खेमराज रिजाल
बङ्गलाचुली, ८ जेठ । लगातार १० वर्षसम्म जारी रहेको तात्कालीन सरकार–माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरण भएको दुुई दशक पुुगेको छ । हजारौँ नागरिकको ज्यान जाने गरी भएको त्यो कहालीलाग्दो सशस्त्र द्वन्द्व त रोकियो तर सङ्क्रमणकालीन न्यायको अन्तिम किनारा नलाग्दा द्वन्द्वपीडितका घाउहरू बेला बेलामा चर्किरहन्छन् ।
द्वन्द्वका घाउहरू कतै कवितामा पोखिए त कतै सार्वजनिक मञ्चमै । कतै द्वन्द्वपीडितका लागि आयोजना गरिएका सार्वजनिक कार्यक्रममै भक्कानिन्छन्, कसैले मानसिक रोगको शिकार हुनु परेको छ । सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन विभिन्न परिपूरणका कार्यक्रम ल्याउने उद्घोष गरियो त कहिले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाइयो ।
पटक पटक भएका प्रयासहरू असफल सरह रहिरहे । न्याय खोज्दै हिंडेको अन्तहीन यात्रा जस्तै छ द्वन्द्वपीडितका लागि तर उनीहरूको न्युूनतम परिपूरण हुन नसकेका बेला उनीहरूका घाउहरू अहिले बङ्गलाचुली गाउँपालिकाको भ्युु टावर मुनतिरको बगैँचामा शिलालेखमा खोपिएका छन् । खास गरी तत्कालीन युद्धका समयमा यौन हिंसामा परेका नागरिक आवाज र जिएसएफको सहकार्यमा नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रले ती यौन हिंसा पीडितलगायत द्वन्द्वपीडितका साझा मागलाई समेटेर शिलालेख स्तम्भ निर्माण गरेको छ ।
बङ्गलाचुली गाउँपालिका अध्यक्ष तुलसीराम पुन मगरको अध्यक्षता एवम् जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माको प्रमुख आतिथ्यतामा एक औपचारिक कार्यक्रमकाबिच शिलालेख अनावरण गरियो । अनावरण गरिएको शिलालेख द्वन्द्वपीडित सञ्जाल दाङका प्रतिनिधि प्रकाश चौधरीले वाचन गरेर सुनाए ।
हामी द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाबाट बाँचेर आएकाहरू,
विसं २०५२ देखि ०६२ सम्म बन्दुक पड्किए, जिन्दगी टुक्रियो, घर जल्यो, सपना हरायो ।
२०६३ मा कागजमा शान्ति सम्झौता भयो तर न्याय हाम्रोे लागि भ्रम जस्तै रह्यो ।
यद्धका छायाँले जकडिएका, डरले मौन बनाइएका, अदृश्य र देखिने हिंसाले शरीरमा दाग छाडेका कथा अधुरा, घाउ नपुरिएका ।
कोही हाम्रो उपचारका लागि आएनन् ।
कुनै आवाज हाम्रा लागि उठेन ।
कुनै महिला, कुनै बालिका, कुनै व्यक्तिले हाम्रो जस्तो भोगाइ भोग्न नपरोस् ।
हाम्रो अतीत र वर्तमान आफ्नै शरीरमा बोकेका छौँ,
हामी हाम्रो भविष्य र न्याय माग्छौँ,
फेरि यो आगोबाट कसैलाई हिंड्न नपरोस्,
न्याय तपाईंहरूले दिने दान होइन, यो हाम्रो अधिकार हो । हामी द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाबाट बाँचेकाहरू …।
यसैगरी शिलालेखमा ती हिंसापीडितका मागहरू खोपिएका छन् । अहिले न्याय पछि होइन, उपचार र हेरचाह, निगरानी र स्वतन्त्र अनुुगमन, सामाजिक पुनःएकीकरण, घाउको परिपूरण, सुरक्षा र संरक्षण, हाम्रो पीडाको मान्यता, कानुनको कार्यान्वयन तथा सबैका लागि कानुनी सहयोग जस्ता मागहरू शिलालेखमा खोपिएका थिए ।
नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रका अध्यक्ष कल्पना न्यौपानेको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रममा नागरिक आवाज नेपालका कार्यक्रम संयोजक हरिबहादुर धामीले तत्कालीन सरकार माओवादीबिच जारी सशस्त्र युद्धमा धेरै महिला यौनहिंसामा परेका तथा उनीहरूले अहिलेसम्म न्याय पाउन नसकेका कारण हिंसामा परेकाको मागको सुनुवाइका लागि नागरिक आवाज करिब दुुई दशकदेखि वकालत गर्दै आएको बताए । साथै शान्ति प्रक्रियादेखि सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा पनि संस्थाले पैरवी गरिरहेको बताए ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले द्वन्द्वपीडित तथा विशेष गरी युद्धकालमा यौन हिंसामा परेका महिलाले न्याय पाउनु पर्ने बताउँदै सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाँडोभन्दा चाँडो अन्तिम टुङ्गोमा पुु¥याउनु पर्ने बताए । ‘द्वन्द्वपीडितलाई न्यूनतम भए पनि परिपूरणको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ, यसले मात्र उनीहरूले द्वन्द्वका घाउहरू भुल्न सक्ने छन्’, प्रमुख अतिथि शर्माले भने । वर्तमान सरकारको सय बुँदे कार्यसूचीमा पनि यसलाई केही सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको बताउँदै उनले द्वन्द्वपीडितको घाउलाई सधैँका लागि निको पार्न सबैको साथ र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
सो अवसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्याल, जिल्ला प्रहरी प्रमुख दीपक श्रेष्ठ, बङ्गलाचुली गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्षहरू तथा नागरिक आवाज र ग्लोबल सर्भाइभर फन्डका प्रतिनिधि समेतको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्र दाङका कार्यक्रम संयोजक आरके शीतलले गरेका थिए । यसैगरी शिलालेख रुकुम, रोल्पा र कैलालीमा पनि राखिने कार्यक्रम रहेको नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रले जनाएको छ ।