विभेदकारी कानुनको कल्पना पतनोन्मुख कदम

केपी सुवेदी

नेपाली समाज गम्भीर अनुशासनको सङ्कटबाट अगाडि बढिरहेको छ । घर परिवारमा, समाजमा, सडकमा, कार्यालयमा जहाँ पनि होस् अनुशासनको अभावमा उन्नत समाजको कल्पना गर्नु व्यर्थ हो ।

पहिले–पहिले अनुशासन किताबी ज्ञानबाट पनि प्राप्त हुने पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री निर्माण हुन्थे । जति–जति विज्ञान प्रविधिको प्रयोग हुनथाल्यो उत्तिकै मात्रामा अनुशासन र नैतिकताको खडेरी हुन थाल्यो । हाम्रो सामाजिक सम्बन्धमा यतिधेरै स्खलन त्यतिबेलादेखि सुरु भयो, जतिबेला शिक्षा प्रणाली परिमार्जन गरेर आधुनिक विज्ञान प्रविधिमैत्री बनाउन थालियो ।

प्रविधिले हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो गुलाम बनायो । यसबाट मानिसलाई आफ्नो मौलिक स्वभावमा फर्केर फेरि सामाजिक सम्बन्धतिर डोरिन अत्यन्त आवश्यक भइसक्यो । शिक्षा र सूचनालाई प्रविधिले निल्यो । इन्टरनेटको प्रयोग अवचेतनबाट हुने भयो, यही क्रममा कृतिम वौद्धिकताले मानिस पनि यन्त्र मानव झै भइसक्यो ।

त्यसैले हामीले प्रविधि प्रयोग गरिरहेका छैनौँ प्रविधिले मानिसलाई प्रयोग गरिरहेको छ । मानिसलाई प्रविधिको दास बनाउँदै गर्दा हामी विस्तारै एक्लो बन्दै जान थाल्यौँ हाम्रो क्रियाकलापले अरुलाई दुःख दिन्छ कि भन्ने चेतनासम्म गुमाउँदै गएको महसुस हुन्छ ।

सूचनाबाट टाढा हुँदासम्म सबैसँग नजिक हुनु पर्ने कल्पना गर्दै सम्बन्धका बहुआयामी अवसरको खोजी गर्ने समय जतिबेला थियो । त्यतिबेला प्रतिभाहरुको मूल्यमान्यता अधिक हुन्थ्यो तर जब संसारको सूचना मुठ्ठीमा भयो त्यसपछि मान्छेले मान्छेलाई आदर गर्ने संस्कार बिर्सिदै गयो ।

सानोतिनो सिप सिकेर काम गर्न थालेपछि उसमाथि अहंकाररुपी दानवीय चरित्रको उदय हुन्छ भन्दा पनि अनौठो लाग्ने के छ भने धेरै कुरामा आफुलाई विज्ञ भएको दाबी गर्ने व्यक्ति सबैभन्दा अनुत्तरदायी र गैह्रजिम्मेवार हुनथाल्छ । त्यसलाई सम्झाउन कानुनकै डण्डा चलाउनुपर्छ । लोकतन्त्रको बहालीपछि यस्ता स्वेच्छाचारी चरित्रको विकास हुनु नै लोकतन्त्रको उपहास हो ।

स्वतन्त्रताको आडमा या कानुनद्वारा प्रत्याभूत गरिएको स्वतन्त्रताको उपभोगमा त्यसका सीमा मिचिँदै जाने क्रम नरोकिएपछि एकदिन राज्य संयन्त्र पङ्गु हुँदै असफल हुने अवस्थामा पु¥याइन्छ । पटक–पटक गरिएका स्वतस्फुर्त विद्रोहले स्वतन्त्रताको सीमा नाघेको देखियो । हिंसात्मक विद्रोहको नायकत्वमा मानवीयता र राष्ट्रियता दबाबमा राख्ने व्यक्तिले नियन्त्रण गरिहाल्यो भने त्यसको असर दूरगामी पर्न सक्छ ।

दीर्घकालीन हिंसात्मक द्वन्द्वको कालरात्रीबाट मिर्मिरेको उषाकाल हुँदै उज्यालोतर्फ अगाडिको यात्रा तय गर्दा केही गरेर देखाउनेले पर्खिने समय थिएन । जसले गर्न चाहेन उसले सक्थ्यो भन्ने धैर्यता कायम गर्न नसक्नेले गरेको विद्रोह गर्ने परिस्थितिको जन्म भएको हो । सरल भाषामा भन्ने हो भने विद्रोहको जगमा विध्वंस भयो एक पटक होइन दुई पटक ।

पहिले लामो समय लगाएर भयो, अहिले अाँधीबेह्रीको शैलीमा भयो । होस कसले गुमायो तर परिचय झण्डै राष्ट्रले गुमायो । यो पीडा त्यसपछिका सरकारलाई सोध्नुपर्छ । जवाफ तिनिहरुसँग छैन किनभने उनी स्वयम् अनुशासनहीनताका प्रयाय हुन् भन्ने कुरा विस्तारै खुल्दैछन् । आज एउटा थेगो बनेको छ, ३५ वर्ष सिन्को नभाँचेर बस्नेले सरकारको विरोध किन गर्ने, याद गरौँ र यही अवधिको राजनीतिक अस्थिरता, यसबिचमा घटेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटना केही न केही मात्रामा जिम्मेवार पक्कै छन् तर गर्नै पर्ने धेरै काम गरिएन ।

कानुनको राज हुनु पर्ने नेपालको संविधानले स्पष्ट व्याख्या गरेपनि पालना गर्न नसक्दा दुर्घटना भयो । हिजो देश दुर्घटना गराउनेहरुमाथि आरोप लगाउँदा नयाँलाई सबै कुरा छुट हुनुपर्छ भन्नेतर्क सही हुन सक्दैन । नयाँ भनिनेलाई त्यति छुट किन छैन भने, लोकतन्त्रको जग बसाउन एक मिनेट समय नखर्चिने आजभन्दा अगाडि व्यक्तिगत सम्पत्ति जोर्न व्यस्त थिए । उनीहरुले सत्तापक्षको रोहमा आइपुग्दा राज्यका सामु पेस गरेको सम्पत्ति विवरणले सबै देखाइदियो ।

पुरानाले भ्रष्टाचार गरेका कारण विकास हुन सकेन, जनताको थाप्लोमा विदेशी ऋणको भारी बोकाइयो । कुरा यो पनि सत्य हो तर अर्को पाटो हेर्दा उनीहरुलाई सत्ता च्युत गरियो, धेरैको सम्पत्ति जलाइयो र अहिले बनेको दुई तिहाई नजिकको सरकारले उनीहरुको सम्पत्तिको स्रोत खोज्न अध्यादेशबाट कानुन बनाइसक्यो ।

अब सम्पति छानविन आयोगले निष्पक्ष छानविन गरेर स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार सजाय दिने तर वर्तमान सत्तापक्ष, सुरक्षा निकाय कसैको पनि छानविन हुन नपर्ने भनी निर्णय गर्छन् अरे ! यो त नवौ आश्चर्यको कुरा भएन ? सत्ताधारी बाहेकलाई कानुन लाग्ने, सुशासनको सुरुवात यहीबाट हुँदैछ भनिन्छ ।

पहिल्यै किलोबाट हिसाब गर्ने सुन चाँदी, मणि माणिक्य र करोडौँको नगद निक्षेपण, सत्तामा नरहेपछि तस्करी गरेर राज्यलाई कर नतिरेर छलकपट गरेर कमाए पनि छुट हुन्छ ? रास्वपाबाट सांसदमा जितेर गृहमन्त्री बनेका सुदन गुरुङको सम्पत्तिबारे कुरा उठेपछि जनआवाजलाई सम्बोधन गरेको नाटक गरियो । नाटक भनेर किनभन्ने भन्दा उनको छाविन वास्तविक नभई बनावटी गरेर चोखो गराउने र पुनर्बहाली गर्ने ।

विद्रोहले अपराधिको उन्मुक्ति पनि स्वीकार्छ भन्ने देखियो र त्यसले विकसित हुँदै जताततै अराजक शक्तिलाई राज्य सुम्पिने कुरा भोगियो । अब फेरि सधै यस्तै अवस्था नभइदिएहुन्छ भन्ने नागरिकको अपेक्षा हुने नै भो । त्यसैले जतासुकै हुने गरेका अनुशासनहिनता नियन्त्रण गरिनुपर्छ ।

अनैतिकबाट नैतिकतातर्फ उन्मुख हुने प्रशासनिक नियमनका लागि हस्तक्षेप गर्दै स्वच्छ प्रशासनिक निगरानीमा नागरिक स्वतन्त्रताको लागि भयरहित वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो तर शासक पहिले नैतिकता र सदाचारको अगुवाई गर्ने हुनुपर्छ । प्रविधिलाई लोकप्रियता हासिल गर्ने साधन होइन विवेकपूर्ण चेतना विकास गर्ने साधन बनाउन कानुनले निगरानी बढाउनुपर्छ । विभेदकारी कानुनको सहायताले लोकप्रियता टिकाउने सपना देख्न छोडिदेउ ।