समाचार टिप्पणी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साहलाई पदमुक्त गरेको घटनाले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ तर निकै जटिल संवैधानिक र सैद्धान्तिक बहसको सूत्रपात गरेको छ । यो घटना केवल एक जना मन्त्रीको बर्खास्ती वा नयाँ अनुहारको आगमनमा मात्र सीमित छैन, बरू यसले हामीले अभ्यास गरिरहेको संसदीय व्यवस्थाको आत्मा र शक्तिको बाँडफाँडमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा गरिदिएको छ । बहुमतको सुरक्षित सरकार हुँदाहुँदै सत्ता साझेदार दलको आन्तरिक निर्णयका आधारमा मन्त्रिपरिषद्मा हुने यस्ता फेरबदलले ‘कार्यकारी प्रधानमन्त्री’ को साख र ‘शक्तिशाली पार्टी सभापति’ को महत्वाकाङ्क्षाबिच द्वन्द्वको सम्भावनालाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।
हामीले अपनाएको शासन पद्धति बेलायती ‘वेस्टमिन्स्टर’ मोडेलको जगमा उभिएको छ, जहाँ प्रधानमन्त्री केवल एउटा नाम मात्र होइन, बरू ऊ मन्त्रिपरिषद्को निर्विकल्प कप्तान हो । राजनीतिक शास्त्रको स्थापित मान्यता अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग आफ्ना मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने र हटाउने पूर्ण विशेषाधिकार हुन्छ तर जब पार्टी सभापतिले पत्र लेखेकै भरमा मन्त्रीहरू फिर्ता हुन्छन् र प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई खुरुखुरु कार्यान्वयन गर्छन्, तब त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी स्वतन्त्रता खुम्चिन पुग्छ । यसले राज्य सञ्चालनमा एउटा खतर्नाक नजीर स्थापना गर्छ; प्रधानमन्त्री संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी हुने कि पार्टी हेडक्वार्टरको आदेशपालक मात्र बन्ने ? यदि पार्टी कार्यालयबाटै सिंहदरबारको कुर्सी सञ्चालन हुने हो भने यसले ‘द्वैध शक्ति केन्द्र’ निर्माण गर्छ । जसले अन्ततः प्रशासनिक संयन्त्रमा अन्योल र राजनीतिक अस्थिरता मात्र निम्त्याउँछ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने पार्टी र सरकारबिचको यस्तो ‘पावर टसल’ले सधैँ लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको देखिन्छ । २०१५ सालमा वीपी कोइरालाले आफ्नो सरकारको आलोचना गर्न प्रेसलाई आग्रह गर्दा र प्रतिपक्षलाई समेत बेन्चमा बस्ने सुविधा दिँदा उनले लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरण खोजेका थिए तर पछिल्ला दशकमा पार्टीले सरकारलाई आफ्नो ‘पकेटको संस्था’ ठान्ने प्रवृत्तिले गर्दा ठुला ठुला बहुमतका सरकारहरू पनि आन्तरिक कलहका कारण ढलेका छन् ।
रास्वपाले अहिले गर्न खोजेको अभ्यासले कतै त्यही पुरानो रोगलाई नयाँ बोत्तलमा त पस्किएको छैन भन्ने आशङ्का उब्जाएको छ । आज एउटा मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने सभापतिको पत्रलाई सहजै स्वीकार गर्दा भोलि प्रधानमन्त्री स्वयम्लाई पनि त्यही पत्रको छायाँले तर्साउन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने जर्मनी वा स्क्यान्डिनेभियन देशहरूमा गठबन्धन सरकार सञ्चालनका लागि स्पष्ट ‘गभर्नेन्स म्यानुअल’ र समन्वय समितिहरू हुन्छन् ।
त्यहाँ मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन एउटा निश्चित पद्धति र मापदण्डका आधारमा गरिन्छ, न कि पार्टी प्रमुखको व्यक्तिगत इच्छामा । रास्वपाले आफूलाई ‘नयाँ शक्ति’ दाबी गरिरहँदा उसले सत्ता सञ्चालनको एउटा पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ मोडल प्रस्तुत गर्नु पर्ने थियो । केवल ‘पब्लिक खपत’ का लागि र आफूलाई ‘पर्पmमेन्स’प्रति कडा देखाउन गरिने यस्ता अपरिपक्व निर्णयले विधिको शासनलाई भन्दा व्यक्तिवादी सोचलाई बढावा दिन्छन् ।
यस सन्दर्भमा रास्वपाका लागि सबैभन्दा सुरक्षित र लोकतान्त्रिक बाटो भनेको एउटा संस्थागत ‘पर्पmमेन्स रिभ्यु’ संयन्त्रको निर्माण गर्नु हो । मन्त्रीले कति काम ग¥यो भन्ने कुरा पार्टी सभापतिको सचिवालयले होइन, बरू विज्ञहरूको टोली र प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सुपरीवेक्षणले तय गर्नुपर्छ । यदि कुनै मन्त्रीले काम गर्न सकेन भने उसलाई हटाउने प्रक्रिया विधिसम्मत र सम्मानजनक हुनुपर्छ । सिधै पत्र काटेर मन्त्रीलाई अपमानजनक ढङ्गले फिर्ता बोलाउने शैलीले भविष्यमा पार्टीभित्रै पनि गम्भीर गुटबन्दी र विद्रोह निम्त्याउन सक्छ । यसले मन्त्रीहरूलाई आफ्नो काममा ध्यान दिनुभन्दा पार्टी सभापतिलाई खुसी पार्नमै व्यस्त बनाइदिने जोखिम रहन्छ, जुन सुशासनका लागि घातक हो ।
सत्ता सञ्चालन भनेको कुनै ‘कर्पोरेट हाउस’ चलाउनु जस्तो होइन, जहाँ म्यानेजिङ डाइरेक्टरले जुनसुकै बेला कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्न सक्छ । यो त नागरिकको म्यान्डेट र संवैधानिक मर्यादाको खेल हो । रास्वपाले यदि आफ्नो सत्ता सञ्चालनको मोडेलबारे नागरिकलाई स्पष्ट जानकारी नदिने हो भने यसले अनावश्यक टसलको वातावरण मात्र बनाउने छैन, बरू एउटा अनपेक्षित राजनीतिक दुर्घटनालाई निम्तो दिनेछ । सैद्धान्तिक रूपमा अस्पष्ट रहेर गरिने हरेक राजनीतिक प्रयोगले अन्ततः प्रणालीलाई नै अविश्वासको भुमरीमा फसाउँछ । त्यसैले बहुमतको अहङ्कार र पार्टीको ‘रिमोट कन्ट्रोल’ भन्दा माथि उठेर प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकारको सम्मान गर्नु नै आजको लोकतान्त्रिक आवश्यकता हो ।
निष्कर्षमा, रास्वपा र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह दुवैले बुफ्नु पर्ने कुरा के हो भने शासन व्यवस्था भावना वा लहडले चल्दैन । यसका लागि त स्थापित सिद्धान्त, संविधानको मर्म र व्यावहारिक सन्तुलन आवश्यक पर्छ । यदि रास्वपाले साँच्चिकै नयाँपन दिन चाहेको हो भने उसले पार्टी र सरकारबिच्को कार्यक्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा विभाजन गर्नुपर्छ । पार्टीले भिजन र नीति दिने हो तर त्यो नीति कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्ने अधिकार पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई नै छोडिदिनुपर्छ । अन्यथा सिंहदरबार र पार्टी कार्यालयीबचको यो शक्तिको लडाइँले जनतामा जागेको आशालाई निराशामा बदल्न धेरै समय लाग्ने छैन । समयमै एउटा सुरक्षित र विधिसम्मत बाटो नकोर्ने हो भने, यी साना देखिने टसलहरूले कुनै दिन गणतन्त्रको जगलाई नै हल्लाइदिन सक्छन् ।