लुम्बिनी सरकारबाट भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायी मारमा, प्रक्रिया सुरु भयो : सचिव
अमरराज आचार्य
दाङ, २४ चैत । लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत काम गरेका व्यवसायीले गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । काम गरेको भुक्तानी नपाउँदा समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायी तथा सप्लायर्सहरूले सामाजिक विकास मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयबाट लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको दुखेको गरेको हुन् ।
गत आर्थिक वर्षमै सम्पन्न भएका योजनाका बिल पेस गरे पनि रकम अझै पाउन नसकेको राप्ती एजुकेसन इन्टरप्राइजेज घोराही दाङका रिमबहादुर नेपालीले बताए । ‘हामीले समयमै काम गरेर बिल पेस गरेका हौँ’, उनले भने । काम सम्पन्न गरेर भुक्तानीको लागि बिल पेस गरे पनि भुक्तानी पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘पाउने रकम लामो सयमसम्म पाउन सकेका छैनौँ’, उनले भने, ‘हामीले दिनु पर्ने स्थानबाट दैनिक फोन आएर हैरान छ, तिर्न सकिएको छैन ।’
यसरी काम गराएर भुक्तानी नदिँदा व्यवसायी प्लायन हुने क्रम बढेको बताउँदै नेपालीले अभिभावको निकायबाटै यस्तो कार्य हुन नहुने बताए । ऋण लिएको स्थानमा व्याजसमेत बुझाउन नसकिएको उनले बताए । राज्यका कारण आफुहरू पीडित भएको उनको भनाइ छ । पटक पटक माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको नेपाली बताउँछन् ।
विष्णु निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक राजकुमार थापाका अनुसार पाँच लाख भन्दा माथिका योजनाहरू अनलाइन टेन्डरमार्फत् समयमै सम्पन्न गरिए पनि असार १५ गतेदेखि बजेट सकिएको भन्दै निकासा बन्द गरिएको थियो । त्यसपछि हालसम्म भुक्तानी नपाउँदा धेरै व्यवसायी आर्थिक सङ्कटमा परेको उनले बताए ।
आफ्नो लगानी जोगाउन कतिपयले ऋणसमेत लिएर काम पूरा गरेको भए पनि वर्ष दिन बितिसक्दा पनि भुक्तनी नपाउँदा फर्महरू ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनकोे गुनासो छ । केही व्यवसायी पुरानो रकम तिर्न नसकेर नयाँ कामको थालनी गर्न सकेका छैनन् । निर्माण व्यवसायीले सरकारप्रति सहयोग र विश्वास राखेर काम गरे पनि राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हटेको महसुस भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
पटक–पटक सम्बन्धित निकायमा धाउँदा पनि कुनै ठोस समाधान हुन नसकेको उनले बताए । सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय तुलसीपुर, दाङमार्फत् काम गरेका व्यवसायीको आर्थिक वर्ष ०८१÷०८२ मा सिर्जना भएको भुक्तानी दायित्वको दुई करोड ७५ लाख ९१ हजार आठ सय ४० रुपैयाँ पाउनु पर्ने व्यवसायी बताउँछन् ।
व्यवसायीमा ग्रीन कन्ट्रक्सन रुकुम, युए बिल्डर्स प्रालि, बिटी बिल्डर्स प्रालि गढवा–५, मैकोट रुकुम कन्स्ट्रक्सन रुकुम, शुभम कन्स्ट्रक्सन, सुविन्दिया बंगलाचुली कन्ट्रक्सन प्रालि, जलाकी कन्स्ट्रक्सन, विष्णु निर्माण सेवा त्रिवेणी सल्यान, नमराम कन्स्ट्रक्सन, राप्ती एजुकेसन इन्टरप्राइजेज घोराही दाङले पाउनु पर्ने रकम पाउन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
उनीहरूले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्की, मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद काप्री तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दिवाकर भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । उनीहरूले ज्ञापनपत्रमार्फत् उठाइएका माग पूरा गर्न भनेका छन् । माग पूरा नभए बाध्य भएर आन्दोलनमा जाने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले कानुनी जटिलताका कारण भुक्तानीमा ढिलाइ भएको बताउँदै समस्याको समाधान गर्ने आश्वासन दिएका थिए । यता सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दिवाकर भण्डारीले व्यवसायीलाई भुक्तानी दिने प्रक्रिया सुरु भएको बताए । ‘गत आर्थिक वर्षको दायित्व भुक्तानीको प्रक्रिया सुरु भएको छ’, सचिव भण्डारीले भने ।
मन्त्रालयको दायित्वबोधमा रहेको रकम भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको उनले बताए । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गरेमा भुक्तानी सुरु हुने सचिव भण्डारी बताए । स्रोतको व्यवस्थापन हुन सक्दा भुक्तानीमा ढिलाइ भएको सचिव भण्डारीले बताए । मन्त्रालयले करिब १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ ।
