्बन्धी सबै पक्षको सचेतना अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ ।
यसैले, पाठकवर्ग ज्यूहरुका साथै सर्वसाधारणको जानकारीका लागि अबको नेपाल सरकारले सामुदायिक वन र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबिचको सम्झौतामा के–कस्तो योजना ल्याएको छ, यस विषयमा सार्वजनिक रुपमा नियम–कानुनको पालना गराउनुमा राज्यको दायित्व रहेको हुन्छ । तर उही पुरानै ढड्डा अनुसार चलाउने हो भने नयाँ सरकारको के औचित्य रहला र? यी विषय र विगतको धोखाधडी नीतिले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई मारमा पारेको हुँदा विगतलाई सम्झिएर केही विषयमा फरक हुन्छ वा हुँदैन, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।