अमरराज आचार्य
दाङ, २५ जेठ । बजेटको समय नजिकिँदै गर्दा लुम्बिनीमा केही मन्त्री परिवर्तन गरिएको छ । यसले बजेट निर्माणमा प्रभाव नपार्ने बताइएको छ । प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रम ल्याइसकेको छ भने असार १ गते बजेट ल्याउने छ ।
प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेका बेला चार जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकाल, सिँचाइमन्त्री सीता चौधरी, भूमि व्यवस्था तथा कृषिमन्त्री दिनेश पन्थी र स्वास्थ्यमन्त्री खेम सारुले राजीनामा दिएका हुन् । उनीहरू नेकपा एमालेबाट मन्त्री बनेका थिए ।
खाली रहेको मन्त्रीको पदका लागि नयाँ मन्त्रीले नियुक्ति पाए पनि पदभार ग्रहण गरिसकेका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै नयाँ कार्य विभाजन गरेका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम प्रदेश प्रमुखसमक्ष मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि सिफारिस गरेका हुन् ।
पुनर्गठित मन्त्रिपरिषदमा पाँच जना नयाँ मन्त्री समावेश गरिएको छ । नेकपा (एमाले) बाट चार जना र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट एक जना मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रालायगत जिम्मेवारी तोकिएको छ । पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गत एमालेका तुलसीप्रसाद चौधरीलाई कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, रामजीप्रसाद घिमिरेलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय, रत्नबहादुर खत्रीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा डिल्लीराज भुसाललाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने जसपाका भण्डारीलाल अहिरलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यसअघि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी जसपाकै आदेशकुमार अग्रवालले सम्हाल्दै आएका थिए । अग्रवालको स्थानमा अहिरलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको हो । नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण जेठ २५ गते सोमवारका लागि तय गरिएको छ ।
यसरी बजेटको अन्तिम तयारीका बेला मन्त्रीहरूको राजीनामा र नवनियुक्तिले बजेट प्रक्रियामा प्रभाव नपर्ने बताइएको छ । बजेटको काम प्रक्रिया अनुसार हुने भएकाले बजेटमा ठुलो प्रभाव नपार्ने अर्थ शास्त्रका प्राध्यापक नारायण पौडेलले बताएका छन् । बजेटको तयारी कर्मचारीले गरिराख्ने भएकाले समस्या नहुने उनको भनाइ छ । ‘मन्त्री नहुँदा पनि कर्मचारीबाट काम भइरहेको हुन्छ’, उनले भने ।
सरकारै परिवर्तन भएको अवस्थामा बजेटमा प्रभाव पार्ने भए पनि केही मन्त्री परिवर्तन हुँदैमा समस्या नहुने उनी बताउँछन् । ‘व्यक्तिगत रूपमा राखिने योजनालाई प्रभाव पार्न सक्छ, होइन भने केही दिन मन्त्री नहुँदा बजेटमा प्रभाव पर्दैन’, पौडेलले बताए । मन्त्री नहुँदा बजेटको काम नरोकिएकाले समस्या नहुने कृषि, भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. जानुका पण्डितले बताइन् ।
मन्त्रालयको तर्फबाट तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । बजेटको अन्तिम तयारी भइसकेको सचिव पण्डितले बताइन् । ‘हामीले बजेटको कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ’, उनले भनिन् । उनका अनुसार अहिले मन्त्रालयले प्राविधिक त्रुटि सच्याउने काम गभइरहेको छ । ‘लामो सयमसम्म मन्त्री नभएको अवस्थामा समस्या हुने थियो तर केही दिनमा मन्त्रीज्युले कार्यभार सम्हाल्ने भएकाले समस्या हुँदैन’, उनले भनिन् । प्रदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने मन्त्री नहुँदा बजेटमा केही प्रभाव पर्न सक्ने बताउँछन् । मन्त्रीको व्यक्तिको स्वभावले पनि फरक पार्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
प्रदेशमा बजेटको अन्तिम तयारी भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बन्धुप्रसाद बास्तोलाले जानकारी दिए । मन्त्रालयले अहिले योजना इन्ट्री गर्ने काममा जुटेको सचिव बास्तोलाले बताए । मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ दिएको र त्यसै अनुसार बजेटको तयारी गरिरहेको बताउँदै सचिव बास्तोलाले प्रदेश सरकारले दायित्वबोध, क्रमागङ्गत योजना, गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिने बताए । उनका अनुसार नयाँ योजनाभन्दा चालु अवस्थामा रहेका योजनालाई प्राथमिकता दिइने छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्बभित्र बजेट ल्याउने तयारी गरेको सचिव बास्तोलाले बताए ।
मन्त्रालयले आफूले पाएको सिलिङ अनुसार बजेट बनाएर अनलाइनमार्फत् पठाउने उनले बताए । मन्त्रालयलाई दिइएको बाहेक अन्य रकम स्थानीय तहमा जाने अनुदान तथा सशर्त अनुसार पठाइएको क्षेत्र एवम् योजनामा खर्च गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशका गौरवका आयोजना, क्रममाङ्गत आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताइएको छ । ‘गौरवका आयोजना तथा क्रममाङ्गत आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिनेछ, त्यसपछि नयाँ आयोजनामा बजेट गरिनेछ’, मन्त्रालयका सचिव बास्तोलाले भने ।
चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेटको स्रोत व्यवस्थापन हुन नसक्दा कार्यान्वनमा चुनौती देखिएकाले यसलाई सुधार गरेर लैजाने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशको वास्तविक अवस्था अनुसार तयार गरिने बताएका छन् । कार्यान्वयन गर्न सकिने बजेट ल्याउन उनले निर्देशन दिएका छन् ।