ग्वारखोला हाइड्याम अब विभागीय अध्ययनतर्फ : आयोजना प्रमुख खत्री [अन्तर्वार्ता]

दाङ उपत्यका सुख्खा मरुभूमीकरण हुँदै गएको अवस्थामा दाङ उपत्यकाको खेती हुनसक्ने ५६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याई कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०७३ साल मङ्सिर १२ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बृहत दाङ सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय भयो । जम्मा ९ महिना मात्र मन्त्री बन्दा तत्कालीन सिँचाइ मन्त्री दीपक गिरीको विशेष पहलमा आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ देखि स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमबाट बजेट प्राप्त भई कार्य सूचारु गरिरहेको छ ।

सुरुवातीका क्रममा यो आयोजनाले ग्लारखोला हाइड्यामदेखि माडि र शारदा डाइभर्सनको समेत पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन ग¥यो तर पछिल्लो समयमा शारदा र माडि डाइभर्सन प्रभावविहीन प्रमाणित भइसकेको छ भने ग्वारखोला हाइड्यामका सन्दर्भमा भने अब आयोजनाले नभएर सिँचाइ विभागले नै विभागीय अध्ययन गर्ने कार्यक्रममा राखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ सालसम्म रहने अनुमान गरिएको यो आयोजनाले हालसम्म जलाशय सिँचाइ योजना, बबई करिडोर लिफ्ट सिँचाइ योजना, सिँचाइ कुलो योजना तथा थोपा र फोहोरा सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्दै जाँदा सम्भवतः आयोजनाको समयावधि थप हुने पनि उत्तिकै सम्भावना देखिन्छ ।

दर्जनौँ योजना सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसकेका छन् । आयोजना जिल्लास्तरीय कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पनि प्रथम भएको अवस्थामा आयोजनाको थप गन्तव्य र भविष्यका विषयमा केन्द्रित रहेर गोरक्षकर्मी खेमराज रिजालले बृहत दाङ सिँचाइ आयोजनाका प्रमुख डिइ टोपबहादुर खत्री क्षेत्रीसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।

— दाङ जिल्लामै बृहत दाङ सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा आउनुको पृष्ठभूमिका विषयमा केही बताइदिनुस् न ?

दाङ जिल्लाको तुलसीपुरमा केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमा आएर काम गर्दै आएको यो आयोजनाले खासगरी ५ वटा कम्पोनेन्टमा आधारित रहेर दाङका खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउनका लागि यो आयोजना सञ्चालनमा आएको हो । शारदा नदीलार्ई डाइभर्सन गरी दाङमा ल्याएर सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, माडी डाइभर्सन गरी दाङ ल्याएर सिँचाइ उपलब्ध गराउने, दाङ उपत्यकाको महाभारत फेदमा पूर्व–पश्चिम नहर निर्माण गर्ने र पुराना किसान व्यवस्थित सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण गर्ने, जस अन्तर्गत उरहरी–जसपुर सिँचाइ प्रणाली र डुरुवा नहर प्रणालीको आधुनिकीकरण गर्ने काम सुरु भइसकेको छ ।

त्यसैगरी उपत्यका भित्रका ठूला–साना खोलाहरूबाट बाँध निर्माण गरी कृतिम जलाशय बनाएर सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, बबई करिडोरमा लिप्mट सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित रहेर पहाडी भिरालो जमिनमा मुहानको पानीबाट फोहोरा सिँचाइ र थोपा सिँचाइ प्रणालीको विकास तथा ग्वारखोला हाइड्याम बहुउद्देश्यीय परियोजना सञ्चालन गरी किसानलार्ई सिँचाइ सेवा उपलव्ध गराउनका लागि यो आयोजनाको स्थापना भएको हो तर पछिल्लो समयमा ग्वारखोला हाइड्यामको पुर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्दाको अवस्थामा वाधको उचाइ वृद्धि गर्नु पर्ने भएकाले यसको लागत पनि बढी देखियो । त्यसैले यो आयोजना पनि सम्भवतः विभागिय अध्ययनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ ।

— यसको मतलब अब ग्लारखोला हाइड्याम तपाईको आयोजनाको कार्यक्षेत्रबाट हटाइएको हो ?

हामीले सिँचाइसँग सम्बन्धित आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी डिपिआर निर्माण गर्ने हो । प्राथमिकताका आधारमा अब भावी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना सिँचाइ विभागमा प्रस्ताव गरिसकेका छौँ । बहुप्रतिक्षित र महत्वाकांक्षी प्राथमिकता भनेकै ग्वारखोला हाइड्याम बहुउद्देश्यीय परियोजना सञ्चालनमा ल्याउनु हो ।

त्यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्पन्न भइसकेको छ । यो काम सम्पन्न गर्न करिब १० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने पूर्वानुमान गरेका थियौँ तर पछि फेरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा आयोजना सञ्चालन गर्दा लागत खर्च धेरै बढी हुने देखियो । किनकि हामीले यस अघि तय गरेको ड्यामको उचाइले आयोजना चल्न नसक्ने भएकाले उचाइ बढाउनु पर्दा आयोजनाको लागत पनि बढ्नु स्वाभाविक हो ।

पछिल्लो सर्वे अनुसार ड्यामको उचाइ एक सय ३० मिटर अग्लो हाइड्याम निर्माण गर्नुपर्दा लागत पनि अलिकै बढी हुने भएको ड्यामको हाइट घटाउने र लागत घटाएर काम सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेका छौँ । यो वर्ष जलश्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत रहेको ठुला तथा मझ्यौला सिँचाइ आयोजनाले विभागीय अध्ययन गर्ने कार्यक्रम छ । यसलाई सिँचाइ सुविधासँग मात्र नजोडेर खानेपानी, लघु जलविद्युत तथा पर्यटनसँग पनि जोडेर बहुद्देश्यीय जलाशय रूपमा अघि बढाउने प्रयास सरकारका तर्फबाट भइरहेको पनि मैले यसै पत्रिकामार्फत् सम्पूर्ण दाङबासीलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।

— हरेक दलका नेताले चुनावी भाषणमा शारदा डाइभर्सन र माडी डाइभर्सनका कुरा अझै पनि दोहो¥याइरहेका छन् नि, के यी आयोजना सम्भव छन् ?

स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा ती दुवै आयोजना अव फिजिवल छैनन् । त्यसैले अव त्यसका विषयमा धेरै चर्चा गरिरहनु पर्ने छैन । हाम्रो प्रतिवेदनले शारदा डाइभर्सन आयोजनाका लागि असम्भव जस्तै भनिसकेको छ । किनकि शारदाबाट पानी दाङमा ल्याउनु व्यावहारिक रूपमा पनि सम्भव छैन । दुई सय मिटरभन्दा अग्लो बाध निर्माणनै चुनौतीपुर्ण रहेको अवस्थामा पानीकै समस्या अर्को ठुलो समस्या हो ।

यसो गरिरहँदा सयौं परिवारलार्ई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ, जुन राज्यले तत्काल गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । अर्को कुरा शारदा नदीमा यति ठुलो आयोजना अघि सार्दै गर्दा बाह्रै महिना दाङलार्ई समेत पुग्ने गरी पानीकै मुख्य समस्या छ । मुलुक सङ्घीयताको कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा प्रादेशिक अधिकारका पनि कुरा उठिरहेका छन् ।

त्यसैले पनि यी आयोजना असम्भव जस्तै सावित भए । त्यसैले यो योजना पनि मलार्ई लाग्छ, प्राथमिकतामा जान सक्दैन । त्यसैले हामीले गर्ने भनेको ग्वारखोला हाइड्याम र तुइखोला हाइड्यामकै निर्माण थियो । अब यसलाई पनि सम्भवतः विभागीय आयोजनाका रूपमा विकास गर्ने भनिएको छ ।

— दाङ जिल्लामा बृहत दाङ सिँचाइ आयोजना स्थापना भइरहँदा आयोजनाले जुन स्प्रीटमा काम गरेको थियो, त्यो विस्तारै कम हँुदै गएको पाइन्छ नि ?

हो, स्प्रीट घटेको हो । किनकि पछिल्ला वर्षमा आयोजनाको हरेक वर्ष वार्षिक पँुजीगत बजेट घट्दो क्रममा छ । दाङ जिल्लामा यो आयोजना अत्यन्तै फलदायी छ । उपभोक्ताबाट अहिले पनि योजनाको अत्यधिक माग भइरहेको छ । स्थलगत अध्ययन गर्दा उचित पनि देखिन्छ तर बजेटकै अभावका कारण हामीले चाहे जति र उपभोक्ताले मागे जति योजना सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ ।

चालु आर्थिक वर्षकै कुरा गर्नुहुन्छ भने यो वर्ष सरकारले बृहत दाङ सिँचाइ आयोजनाका लागि पुँजीगत बजेट ३६ करोड ४२ लाख मात्रै पठाएको हो तर चुनाव ताका यसमा पनि ६ करोड रोक्का भयो । आर्थिक वर्षको ९ महिना समाप्त भइसकेको सन्दर्भमा अब त्यो पैसा खर्च गर्ने अख्तियारी सम्भवतः आउन सक्ने सम्भावनानै मैले देख्दिन । किनकि अब चालु आर्थिक वर्ष काम गर्ने निकै थोरै समय छ ।

बजेटको कुरा गरौँ भने आयोजनाको सुरुको वर्ष नै ४० करोड बजेट आएको थियो तर अब करिब ८ वर्षपछि बजेट घटेर ३६ करोडमा झर्नु भनेको सबैका लागि समस्याको कुरा हो । हामीले अघिल्लो वर्ष पनि शून्य बजेट फ्रिज गराएका थियौँ । चालु आर्थिक वर्ष पनि हामीले शून्य बजेट फ्रिजको अवस्था ल्याउनेमा प्रतिबद्ध छौँ । मलाई लाग्छ अख्तियारी प्राप्त सबै बजेट खर्च हुन्छ ।

— सिँचाइ क्षेत्रमा एउटै उद्देश्य र कामका लागि सिँचाइ डिभिजन कार्यालय, भूमिगत जलस्रोत कार्यालय र बृहत दाङ सिँचाइ आयोजना जस्ता कार्यालयले काम गरिरहँदा डुब्लिकेशनको समस्या छैन ?

हो, यो समस्या नहोस् भनेर हामी एउटै प्रकृतिका काम गर्ने कार्यालयबिच विभागमै पनि अनौपचारिक रूपमा छलफल हुने गरेको छ । कुनै पनि आयोजना सञ्चालन गर्नु पूर्व हामीले पनि स्थलगत अध्ययन गरी त्यो क्षेत्रमा अन्य सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा छन् कि छैनन् भन्ने बुझेर मात्र योजना कार्यान्वयनमा लैजाने गरेका छौँ । मलाई लाग्छ विभागले अब एकीकृत सिँचाइ प्रणालीको अभ्यास पनि थाल्छ होला । किनकि आयोजनामा दोहोरोपना नहोस् भन्नेमा हामी एक दमै कन्सियस छौँ ।