अमरराज आचार्य
दाङ, १३ असार । लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा सुधार देखिएको छ । प्रदेश सरकारले गत जेठ २५ गतेसम्म पाँच अर्ब १४ करोड चार लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यो रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२ प्रतिशत बढी हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विवरण अनुसार सोही अवधिसम्म प्रदेश सञ्चितकोषमा २६ अर्ब ५७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ दाखिला भएको छ । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त रकम सो कोषमा समावेश हुने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले पछिल्ला सात आर्थिक वर्षको बजेट संरचनामा पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
जेठ २५ गतेसम्म प्रदेश सञ्चितकोषमा प्राप्त कूल आय २६ अर्ब ५७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत सात अर्ब ७२ करोड २४ लाख, सशर्त अनुदान दुई अर्ब १२ करोड ५० लाख, विशेष अनुदान ३० करोड तथा समपूरक अनुदान ३८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यसैगरी राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब १३ करोड ८५ लाख तथा रोयल्टी बाँडफाँटबाट २६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।
प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्व पाँच अर्ब १४ करोड चार लाख रुपैयाँ पुगेको छ । खर्चतर्फ भने प्रदेश सरकारको प्रगति अपेक्षा अनुसार हुन सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको जेठ २५ सम्म १७ अर्ब ४७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन विनियोजित बजेटको ४४ दशमलव ८५ प्रतिशत हो । यसमध्ये पुँजीगततर्फ १० अर्ब ११ करोड नौ लाख र चालुतर्फ सात अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्री कार्कीले बताए । स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् एक अर्ब ९३ करोड २३ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । यो उक्त शीर्षकमा विनियोजित रकमको ५६ दशमलव ४२ प्रतिशत हो ।
प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन तथा निर्माण आयोजनाको पहिलो चरणको भौतिक प्रगति शतप्रतिशत तथा वित्तीय प्रगति ९५ दशमलव ५८ प्रतिशत पुगेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । दोस्रो चरणको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न भएसँगै २०८३ वैशाख २१ गतेदेखि एकीकृत परिसरबाट सेवा प्रवाह सुरु भइसकेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणलाई निरन्तरता दिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत ९६ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने भएको छ । स्थानीय तहसँगको सहलगानीमा पूर्वाधार आयोजना सञ्चालनका लागि समपूरक अनुदानबापत ९८ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा लक्षितवर्गसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विशेष अनुदान अन्तर्गत २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
यसैगरी सशर्त अनुदानका लागि एक अर्ब ४१ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदान कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ । राजस्व बाँडफाँटमार्फत् स्थानीय तहमा थप एक अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ । अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटसमेत गरी आगामी आर्थिक वर्ष स्थानीय तहले कूल पाँच अर्ब ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक सर्वेक्षणमार्फत् आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रका सूचक प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्ष उत्पादन, पूर्वाधार विस्तार तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२÷०८३ अनुसार विद्युत तथा ग्यास क्षेत्रमा उल्लेख्य विस्तार भए पनि कृषि क्षेत्रको न्यून वृद्धि तथा यातायात तथा भण्डारण, सूचना तथा सञ्चार तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा अपेक्षाकृत सुस्त गतिविधिका कारण प्रदेशको आर्थिक वृद्धि कमजोर रहने अनुमान गरिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव २७ प्रतिशत रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको कूल गाह्र्यस्थ उत्पादन नौ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रिय कूल गाह्र्यस्थ उत्पादनमा लुम्बिनी प्रदेशको योगदान १४ दशमलव दुई प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रदेशको कूल ग्राह्र्यस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा सबैभन्दा बढी ५४ दशमवल नौ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । प्राथमिक क्षेत्रको योगदान ३० दशमलव दुई प्रतिशत तथा द्वितीयक क्षेत्रको योगदान १४ दशमलव आठ प्रतिशत रहने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिव्यक्ति कूल गाह्र्यस्थ उत्पादन चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार दुई सय आठ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसैगरी प्रदेशमा विद्युत पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या ९८ दशमलव छ प्रतिशत पुगेको छ भने इन्टरनेट पहुँच भएका घरपरिवारको हिस्सा करिब ८० प्रतिशत पुगेको अनुमान गरिएको छ ।