सुभाष न्यौपाने
जनतासँग हुँदैन तुलना जस्तै सरकार भए पनि ।
जनता सधै विपक्षी हुन सरकार बनाए पनि ।।
त्यसैले तुलना हुन्न जनतासँग कसैको पनि ।
जनताले बनाएको सरकार जनतासँग के तुलना नि ??
जुनसुकै मुलुकको होस्, जति प्रसिद्धि हासिल गरेको सरकार होस् त्यो जनतासँग दाँजिन सक्दैन । अन्तर राष्ट्रमा प्रसिद्धि पाएको सरकार होला, कुटनैतिक डिप्लोमेसीमा सफलता प्राप्त गरेको सरकार किन नहवस् तैपनि सरकार जनतासँग दाँजिन सक्दैन । हो मुलुकको कानुन अनुसार जनताले गल्ती गरे सरकारले कानुन अनुसार कारबाही गर्न सक्छ तर सरकार नागरिकसँग दाँजिन सक्दैन ।
किनभने जनताकै मतबाट सदन र सरकारको गठन हुन्छ, त्यति कार्य पूरा गरिसकेपछि जनता सरकारको प्रतिपक्षी बन्छ । हरेक मुलुकका जनता सरकारका प्रतिपक्षी हुन् । त्यसैले सरकार भए पनि न त जनतासँग तुलना हुनसक्छ, न त जनताभन्दा ठूलो हुन्छ । हरेक सरकारले अवलम्बन गरेको कानुन नागरिक सुरक्षाका निमित्त हो ।
सरकारले जनतामाथि कानुनको प्रयोग नागरिकको ज्यू धनको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भएको हुँदा कहिले काहीँ व्यक्ति विशेषले गैर कानुनी तरिकाले अराजक र उद्दण्डपूर्ण व्यवहारको प्रदर्शनी गरेमा नागरिक उपर कानुन प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा तथा न्यायको कठघरामा उभ्याउने अधिकार सरकारलाई छ तर यति भन्दैमा सरकार नागरिकभन्दा उत्तम छ भनेर भन्न पनि मिल्दैन र भनिँदैन पनि ।
नागरिक सर्वोच्चता जोगाउने लोकतन्त्रमा जनता जहिले पनि प्रतिपक्षी हुन्छन् । व्यक्ति राज्य सरकारको मातहतमा हुन्छ भन्दैमा जनताभन्दा सरकार ठूलो मानिँदैन । हरेक मुलुकका जनता सार्वभौमिकता सम्पन्न हुन्छन् संविधान लेख्नको लागि सुझाव दिन्छन्, सरकार बनाउनको लागि सांसद चुन्न मत दिन्छन् । हरेक विषयमा विज्ञका रुपमा उपस्थित भएका व्यक्ति पनि त नागरिक हुन् ।
जनताका लागि जनताबाटै तयार पारिएका कानुन र न्यायको परिधिमा जनता बस्नुपर्छ बस्छन् भन्दैमा नागरिकभन्दा सर्वोच्च राज्य सत्ता हुन सक्दैन । हरेक सरकारले प्राप्त गर्ने शक्ति तथा स्रोत पनि त नागरिक स्तरबाटै प्राप्त हुन्छ । राज्यको सुरक्षा, प्रशासन जस्ता निकायमा प्रमुख तथा मन्त्री प्रधानमन्त्री पनि नागरिक स्तरबाटै चुनिएका हुन्छन् । उनीहरु निश्चित कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेपछि उनीहरु संवैधानिक दायरामा बसी संविधानको मर्म अनुसार कानुनी कारबाही अगाडि बढाउँछन् । त्यो संवैधानिक दायित्व पनि हो । लोकतान्त्रिक पद्धति भनेकै जनताले जनताद्वारा जनता माथि गरिने शासन पद्धति हो । लौ भन्नुस् यहाँ जनताभन्दा माथि को छ ? जहाँ जनता सार्वभौम छन्, त्यहाँ जनता नै अगुवा छन् । जहाँ अधिनायकवाद छ त्यहाँ शासक प्रमुख अर्थात ठूलो मानिन्छ ।
अधिनायकवाद भन्ने वित्तिकै निरकुंश शासन प्रणाली बुझिन्छ, जहाँ बहुलवाद हुँदैन त्यस्ता देश र त्यस्ता देशका शासकहरु निरकुंश हुन्छन् । उनीहरुमा म पाइँ हुन्छ उनीहरु आफूहरुलाई मुलुककै सर्वेसर्वा ठान्दछन् जहाँ नागरिक अधिकार र सुशासन भन्नेबारे कुनै ज्ञान हुँदैन ।
जनतालाई न त त्यस देशका जनता विद्रोह गर्न सक्छन्, न त विद्रोह गर्न पाउँछन्, त्यस्ता देशमा शासक ठूलो कहलिन्छ । जहाँ नागरिकको मताधिकार नै छैन, जहाँ पौलिड व्यूरोले शासन सत्ता गठन गर्ने र सरकार चलाउने गर्छन् । त्यस्ता देशमा शासक जनताभन्दा ठुलो ठहरिन्छ । नागरिकको मत प्राप्त गरेर माननीय र मन्त्री हुँदै सत्ता सञ्चालन गर्न पुगेका कुनै पनि शासक नागरिकभन्दा विशिष्ट बन्न सक्दैनन् ।
सामान्यता कुनै पनि मुलुकको नागरिक त्यस मुलुकको कानुनी परिधिभित्र बस्नुपर्छ । त्यो स्वभाविकै हो, नागरिक कानुनको परिपालक हो भने सरकार कानुनको संरक्षक हो, यसो भन्दैमा नागरिकभन्दा उत्तम भनेर अर्थात् सर्वोच्च भनेर सरकारलाई मान्न सकिँदैन । किनभने सरकार आवधिक हुन्छ तर नागरिक स्थायी हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा सरकारको अवधि बढीमा पाँच वर्षको छ तर नागरिक सदैव सार्वभौम छ । आवधिक निर्वाचनमार्फत् आफ्नो मत जाहेर गरेर जनताले आफूले चाहे अनुसारको सरकार गठन गर्छन् भन्नुस् के जनता सरकारभन्दा साना हुन् ? हरेक नागरिकलाई लोकतन्त्रमा परिभाषित गरेर हेर्ने हो भने जुनसुकै र जस्तोसुकै अभिमत प्राप्त गरेर बनेको सरकार होस् त्यो नागरिक सरकार हो ।
त्यसैले लोकतान्त्रिक हरेक मुलुकमा जहाँ नागरिक सर्वोच्चता छ त्यहाँ नागरिक सर्वोच्च रहन्छन् । सरकारको वैद्यता जनताको चाहनामा भर पर्ने कुरा हो । राज्य निरकुंश र जनभावना विरोधी बन्दै गएको र सुशासन युक्त भ्रष्टाचाररहित सरकार जनताको चाहना हुँदा हुँदै पनि ओली सरकारले त्यसलाई वेवास्ता गरेकै कारण गत भदौ २३ र २४ गते जेन–जी समूहमार्फत् विद्रोह र आन्दोलन भएको थियो ।
त्यसैको परिणाम स्वरुप बालेन सरकार गठन हुन आएको हो । यसले पनि पाँच वर्षसम्म जनअपेक्षा अनुसारको काम नगरे जनताले अन्य कुनै दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मत दिएर आफ्नो अभिमत फेर्दै नयाँ सरकार गठन गर्ने वातावरण बनाउन सक्छन् । अब भन्नुस् सरकार सर्वोच्चको नागरिक सर्वोच्च ? सरकारको वैद्यता पनि त्यतिबेलासम्म रहन्छ जतिबेलासम्म सरकारले नागरिकको चाहना अनुसार काम गर्छ ।
त्यतिबेलासम्म सरकार जनस्तरमा वैद्य रहनसक्छ । कहिले काहीँ शासक अमानवीय तथा क्रुर देखिन थाल्यो भने जनताले नोक्सान व्यहोरेरै भए पनि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्छन् । यो शासक विरुद्धको असन्तुष्टी र आक्रोश हो । शासक क्रुर तानाशाह बनेको अवस्था हुँदा पनि नागरिक सर्वोच्चता प्राप्त गरेका नागरिक केही खामोस् खाएर पनि उनीहरु सुध्रने आशमा पर्खेर बस्ने गरेको पाइन्छ ।
सार्वभौम नागरिक माथि अमानवीय रुपमा राज्य सत्ताले क्रुरता प्रदर्शन ग¥यो भने मात्र जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार र तागत सरकार माथि प्रयोग गर्छन् । त्यतिबेला जनता लाभ मात्र हैन हानी पनि व्यहोर्नु तयार रहन्छन् । सार्वभौम जनताका विरुद्धमा लोकतान्त्रिक मुलुकमाभन्दा अधिनायकवादी मुलुकका शासकहरु क्रुर र तानाशाह भएको पाइन्छ ।
त्यसैले त्यस्ता मुलुकमा विद्रोह पनि शासन सत्ताको जरो उखेल्ने शासकको ज्यानै लिने खालका विद्रोह हुन्छन् भने ती शासकहरुले पनि जनतामाथि क्रुरताका साथ अमाननवीयताका साथ दमनमा उत्रन्छन् । शासकहरुले जबसम्म नागरिक सर्वोच्चताको अर्थ बुझेका हुँदैनन् तबसम्म उनीहरु नागरिकमाथि दमन कार्य बढाउँदै आफूलाई सर्वोच्च शासक अरुहरुको अगाडि देखाउन चाहन्छन्, जसको कारण जनता सरकारका विरुद्ध उत्रन बाध्य हुन्छन् ।
रुमानिया, श्रीलङ्का तथा बंगलादेशको जनआन्दोलन यसका पछिल्ला ज्वलन्त उदाहरण हुन् । कहिले काहीँ हाम्रो देशमा पनि राज्य सत्ताले नागरिक माथि आतंक मच्चाउने गरेको पाइन्छ । त्यसलाई नागरिककले राज्य आतंकको संज्ञा पनि दिने गरेको पाइन्छ । त्यो कुरा जनताले बुझेरै उपमा दिएका हुन् । शासकहरु मत विभाजन गर्दै सार्वभौमिकता सम्पन्न जनतामाथि जाइ लाग्छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण आदि विषयमा जतिसुकै चतुर शासक भए पनि उनीहरुले जनतालाई तौल्न वा जोख्न चाहे भने उनीहरु सहजै जनतासामु असफल हुन्छन्, । उनीहरुको जनता जोख्ने प्रयत्न असफल भएर जान्छन् । जनता मध्येकै एउटा व्यक्ति सरकार तथा संवैधानिक निकायमा नेतृत्व गर्न वा प्रतिनिधित्व गर्नसक्छ । राज्य तथा सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छ मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नसक्छ ।
यी सबै नागरिकका हैसियतबाट प्राप्त हुने अवसर हुन् । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुसार सार्वभौम नेपाली जनतासँग नेपालको जतिसुकै लोकतान्त्रिक भए पनि सरकार दाँजिन सक्दैन । सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त आधुनकि राजनैतिक दर्शनका प्रभावशाली सिद्धान्त मान्यता पनि सामाजिक सझौताको सिद्धान्तबारे फरक–फरक व्याख्या पनि गरिएको छ ।
मन्त्री प्रधानमन्त्री, सेनापति, न्यायधिश आदि पदहरु नागरिककै हैसियतले योग्यता र क्षमताको आधारमा प्राप्त गर्ने पदहरु हुन् । ती पदमा रहेका व्यक्तिहरुले कानुनको पालना गरेर कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । उनीहरु स्वयम् सरकार हुन् भन्ने भ्रम अरु कसैमा पनि पर्नु हुँदैन भने उनीहरुले पनि आफूलाई आफै सरकार सम्झनु पनि भ्रम हो ।
बहुसङ्ख्यक जनतालाई सरकारका गतिविधि र क्रियाकलापहरु चित्त नबुझेका उनीहरु सरकार ढाल्न पनि सक्छन् । सरकार फेर्न पनि सक्छन् । न्याय र सुशासनको नाममा नेपालमा पनि राज्य आतंक नमचिएको त कहाँ होर ?
चौहत्तरको निर्वाचन पश्चात सबै कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर करिब दुई तिहाईको सरकारको नाममा राज्य आतंक मच्चाए पटक–पटक सदन विघटन र पुनः स्थापनाको मुद्दा चल्यो जसको कारण नागरिक अधिकार माथि कुठारा घात भयो यो कुरा जनताले राम्रोसँग बुझेका थिए कि सत्ता सर्वोच्चताको नाममा नागरिक माथि गरिएको संवैधानिक आक्रमण हो ।
सत्ता छिन झप्टी र आपसी द्वन्द्वका कारण उक्त सरकार गेह कलहमै सीमित रह्यो । कोरोनाबाट जनता आक्रान्त थिए मुलुक थिलोथिलो थियो त्यस्तो अवस्थामा पनि सत्तामा रहेकाहरुले कमाउ, खाउ र आफन्तलाई बाँड भन्ने नारा चरितार्थ पारेर छाडे । त्यसको बदला स्वरुप जनताले उनासीको निर्वाचनमा जनताले फरक मत गरे मत परिवर्तन गरे चौहत्तरको जस्तो एकल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत आउन दिएनन् ।
त्यसपछि कांग्रेस कम्युनिष्टको गठबन्धनको सरकार गठन भयो, त्यतिमात्र हैन सदनमा पहिलो र दोस्रो दल कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनको सरकार समेत गठन हुनपुग्यो । जनताले आशा गरेका थिए सदनका दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनेको छ पक्कै पनि भ्रष्टाचार निवारण गर्नेछन् ।
राज्यमा न्याय र सुशासन प्रदान गर्नेछन् भन्ने आशा जनता गरे तर विडम्बना मिल्नै नहुने ती दुई ठुला दल मिलेको त के को सुशासन हुन्थ्यो जनतामाथि राज्य आतंक मच्चाउन पो हो रैछ । नेपाल जस्त देशमा सत्तामा रहेका व्यक्तिहरु जो सत्तामा पुगेका छन् उनीहरुले आफूहरुले नागरिक शासन गर्न सकेको गर्व गर्छन् ।
त्यसैको विरुद्धमा गत भदौ २३ र २४ गते अकल्पनीय जेन–जी विद्रोह र आन्दोलन नेपालमा भएको हो । जसको उद्देश्य थियो नागरिक अधिकार सहितको सुशासन र न्याय जुन नारा आजका शासकहरुको लागि पनि लगाम बनेको छ । जुन कुरा अबको कुनै पनि शासकले छोडेर छोडन् सक्ने अवस्थामा छैन लुकाएर लुक्न सक्ने अवस्थामा छैन ।
त्यसैले कुनै पनि शासकले सार्वभौम नागरिकको नागरिक सर्वोच्चता भने ती शासकहरुको अवस्था त्यस्तै हुन्छ जसरी नेपालमा शासकहरुको पर्दाफास ग¥यो, पत्तासाफ ग¥यो त्यही हालत अब कुनै पनि शासकले भोग्ने छन् । जसले जनताको अबमूल्यन गर्छन् ।