अमराज आचार्य
दाङ, १९ जेठ । जिल्लाका स्थानीय तहहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा जुटेका छन् । स्थानीय तहले वडा तथा शाखाहरूलाई बजेट तथा सिलिङ दिएर बजेटको तयारीमा जुट्न भनेका हुन् ।
बजेटको सिलिङ घट्ेकाले भने समस्या भएको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं १९ का वडाध्यक्ष ज्ञानबहादुर रायमाझी बताउँछन् । ‘नागरिकको माग बढ्दो छ तर बजेटको सिलिङ घटेर आएको छ’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पनि काम गर्नु परेको छ ।’ बजेट सिलिङ घटेर आएकाले सोही अनुसार बजेटको तयारी गर्नु पर्ने उनले बताए ।
उनका अनुसार नागरिकको चाहना अनुरूप काम गर्न सकिने अवस्था छैन । चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा ८० लाखको सिलिङ दिएर योजना छनोट गर्न भनिएको थियो । भदौमा जेन–जी आन्दोलनपछि पालिकामा क्षति पुगेपछि आधा कटौती गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा ५० लाखको सिलिङ वडालाई दिएको छ ।
घोराही उपमहानगरपालिकाले बजेटको तयारीमा जुटेको जनाएको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर हमालले बजेटको तयारी सुरु भएको बताए । वडा तथा शाखाहरूलाई बजेटको सिलिङ दिएर योजना बनाउन भनिसकिएको उनले बताए । उनका अनुसार वडालाई ५० लाखको सिलिङ दिएको बताउँदै प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत हमालले चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा बजेट घटेर आउने बताए ।
सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट आउने समानीकरणको रकम घटेको तथा आन्तरिक स्रोतको लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसक्नु नै बजेट घट्नुको कारण अधिकृत हमालले बताए । यसैगरी राप्ती गाउँपालिकाले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा जुटेको छ । राप्ती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवीराम पाठकले बजेटको तयारीमा जुटेको बताए ।
राप्ती गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको सालाखालामा बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको उनले बताए । अहिलेसम्म बजेटको आकार घटबढ केही नगर्ने गरी तयारी थालिएको बताउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाठकले भने, ‘हामीले चालु आर्थिक वर्षकै सालाखालामा बजेट ल्याउने तयारी छौँ ।’ यसैगरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी सुरु गरेको जनाएको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको तयारी सुरु गरिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवराज पार्धेले जानकारी दिएका छन् । आगामी वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षभन्दा बढी हुने उनले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा वडालाई ८० लाख बजेट दिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा एक करोडको बजेट सिलिङ दिइएको छ । आफूले पाएको बजेट सिलिङ अनुसार नै वडाहरूले बजेटको तयारी गर्ने छन् भने शाखाहरूले पनि बजेटको तयारी सुरु गरेका छन् । ‘उपमहानगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पार्धेले भने ।
सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेका छन् स्थानीय पालिकाले भने बजेटको तयारीमा जुटेका छन् । जिल्लाका पालिकाहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको तयारी सुरु गरेको जनाएका छन् । कुनै पालिकाले चालु आर्थिक वर्षको हाराहारीमा र कतिपयले वृद्धि गरेर बजेट ल्याउने तयारी थालेको जनाएका छन् ।
पालिकामा आन्तरिक स्रोत बलियो नभएकाले सङघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा निर्भर रहनु पर्नाले बजेट घटबढ हुने गर्दछ । जिल्लामा दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र सात वटा गाउँपालिका रहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा ‘उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय अर्थात् बजेटको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र पेस गर्नु पर्ने छ’ भनिएको छ ।
जसका आधारमा स्थानीय तह यतिबेला नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको आकार दिनमा जुटेका छन् । सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटको आधारमा स्थानीय तहले बजेट ल्याउने गर्दछन् । सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले दिने अनुदानको आधारमा स्थानीय तहमा तोकिएको सिलिङका आधारमा बजेट तय हुने गरेको छ ।
लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन, आन्तरिक ऋणलगायत लक्ष्य अनुसार नहुँदा बजेटको आकार थपघट हुने गर्दछ । दफा ७१ को उपदफा (२) मा ‘उपदफा १ बमोजिम वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण चालु वर्षको अन्त्यसम्म हुने आम्दानी र खर्चको संशोधन अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनु पर्ने’ भनिएको छ ।
जसका आधारमा आफूहरू बजेटको तयारीमा रहेको स्थानीय तहले बताएका छन् । जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले बजेट बनाउने, विषयगत समितिमा छलफल गर्ने, गाउँ सभामा बजेट पेस गर्न तयारी गरेकाले आउने बजेटले पालिकाबासीको माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेमा नागरिकको अपेक्षा रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय सरकारलाई दिएको सिलिङ अनुसार बजेट नआउँदा योजना कार्यान्वयनमा भने समस्या भएको छ । सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन तथा अन्य स्रोतबाट आउनु पर्ने रकम आउन नसकेपछि बजेट कटौती गरेको हो ।
सङ्घीय सरकारले पठाउने रकम सिलिङ अनुसार योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा तोकिए बमोजिम रकम नआउँदा समस्या भएको स्थानीय तहले बताएका छन् । सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट तोकिए अनुसार बजेट नआउने तथा स्थानीय तहमा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसक्दा यसले थप समस्या पारेको बताइएको छ ।
स्थानीय तहहरू आफ्नो आन्तरिक स्रोतभन्दा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारमा परनिर्भर हुने गरेका छन् । स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार भए पनि त्यस अनुसार कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।