लुम्बिनी प्रदेश सरकार : आठ महिनामा २५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च

अमरराज आचार्य
दाङ, २ चैत । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को आठ महिनामा पुँजीगत खर्च २५ दशमलव ४० प्रतिशत गरेको छ । फागुन मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च २५ दशमलव ४० प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयल जनाएको छ । पुँजीगत बजेट चालु आर्थिक वर्षमा २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार बजेट रहेको थियो ।

जसमा फागुन मसान्तसम्म पाँच अर्ब ९६ करोड २९ लाख १९ हजार पाँच सय तीन रूपैयाँ खर्च भएको हो । यसले पुँजीगत खर्च सुस्त रहेको देखाउँछन् । चालुतर्फ ३१ दशमलव शून्य एक प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ १५ अर्ब ४३ करोड पाँच लाख ३५ हजार बजेट रहेको छ । फागुन मसान्तसम्म चार अर्ब सात करोड ७२ लाख ५३ हजार छ सय ३६ रूपैया ७८ पैसा खर्च भएको छ । आठ महिनामा कुल बजेटको २७ दशमलव ६३ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा १० अर्ब ७५ करोड एक लाख ७३ हजार एक सय ४० रूपैयाँ ७७ पैसा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । आठ महिना सकिँदासम्म पनि यस प्रकारको खर्च सन्तोषजनक अवस्था मान्न नसकिने आर्थिक क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । आर्थिक वर्षको सुरु आवतमा काम नहुने र वर्षको अन्तयमा आएर काम हुने प्रवृति रहँदै आएको छ । सङ्घीय सरकारले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन । यो खर्च पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तिर्नु पर्ने दायित्व सहितको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सभाको जम्मा ३१ दशमलव ९१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ३५ दशमलव ३३ र पुँजीगततर्फ पाँच दशमलव ४८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको ३० दशमलव ७३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३२ दशमलव ४७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ चार दशमलव ७१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगको जम्मा २२ दशमलव ४९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ २५ दशमलव ७६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ शुन्य दशमलव ० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । अर्थ विविधतर्फको कुनै पनि बजेट खर्च भएको छैन । अर्थ विविधमा ५० करोड १० लाख बजेट रहेको छ । स्थानीय तह निकासातर्फ चालु शीर्षक अन्तर्गत ३ दशमलव १३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा जाने बजेट चालु शीर्षक अन्तर्गत जाने गरेको छ । जुन चालु तथा पुँजीगतमा खर्च हुन्छ ।

यसै गरेरर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जम्मा २० दशमलव ९७ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २१ दशमलव ६७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ नौ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जम्मा २१ दशमलव ५७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २३ दशमलव शून्य आठ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १० दशमलव ७१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको जम्मा १ दशमलव २९ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ ३५ दशमलव ६५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ सात दशमलव ५० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जम्मा २३ दशमलव शून्य तीन प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४२ दशमलव ५९ र पुँजीगततर्फ २० दशमलव ७६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जम्मा २५ दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २६ दशमलव २७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १६ दशमलव ४५ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जम्मा सात दशमलव ६८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

जसमा चालुतर्फ १३ दशमलव ५४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ शुन्य दशमलव ५९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जम्मा २७ दशमलव ५१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३५ दशमलव २३ र पुँजीगततर्फ १६ दशमलव ६७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जम्मा २८ दशमलव १८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३१ दशमलव ९७ र पुँजीगततर्फ २८ दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जम्मा सात दशमलव ९५ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १५ दशमलव २० र पुँजीगततर्फ तीन दशमलव ३० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सहकारी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको जम्मा २४ दशमलव १७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४० दशमलव ६६ र पुँजीगततर्फ २३ दशमलव ३७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको जम्मा १४ दशमलव शून्य आठ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १६ दशमलव ४० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ नौ दशमलव ७६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयको जम्मा ४८ दशमलव ६३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३८ दशमलव ९२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६९ दशमलव ५३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सबै भन्दा बढी पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।