खेमराज रिजाल
दाङ, १४ वैशाख । लमही नगरपालिका–३ जखेरा ताल जाने बाटोमै प्रहरी बोर्डिङ स्कुलको स्वामित्वको कम्तीमा ५० बिघा बढी जग्गामा प्लटिङ गरी धमाधम अस्थायी संरचना निर्माण गरेर भूमिहीनका नाममा बसोवास भइरहेको छ । त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्दै जग्गा उपभोग गर्न नेपाल प्रहरीले नै सकिरहेको छैन ।
सोही क्षेत्रमा महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको स्वामित्वको ३७ बिघा क्षेत्रफल बराबरको जग्गामा भूमिहीनहरूका नाममा अस्थायी संरचना निर्माण गरी बसोबास सुरु भएको छ । सो अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिन न नेपाल प्रहरीले प्रयास थालेको छ, न त त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहतको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसले नै प्रयास थाल्यो । सो क्षेत्रमा हरेक महिना अस्थायी संरचना निर्माण हुने क्रम बढिरहेको छ ।
आफूले अन्य संस्थाको जग्गा अतिक्रमण गरिरहेको अस्थायी संरचना बनाउनेलाई राम्रै जानकारी छ तर उनीहरू स्वेच्छाले जग्गा छाड्न राजी छैनन् । ‘हामीले धेरै अघि नै यो अतिक्रमण हटाउने विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालय र लमही नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गरायौँ तर अहिलेसम्म अतिक्रमण हटाउने ठोस निर्णय हुन सकेको छैन’, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका अध्यापक सुदर्शन रिजाल भन्छन् ।
बितेको छ महिना अघि पनि त्रिविविले मुलुकभर आफ्ना अतिक्रमित संरचनाबारे एउटा प्रतिवेदन तयार पारेको छ । त्यसमा लमहीको अतिक्रमित जग्गा पनि उल्लेख छ तर अतिक्रमण हटाउन ठोस कदम नचालेको रिजाल बताउँछन् । यसैगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले समेत त्यही क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको जग्गामा निर्माण गरिएका संरचना हटाएर फिर्ता लिन ठोस कदम चालेको छैन ।
गत साता मात्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख, मालपोत कार्यालय लमहीका प्रमुख, नापी कार्यालय लमहीका प्रमुख तथा लमही नगरपालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरी अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने मनस्थिति बनाएको छ ।
स्वयम् जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको स्वामित्वमा रहेको घोराही–तुलसीपुर मुख्य सडकखण्डको सर्रामा रहेको जग्गा अतिक्रमण भएको वर्षौँ भइसक्यो । भूमिहीनलाई अस्थायी रूपमा बसोबास गराइएको जिल्ला प्रशासनको जग्गा अझै खाली गराउन सकिएको छैन । न त त्यहाँ बसोबास गर्ने भूमिहीनहरूले जग्गाको स्वामित्व नै पाएका छन् ।
सो जग्गाको अतिक्रमण व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा प्रशासनले पटक पटक सर्वदलीय संयन्त्रसहितको बैठकमा कुरा उठायो तर कुनै पनि राजनीतिक दलबाट सो जग्गा प्रशासनले भोगचलन गर्ने वातावरण मिलाउन तयार भएनन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अतिक्रमण हटाउने कुनै योजना छ कि भनेर गोरक्षले राखेको जिज्ञासामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्याल जिल्लाभरि अतिक्रमण भइरहेका जग्गाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने प्रारम्भिक काम सुरु भएको बताएका छन् ।
क्रमशः भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा यो अतिक्रमण हटाउने मनस्थितिमा प्रशासन रहेको देखिन्छ । प्युठानस्थित पवित्र धार्मिक एवम् ऐतिहासिक तीर्थस्थल स्वर्गद्वारी गुठीको स्वामित्वमा लमही बजारको अर्नहवामा रहेको कम्तीमा ३९ बिघा जग्गामा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका व्यावसायिक घरहरू हटाउन स्वर्गद्वारी आश्रमले सकिरहेको छैन ।
स्वर्गद्वारी महाप्रमु आफैँले किनेको सो जग्गामा मोहीको हकसमेत नलाग्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । पुनरावेदन अदालतबाट अतिक्रमण खाली गराउन फैसलासमेत भएको छ तर स्वर्गद्वारी आश्रमको अतिक्रमित संरचना भत्काउन न त प्रहरी प्रशासनको सहयोग रह्यो, नत यहाँका प्रमुख राजनीतिक दलको नै ऐक्यबद्धता रह्यो । बैठकमा हटाउन सहमति जनाउने उनै राजनीतिक दलका नेता अतिक्रमित संरचना हटाउन तयारी गर्दा भने मन्जुर देखिँदैनन् ।
स्वर्गद्वारी गुठीको अर्नहवाको जग्गा अतिक्रमण मात्र होइन, किनबेचसमेत भइरहेको गुठीले जनाएको छ तर आश्रम निरीह बनेको छ । बल प्रयोग गर्ने शक्ति आश्रमसँग छैन । सो गुठीको लमहीमा मात्र होइन, जिल्लाका विभिन्न भागमा रहेका जग्गा वर्षौँदेखि अतिक्रमणको चपेटोमा परेका छन् ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको कम्तीमा १६ सय बिघा जग्गामध्ये एक हजार बिघा बढी जग्गा अतिक्रमण भएको छ । केही जग्गामा मोही कायम भए पनि अधिकांश जग्गामा मोही कायम भएको देखिँदैन तर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय प्रशासन आफ्नो जग्गाको अतिक्रमण हटाउन सकिरहेको छैन ।
खास गरी राजपुर, लमही र गढवामा रहेको विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण भएको छ । त्यहाँ पक्की संरचनासमेत निर्धक्क निर्माण भएका छन् । विश्वविद्यालय तथा सङ्घीय सरकार स्वयम्ले सो अतिक्रमणको व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । केही वर्ष अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले विश्वविदालयको अतिक्रमित जग्गा प्राप्तिका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाए पनि सो समितिले अर्थपूर्ण कामै नगरी विलय भयो । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले आप्mनो स्वामित्वको जग्गा प्राप्त गर्न कुनै इच्छाशक्ति पनि देखाउन सकेनन् ।
यसैगरी जिल्ला खेलकुद विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको घोराही रामपुरको कम्तीमा ३५ बिघा जग्गा पञ्चायतकालदेखि नै अतिक्रमण भएको हो । त्यो अतिक्रमित जग्गा प्राप्तीका लागि जिल्ला खेलकुद विकास समितिले भने कहिल्यै प्रयास थालेको देखिँदैन ।
अहिले मुलुकको राजधानीलगायत विभिन्न सहरमा सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारले अतिक्रमण हटाउन जागरुक भइरहेका बेला दाङमा पनि यो प्रयास होला कि भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो तर अतिक्रमण व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा दाङमा कुनै पक्षबाट दरीलो इच्छाशक्ति देखिएको छैन ।
लमहीमा ३९ टहरा खाली गरियो
यसैविच लमही नगर विकास समितिले निर्माण गरी व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाएका लमही नगरपालिका–५ स्थानीय बसपार्क पूर्वका ३९ अस्थायी टहरा आइतवार पूर्ण रूपमा खाली गराइएको छ ।
लमही नगर विकास समितिले ती जीर्ण अवस्थामा रहेका संरचना हटाएर कृषि हाटबजार तथा पार्किङको व्यवस्थापन गर्न त्यहाँ व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीलाई खाली गर्न सूचना गरेको थियो ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका क्रममा लमही बजारको किनारामा फुटपाथ व्यवसायीलाई हटाइएपछि तत्कालका लागि अस्थायी व्यवस्थापन गर्न नगर विकास समितिले अस्थायी टहरा निर्माण गरिदिएको थियो । ती संरचना प्रयोग गरेबापत व्यवसायीले नगर विकास समितिलाई भाडा तिर्दै आएका थिए ।
स्मार्ट बजारको परिकल्पना बमोजिम ती जीर्ण अवस्थामा रहेका अस्थायी एवम् जीर्ण संरचनाहरू खाली गराइएको लमही नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्रबहादुर डाँगीले गोरक्षलाई बताए । सो स्थानमा बिहानको समयमा स्थानीय किसानलाई तरकारी तथा फलफूल बिक्री गर्न निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने र दिवा समयमा सशुल्क पार्किङका लागि स्मार्ट ट्रस्टसहितको व्यवस्थापन हुने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
‘हामीले व्यवसायीलाई त्यहाँका संरचना खाली गर्नका लागि शनिवारसम्मको समय दिएका थियौँ, उहाँहरूले समस्या भए पनि सहजै रूपमा स्वीकार्नुभयो, खाली गराउन कुनै बल प्रयोग गर्नु परेन’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाँगीले भने ।
अब क्रमशः लमही नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसेकालाई हटाउने अभियान थाल्ने उनले बताएका छन् । लमही–कोइलाबास हुलाकी सडकको राइट अफ वे लमही बजारमा मात्र कायम हुन नसकेकोमा अब नगरपालिकाले त्यसमा प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । ं