उधारो सामान हार्डवेयरले दिन्नन्
स्थानीय सरकार भन्छ– सके गर, नसके छाड
निर्माण सामग्री लकडाउनले रोकियो
नदीजन्य पदार्थ उठाउन पनि समन्वय छैन
उपभोक्ता आफैले, ठेकेदारलाई पेश्की
खेमराज रिजाल
दाङ, ४ जेठ । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार मातहतका विकास निर्माणका योजनाहरु चल्न सकेका छैनन् । विकास निर्माणको काम शुरु गर्ने तरखरमा रहेकै बेला मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण लकडाउन जारी भएपछि जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहका विकास निर्माणका योजनाहरु सञ्चालन हुन सकेनन् ।
लकडाउनलाई लचिलो बनाउँदै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि विकास निर्माणका काम गर्ने निर्णय गरे पनि त्यो अर्थपूर्ण हुन सकेको छैन । साँझ–बिहानको छाक टार्ने समस्यामा रहेका उपभोक्ताहरुले अग्रिम पैसा उठाउन नसक्दा विकास निर्माणको काम रोकिएको छ । यसले चालु आर्थिक बर्षमा कुनै पनि विकास निर्माणका योजनाहरुले गति लिन सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा कम्तीमा २५ करोडभन्दा माथिका योजनाहरु छन् । १० लाखभन्दा बढी बजेटका योजनाहरु ठेकेदारमार्फत गराइन्छ भने त्योभन्दा मुनिका योजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत स्थानीयको जनश्रममा गरिने प्रचलन छ । स्थानीयहरु श्रमदानका लागि तयार छन् तर कामको सुरुआत गर्न समस्या देखिएको छ । ‘जनश्रम गर्न तयार छौं, तर पैसा उठाउने अवस्था छैन, उधारोमा पनि निर्माण सामग्री पाइँदैन’, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१९ रनियापुरको रनियापुर पुड्के सिचाई योजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष चूर्णबहादुर पार्धेले बताए । सो योजना ३ लाख रुपैयाँको हो । त्यसका लागि उपभोक्ता समितिले न पाइप किन्न पाएका छन्, न त नदीजन्य पदार्थ नै । उपमहानगरपालिकाले पनि गरे गर, नगरे छाड भन्ने नीति लिएको उनको अभिव्यक्ति थियो । अध्यक्ष भन्छन्– ‘यसले चालु आर्थिक बर्षमा यो योजना पूरा हुने अवस्था देखिन्न । सरकारले पेश्की नदिने र निर्माण सामग्रीहरु उधारो नपाइने अवस्थाले यो समस्या देखिएको पनि उनको अभिव्यक्ति थियो ।
‘ठेकेदारलाई पेश्की दिन सकिन्छ, तर उपभोक्ता समितिलाई पेश्की दिने कानुनमै व्यवस्था छैन, त्यसैले पनि विकास निर्माणमा समस्या देखिएको छ’, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डिभिजन इन्जिनियर पवन योगीले भने । योगीका अनुसार करिब ३ सयभन्दा बढी योजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न हुनेछन् । यद्यपि तुलसीपुर विकास प्राधिकरणले हरेक वडामा तीन किमि सडक कालोपत्रे गर्ने अभियानलाई भने सुचारु गरेको छ । ‘कालोपत्रेको योजना पनि सम्पन्न हुन्छन् भन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन, किनकि कालोपत्रे गर्न चाहिने आवश्यक विटुमिन भारतबाट ल्याउने हो, ठेक्का भए पनि आउने अवस्था देखिएको छैन’, डिइ योगीले भने । कालोपत्रेको काम पूरा नभए पनि तोकिएका स्थानमा फिलिङ गर्नेलगायत बेसका काम भने यसै आर्थिक बर्षमा पूरा हुने छन् । व्ल्याकटप भने अर्को आर्थिक बर्षमा हुनेछ ।
घोराही उपमहानगरपालिकामा पनि विकास निर्माणले गति लिन सकेको अवस्था छैन । कोरोना संक्रमणको जोखिमसँगै एक पछि अर्को समस्याले उपभोक्ताहरु नै विकास निर्माणको समन्वयकारी भूमिकामा जोडिन सकेका छैनन् । उधारोमा निर्माण सामग्रीहरु जुटाउनै मुस्किल भएपछि विकास निर्माणमा भन्दा पनि आफ्नो ज्यान जोगाउनमै उपभोक्ताहरु लकडाउनमा बसिरहेका छन् । स्थानीय सरकारले पेश्की नदिने र उपभोक्ताहरुले पैसा उठाउन नसक्ने अवस्थासँगै निर्माण व्यवसायीहरुले पसल खोल्ने अवस्था समेत नहुँदा विकास निर्माणका काम शुरु नै हुन सकेका छैनन् ।
सरकारले विकास निर्माणका कामलाई गतिशील बनाउने निर्णय गरे पनि अपारदर्शी निर्णयले उपभोक्ताहरु अन्योलमा छन् । ‘सरकार विकासका काम गर भन्छ, तर निर्माण सामग्री बेच्ने पसलबाट सहजरुपमा सामान खरिद गर्ने अवस्था छैन’, घोराही उपमहानगरपालिका–१९ का एक उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले बताए । उनी त प्रतिनिधिपात्र मात्र हुन्, विकास निर्माणका कामलाई सहजीकरणका लागि उपमहानगरपालिका धाउने धेरै उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरुले यस्तै गुनासो गरिरहेका छन् । उपमहानगरपालिका प्रशासनले पनि विकास निर्माणका योजनाहरुलाई गतिशील बनाउने सवालमा अर्थपूर्ण निर्णय गर्न सकेको छैन ।
घोराही उपमहानगरपालिकाका योजना शाखाका प्रमुख डिई युवराज पौडेलले यो बर्ष लक्ष्यअनुरुपको विकास निर्माणका काम हुन नसक्ने स्वीकार गरेका छन् । उपमहानगरपालिकामा कम्तीमा २२ करोडका विकास निर्माणका योजनामा ठेक्का सम्झौता भएको अवस्थामा पनि विकास निर्माणले गति लिन सकेको अवस्था छैन । डिई पौडेलका अनुसार घोराही उपमहानगरपालिकामा हरेक वडामा ७० लाख रुपैयाँसम्मका योजनाहरु छन् । ती सबै उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न गरिनेछन् । तर अहिलेसम्म पनि विकास निर्माणका योजनाहरुले गति लिन सकेको अवस्था भने देखिएको छैन ।
त्यसैगरी घोराही उपमहानगरपालिकामा सांसद विकास कोषअन्तर्गतका योजनाहरुसमेत सम्झौता हुन सकेका छैनन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णबहादुर महराको निर्वाचन क्षेत्रका करिब ३ करोड रुपैयाँ बराबरका योजना अझै सम्झौता हुन नसकेको पनि घोराही उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । त्यस्तै सांसद मेटमणि चौधरीको संसदीय निर्वाचन क्षेत्रका लागि आएको बजेटमा पनि सम्झौता हुन सकेको छैन । ‘ठेकेदारलाई पेश्की दिन सकिन्छ तर उपभोक्तामार्फत सम्पन्न हुने योजनामा पेश्की दिने कानुनमै व्यवस्था छैन, त्यसैले पनि लकडाउनका बेला विकास निर्माणका योजना शुरु हुन नसकेका हुन्’, डिई पौडेलले भने ।
घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकासँगै लमही नगरपालिका र अन्य ७ वटै गाउँपालिकाका विकास निर्माणका कामले पनि गति लिन सकेका छैनन् । मुलुक लकडाउनमा रहेसँगै सामाजिक दूरी कायम गरेर विकास निर्माणका काम सम्पन्न गर्ने सरकारले निर्णय गरे पनि निर्माण सामग्रीहरुको अभावका कारण विकास निर्माणले गति लिन सकेको अवस्था छैन ।