जनपेक्षा त्यसको पक्षपोषण
केपी सुवेदी
गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट सुविधाजनक बहुमतसहित सरकारको निर्माण हुनु जनताको भावनाको सम्बोधन भएको उदाहरणका रुपमा लिनुपर्छ ।
निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएका करिब ५२ प्रतिशत जनमत प्राप्त गरेर झन्डै दुईतिहाइ नजिक पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सुविधाजनक बहुमतका साथ एकल सरकार बनेकाले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सरकार परिवर्तन हुने राजनीतिक अस्थिरता सधैँका लागि अन्त्य भएको आशा गर्न सकिन्छ । सधैँका लागि भन्नाले यो संसद्को पूरै कार्यकाल भन्न खोजिएको हो ।
राजनीतिमा असम्भव केही छैन भन्ने मान्यता असान्दर्भिक भइदियो भने अन्यथा हुने छैन भन्ने विश्वास गर्नैपर्छ र त्यसै अनुसार आशा गर्नु पनि स्वाभाविक हुन जान्छ । २०४८ सालको संसद्मा कांग्रेसको एकल बहुमत पार्टी भित्रको मत बाझिएको कारण सरकार ढलेको थियो र मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनमा होमिएको थियो । त्यसपछि नेपालको संसद्मा कुर्सीमोहको चरम नमुना प्रदर्शन भयो ।
सांसद किनेर सरकारको गठन, सरकारको म्याद थप जस्ता अशोभनीय विकृतिहरुको विगबिगी चल्यो । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र अर्कोलाई दिएर त्यसको सट्टामा केही न केही सुविधा आर्जन गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि जनतामा भर्खरै जागेको आशामा तुषारापात हुन पुगेको थियो । सांसदहरुमा बढेको लोभले रातारात पार्टी फेर्ने गर्न थालियो । यो प्रवृत्ति “मुसा प्रवृत्ति”को नामबाट संसद्वादको कलङ्क झैँ बन्यो ।
२०५६ मा फेरि पनि कांग्रेसको एकल बहुमतको सरकार बने पनि मुलुकमा माओवादीले चलाएको सशस्त्र द्वन्द्व बढेको कारण सरकारले प्रभावकारी सेवा र सुशानको अपेक्षा पूरा गर्न सक्ने अवस्था रहेन । माओवादीद्वारा सञ्चालित हिंसात्मक द्वन्द्व बढ्दै गयो, सरकारले त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षा रणनीतिका नयाँ नयाँ प्रयोगहरु गर्दा पनि सफल भएन । माओवादीले सेनाको ब्यारेक लुट्न थालेपछि सरकारले सङ्कटकाल लगायो ।
त्यही सङ्कटकाल लम्ब्याउने प्रकरणमा कांग्रेसमा मत बाझियो । परिणाम स्वरुप पार्टी फुट्यो । त्यसपछि अस्थिरताको चरम रुप मुलुकले व्यहोर्नुप¥यो । २०६३ मा द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने सहमति भयो तर स्थिर सरकारको कलपना आकाशको फल हुन पुग्यो ।
संविधान सभाबाट संविधान बनेपछि २०७४ को चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार बन्यो । एमाले र माओवादी मिलेर नेकपाको बहुमतको सरकार उनीहरुको नेतृत्व विवाद बढ्दै गएको कारण आफ्नो पार्टी यथावत राख्ने निर्णय एमाले र माओवादी दुवैले गरे । एक वर्ष मात्रै पनि बहुमतको सरकार बनेन उही मिलिजुली, भनेको अस्थिरता जहाँको तहीँ ।
निर्वाचन प्रणाली नसुधारेसम्म कसैको पनि बहुमत आउने अवस्था नसोचेको समयमा अप्रत्यासीत, अकल्पनीय परिणाम रास्वपाको पक्षमा आएपछि जनताको राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा पूरा भएको छ । अस्थिर सरकार रहिरहँदा अवसरवादी तत्वहरु जनप्रतिनिको भेषमा वा राष्ट्रसेवकको जिम्मेवारीमा जहाँ भए पनि कुर्सीका भोका नेताको चाकरी र चाप्लुसी गरेर राज्यको स्रोत शाधन आफ्नो भोगविलाशको लागि दुरुपयोग गर्ने भ्रष्टहरु कारबाहीको दायरामा पर्नेछन् ।
परिवर्तन पक्षधरको उपस्थिति संसद्मा दुईतिहाइ बढी भएकाले संवैधानिक अड्चनहरु फुकाएर पनि भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सुशासनको पक्षमा काम गर्न नवगठित बालेन्द्रको सरकारलाई केहीले बाधा पु¥र्याउने देखिन्न । पुरानाले शिक्षा, स्वास्थ, न्याय, प्रहरी तथा प्रशासनिक सेवामा नाता र कार्यकर्ता भर्ती गरेको विरोध गर्दै आफूले अवसर पाए त्यसलाई बन्द गर्ने बाचा कबुल गरेकै हो ।
जनताले त्यो वाचा विश्वास गरेका कारण शक्तिशाली सरकारको निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त भएको मान्नैपर्छ तर सरकार नवयुवाहरुको बनिरहँदा उनीहरुमा निर्णयमा परिपक्वता, संविधान, कानुन लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिप्रतिको इमानदारिताको परीक्षा हुने बेला यही हो ।
फेरि प्रतिशोध, फेरि असहिष्णुता, फेरि बहुमतको अहङ्कारले न जेन–जीको मागको सम्बोधन हुनसक्छ, न त सुशासन र समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा जनधनको अपुरणीय क्षति भयो । त्यसको छानबिन गर्न गठन भएको पूर्वन्यायधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष रहेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा पूरापूर समेटिएको छैन भन्ने गुनासो आइरहेको छ ।
एकपक्षीय वा अधुरो अपूरो अध्ययन र निष्कर्षलाई सही मानेर निर्णय गर्दा जनताको मतको सम्मान हुन्छ कि हुन्न ? भदौ २३ को दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न एकथरिलाई अध्ययन गर्नु पर्ने र एकथरिलाई समातिहाल्ने निर्णय विभेदकारी भएन र ? प्रतिवेदन भनेको सुझाव वा सिफारिस हो, आदेश होइन । सुझाव ग्रहण गर्दा विभेदपूर्ण निर्णय गरिहाल्नु प्रतिशोध हुन्छ कि हुन्न ?
फेरि अर्को पाटो, भदौ २४ बारेमा प्रतिवेदन मौन छ भने किन छ र छैन भने त्यसबारे के हुँदैछ ? जनतालाई त्यो बारे पनि सुसूचित गर्नुपर्छ । सरकारको कदमलाई न्यायालयले सही सावित गरिदियो भने जनताको आशा विश्वासमा बदलिनेछ तर धेरैको मनमा गम्भीर आशङ्का कायमै छ । कारण के भने कारबाही गर्ने हैसियतमा पुगेकाहरु २४ को घटनामा दोषी छैनन् भन्ने प्रमाणित कसले र कहिले गर्ने ? राज्य भनेको त्यो हुनुपर्छ जसले सबै खालका शङ्काको सुविधा दिएर ढुक्कसँग स्वीकार्ने वातावरण निर्माण गरोस् ।
