चर्चा मात्र पाउने लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्र
अमरराज आचार्य
दाङ, १९ फागुन । दाङको औद्योगिक क्षेत्र हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ । चुनावी प्राथमिकतामा परे पनि यसको कार्यान्वनमा भने आउन सकेको छैन । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवारले औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ आफ्नो प्रतिबद्धापत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
२०७७ माघ ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दाङमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि घोषणा गरेको थियो । बैठकले पाँच सय ४९ बिघा क्षेत्रफललाई औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भनेर घोषणा गरेको थियो । पछि स्थानीयको बसोबासलाई छोडेर तीन सय ५० बिघामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनेर सर्भे गरिएको हो । स्थानीयको विरोधपछि बस्तीलाई छोडेर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भनिएको भए पनि हालसम्म देखिने गरी औद्योगिक क्षेत्रमा कुनै काम भएको छैन ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि निर्माण भएको सरकारले समेत २० वटा परियोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको सूचीमा दाङको लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई समावेश गरायो । निजी क्षेत्रले बनाउन लागेका ६ वटा केबलकारसहित २० आयोजनालाई सरकारी प्राथमिकतामा राखेको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार सरकारी लगानीमा निर्माणाधीन विभिन्न औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुख्खा बन्दरगाह र पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रूपमा निर्धारण गरिएको हो ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनालाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा समावेश गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेसँगै औद्योगिक क्षेत्रको कामले गति लिने आशा जिल्लाबासीमा पलाए पनि औद्योगिक क्षेत्रमा कुनै काम हुन सकेको छैन । करिब पाँच वर्ष अघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरिए पनि सरकारको बेवास्ताका कारण अहिलेसम्म औद्योगिक क्षेत्रले मूर्त रूप लिन सकेको छैन । उद्योग स्थापनाका लागि सहज बनाउने उद्देश्यले दाङको घोराहीमा लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भएको थियो ।
औद्योगिक क्षेत्र घोषणा हुँदा जिल्लामा स्थापना हुने उद्योगलाई सहज हुने अपेक्षा नागरिकको भए पनि औद्योगिक क्षेत्र नहुँदा उद्योगमा लगानी गर्न चाहने उद्योगी आउन सकेका छैनन् । औद्योगिक क्षेत्रको कार्यान्वयनका लागि सरकारी निकाय तथा राजनीतिक दलका प्रभावकारी भूमिका खेलेको देखिँदैन । निर्वाचनको समयमा चुनावी नारा बनाएका राजनीतिक दलले चुनावपछि औद्योगिक क्षेत्रबारे प्रभावकारी पहल गरेको पाइँदैन् ।
आफैँले जग्गा खरिद गरेर स्थापनाका लागि रकम धेरै लाग्ने भएकाले उद्योगमा लगानी गर्नेहरू आकर्षित हुन सकेका छैनन् । यसरी लामो समयसम्म काम अगाडि नबढ्दा नागरिकमा औद्योगिक क्षेत्र नबन्ने आशङ्का उत्पन्न हुन थालेको छ । औद्योगिक क्षेत्र घोषणा हुँदा खुसी भएका उद्योगीहरू अहिले निराश भएका छन् । ‘औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भएपछि उद्योग सञ्चालनका लागि सहज हुने अपेक्षा थियो तर अहिलेसम्म काम हुने ठेगान छैन, त्यही भएर होला उद्योगीहरूमा निराशा छाएको छ’, एक उद्योगीले भने ।
अहिले उद्योग सञ्चालन गरेको स्थानमा समेत विभिन्न समस्या भोग्नु परेको उनको भनाइ छ । उद्योगबाट उत्पादित वस्तु राख्ने ठाउँ नपाएको उनले बताए । उद्योग सञ्चालनका लागि विद्युत, सडक, खानेपानी जस्ता समस्या भोग्नु परेको उनको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भएपछि उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा सहज रूपमा उपलब्ध हुने, विद्युत, खानेपानी, सडकको सहज पहुँच हुने अपेक्षा गरिएको थियो । अहिले औद्योगिक क्षेत्र नहुँदा जग्गा तथा घरभाडा तिरेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको व्यवसायीले गुनासो पोख्ने गरेका छन् ।
लामो समयदेखि दाङमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले पहल गर्दै आएको छ । उक्त क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि संघले २०७१ सालदेखि पहल गरे पनि लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआरको काम अगाडि बढेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ । गत माघसम्म डिपिआर बनाइसक्ने गरी काम अगाडि बढाएको बताइए पनि हालसम्म डिपिआर पूरा हुन सकेको छैन ।
डिपिआर निर्माण भइसकेपछि पारित गरेर कार्यान्वनमा जाने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष बाबुराम पन्तले बताए । ‘माघसम्म डिपिआर सक्ने गरी सम्भौता भएको थियो तर हालसम्म हामीसँग आइसकेको छैन । तयार भएर आएपछि हामी स्वीकृत गरेर काम अगाडि बढाउने छौँ’, उनले भने । औद्योगिक क्षेत्रमा राज्यले मात्र लगानी गरेर काम गर्दा ढिलो हुने भएकाले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरे सहज र छिटो काम हुने जानकार बताउँछन् ।
‘राज्यबाट आउने बजेटले मात्र औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा ढिलाइ हुने भएकाले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाइए काम छिटो हुने देखिन्छ’, अध्यक्ष पन्तले भने । विदेशमा निजी क्षेत्रको सहकार्यमै पूर्वाधार विकासको काम गर्ने गरेको र त्यो सहकार्य सफल हुने गरेको उनले बताए । यस क्षेत्रमा कृषि तथा जडिबुटीको सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।
औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढ्न नसकेको दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेशकुमार श्रेष्ठले बताए । विभिन्न कारणले काम अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । संघले पटक पटक सम्बन्धित निकायमा पहल गरे पनि बजेटको व्यवस्था नहुँदा काम अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि संघले पहल गर्दै आएको र यसलाई निरन्तरता दिने उनले बताए । ‘हामी औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि विगतदेखि पहल गर्दै आएका छौँ । आउँदा दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ’, बरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । सबै क्षेत्रले सहयोगको घोषणा गरिसकेको र आउँदा दिनमा पनि सहयोग रहने उनले अपेक्षा गरे ।
कोइलावास नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आए औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्पादनको बजारीकरणमा सहज हुने उनको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भए उद्योग स्थापनासँगै जिल्लावासीले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने उनको अपेक्षा छ । रोजगारीका लागि बिदेसिने युवाको सङ्ख्यामा समेत कमी आउने उनले बताए । यसैगरी उद्योग स्थापनापछि जिल्लाको राजस्वमा वृद्धि हुने उनको भनाइ छ । अहिले घोषणा गरिएको औद्योगिक क्षेत्रमा कुनै विवाद नभएकाले संघले औद्योगिक क्षेत्रका लागि पहल गर्दै आएको दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ ।
घोषणा गरिएको औद्योगिक क्षेत्रमा मानव बस्ती न्यून रहेको, सहरी क्षेत्रबाट टाढा रहको र वन क्षेत्र भए पनि न्यून रुखबिरुवा रहेको, पानीको सुविधा, सहज रूपमा सडक, विद्युतको पहुँचमा सहज, उत्पादन भएका वस्तु निकासी गर्न समेत सहज हुने भएकाले औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपयुक्त रहेको बताइएको छ । उद्योग स्थापना भएपछि जिल्लामा उत्पादन समेत वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र घोषणासँगै जिल्लामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ ।
