निर्वाचनको कोलाहलपूर्ण प्रचारप्रसारको अवधि सकिएको छ । आज र भोलि ’मौन अवधि’ सुरु भएको छ, र यही मौनताभित्रको गम्भीर निर्णयले पर्सि हुने मतदानको परिणाम निर्धारण गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यो अवधि मतदाताका लागि कोलाहल र दबाबमुक्त भई शान्त दिमागले आफ्नो अमूल्य मत कसलाई दिने भन्नेबारे गम्भीर निर्णय लिने समय हो । तसर्थ, मौन अवधिको मर्म अनुरूप सबै पक्ष मौन बसेर मतदातालाई आफ्नो विवेकको स्वतन्त्र प्रयोग गर्ने अवसर दिनु अनिवार्य छ ।
दुर्भाग्यवश, हाम्रो निर्वाचन इतिहासमा मौन अवधिलाई ’मत खरिदबिक्रीको समय’ र धन खर्च गर्ने उपयुक्त अवसरका रूपमा व्याख्या गर्ने नकारात्मक भाष्य पनि स्थापित छ । विगतका चुनावहरूको स्मरण गर्दा यो भाष्य केही हदसम्म सही पनि सावित हुँदै आएको छ, जहाँ मौनताको आडमा अँध्यारो कोठामा बसेर भोटको सौदाबाजी हुने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । अब यो प्रवृत्ति नदोहोरियोस् भन्नका लागि राज्य संयन्त्र, नागरिक समाज, र मतदाता स्वयम् सचेततापूर्वक लाग्न आवश्यक छ ।
यो विसङ्गति रोक्न हरेक पक्षको सक्रियता अपरिहार्य छ तर बितेका चुनावहरू र अहिलेको चुनावमा एउटा ठुलो अन्तर छ—यो समय इन्टरनेट र सूचना प्रविधिको युग हो । इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको एउटा ठुलो विशेषता भनेको पारदर्शीता हो । यो चुनावका हरेक गतिविधिलाई इन्टरनेट र सचेत युवा पुस्ताले नजिकबाट नियालिरहेको छ ।
यसपटकको इन्टरनेटको सक्रियताले मौन अवधिलाई पनि गम्भीरतापूर्वक नियाल्नेछ र अँध्यारोमा हुने विसङ्गतिको प्रयासलाई तत्कालै एक्सपोज गरिदिने सामथ्र्य राख्छ । हाम्रो सक्रियता र इन्टरनेटको यो साथले मौन अवधिबारे बनेको नकारात्मक भाष्यलाई परिवर्तन गर्ने ठुलो अवसर हामीसामु छ । यो अवसरको हामीले सही सदुपयोग गर्नैपर्छ ।
यो पवित्र कार्यका लागि राज्य संयन्त्र पूर्ण रूपमा परिचालित हुनुपर्छ । सचेत मतदाताहरू गम्भीर बन्नुपर्छ र आफ्नो वरिपरि भइरहेका गतिविधिमा आँखा लगाउनुपर्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, राजनीतिक दल र उम्मेदवार स्वयम् जिम्मेवार बन्नुपर्दछ । उम्मेदवारहरूले चुनाव जित्नका लागि जे पनि गर्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ । यसो गर्दा मतदाता शिक्षाका बारेमा पनि जानकारी दिने कुरालाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ । मतदाता शिक्षाको दायित्वबाट कोही पनि पन्छिने छुट छैन ।
किनभने चुनाव लोकतन्त्रको एउटा बलियो पिलर हो । यसको संरक्षणका लागि मतदानमा जनताको सहभागिता अत्यधिक गराउनु अनिवार्य छ । यदि जनसहभागिता घट्यो भने लोकतन्त्र कमजोर बन्दै जाने खतरा रहन्छ । अब सरकारको मुख्य दायित्व सुरक्षा व्यवस्था चुस्त राख्नु र आचारसंहिताको पालनाका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्नु हो ।
स्थानीय प्रशासनले मतदातालाई निर्धक्कका साथ मतदान केन्द्रमा पुग्ने कुराको सुनिश्चितता गराओस् र मतदानमा सहभागी हुन अपील गरोस् । आउनुहोस्, यसपटकको मौन अवधिलाई विवेक र पारदर्शीताको नमुना बनाऔँ ।