गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, १२ जेठ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र डिजिटल सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउनेदेखि कृषि आधुनिकीकरण, रोजगार सिर्जना र सेवा प्रवाह सुधारसम्मका कार्यक्रम अघि सारिएको छ । प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगरले प्रदेश सभामा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा कृषि आधुनिकीकरणदेखि मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने सम्मका सुधारात्मक कार्यक्रम समेटिएका छन् । प्रदेश सरकारले संविधानको भावना अनुरूप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउने, सुशासन प्रवर्धन गर्ने तथा नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, सिँचाइ विस्तार, कृषि यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरणमा जोड दिइएको छ । ‘बालीवस्तु विशेष सघन व्यावसायिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम’लाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ भने एकीकृत कृषि तथा सिँचाइ विकास कार्यक्रममार्फत् सिँचित क्षेत्र विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ । कृषि अनुदान प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन एकद्वार नीति लागु गरिने छ । ‘सरकारी सहुलियतमा सबै कृषकको समान पहुँच’ सुनिश्चितता गरिने जनाइएको छ ।
प्रदेशलाई प्राङ्गारिक प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । ‘एक पालिका एक अर्गानिक÷रैथाने बाली उत्पादन’ नीति लागु गर्दै जैविक मल, गोठे मल, गड्यौली मल र बायोचार उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिने भएको छ । माटो, मल र बिउ परीक्षण सेवा प्रभावकारी बनाउन प्रयोगशालाहरू सुदृढ गरिने नीति पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ । पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन क्षेत्रमा नश्ल सुधार, खोप सेवा, रोग निदान तथा उपचारलाई विस्तार गरिने भएको छ । पहाडी जिल्लालाई पूर्ण खोरेत मुक्त बनाउने अभियानलाई निरन्तरता दिइने छ । प्रदेश सरकारले मानव, पशु र वातावरणीय स्वास्थ्य बिचको अन्तर सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै ‘एक स्वास्थ्य’ अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्न ‘कृषिमा युवा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने भएको छ । उत्पादन सामग्री, प्रविधि हस्तान्तरण र स्टार्टअप सहयोगमार्फत् युवाको ज्ञान, सिप र पुँजीलाई कृषि क्षेत्रमा उपयोग गरिने नीति लिइएको छ ।
प्रदेश सरकारले कपिलवस्तुमा प्रादेशिक बागवानी स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । अर्घाखाँचीमा बाख्रा स्रोत केन्द्र, गुल्मीमा पहाडी फलफूल स्रोत केन्द्र, प्यूुठानमा तरकारी बिउ स्रोत केन्द्र र रुकुम पूर्वमा आलु बिउ स्रोत केन्द्र स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि नियमित अनुगमन, डिजिटल अभिलेखीकरण र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सहकारी संस्थाहरूको पल्र्स तथा एमसिआई विधिबाट कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरिने छ भने निष्क्रिय सहकारीलाई नियमनको दायरामा ल्याइने भएको छ । उद्योग तथा रोजगार क्षेत्रतर्फ ‘उद्यमशील लुम्बिनी’ र ‘डिजिटल लुम्बिनी’ अभियानलाई रूपान्तरणकारी कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाइने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा तथा उद्यम गर्न चाहनेलाई स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता कार्यक्रममार्फत प्रोत्साहन गरिनेछ । उद्यम विकास कोष विस्तार गरी बिउ पुँजी, सहुलियत कर्जा र व्याज अनुदान उपलब्ध गराइने नीति लिइएको छ । महिला उद्यमशीलता विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘लुम्बिनीका महिलाः उद्यमशीलतामा पहिला’ अभियान अन्तर्गत महिलालाई सीपयुक्त र आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य आधारका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ । लुम्बिनी क्षेत्रलाई आरोग्य पर्यटन हबका रूपमा विकास गर्ने, ‘भिजिट नेपाल २०८५’ अभियानबाट लाभ लिन पर्यटन डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत प्रचारप्रसार गर्ने तथा पर्यटकको बसाइँ अवधि र खर्च बढाउने रणनीति अघि सारिएको छ ।
रोल्पा र रुकुम पूर्वका हिमाली क्षेत्रमा साहसिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि पदमार्ग र पुथा हिमाल बेस क्याम्प निर्माण गरिने भएको छ । स्वर्गद्वारी, रानीमहल, पाणिनी, रेसुङ्गा, सुपादेउराली, जितगढीलगायत धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्धनलाई निरन्तरता दिइने छ । प्रदेश सरकारले ‘सिल्भर ट्राइङ्गल’ अवधारणा अन्तर्गत लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोडेर पर्यटन प्रवर्धन गर्ने योजना अघि सारेको छ । लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथ सम्म धार्मिक परिपथ विकास गर्ने नीति पनि कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकासतर्फ प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरिएको छ । सबै स्थानीय तहका केन्द्र, आर्थिक तथा उत्पादन केन्द्रलाई रणनीतिक सडकसँग जोड्ने लक्ष्य लिइएको छ । रामपुर–कपुरकोट सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा उच्च प्राथमिकता दिइने भएको छ । झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइँदै एक सय २० मिटरभन्दा छोटा पुल निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने छ ।
पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तर कायम गर्न कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा निर्माण भएको पूर्वाधार प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । सिँचाइ क्षेत्रतर्फ दीर्घकालीन गुरुयोजना तयार गरी सतह, भूमिगत, लिफ्ट तथा आधुनिक प्रविधियुक्त सिँचाइ प्रणाली विस्तार गरिने नीति लिइएको छ । ‘एक वडा एक पोखरी’ कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिने भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा नवीकरणीय तथा वातावरणमैत्री ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्दै सौर्य ऊर्जामा आधारित लिफ्ट सिँचाइ योजना सञ्चालन गरिनेछ । सार्वजनिक कार्यालय, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधि जडान गरिने भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग प्रवर्धन गरिने नीति पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
खानेपानीतर्फ ‘एक घरः एक धारा’ अभियानलाई निरन्तरता दिइने छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भएका खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गरिने जनाइएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा एकीकृत प्रादेशिक शिक्षा नीति तर्जुमा गरिने भएको छ । दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका, सुकुम्बासी, सीमान्तकृत तथा विपन्न समुदायलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच सुनिश्चितता गरिने नीति लिइएको छ । ‘मेरो विद्यालय, मेरो दायित्व’ अभियान विस्तार गरिने छ । लुम्बिनी प्राविधिक विश्व विद्यालयलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा विकास गर्दै नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षालाई विस्तार गरिने र विज्ञान अध्ययनरत छात्रालाई छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘पढ्दै, सिक्दै, कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ भने स्मार्ट विद्यालय कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिने भएको छ । शिक्षण क्षेत्रमा कृत्रिम बौद्धिकताको सकारात्मक प्रयोगलाई पनि प्रोत्साहन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ सुरक्षित मातृत्व अभियानलाई निरन्तरता दिँदै दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती र सुत्केरी महिलाका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स तथा हवाई उद्धार सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ । राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई २०० शय्यामा स्तरोन्नति गरिने तथा अन्य अस्पताललाई क्रमशः स्तरोन्नति गरिने नीति लिइएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा जलन उपचार सेवा विस्तार गरिने भएको छ । डायलाइसिस, बाँझोपन व्यवस्थापन, नवजात शिशु सघन उपचार इकाइ, ज्येष्ठ नागरिक उपचार सेवा तथा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरिने कार्यक्रम समेटिएको छ ।
मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि ‘मानसिक स्वास्थ्यमा सुधारः स्वस्थ नागरिक लुम्बिनीको आधार’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ । विद्यालय नर्स तथा रोभिङ नर्स कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने नीति पनि सार्वजनिक गरिएको छ । प्रदेश सरकारले डिजिटल सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै फेसलेस सेवा, डिजिटल टोकन, फाइल ट्रयाकिङ प्रणाली र एकल विन्दु सेवा प्रणाली लागु गर्ने भएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानको क्षमता वृद्धि गरी डिजिटल गभर्नेन्सलाई सुदृढ बनाइने भएको छ ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रालय सङ्ख्या १२ बाट घटाएर ८ मा झार्ने महत्वपूर्ण निर्णय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । २०८३ साउन १ गतेदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा आठ मन्त्रालय कायम गरिने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले शून्य बेरुजुको लक्ष्य लिँदै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागु गर्ने घोषणा गरेको छ । वार्षिक रूपमा कम्तीमा ६० प्रतिशत बेरुजु फस्र्योट गर्नु पर्ने प्रावधान लागु गरिने भएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको विद्युतीय अभिलेखीकरणका लागि प्रदेश किताबखाना स्थापना गरिने भएको छ । कर्मचारी सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकास प्रणालीलाई पारदर्शी र अनुमान योग्य बनाइने नीति पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ । सुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाह सुधारलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको यो नीति तथा कार्यक्रमले कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र डिजिटल रूपान्तरण मार्फत लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्ध प्रदेश बनाउने लक्ष्य नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।