अमरराज आचार्य
दाङ, १ जेठ । जिल्लाका स्थानीय तहहरू आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको तयारीमा जुट्न थालेका छन् । कतिपय पालिकाले वडालाई सिलिङ दिएर बजेटको तयारी गर्न भनेका छन् भने केहीले छिट्टै नै सिलिङ दिएर अगाडि बढ्ने जनाएका छन् । सङ्घीय सरकारले नीति कार्यक्रम ल्याइसकेको छ । प्रदेश सरकारसमेत तयारी थालिसकेको छ । जिल्लाका पालिकाले पनि आगामी वर्षको तयारी सुरु गरेको जनाएका छन् ।
कुनै पालिकाले बजेट चालु आर्थिक वर्षको हाराहारीमा र कतिपयले वृद्धि गरेर बजेट ल्याउन थालेको जनाएका छन् । पालिकाहरूमा आन्तरिक स्रोत बलियो नहुँदा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारमा निर्भर रहेका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी सुरु गरेको जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी सुरु गरिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवराज पार्धेले जानकारी दिए ।
राजस्व परामर्श समितिको बैठक सकिएको र अन्य समितिको बैठकको तयारी भएको उनको भनाइ छ । आगामी वर्ष बजेटको चालु आर्थिक वर्षभन्दा बढ्ने उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा वडालाई ८० लाख रुपैयाँ बजेट दिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा एक करोड बजेटको सिलिङ दिएको छ । त्यसै अनुसार वडाहरूले बजेटको तयारी गर्ने छन् भने शाखाहरूलाई पनि बजेट तयारी सुरु गरेका छन् ।
यता घोराही उपमहानगरपालिका पनि बजेटको तयारीमा जुटेको छ । घोराहीले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति कार्यक्रमको लागि सुझाव दिन भनेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर हमालले जेठ १० गतेभित्र अनलाइनमार्फत् वा कार्यालय समक्ष पुगेर सुझाव दिन आग्रह गरेका छन् । आन्तरिक रूपमा बजेट तयारी सुरु भएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
राप्ती गाउँपालिकाले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा जुट्न थालेको छ । आन्तरिक रूपमा बजेटको तयारी सुरु भएको राप्ती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवीराम पाठकले जानकारी दिए । वडा कार्यालय तथा शाखाहरूलाई बजेट तयारीमा जुट्नका लागि भनी सकिएको उनले बताए । त्यसै अनुसार वडा तथा शाखाहरूले काम थालेको उनको भनाइ छ ।
राप्ती गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको हाराहारीमा बजेट ल्याउने जनाएको छ । अहिलेसम्म बजेटको आकार घटबढ केही नगर्ने गरी तयारी थालिएको उनले बताए । ‘हामीले चालु आर्थिक वर्षको अनुसार नै बजेट ल्याउने तयारी थालेका छौँ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाठकले भने ।
जिल्लामा दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा ‘उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय अर्थात् बजेटको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र पेस गर्नु पर्ने छ’ भनिएको छ ।
जसका आधारमा स्थानीय तह यतिबेला नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको आकार दिन जुट्न थालेका हुन् । सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटको आधारमा स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याउने गर्दछन् । सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले दिने अनुदानको आधारमा स्थानीय तहमा तोकिएको सिलिङका आधारमा बजेट तय हुने गरेको छ । लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन, आन्तरिक ऋणलगायत लक्ष्य अनुसार नहुँदा बजेटको आकार थपघट हुने गर्दछ ।
दफा ७१ को उपदफा (२) मा ‘उपदफा १ बमोजिम वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण चालु वर्षको अन्त्यसम्म हुने आम्दानी र खर्चको संशोधन अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय–व्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनु पर्ने’ भनिएको छ । जसका आधारमा आफूहरू बजेटको तयारीमा रहेको स्थानीय तहहरूले बताएका छन् ।
जिल्लाका १० वटै तहले बजेट बनाउने, विषयगत समितिमा छलफल गर्ने, गाउँसभामा बजेट पेस गर्नलाई तयारी गरेकाले आउने बजेटले पालिकाबासीको माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेमा नागरिकले अपेक्षा गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा समेत स्थानीय सरकारलाई दिएको सिलिङ अनुसार बजेट नआउँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन तथा अन्य स्रोतबाट आउनु पर्ने रकम आउन नसकेपछि बजेट कटौती गरेको हो ।
सङ्घीय सरकारले पठाउने रकम सिलिङ अनुसार योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा तोकिए बमोजिम रकम नआउँदा समस्या भएको स्थानीय तहले बताएका छन् । सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट तोकिए अनुसार बजेट नआउने तथा स्थानीय तहमा समेत लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसक्दा यसले थप समस्या पारेको बताइएको छ ।
स्थानीय तहहरू आन्तरिक स्रोतभन्दा सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारमै परनिर्भर हुने गरेका छन् । स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार भए पनि त्यस अनुसार कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । उनीहरू आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ कार्य गरेको समेत देखिँदैन । त्यसैले सङ्घीय सरकारले गर्ने निर्णय स्थानीय तहलाई प्रभाव पर्ने गरेको छ ।