विपिन बुढाथोकी
काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यप्रति गम्भीर मानव अधिकार चिन्ता उठेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय मानव अधिकार संस्थाहरूले सरकारको कार्यशैली पूर्ण रूपमा मानवअधिकार मापदण्डअनुसार नभएको बताएका छन् ।
प्रभावित व्यक्तिहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरी निर्णय लिइनु, पर्याप्त पूर्वसूचना नदिनु, वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नगर्नु र कानुनी उपचारको स्पष्ट व्यवस्था नदेखिनु जस्ता कारणले यस्तो कार्य जबर्जस्ती निष्कासनको रूपमा पर्न सक्ने र मानव अधिकार उल्लङ्घन हुन सक्ने जोखिम देखिएको छ ।
नेपालभित्रका सुकुम्बासी संगठनहरूले यसलाई अमानवीय र असंवैधानिक भन्दै विशेष गरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा गम्भीर असर पर्ने तथा हजारौँ मानिस घरबारविहीन हुने सम्भावना रहेको बताएका छन् । यद्यपि, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नदी किनारका बस्ती हटाउनु बाढी जोखिम न्यूनीकरण, ढल निकास प्रणाली निर्माण, वातावरण संरक्षण र सहरी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक भएको तर्क गरेको छ ।
साथै सबै सुकुम्बासी वास्तविक भूमिहीन नभएको र दीर्घकालीन रूपमा पहिचान, पुनःस्थापना तथा जमिन वितरणको प्रक्रिया अघि बढाइने दाबी गरिएको छ तर नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आवासको अधिकार सुनिश्चितता गरेको छ र उचित कानुनी प्रक्रिया तथा वैकल्पिक व्यवस्थाविना कसैलाई हटाउन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैले समग्र रूपमा हेर्दा सरकारको नीतिगत उद्देश्यमाथि कार्यान्वयनमा छोटो सूचना, अस्पष्ट पुनःस्थापना योजना र सीमित संवादका कारण मानव अधिकारका दृष्टिले गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।
मिति २०८३ वैशाख १० को सन्दर्भमा, सुकुम्बासी बस्तीहरू खाली गराउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा निकायलाई ठाडो आदेश दिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएका थिए । जसले सामाजिक न्याय र मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्नेलाई गम्भीर रूपमा चिन्तित बनाएको छ ।
राज्यको भूमिका आफ्ना नागरिकलाई संरक्षण गर्ने हो, न कि उनीहरूलाई अझ असुरक्षित बनाउने । लाखौँ भूमिहीन सुकुम्बासी नागरिक अझै पनि लालपुर्जाको आशा र त्रासबिच बाँचिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई जबर्जस्ती उठिबास गराउनु कुनै पनि हिसाबले न्यायोचित ठहरिन सक्दैन ।
सरकारले २०८२ चैत १३ मा पारित गरेको सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा ६० दिनभित्र भूमिहीनको प्रमाणीकरण गर्ने र हजार दिनभित्र दिगो समाधान दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ तर एकातिर यस्तो प्रतिबद्धता र अर्कोतर्फ बलपूर्वक निष्कासन, यी दुई कुरा स्पष्ट रूपमा विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छन् ।
यदि प्रमाणीकरण नगरी र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी मानिसलाई घरबारविहीन बनाइन्छ भने त्यो नीतिगत असङ्गति मात्र होइन, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन हो । यस्तो कदमले विपन्न र सीमान्तकृत समुदायलाई थप पीडित बनाउँछ र सामाजिक असन्तोष तथा द्वन्द्वको जोखिम बढाउँछ ।
यसै सन्दर्भमा मिति २०८० श्रावण १७ मा उच्च अदालत पाटनले थापाथलीलगायतका बस्तीहरूको व्यवस्थापन गर्दा प्रमाणीकरण र पुनर्वास सुनिश्चितता गर्नु पर्ने आदेश दिइसकेको छ । त्यसलाई बेवास्ता गर्दै बल प्रयोग गर्नु अदालतको अवहेलना हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि जबर्जस्ती निष्कासनलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनका रूपमा लिइन्छ र कुनै पनि निष्कासन अघि प्रभावित समुदायसँग अर्थपूर्ण परामर्श, पर्याप्त सूचना तथा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता अनिवार्य मानिन्छ ।
त्यसैले राज्यले सुकुम्बासी नागरिकप्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार अन्त्य गर्नुपर्छ र संविधानले सुनिश्चितता गरेका आवास, खाद्य, समानता तथा सम्मानजनक जीवनका अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विधिसम्मत रूपमा पहिचान, प्रमाणीकरण, पुनर्वास र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गरी यस समस्याको दिगो समाधान खोज्न आवश्यक छ ।
सुकुम्बासी र महानगर निकायबिचको द्वन्द्व एकदशक अघि, २०१२ मा सुरु भएको थियो । जब तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले हजार बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी थापाथलीका दुई सय ५० घर भत्काएका थिए । उनले सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको बागमती सभ्यता एकीकृत विकास उच्चस्तरीय समितिको योजना अनुसार काठमाडौं उपत्यकालाई ‘सौन्दर्यीकरण’ गर्ने नाममा, विशेष गरी बागमती करिडोर विकासका लागि, उक्त कदम चालेका थिए ।
परियोजनाले काठमाडौं उपत्यकाका ११ वटा नदी र खोलाका किनारमा रहेका धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण, ढल निकास प्रणाली र करिडोर निर्माण, नदी सफाइ तथा पैदलमार्ग सुन्दर बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्व मेयर तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो मेयरको कार्यकालदेखि नै काठमाडौंलाई आधुनिक, व्यवस्थित र विकसित बनाउने लक्ष्य अघि सारेका थिए । शाहद्वारा गरिएका हालका कार्यहरू पनि यही ‘सौन्दर्यीकरण’ परियोजनाको हिस्सा हुन् तर उनका कतिपय निर्णयले सहरलाई सफा बनाउने नाममा सुकुम्बासी तथा सडक आश्रित गरिब समुदायलाई विस्थापित गर्ने प्रवृत्ति झल्काएको देखिन्छ ।
सडक व्यापारीहरूलाई हटाउने, सामान जफत गर्ने र अनौपचारिक बस्तीहरू भत्काउने कार्यले उनीहरूको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पारेको छ । नदी किनारका बस्तीहरू हटाउने निर्देशन तथा थापाथली जस्ता स्थानमा गरिएको प्रयासले राज्य र नागरिकबिचको विश्वास कमजोर बनाएको छ ।
बस्ती भत्काउनुको सट्टा सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँगको सहकार्यमा भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विगतका अव्यवस्थित ध्वस्तीकरण अभियानले समाधानभन्दा बढी समस्या निम्त्याएको स्पष्ट देखिन्छ । २०१२ देखि सुरु भएको ‘सौन्दर्यीकरण’ अभियान अन्तर्गत भएका हटाउने कार्यहरूले हजारौँ मानिसलाई घरविहीन बनाएका छन् ।
त्यतिबेला थापाथली क्षेत्रमा गरिएका कार्यले पनि दीर्घकालीन समाधान दिन सकेनन् । अघि सारिएको बागमती करिडोर विकास परियोजना वातावरणीय रूपमा आवश्यक भए पनि यसको कार्यान्वयन मानव अधिकारको पूर्ण सम्मानका साथ हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा पर्याप्त पुनर्वास व्यवस्थाबिना गरिएको कुनै पनि कदमले ठुलो मानवीय सङ्कट निम्त्याउन सक्छ । नेपालको ठुलो हिस्सा जनसङ्ख्या अझै पर्याप्त गुणस्तरको आवासमा छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले प्रत्येक व्यक्तिलाई पर्याप्त जीवनस्तर, जसमा उचित आवासको अधिकार सुनिश्चितता गर्छ । ठुलो स्तरमा गरिने विस्थापन पुनर्वास योजनासहित हुनुपर्छ । जसमा आवास, स्वास्थ्य, पानी, सरसफाइ, शिक्षा र रोजगारीका आधारहरू समेटिनुपर्छ । विशेष गरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकतामा ध्यान दिनु अनिवार्य हुन्छ ।
विगतका पुनर्वास प्रयासहरू समुचित योजना, पहुँच र रोजगारीसँगको सम्बन्ध अभावका कारण प्रभावकारी हुन सकेनन् । यसले देखाउँछ कि पुनर्वास केवल घर उपलब्ध गराउने विषय मात्र नभई समग्र जीवनयापनसँग जोडिएको प्रश्न हो । अन्ततः, विकास र मानव अधिकारबिच सन्तुलन कायम गर्नु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।
बल प्रयोगबाट समस्या समाधान हुँदैन । यसले असमानता झन् गहिरो बनाउँछ । त्यसैले सरकारको ध्यान समावेशी, दिगो र मानव केन्द्रित नीतिमा केन्द्रित हुनुपर्छ । जसले घरविहीन तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि सुरक्षित आवास, शिक्षा र रोजगारी सुनिश्चितता गर्छ । समस्या समाधानको बाटो बल प्रयोग र प्रदर्शन होइन, संवाद, संवेदनशीलता र न्यायपूर्ण नीति हो । आज कमजोर नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्न नसकिए भोलिको लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय दुवै कमजोर बन्नेछ ।