दाङ,११ वैशाख । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नवप्रवर्तनलाई केन्द्रमा राखेर योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने र संघीयताको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सवलीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत प्रादेशिक निर्देशक समितिको तेस्रो बैठकलाई राप्ती उपत्यका देउखुरीमा शुक्रबार सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले स्थानीय तहसँग समन्वय बढाउँदै जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । मुख्यमन्त्री आचार्यले कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि कागजी प्रक्रियामा मात्र सीमित नभई फिल्ड तहमा प्रत्यक्ष अभ्यासमार्फत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
उहाँले तालिमलाई नतिजासँग जोड्न, विषयगत आधारमा सञ्चालन गर्न र कार्यक्रमको मोडालिटी समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख द्रोणबहादुर खत्रीले आयोजना बैंक र त्यसले निर्धारण गरेका प्राथमिकतामा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि अनिवार्य रहेको बताउनुभएको थियो । बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को हालसम्मको प्रगतिको समीक्षा गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३्८४ का लागि प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट परिमार्जनसहित स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कार्यक्रमको लक्ष्य कार्यात्मक, दिगो, समावेशी र उत्तरदायी प्रदेश तथा स्थानीय शासन निर्माण गर्नु रहेको छ । अन्तरसरकारी सम्बन्ध सुदृढ गर्दै नागरिकलाई संघीयताका लाभहरू प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउने तथा सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनलाई सबल बनाउने उद्देश्य राखिएको छ ।