अमरराज आचार्य
दाङ, २९ जेठ । दाङका स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को लेखापरीक्षणबाट १० वटै पालिकामा १६ अर्ब १३ करोड ९४ लाख ५७ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ३६ करोड ४० लाख ७९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक पारदर्शिता नहुँदा दाङका स्थानीय तहमा हरेक वर्ष बेरुजु थपिँदै गइरहेको छ । विगत चार वर्षको अन्तरालमा हरेक वर्ष करोडौँ बेरुजु थप भइरहेको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले देखाउँदै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को लेखापरीक्षणबाट १० वटै पालिकामा १९ अर्ब पाँच करोड ५४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा २७ करोड ९७ लाख ६० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । महालेखा परीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७८÷२०७९ मा १० वटै पालिकामा २१ अर्ब छ करोड ७० लाख ३४ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ६३ करोड ६१ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको थियो ।
महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनले पनि आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा पछिल्ला दुई वर्षकोभन्दा धेरै बेरुजु देखाएको थियो । दाङका १० वटै पालिकामा १९ अर्ब २९ करोड सात लाख ११ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ मा ७२ करोड ९७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनले देखाएको थियो ।
जिल्लामा बेरुजु नदेखिएका पालिका नै छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० सम्म तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको बेरुजु ८६ करोड ८३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ थियो । महालेखाको ६२औँ प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा आठ करोड ९४ लाख १६ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको देखिएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा २४ करोड ९७ लाख ३९ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा एक करोड १७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखाले सार्वजनिक गरेको ६३औँ प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० सम्म घोराही उपमहानगरपालिकाको ६८ करोड ९७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएकोमा अघिल्लो वर्ष छ करोड ७८ लाख २८ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको प्रतिवेदनले देखाएको थियो । गत वर्ष फेरि पाँच अर्ब २२ करोड १४ लाख ८७ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ११ करोड २३ लाख ७० हजार रुपैयाँ बेरुजु थप भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
विगत तीन वर्षको बेरुजुको तुलनामा लमही नगरपालिकाको ५७ करोड ८६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बेरुजुमा दुई करोड ५१ लाख ४१ हजार रुपैयाँ ६२ औँ प्रतिवेदनले थप भएको देखाएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा एक अर्ब ९४ करोड २७ लाख चार हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट तीन करोड ७८ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ ।
यसैगरी गढवा गाउँपालिकाको ३९ करोड ४८ लाख १३ हजार रुपैयाँ बेरुजुमा आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा एक करोड ९१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बेरुजु थप भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । गत वर्ष २०८१÷०८२ मा एक अर्ब ७१ करोड ८५ लाख ८३ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा आठ करोड २० लाख ९१ हजार रुपैयाँ बेरुजुमा थप भएको छ ।
राजपुर गाउँपालिकाको ३४ करोड ७४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बेरुजुमा दुई करोड सात लाख ३९ हजार रुपैयाँ अघिल्लो वर्षको र आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा एक अर्ब १३ करोड ९२ लाख ४३ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा छ करोड ५८ लाख २२ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । यसैगरी राप्ती गाउँपालिकाको २६ करोड नौ लाख ११ हजार रुपैयाँ बेरुजुमा अघिल्लो वर्ष २१ लाख ४५ हजार र गत वर्ष एक अर्ब ५७ करोड ६९ लाख ८२ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ६२ लाख २३ हजार बेरुजु महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
यसैगरी बङ्गलाचुली गाउँपालिकाको २३ करोड ६८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजुमा एक करोड ४० लाख २० हजार रुपैयाँ बेरुजु अघिल्लो वर्ष तथा गत वर्ष एक अर्ब १४ करोड ४२ लाख नौ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ८७ लाख ९८ हजार बेरुजु थपिएको छ ।
बबई गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा १३ करोड ७० लाख ८८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएकोमा एक करोड २२ लाख २३ हजार रुपैयाँ आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा र गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब आठ करोड २६ लाख २९ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा एक करोड १८ लाख पाँच हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको महालेखाको ६३औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी शान्तिनगर गाउँपालिकाको १५ करोड ४० लाख ४३ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा एक करोड ४३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ र गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा एक अर्ब आठ करोड ११ लाख ३२ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ९४ लाख १९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा दंगीशरण गाउँपालिकाको नौ करोड ५३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएकोमा महालेखाको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा एक करोड ४७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बेरुजु थप भएको देखाएको छ भने गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को ६३ औँ प्रतिवेदनले ९८ करोड २७ लाख ४९ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा एक करोड ७९ लाख १४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हिनामिना र फस्र्योट, हानी नोक्सानी पारेको, अनियमितता भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएका, जिम्मेवारी नसारेको, शोध भर्ना नलिएको, पेस्की फस्र्योट नगरेको र अन्य असुल गर्नु पर्ने जस्ता आर्थिक विषयलाई बेरुजुको रूपमा राख्ने गरेको छ ।
सार्वजनिक आय र व्ययको कार्य प्रचलित कानुनी, विधि र प्रक्रिया अनुसार पूरा नगरेकाले देखिन आउने अनियमित रकम नै बेरुजु हो । प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनु पर्ने रीत नपु¥याई कारोबार गर्दा, राख्नुु पर्ने लेखा नराख्दा, बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गर्दा बर्सेनि बेरुजु बढ्ने गरेको छ ।