खेमराज रिजाल
दंगीशरण, १ असार । मुलुकमा सङ्घात्मक संविधान जारी भएसँगै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको करिब दुई कार्यकाल बित्न अब झन्डै एक वर्ष मात्रै बाँकी छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सरकारमा फौजदारी बाहेकका विवाद मिलाउन न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेसँगै स्थानीय सरकारका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भए ।
यद्यपि दुई कार्यकाल जोडेर न्यायिक समिति क्रियाशील भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि न्यायिक समिति अलमलमा छ । शनिवार दंगीशरण गाउपालिकाको न्यायिक समितिले आयोजना गरेको जिल्लाभरिका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूका लागि छलफल तथा समन्वयात्मक बैठकमा सहभागीले न्यायिक समितिको गन्तव्यमै प्रश्न उब्जिएको बताइएको छ ।
कानुनतः न्यायिक समिति मेलमिलाप हो कि न्यायिक इजलास ? परेका मुद्दा किनारा लगाउने कि फैसला गरेर अभियुक्त प्रमाणित गर्ने तथा दण्ड, सजाय दिने ? कानुन बुझेका सदस्यहरूकै उपलब्धता हुन नसक्ने जस्ता समस्यै समस्याको पोको सो छलफलमा फुकाइएको छ । न्यायिक समितिको गठन विधिमै कानुनी विज्ञताको परिकल्पना गरिएन ।
न कार्यपालिकाबाट मनोनित भएर न्यायिक समितिमा आउने सदस्यहरूमा कानुनी विज्ञता अनिवार्य छ, न त न्यायिक समितिमा रहने कर्मचारी नै कानुनी विज्ञताको अनिवार्यता छ, न त संयोजकमै कानुनी दख्खलको परिकल्प्ना गरियो । यी सबै समस्यै समस्याले न्यायिक समितिले गन्तव्य पहिल्याउनै सकस भएको कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् ।
संयोगले छलफल कार्यक्रममा सुर्खेत जिल्लाको गुर्वाकोट नगरपालिकाको न्यायिक समितिका संयोजकसहितको टोली छलफल कार्यक्रममा सहभागी थियो । यो समस्या दाङमा मात्र नभएर अन्य जिल्लामा उत्तिकै पेचिलो विषय बनेको छ । ‘कानुन जानेको कर्मचारी नियुक्त गर्दा पनि महालेखाको बेरुजु आइदिन्छ भने हामीले कसरी चलाउने न्यायिक समिति ?’,
कार्यक्रममा सहभागी गुर्वाकोट नगरपालिका उपप्रमुख मैना विश्वकर्माले भनिन् । उनको भनाइमा न त समितिका सदस्यहरूमा कानुनी विज्ञता अनिवार्य छ, न त कानुन अधिकृतको दरबन्दी नै स्थानीय पालिकामा सुनिश्चितता गरिएको छ । न्यायिक समितिले सुरुकै वर्षदेखि नै समितिमा कम्तीमा नायव सुब्बा सरहको भए पनि कानुन जानेको कर्मचारीको दरबन्दी माग गरे पनि यसको सुनुवाइ कुनै तहका सरकारबाट हुन सकेको छैन ।
शनिवार स्थानीय तहका न्यायिक समितिले नागरिकलाई छिटो, सहज र पहुँचयोग्य न्याय सेवा दिन उल्लेखनीय भूमिका खेले पनि कानुन अधिकृतको अभाव र संरचनागत कमजोरीले कामकारबाही प्रभावित भएको सरोकारवालाले औंल्याएका छन् । दंगीशरण गाउँपालिकाको आयोजनामा शनिवार जिल्ला स्तरीय न्यायिक समितिका पदाधिकारीको समन्वयात्मक बैठक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा सहभागी न्यायिक समितिका संयोजकहरूले न्याय सम्पादनमा कानुनी जनशक्तिको अभाव मुख्य चुनौती बनेको बताए । दंगीशरण गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक पीमाकुमारी वली खड्काले कानुन अधिकृतको दरबन्दी नहुँदा समस्या झेल्नु परेको बताइन् । पालिकाले नियुक्त गरेको कर्मचारीबारे अख्तियारमा बयान दिनु परेको र अन्ततः कर्मचारीलाई बिदा गर्नु परेको उनको अनुभव थियो । कानुन अधिकृत नहुँदा कानुनी उपचारका लागि पालिकाबाट जिल्ला अदालतको सहारा लिनु पर्ने बाध्यता रहेको उनले बताइन् ।
बबई गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजक बमकुमारी खड्काले कानुनी ज्ञान सीमित भए पनि दर्ता भएका २३ मध्ये २० विवाद मेलमिलापमार्फत् टुङ्ग्याउन सफल भएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार जग्गा रोक्का लगायतका उजुरी बढी आउने गरेका छन् । जुन मेलमिलापबाट मात्र सुल्झिन सक्ने खालका हुँदैनन् । न्यायिक समितिमा आउने मुद्दा र प्रहरीमा पुग्ने मुद्दा उस्ता उस्तै प्रकृतिका हुने भएकाले यसका लागि आवश्यक कानुन परिमार्जनको आवश्यकता रहेको उनले बताइन् । कतिपय मुद्दा न्यायिक समितिले प्रहरीकोमा पठाउने तथा उनै मुद्दा फेरि प्रहरीले न्यायिक समितिमै पठाउने गरेको उनको स्मरण छ ।
बङ्गलाचुली गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा संयोजक भक्तबहादुर जिसीले न्यायिक समितिलाई विश्वसनीय बनाउन कानुन पढेका कर्मचारी आवश्यक रहेको बताए । कानुन कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबिच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो तर यति पेचिलो विषयमा स्थानीय सरकारसमेत गम्भीर नदेखिएको उनको भनाइ थियो ।
कर्मचारी दरबन्दी ओएनएम गर्न र कानुन अधिकृतको व्यावस्थापनको माग गरे पनि यसको सुनुवाइ नै नभएको उनको अभिव्यक्ति थियो । यसका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का केही जटिल व्यवस्था संशोधन गर्नु पर्ने उनले धारणा राखे । दाङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितले न्यायिक समितिलाई कानुनले पर्याप्त अधिकार दिएको बताए ।
एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने फौजदारी मुद्दासमेत मेलमिलापबाट टुङ्ग्याउन सकिने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । कार्यविधि अनुसार निर्णय गर्नु पर्ने र आवश्यक कानुन अधिकृत प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउन सक्ने उनको भनाइ थियो । पत्रकार तथा अधिकारकर्मी सुशील बस्नेतले न्यायिक समितिको संरचनागत सुदृढीकरणमा जोड दिए ।
छुट्टै इजलास, कानुन अधिकृत, सल्लाहकार, तामिलदार र पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने उनको सुझाव थियो । फैसला कार्यान्वयन समितिको संयोजक पालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुख हुनु पर्ने धारणा उनले राखेका थिए । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि दंगीशरण गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु गिरीले यस्ता अन्तरक्रियाले पालिकाबिच अनुभव आदानप्रदान र साझा चुनौतीको समाधान खोज्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता रत्नप्रसाद गिरी र तहसिलदार अमृत पौडेलले अदालत र न्यायिक समिति बिचको समन्वयबारे जानकारी गराएका थिए । दंगीशरण गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णबहादुर नेपालीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण लेखाअधिकृत ध्रुवराज न्यौपानेले गरेका थिए । कार्यक्रममा दाङका सात वटै गाउँपालिकाका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूलाई आमन्त्रण गरिए पनि बङ्गचलाचुली र बबई गाउँपालिकाका पदाधिकारीको मात्र सहभागिता थियो ।