सुभाष न्यौपाने
देश र जनताको हितमा ल्याउने सबै नीति ।
त्यो नै राष्ट्रिय नीति हो, फेरिनु हुन्न सित्तीमित्ती ।।
शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकता ।
जनतालाई सधै देउ बढोत्तरी सदा–सदा ।।
परराष्ट्र नीतिलाई खेलवाड नगरिकन ।
नचुक्नु सम्झौतामा आफू हल्का बनिकन ।।
जलस्रोतमा पनि त्यस्तै आफ्नो नीति बनाउनु ।
सरकार फेरेसँगै फेर्ने नीति कहिले नबनाउनु ।।
नेपाली राजनीतिले ०८२ फागुनको निर्वाचनमार्फत् अनपेक्षित मोड लिएर अगाडि बढिसकेको छ । रवि–बालेनलाई सुधारको आधार मानेर जनताले मत दिएपछि अब राष्ट्रिय हितको निमित्त राष्ट्रि नीति बनाउने जिम्मा रवि–बालेनको काँधमा आएको छ । राष्ट्रिय हितका निमित्त मुलुकमा लाइने र लागु हुने नीति सरकार फेरिँदैमा फेर्नु पर्ने खालको हुनु हुँदैन ।
त्यसैले दीर्घकालीन योजना र लक्ष्यका साथ मुलुकको राष्ट्रिय नीति तयार पारेर लागु गर्ने खालको हुनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता विषयमा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएर सम्बोधन गर्नुपर्छ । मुलुकभरीका सरकारी अस्पतालहरुले सफलताका साथ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर बिरामीलाई स्वास्थ्य सुविधा प्रयाप्त दिन सकिरहेका छैनन् ।
त्यस्तै शिक्षा कार्यक्रम निजी विद्यालयहरुले सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार शैक्षिक गतिविधिहरु सञ्चालन गरेका छन् कि छैनन् त्यसको नियमन सरकारले कति र कसरी गरेको छ ? दुई तिहाईको सरकारको शैक्षिक र स्वास्थ्य नीतिबारे जनता जान्न चाहन्छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यको समृद्ध अभियान राष्ट्रिय नीतिमा कुन स्वरुप लिएर अगाडि बढ्दै छ ? त्यो कुरा पनि जनता जान्न चाहन्छन् ।
लोकतन्त्रको रक्षा र नागरिक बेरोजगार हल गर्नका निमित्त सरकारले एउटा राष्ट्रिय नीति बनाएर आफूले रोजगारका निमित्त सम्झौता गरेका देशहरुमा कुटनैतिक संवाद र पहलका माध्यमबाट आफ्ना नागरिकको बारेमा जानकारी लिने राष्ट्रिय नीति बनाएर लागु गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्ने देखिन्छ । कृषि नीतिका सम्बन्धमा भन्नुपर्दा १२० दिनमा त धान पाक्छ सरकारको कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठको भनाई के हो ?
एक सय २० दिनको समयलाई घटाएर ६० दिनमा ल्याउने ? अनि हामलिे मल चाडै ल्याइम भन्ने ? राज्य दायित्व बोकेर ओहदामा बसेको व्यक्तिले यस्ता कुरा गर्ने हुँदैन । जिम्मेवारीमा बसेको मान्छे विचार गरेर बोल्नुपर्छ । हरेक विषयको सफलतासँग चुनौती पनि सँगसँगै हुन्छ, सफलता प्राप्त गर्नलाई चुनौती पार गर्नैपर्छ । जनताको महङ्गीको मारमा दिनदिनै पिल्सिरहेका छन् ।
सरकारले जसरी विद्युतीय गाडी आयातमा प्राथमिकताका साथ नीतिगत रुपमा राष्ट्रिय नीति बनाएर शुलभ मूल्यमा मुलुकभित्र भित्र्याउने नीति बनाएर सार्वजनिक सवारीसाधनमा भाडा घटाउने नीति अनुसार काम ग¥यो । त्यसैगरी जलस्रोतको क्षेत्रमा पनि विद्युत उत्पादन गरेर हरेक नेपालीको भान्सामा विद्युतीय इन्धनमार्फत् सुपथ मूल्यमा खाना बनाउने व्यवस्था मिलाउने राष्ट्रिय नीति तयार पारेर कार्ययोजना अघि बढाउन नेपाली जनताले आग्रह गरेका छन् ।
जल सम्पदाको अपार सम्भावना भएको देशले किन विदेशबाट ग्याँस बुलेट ल्याएर खाना पकाउने व्यवस्था मिलाउन नेपाली जनताको आग्रह छ । हिमवत खण्ड जसलाई संसारले वाटर बैंकको नामले पुकार्ने गर्छन् । त्यस्तो जल सम्पदाको धनी देशले राष्ट्रिय हितमा आधारित जलस्रोतको राष्ट्रिय नीति दीर्घकालीन रुपमा नागरिकलाई विदेशबाट ल्याउने ग्याँस प्रतिको निर्भर कम गराउनतर्फ लाग्नु पहिलो आवश्यकताको विषय हो ।
सरकार र नागरिकको लगानी होस् वा विदेशी लगानीकर्ता भए पनि साझेदारीमा नागरिकलाई रोजगार र सेयर दुवै उपलब्ध गराउने नीति लागु गेर जलस्रोत सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति अघि बढाउनु आवश्यक र उपयुक्त हुन्छ ।
नेपालको परराष्ट्र नीति पनि फितलो छ, आजभन्दा पहिलेका परराष्ट्र नीतिहरु मन्त्री र सरकारमा आधारित नीति भएकाले छिमेकी राष्ट्र र मित्रराष्ट्रहरुले त्यसबेला गरिएका सम्झौता र सहमतिहरुको कार्यान्वयन पक्षलाई त्यति महत्व नदिने तथा आफ्ना एजेण्डाहरु मात्र पारित गराएर दुई पक्षको संयुक्त विज्ञप्ती भनेर सार्वजनिक गएिका घटनाहरु नेपाली जनताले धेरै महसुस गरिसकेका छन् ।
मुलकको लागि परराष्ट्र नीति खम्बा नीति हो जुन नीति कुटनैतिक सावधानिकका साथ दुवै पक्षको संवाद र सहमतिका साथ निराकरण गर्न सकियो भने त्यो राष्ट्रिय नीति बन्छ । हैन भने मन्त्री र सचिव वार्ताको लागि परराष्ट्र जाने त्यस देशमा रहेका आवसीय राजदुतले कार्यक्रमबारे जानकारी नै नपाउने, एयरपोर्टमा विदाइ हुनेबेला फोटो खिच्न राजदुतलाई बोलाउने कति घटना यो भन्दा पहिलेका सरकारले घटाइसकेका छन् ।
परराष्ट्र नीतिले मुलुकको अस्तित्वलाई बुझाउँछ त्यो हो मुलुकको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय नीति । नेपालको परराष्ट्र नीति फितलो भएकै कारण वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरुको सुरक्षामा असर परेको छ । रोजगारको क्रममा निधन हुने नेपालीहरुको शव नेपाल ल्याउन विलम्ब हुने दुर्घटनामा परोहरुले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न पनि विलम्ब नै हुने गरेको कुरा सम्पूर्ण नेपालीहरुले अनुभव गरेकै कुरा हो ।
नेपाल त अहिलेको जनताको बुझाइमा परराष्ट्र नीति नै नभएको मुलुकमा चिनिन्छ होला । कुनै दातृ राष्ट्रले अनुदान सहयोग दियो भने उनैले भनेअनुसारको विषयमा हस्ताक्षर गर्ने र पैसा ल्याउने, हाम्रो फलानो दातृ राष्ट्रले नेपाललाई यति अर्ब डलर सहयोग ग¥यो, हामीले पनि उनीहरुलाई सम्मा गर्नुपर्छ भन्दै प्रजातन्त्रको नाममा दिएको सहयोग त मुलुकको लागि पासो पो रहेछ भन्ने अवस्था नआवस् ।
दुई तिहाईको नेतृत्वको सरकारले प्रजातन्त्रको मर्यादा बढाउँदै राष्ट्रियता संरक्षण गर्ने परराष्ट्र नीति बनावस् । जसले नेपाली जनता गौरवान्वित होउन् यो नेपाली जनतको चाहना हो । सरकार परराष्ट्र सम्बन्धी मामला आफ्नो नीति पनि राख्न सकोस् भन्ने चाहना जनता राख्दछन् । भ्रमणमा जाँदा विमानस्थलमा सम्मानपूर्वक स्वागत गर्न आए राम्रो होटेलमा बसालेर मिठो खाना खुवाउँदैमा परराष्ट्र नीति मानिँदैन ।
त्यो त पाहुनालाई गरिने सत्कार मात्र हो ‘अतिथि देवोभवको’ मान्यता अनुसार । त्यसपछिका संवाद र छलफल कसरी सुरु हुन्छ दृष्टिकोण कस्तो आउँछ, दुई पक्षीय संवाद समकक्षीयबिच गरिन्छ वा कसैलाई प्रतिनिधि यस किसिमको गतिविधिले संवाद कसरी सुरु हुँदैछ भन्ने आधार तय गर्छ ।
विमानस्थलमा पुग्दा यथोचित सम्मान दिने, सम्मानित फोटो सेसन गर्ने, दुई पक्षीय छलफलमा उठान गरिएका विषयहरु हटाएर अन्य आफ्ना अनुसारका विषयहरु थपघट गरी सहमतिपत्र तयार गरेर हस्ताक्षर गरेका कति उदाहरण हुन्छन् । परराष्ट्र मामला कुटनैतिक विषय हो, यस विषयमा सरकारले पनि विपक्षी दलहरुसँग सुझाव मान्नुपर्छ दुई तिहाईको दम्भ मात्र देखाएर हुँदैन, विपक्षी दलका नेता तथा सभासद पनि नेपालकै नेता हुन्, नेपालको संसदका सदस्य हुन् ।
तसर्थ आवश्यक सल्लाह तथा सुझाज माग्दा राम्रो हुने देखिन्छ, राष्ट्रिय नीति नेपाली जनताको नीति बन्ने खालेको सुझाव कांग्ेस कम्युनिष्टले पनि दिनुपर्छ यो नेपाली जनताको चाहना हो । सबैलाई सबैले सम्मान गर्ने वातावरण तयार पार्ने पहिलो जिम्मेवारी सत्तापक्षीय राजनैतिक दलको हो ।
परराष्ट्र नीति कमजोर भयो भने मुलुकको राष्ट्रियता कमजोर बन्छ, कमजोर शासक बन्यो भने जतिसुकै मत ल्याएर सरकार बनाए पनि केही अर्थ छैन । विगतमा पनि कुनै राजनैतिक दलले बहुमत कुनै दलले दुई तिहाईको हाराहारीको मत ल्याएकै थिए । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन २०६४ मा नेकपा माओवादीले पनि यस्तै मत ल्याएको थियो ।
उसको जिम्मेवारी चियो संविधान सभामार्फत् संविधान जारी गर्ने तर उनीहरुसँग संविधान लोकतान्त्रिक कसरी लेख्ने ? उनीहरु आन्तरिक द्वन्द्वमा रुमलिए पहिलो कुरा दोस्रो कुरा सदनमा न्यून सङ्ख्याको प्रतिपक्षी रहे पनि माओवादी आफैमा विमतिमा रहेर पहिलो संविधान सभाको जनताले दिएको मेण्डेटलाई ग्रहण गर्न नसक्दा तत्कालीन प्रधान न्यायधिश खिलराज रेग्मीलाई दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीका साथ नेताहरु सत्ता हस्तान्तरण गराउन पुगे ।
अन्तमा २०७० मा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमार्फत् नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा गठित सरकारले २०७२ असोज ३ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी गर्न पुगे ।
त्यसैले जनताले मत दिएर मात्र के गर्ने ? आफूसँग क्षमता नभएपछि । मुलुकको राजनीतिमा फेरि त्यस्तो अवस्था नदोहरियोस् । राष्ट्र हितको निमित्त राष्ट्रिय नीति तयार हुन सकेन भने मतदातालाई आफूले गरेको मतदानप्रति घृणा हुन सक्छ । माओवादीको जस्तै राजनैतिक अवस्था हुनसक्छ ।
पहिलो संविधान सभामा दुई तिहाई मत ल्याउन सफल राजनैतिक दल ०८२ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा चौथो दलको रुपमा न्यून सदस्य सङ्ख्या सहित सदनमा ? हुनत कांग्रेस, एमाले पनि न्यून मतमै छन् सदनमा तर राष्ट्रिय राजनीतिमा अब्बल बन्न चाहनेहरुले राष्ट्रिय हितमा राष्ट्रिय नीति तयार गर्न जरुरी छ ।
आफूले गर्नु पर्ने काम कर्तव्यलाई बिर्सेर बहुसङ्ख्याको आधारमा कसलाई कसरी फसाउने भन्ने जालका तानामाना मात्र बुन्न थाल्यो भने अन्त्यमा आफू फेल भइन्छ, त्यही जालमा पर्न सकिन्छ । जनताबाट वा–वा पाइराखेको बेला जनताको चाहना अनुसार काम गर्नुपर्छ । त्यसैले राष्ट्रहितमा राष्ट्रिय नीति तयार पार्नुपर्छ । यो बालेन सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निमित्त सुवर्ण अवसर पनि हो ।