यादव गिरी
नेपालको समकालीन राजनीतिक यात्राले हालै सम्पन्न निर्वाचनमार्फत् पुनः एक ऐतिहासिक मोड लिएको छ । यो परिणामलाई केवल सत्ता समीकरण परिवर्तनको सामान्य प्रक्रिया मात्र मान्न सकिँदैन; बरु यसले नेपाली समाजभित्र लामो समयदेखि सञ्चित असन्तोष, अपेक्षा तथा संरचनात्मक परिवर्तनप्रतिको आकांक्षालाई स्पष्ट राजनीतिक अभिव्यक्ति प्रदान गरेको छ । मतदाताले दिएको यो जनादेश वस्तुतः शान्त, तर गहिरो प्रभाव पार्ने “मतक्रान्ति” को रुप हो– जुन बन्दुक वा उग्र नाराबाट होइन, लोकतान्त्रिक साधन अर्थात् मतपत्रमार्फत अभिव्यक्त भएको जनविद्रोह हो ।
विशेषगरी युवा पुस्ता, विशेषतः जेन–जीको सक्रिय सहभागिता र उनीहरुमा विकसित हुँदै गएको राजनीतिक चेतनाले यस निर्वाचनलाई परम्परागत चुनावी प्रक्रियाभन्दा पृथक बनाएको छ । मतदाताले दिएको सन्देश स्पष्ट छ–भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम, सुशासनको संस्थागत स्थापना, राज्य संरचनाको समग्र पुनर्संरचना तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको दृढ संरक्षण अब केवल नारा होइन, व्यवहारिक राजनीतिक प्राथमिकता बन्नुपर्छ ।
सत्तासिनको चरित्र र जनअसन्तोषको सञ्चय
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यसत्ता मूलतः जनताबाट प्राप्त वैध अधिकारको संस्थागत अभिव्यक्ति हो, जसको प्रयोग सार्वजनिक हित, उत्तरदायित्व र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर जब सत्तामा पुगेका राजनीतिक शक्तिहरुले राज्यलाई साझा सार्वजनिक संस्थाभन्दा व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थको साधनका रुपमा प्रयोग गर्न थाल्छन्, तब लोकतन्त्रको मूल आत्मा क्रमशः कमजोर बन्दै जान्छ । नेपालमा विगत तीन दशकको राजनीतिक अनुभवले यही प्रवृत्तिलाई बारम्बार पुष्टि गरेको देखिन्छ ।
राज्यका प्रमुख निकायहरु– प्रशासन, सुरक्षा संयन्त्र, न्याय प्रणाली, सार्वजनिक संस्थान तथा आर्थिक नियामक संरचनाहरुमा क्रमशः राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको अनुभूति समाजले निरन्तर गरिरहेको छ । नियुक्ति, पदोन्नति तथा नीतिगत निर्णयहरुको आधार संस्थागत आवश्यकता, योग्यता र व्यावसायिक दक्षताभन्दा दलगत निकटता वा राजनीतिक निष्ठा बन्न थालेपछि राज्य संयन्त्रको तटस्थता र विश्वसनीयता स्वाभाविक रुपमा कमजोर हुँदै गयो । परिणामस्वरुप प्रशासनिक संरचनाले अपेक्षित कार्यक्षमता गुमाउँदै गयो र नागरिकमा राज्यप्रति रहेको विश्वास क्रमशः क्षीण हुन थाल्यो ।
यस प्रक्रियाले दीर्घकालीन रुपमा दुई गम्भीर परिणाम उत्पन्न ग¥यो । पहिलो, राज्य संयन्त्रको कार्यदक्षता र संस्थागत क्षमता कमजोर बन्दै गयो; दोस्रो, नागरिकहरुको राज्यप्रतिको भरोसा प्रणालीगत रुपमा क्षय हुँदै गयो । जब राज्यका निकायहरु स्वतन्त्र, पारदर्शी र उत्तरदायी रहँदैनन्, तब भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र अपारदर्शिता संस्थागत प्रवृत्तिका रुपमा फैलिन थाल्छन् । नेपालमा पनि यही अवस्था क्रमशः विकसित भएको देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले सार्वजनिक रुपमा भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर अभिव्यक्तिहरु दिए तापनि व्यवहारमा अनियमिततासँग जोडिएका अनेकौँ प्रकरणहरु प्रभावकारी रुपमा छानबिन र कारबाहीको दायरामा आउन सकेनन् । यही दण्डहीनताको संस्कृति (क्ष्mउगलष्तथ) ले अन्ततः समाजमा गहिरो निराशा, असन्तोष र परिवर्तनप्रतिको तीव्र आकांक्षा जन्माउने आधार तयार ग¥यो ।
मतपत्रद्वारा व्यक्त भएको विद्रोह
दीर्घकालदेखि सञ्चित निराशा, असन्तोष तथा परिवर्तनप्रतिको तीव्र आकांक्षा अन्ततः हालै सम्पन्न निर्वाचनमार्फत मतपत्रद्वारा व्यक्त भएको एक गहिरो राजनीतिक विद्रोहका रुपमा प्रकट भएको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सार नै नागरिकलाई वैधानिक तथा संस्थागत माध्यमबाट आफ्नो असहमति र अपेक्षा अभिव्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गर्नु हो । यही सन्दर्भमा नेपाली मतदाताले यसपटक निर्वाचनलाई केवल प्रतिनिधि चयन गर्ने औपचारिक प्रक्रिया मात्र नभई राजनीतिक उत्तरदायित्वको मूल्याङ्कन गर्ने निर्णायक अवसरका रुपमा उपयोग गरेका छन् ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा समय–समयमा महङ्खवपूर्ण परिवर्तनहरु भएका छन्–२००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले राणाशासनको अन्त्य गर्दै लोकतन्त्रको प्रारम्भिक आधार तयार ग¥यो; २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई पुनस्र्थापित ग¥यो; तथा २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले गणतन्त्रको स्थापना र नयाँ राजनीतिक संरचनाको मार्ग प्रशस्त ग¥यो । तथापि वर्तमान परिवर्तनको स्वरुप ती ऐतिहासिक आन्दोलनहरुभन्दा केही भिन्न देखिन्छ, किनकि यस पटक परिवर्तन सडक संघर्ष वा प्रत्यक्ष आन्दोलनबाट होइन, लोकतन्त्रको मूल साधन मतपत्रमार्फत् अभिव्यक्त भएको छ ।
इतिहासबाट नलिएको पाठ
नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासले समय(समयमा जनताबाट प्राप्त शक्तिशाली जनादेशका उदाहरणहरु प्रस्तुत गरेको छ, जसले राजनीतिक शक्तिहरुलाई असाधारण अवसरका साथसाथै गम्भीर जिम्मेवारी पनि प्रदान गरेका छन् । २०१५ सालमा सम्पन्न पहिलो आम निर्वाचन त्यसको एक महङ्खवपूर्ण उदाहरण हो, जहाँ एक प्रमुख राजनीतिक दलले दुई तिहाइभन्दा बढी जनसमर्थन प्राप्त गर्दै स्पष्ट र बलियो जनादेश हासिल गरेको थियो । त्यो परिणाम नेपाली जनतामा लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको विश्वास र परिवर्तनप्रतिको आशाको अभिव्यक्ति थियो । तथापि, इतिहासले देखाएको यथार्थ भने भिन्न रह्यो । प्राप्त जनादेशलाई राजनीतिक परिपक्वता, संस्थागत सुदृढीकरण र समावेशी शासनको आधारमा रुपान्तरण गर्न नसक्दा शासन सञ्चालनमा विभिन्न कमजोरीहरु देखा परे ।
सत्ताको प्रयोगमा देखिएको अहंकार, प्रतिपक्ष तथा आलोचनाप्रति असहिष्णुता, तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा देखिएका सीमितताहरुले अन्ततः लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउने परिस्थिति सिर्जना ग¥यो । परिणामस्वरुप, त्यो ऐतिहासिक जनादेश नै दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक स्थायित्वको आधार बन्न नसकी अन्ततः लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अवरोधतर्फ जाने परिस्थितिको पृष्ठभूमि बन्न पुग्यो । अतीतका अनुभवहरुले स्पष्ट रुपमा देखाउँछन् कि जनताबाट प्राप्त व्यापक समर्थन यदि जिम्मेवार, संयमित र दूरदर्शी ढंगले प्रयोग गरिएन भने त्यसले सकारात्मक परिवर्तनको सट्टा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ ।
आजको सन्दर्भमा प्राप्त भएको जनसमर्थनलाई पनि यही ऐतिहासिक पाठको आलोकमा हेर्न आवश्यक छ । यदि यस्तो जनादेश सत्ता–अहंकार, असहिष्णुता, प्रतिशोधी राजनीति वा संस्थागत प्रक्रियालाई कमजोर पार्ने प्रवृत्तिमा परिणत भयो भने इतिहास पुनः दोहोरिन सक्ने सम्भावना अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
राज्य संरचनामा व्यापक सुधारको आवश्यकता
वर्तमान नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक सन्दर्भमा सबैभन्दा महङ्खवपूर्ण आवश्यकता केवल सरकार परिवर्तनमा सीमित नभई राज्य संरचनाको समग्र र दीर्घकालीन सुधारमा निहित रहेको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रभावकारिता केवल निर्वाचनको नियमितताले मात्र सुनिश्चित हुँदैन; यसको वास्तविक सफलता राज्यका संस्थाहरुको दक्षता, स्वायत्तता र उत्तरदायित्वमा निर्भर गर्दछ । यदि राज्यका प्रमुख संस्थाहरु राजनीतिक प्रभाव, दलगत स्वार्थ वा व्यक्तिगत हस्तक्षेपबाट निर्देशित हुन थाल्छन् भने लोकतान्त्रिक शासनको आधारभूत संरचना नै कमजोर हुन पुग्छ । त्यसैले राज्यका प्रशासनिक, न्यायिक तथा नियामक निकायहरुलाई संस्थागत रुपमा सुदृढ बनाउँदै उनीहरुको कार्यक्षेत्रलाई स्पष्ट, स्वायत्त र उत्तरदायी बनाउनु आजको अत्यावश्यक कार्यसूची हो ।
यसका लागि सर्वप्रथम प्रशासनिक संरचनालाई पूर्ण रुपमा व्यावसायिक, दक्ष र पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ, जहाँ नियुक्ति, पदोन्नति तथा जिम्मेवारी निर्धारणको आधार योग्यता, क्षमता र कार्यसम्पादन हुनुपर्छ, न कि राजनीतिक निकटता । यसरी मात्र राज्य प्रशासनले नागरिकप्रति उत्तरदायी र परिणाममुखी सेवा प्रदान गर्न सक्षम हुनेछ । यसैगरी न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण राज्य सुधारको अर्को महङ्खवपूर्ण आयाम हो । न्यायालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट पूर्णतः मुक्त राख्दै न्याय प्राप्ति प्रक्रियालाई सरल, छिटो र विश्वसनीय बनाउनु लोकतान्त्रिक शासनको आधारभूत शर्त हो ।
साथै भ्रष्टाचारविरुद्धको संस्थागत संयन्त्रलाई सशक्त बनाउँदै अनियमितता र आर्थिक दुरुपयोगका प्रकरणमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुलाई समेत कानुनी दायराभित्र ल्याउने दृढता राज्यले प्रदर्शन गर्नुपर्छ । दण्डहीनताको अन्त्य नगरी सुशासनको स्थापना सम्भव हुँदैन । यसका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै नागरिकले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवाहरुलाई सरल, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र समयबद्ध बनाउनु अत्यावश्यक छ । जब राज्यका संस्थाहरु प्रभावकारी, उत्तरदायी र जनकेन्द्रित बन्छन्, तब मात्र लोकतान्त्रिक परिवर्तनले दीर्घकालीन परिणाम दिन सक्छ । अन्यथा केवल राजनीतिक नेतृत्व वा सरकार परिवर्तनले अपेक्षित रुपान्तरण ल्याउन सक्दैन भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्दै राज्य संरचनाको व्यापक सुधारतर्फ ठोस कदम चाल्नु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो ।
स्वाधीनता संगै जेन(जी पुस्ताको सन्देश
वर्तमान विश्वराजनीति तीव्र परिवर्तनको चरणबाट गुज्रिरहेको छ, जहाँ प्रमुख शक्तिशाली राष्ट्रहरुबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा दिनानुदिन तीव्र बन्दै गएको छ । यस्तो जटिल अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा भूराजनीतिक दृष्टिले संवेदनशील स्थानमा अवस्थित नेपालका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्र निर्णयक्षमता तथा नीतिगत आत्मनिर्भरता जोगाइराख्नु अत्यन्त महङ्खवपूर्ण विषय बनेको छ । नेपाललाई कुनै पनि प्रकारको भू–राजनीतिक वा शक्ति–प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रीय खेलमैदान बन्न दिनु दीर्घकालीन रुपमा राष्ट्रिय हितविपरीत हुन सक्छ । त्यसैले नेपालको विदेश नीति स्पष्ट, सन्तुलित, यथार्थवादी र राष्ट्रिय हितमा आधारित हुन अनिवार्य छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा परम्परागत असंलग्नता, पारस्परिक सम्मान र सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्तलाई आधार बनाउँदै नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र कूटनीतिक पहिचान सुदृढ बनाउन आवश्यक देखिन्छ । विश्व शक्तिहरुसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा पनि राष्ट्रिय स्वाधीनता, आर्थिक हित तथा रणनीतिक सन्तुलनलाई केन्द्रमा राख्दै निर्णय लिन सक्ने परिपक्व कूटनीतिक दृष्टिकोण विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसरी मात्र नेपालले बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनबिच आफ्नो राष्ट्रिय अस्तित्व र नीतिगत स्वायत्तता सुरक्षित राख्न सक्छ । यसैसँगै हालै सम्पन्न निर्वाचनको अर्को महङ्खवपूर्ण विशेषता भनेको युवा पुस्ता, विशेषतः जेन–जीको सक्रिय र प्रभावशाली सहभागिता हो ।
युवा पुस्ताले पारदर्शी शासन प्रणाली, उत्तरदायी नेतृत्व, अवसरमा समान पहुँच तथा योग्यतामा आधारित संस्थागत संरचनाको माग प्रष्ट रुपमा उठाइरहेको छ । उनीहरुका लागि राजनीति केवल शक्ति प्राप्त गर्ने माध्यम नभई सुशासन, नैतिकता र संस्थागत उत्तरदायित्व स्थापित गर्ने साधन हुनुपर्छ भन्ने धारणा बलियो हुँदै गएको छ । यस सन्दर्भमा जेन–जी पुस्ताले दिएको जनादेशको मूल सन्देश यही हो– राजनीतिमा नयाँ संस्कार, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको स्थापना । यदि राजनीतिक नेतृत्वले यस सन्देशलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्न सकेन भने युवा पुस्ताको अपेक्षा र राज्यसत्ताको व्यवहारबीचको दूरी अझ गहिरो हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।
नागरीकका अपेक्षाहरु र नयाँ सरकारको जिम्मेवारी
हालै सम्पन्न निर्वाचनले नेपाली नागरिकका केही आधारभूत तथा स्पष्ट अपेक्षाहरुलाई सशक्त रुपमा अभिव्यक्त गरेको देखिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अनियमितताको विषय मात्र नभई राज्यका संस्थागत संरचना र नैतिक मूल्यहरुलाई कमजोर बनाउने गम्भीर संकटका रुपमा विकसित भएको छ । त्यसैले नागरिकहरुले अब यस्तो शासन प्रणालीको अपेक्षा गरेका छन् जहाँ भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्ति चाहे जुनसुकै पद वा प्रभावमा किन नहोस्, उसलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस् । यससँगै सुशासनको स्थापना अर्को प्रमुख अपेक्षा हो, जसको अर्थ केवल प्रशासनिक दक्षतामा सीमित छैन; बरु न्यायपूर्ण निर्णय प्रक्रिया, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा जनउत्तरदायी नीति निर्माणको समग्र अभ्याससँग सम्बन्धित छ । नागरिकहरु सरकारी कार्यालयहरुमा देखिने ढिलासुस्ती, जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया तथा अपारदर्शी कार्यशैलीबाट दीर्घकालदेखि आजित छन् ।
त्यसैले उनीहरुले छिटो, सरल र प्रविधिमैत्री सेवा प्रणालीको माग गरेका छन् । यसका अतिरिक्त रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलताको प्रोत्साहन, लगानीको सुरक्षा तथा स्वस्थ व्यावसायिक वातावरणको निर्माणमार्फत आर्थिक अवसर विस्तार गर्नु पनि जनअपेक्षाको महङ्खवपूर्ण पक्ष हो । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्नु राज्यको अनिवार्य दायित्व भएकाले यी क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा पनि नागरिकले स्पष्ट रुपमा व्यक्त गरेका छन् । यस्तो जनादेश प्राप्त भएपछि निर्वाचनपश्चात् नयाँ सरकार गठन हुनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्वाभाविक चरण हो ।
तथापि, यस प्रक्रियामा अस्वाभाविक सत्ताखेल, पदलोलुपता वा अल्पकालीन स्वार्थमा आधारित अस्थिर गठबन्धन राजनीतिले स्थान पाउनु हुँदैन । जनताले दिएको जनादेश मूलतः राजनीतिक स्थायित्व, संस्थागत सुधार र सुशासनको स्थापना सुनिश्चित गर्नका लागि हो, सत्ताको संकीर्ण प्रतिस्पर्धा र शक्ति संघर्षका लागि होइन । त्यसैले नयाँ सरकारको पहिलो जिम्मेवारी जनअपेक्षालाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्दै सुधारमुखी शासन अभ्यासको विश्वसनीय सुरुवात गर्नु हो ।
अन्त्यमा
नेपाल आज ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ, जहाँ केवल राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन मात्र होइन, राज्यको समग्र पुनर्संरचना र दीर्घकालीन सुधारको अवसर पनि सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । हालैको निर्वाचनले स्पष्ट रुपमा जनताको चाहना, अपेक्षा र राजनीतिक जिम्मेवारीलाई अभिव्यक्त गरेको छ, जसले राजनीतिक शक्ति प्रयोगका सीमाहरु र दायित्वको आवश्यकतालाई पुनः स्मरण गराएको छ । यदि यस अवसरलाई गम्भीरतापूर्वक उपयोग गरियो भने नेपालले सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र स्थायित्वको नयाँ अध्याय प्रारम्भ गर्न सक्छ, जसले दीर्घकालीन सामाजिक र आर्थिक समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । यस पृष्ठभूमिमा आजको सन्देश अत्यन्त स्पष्ट छ– जनताले परिवर्तनको आदेश दिएका छन्, जिम्मेवारी सुम्पिएका छन् र भविष्यप्रति आशा व्यक्त गरेका छन् ।
यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई स्पष्ट संकेत दिन्छ कि मतपत्रमात्रै लोकतन्त्रको आधार होइन; त्यस मतको सम्मान, उसको मर्म बुझ्ने क्षमता र त्यसको पालन गर्ने राजनीतिक संस्कृतिमा नै लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति निहित छ । वर्तमान परिस्थितिमा नेतृत्वको दायित्व केवल शासन सञ्चालनमा सीमित छैन; यसले संस्थागत सुधार, उत्तरदायी नीति निर्माण र पारदर्शी प्रशासनिक अभ्यासमार्फत् जनादेशको गम्भीर सम्मान सुनिश्चित गर्नुपर्ने चुनौती समेटेको छ । यदि राजनीतिक नेतृत्वले यो अवसरको उचित उपयोग गरी जनताको अपेक्षालाई व्यवहारिक परिणाममा रुपान्तरण गर्न सफल भयो भने नेपाल सुशासन, स्थायित्व र समृद्धिको नयाँ मार्गमा प्रवेश गर्नेछ, जसले राष्ट्र र नागरिक बिचको विश्वासलाई बलियो बनाउनेछ र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई दीर्घकालीन आधार प्रदान गर्नेछ ।