कालापानी लिपुलेक

सुभाष न्यौपाने

हाम्रै हो रे कालापानी हाम्रै लिपुलेक ।
जनतालाई अल्मल्याउँदै नचलाउ है देश ।।
होइन भने होइन भन्देऊ, हो भने झिकिल्याऊ ।
विक्री हो कि सन्धि हो कि के हो प्रष्ट्याऊ ।।

०७२ सालमा भूइँचालो गएको बखत छिमेकी देश भारत र चीन मिलेर आफ्नो सुविधा र फाइदालाई ध्यानमा राखेर उपयुक्त उपयोग गर्ने सहमति भारत र चीनले नेपाललाई जानकारी नदिएर गरेको पुष्टि भइसकेको छ । जुन समयमा नेपाल संविधान लेखन कार्यलाई पूर्णता दिन सम्भव भएसम्मका सबै राजनैतिक दलहरु एकीकृत भएर लागिरहेका थिए । त्यसै बखतमा ०७२ साल बैशाख १२ गते गएको महाभूकम्पले मुलुक क्षतविक्षत भयो भयो, त्यसमा परेर हजारौँ नागरिकको ज्यान समेत गयो ।

चीन र भारतबीचको छिमेकी राष्ट्र नेपाल त्यस्तै दूरदशामा पर्दा ती छिमेकीहरुले सहानुभूति र राहत सहयोगको नाममा नेपालीमाथि विष छर्ने काम गरे । त्यही विषयुक्त सहयोगको रुपमा चीन र भारतको बीचमा लिपुलेकबाट मानसरोवरसम्म जाने व्यापारिक करिडोर बनाउने र व्यापारिक नाका खोल्ने समेत सहमति भयो । उक्त सहमति २०७२ साले जेठ १ गते चीन र भारतले गरेका थिए । जुन विषय नेपाललाई लुकाइएको थियो । जतिबेला नेपाल सरकार भूइँचालोले छियाछिया परेको नेपाल र नेपालीको घाउमा कसरी मल्हमपट्टी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकार राजनैतिक दलहरु, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीलगायत सम्पूर्ण नेपाली जनता दत्तचित्तका साथ लागेका थिए । जुनबेला नेपाल सरकारको नेनृत्व तथा संविधान लेखन कार्यको जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति स्व. सुशील कोइरालाले पाएका थिए ।

तत्काल प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले चीन र भारतबीच भएको गोप्य सहमतिको बारेमा थाहा पाएपछि नेपाललाई थाहा नदिई चीन र भारतले गरेको गोप्य सहमतिप्रति नेपाल सरकार र नेपाली जनताको असहमति रहेको भन्दै असहमति पत्र भारतीय राजदूतावासमार्फत् भारतसरकारलाई पठाए । हरेक महिनामा भारतीय प्रधानमन्त्री र नेपालका प्रधानमन्त्रीबीच गरिने फोनवार्तामा पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उक्त सहमतिप्रति भारत सरकारसँग प्रश्न उठाउँदै नेपालको यस घटनाप्रति आपत्ति र असहमति रहेको जनाएपछि दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच तिक्तता पनि उत्पन्न भयो । जसको कराण सुशील कोइरालाको निश्चित भएको भारतीय राजकीय भ्रमण स्थगित समेत गर्नुप¥यो । संविधान लेखन कार्यको उत्तरार्धमा भारतले विभिन्न चलखेल तथा चालबाजी सुरु गर्न थाल्यो ।

उता चीन आफ्नो समेत सहमतिको कारण नेपालको संविधान जारी गर्ने अन्तिम तयारीका बेलामा भएको तमासा खुब हेरेर बस्यो । सायद मनमनै हाँस्यो पनि होला । विभिन्न बाधा अड्चनका वावजुद नेपाल सरकार, सम्बद्ध नेपाली राजनैतिक दलहरु र नेपाली जनता नेपाल अधिराज्यको लोकतान्त्रिका संविधान २०७२ जारी गर्न सफल पनि भए प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला । संविधान जारी भएको खुशियालीमा दीपावली गर्नुपर्ने अवस्थामा एकथरि हामीले अधिकार पाएनौँ भनेर कालो संविधान भन्दै सडकमा ओर्लियौँ । कालो संविधान भन्दै संविधानको विरुद्धमा उत्रिए भने भारतले सोही अवसरमा नाकाबन्दी सुरु ग¥यो । जुन संविधान विरुद्ध थियो । त्यसको कारण थियो भारत र चीनले लिपुलेक–मानसरोवर व्यापारिक करिडोर निर्माणका निम्ति नेपाललाई थाहा नदिँदै गरेको लिखित सहमतिका विरुद्धमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले व्यक्त गरेको चेतावनीपूर्ण असहमति, जसरी हिजो नेपाल भूइँचालो जस्तो महाविपत्तिबाट धनजनको क्षति भोग्न वाध्य नेपालीको उद्धार, राहत, स्वास्थ्योपचार र पुनःस्थापना आदि विपद व्यवस्थापन आदि कार्यमा सम्पूर्ण नेपाली एक भएर जुटेको र सहानुभस्तिपूर्वक सहयोगमा चीन, भारतलगायतका देशहरुको सहभागिता थियो । त्यो त देखाउने दाँत मात्र रहेछ । बैशाख १२ गतेको वहानामा नेपालवीलाई पराठा र पाउरोटीको पोको फालेर जेठ १ मा लिपुलेक–मानसरोवार करीडोर निर्माणमा हस्ताक्षर गर्न पुगे ।

त्यस्तै घटना फेरि दोहो¥याएका छन्, अनन्य मित्रहरुले । संसारमा फैलिएको नोवेल कोरोनाको महामारीबाट संसारलगायत नेपाल पनि प्रभावित भइरहेको बेला हाम्रा दक्षिणाभिमुख मित्रले सडक बनाएर उद्घाटन गरेका छन् भने उत्तराभिमुख मित्रले फिता लिएर सगरमाथा नाप्दै छन् । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले पहिले नै सूचित गरिसकेका थिए उनले संकेत गरेका थिए हाम्रा दुई छिमेकी हामीलाई संकट पर्दा सहयोगको नाममा मुनाफातिर दौड्न खोज्छन् । संविधान जारी हुँदाका बखत अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता थिए । संविधान जारी भएपश्चात मधेशमा संविधानको विरुद्धमा आगो बल्न थाल्यो । छिमेकीले दक्षिणको ढोका बन्द गरेर नाकाबन्दीको सुरु ग¥यो । त्यतिबेला केपी ओली मधेशको समस्या म समाधान गर्छु, मेरो नेतृत्वको सरकार नेपालमा गठन भयो भने भारतले ६ महिना नाकाबन्दी गरे पनि नेपाललाई घुँडा टेकाउँदिन । विकल्पको मार्ग खोजिन्छ । चीनसँगको नाका खोलिन्छ । मुलुकले नाकाबन्दीको समस्या भोग्नु पर्दैन, आदि आदि अस्त्रहरु फाल्दै संविधान जारी भएपश्चात मधेशवादी दलहरुलाई समेत समेट्दै प्रधानमन्त्री पदमा आसिन हुन पुगे । उनले नेपाली जनतालाई राष्ट्रियताको गाना सुनाउन थाले । नाकाबन्दीको कुनै प्रवाह नगरी खोले खाउँला । आफ्नो उत्पादन प्रयोग गरौँला भन्दै सस्तो सस्तो राष्ट्रवादी प्रशिद्धि प्राप्त गर्न समेत सफल भए । संघीय संसद र प्रदेशसभामा समेत स्पष्ट वहुमत हासिल गर्न पुग्नका साथै स्थानीय तहमा पनि नेकपाको नाममा वहुमत सिद्ध गर्न सफल भए ।

त्यतिबेला उनी ठूला राष्ट्रवादी भए । जनतालाई उनीभन्दा ठूलो राष्ट्रवादी नेता नेपालमा अर्को कुनै छैन भन्ने भ्रमपूर्ण मानसिकता तयार गरियो । तर ढाँटेका कुरा काटे मिल्दैन भन्ने उखान आज चरितार्थ भएको छ । केही महिना पहिले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा आदि स्थानहरु भारत भूमि भएको भन्दै जसरी भारत सरकारले नक्सामार्फत् सार्वजनिक ग¥यो त्यो पनि ओली सरकारको ग्रिन सिग्नल हो । यो सरकारको स्वीकारोक्ति हो । केरुङ, रसुवागढी हुँदै लुम्बिनीसम्म पुग्ने रेलमार्गको नारा जसलाई चीन सरकारले बनाइदिने भन्दै कम्युनिष्ट सरकारको नाममा वाह ! वाह !! पाएका केपी ओलीकै अगाडि भारतले सडक सञ्चालनमा ल्याउन थाल्यो भने चीनले नेपालीको शिरको टोपी झिकेर टाउको नाप्न थाल्यो । यसबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने छिमेकीलाई आँखा झिम्क्याएर गरिएको राष्ट्रवादको व्याख्या देश बेच्नलाई रहेछ । राष्ट्रियता बेच्नलाई रहेछ भन्ने विषयमा नेपाली जनता अब प्रष्ट भए । कहाँ गए ती हिजो सुशील कोइरालालाई विचारा सुशी भन्नेहरु ? राष्ट्र र राष्ट्रियताको माया हुनेहरु यस्ता देशमा अपमानित हुन्छन् । यस्ता मुलुकमा राष्ट्र र राष्ट्रियता बेच्नेहरुको ठूलो सञ्जाल बनेको हुन्छ । अझ त्यति मात्र हो र बाटोमा उफ्रेर सीमा समस्याको समाधान हुँदैन भन्छन् । तर आधिकारिक, कुर्सीमा बसेर समस्या समाधानको कुरै गर्दैनन् । भैरव रिसालले गणना गर्ने व्यक्ति मै हूँ, लिपुलेक हाम्रो हो भनेर पटक–पटक सार्वजनिक गर्दा पनि सरकारले नसुनेझैँ गरिरहेको छ । उनीसँग सम्पर्क गर्न चाहँदैन, सरकार ।

वर्तमानमा देखिएको कालापानी, लिपुलेकको समस्याको बारेमा नेपाली जनताले सोधे भने त्यसको जवाफ नेपाल सरकारले दिनुपर्छ । नेपाल सरकारको प्रश्नको जवाफ भारत र चीनले दिनुपर्छ । केवल भारत सरकारलाई मात्र पत्र लेखेर आएको त्यसको जवाफले मात्र समस्या समाधान हुन सक्तैन । कालापानी मानसरोबर करिडोर भारत, चीन दुवै देशको चासो र सरोकारको विषय हो । विडम्बना त के छ भने त्यो बाटो खनेको बारेमा कसैले पनि प्रधानमन्त्रीलाई जनकारी गराएनन् रे । परराष्ट्रले त थाहा पाएन गराइएन । के दार्चुला र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सुरक्षा र प्रशासनका प्रमुखहरुले पनि जानकारी गराएनन् ? कि उनीहरुले पठाएको रिपोर्ट गृहमन्त्रालयमै थन्कियो ? कालापानी–मानसरोबर सडक निर्माणका निम्ति भारतसँग सहमति गर्ने र सगरमाथा चीनको हो भनेर फिता नाप्न आउने चीनले भारतका गतिविधिको बारेमा चासो राखेरको भन्नु त गोडा…… न्यानो मात्र हो । चीनले भनेको छ यदि नेपाल सरकारले माग गर्छ भने हामी हतियार सहित सेना पठाउन तयार छौँ । चीनको यस भनाईको आशय हुनसक्छ हामी पनि सीमानामा बस्नुपर्छ । नेपालको सीमाना र भूमिको रक्षा गर्न होइन भन्ने कुरा त उसका पछिल्ला गतिविधिहरुले पनि बुझाइरहेको छ । के नेपालको सीमानाको रक्षा त नेपाली सेनाले गर्न सक्छ भन्ने थाहा छैन चीनलार्य ? चीन पनि उक्त सीमा सडक समस्याको एउटा चुरो हो । चीनको उपस्थितिबिना भारतले र भारतको उपस्थितिबिना चीनले उक्त समस्या समाधान गर्न सक्तैनन् ।

त्यति मात्र नभएर उक्त घटनालाई लोलोपोतो पार्नका लागि चिनिया राजदूतको उपस्थितिमा नेकपालाई तत्काल फुट्नबाट जोगाउने काम भयो । सबैलाई थाहा छ उक्त आन्तरिक कलहमा प्रधानमन्त्री सदन र केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा रहेको स्पष्टै देखिन्छ । चिनिया राजदूतले नेकपालाई तत्काल फुट्नबाट जोगाउन खोज्नुको कारण पनि चीनले नेपालमाथि गर्न खाजेको अतिक्रमणलाई ढाकछोप गर्नका लािग भएको जनताले स्पष्ट बुभिसकेका छन् । आज कालापानी लिपुलेक टड्कारो समस्याको रुपमा मात्र नदेखिएर राष्ट्रियतामाथि नै प्रश्न उठ्ने राष्ट्रिय अस्तित्वको संकटको रुपमा देखिएको छ । सीमा क्षेत्रमा अस्तित्वमा रहेका ज्युँदा समस्याहरु अरु पनि छन् । सुस्ता, महेशपुर, दोधारा, चाँदनी यी सधैँभरिका समस्याका रुपमा रहेका छन् । उक्त करिडोर निर्माण सम्पन्न पछाडि दुई देशबीच केही तिक्तता पनि बढेको छ । नेपाल सरकारले उक्त कार्यको विरोध गरेपछि भारत सरकारले भनेको छ सडक भारतले भारतीय भूमिका खनेको छ । यसबारेमा भारत सरकारले परराष्ट्रमन्त्री र मन्त्रालयलाई जानकारी पहिले नै गराईसकेको बताएको छ । ५५ सालमा कालापानीबाट भारतीय फौज हटाइपाउँ भनेर नेकपा एमालेको तर्फबाट सदनमा प्रस्ताव पेश गर्ने व्यक्ति अहिले नेपालको प्रधानमन्त्री भइरहँदा भारतले कालापानी क्षेत्रमा सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर उद्घाटन गरिसक्दा पनि थाहा पाउँदैनन् । जुन क्षेत्रलाई अहिले भारतीय फौजले कडा सुरक्षा दिइरहेको छ । परराष्ट्र नीति दलको नीतिको आधारमा लागू हुने हुँदा यो मुलुकका जनता परराष्ट्र मामलामा हेपिएका छन् । दुःख पाएका छन् । यसरी छिमेकी देशबाट मुलुक हेपिँदा र अतिक्रमित हुँदासम्म पनि सरकार द्रुत याक्सनमा जान नसक्नु पनि नेपाल सरकारको कमजोरी हो । यदि यो समस्या समाधान गर्न सरकार एक्लैले सक्तैन भने सबै राजनैतिक दल र जनतासँग सहयोग माग्नु प¥यो नि । वर्तमान अवस्थामा मुलुकले भोगिरहेका जल्दाबल्दा समस्याहरु चाहे कोरोना महामारीको विषयमा होस्, चाहे चीन भारतले गरेको करिडोर सहमति जुन हेपाहा प्रवृत्तिको विरोधमा जनताले सरकारलाई सुझावात्मक रुपमा आफ्नो सल्लाह दिए भने त्यो सुझाव सरकारलाई पाच्य हुँदैन । किनभने सरकार सञ्चालक र तिनका मतियारहरु नागरिकभन्दा उपल्लो स्तरका प्राणी हुन् । उनीहरुलाई जनताको राष्ट्रियताप्रतिको धारणा र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी धारणा चित्त बुझ्ने कुरै भएन । बरु जनताले सकारात्मक सुझाव दिए भने इष्ट हामीभन्दा जान्ने पो रैछन् भन्दै गिरफ्तार गर्न फरमान जारी गर्छन् । छिमेकी देशमा प्रधानमन्त्रीसँग आँखामा हेरेर कुरा गर्न नसक्ने यो मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरुले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्छन् भन्ने आशा त जानालाई छँदै छैन । आजको दिनमा केपी ओली भए पनि । नेपाल विरुद्ध षड्यन्त्रलाई छिमेकीले कार्यान्वयनमा लागेपछि गठन भएका कुनै पनि सरकारका प्रधानमन्त्रीले यी विषयलाई टड्कारो गरी सार्वजनिक रुपमा उठान गर्न सकेनन् ।

आज आएर दुई देशको कूटनैतिक संवादबाट समस्या समाधान गर्ने गरी कोरोना महामारीपछि सम्वाद गर्ने भनेर भारतले भनिसक्यो । नेपाल सरकारले जतिसुकै फूर्ति गरे पनि आपसी संवाद र सहमतिबाट समस्या समाधान गर्दैनन् र गर्न सक्तैनन् भन्ने चुरो कुरो जनताले बुझिसकेका छन् । विगतका १०–१२ वर्षदेखि यो मुलुककै सरकारको नेतृत्व गर्नेहरु कोही सुराको त कोही एजेन्ट भएको कुरा जनतालाई छर्लङ्ग छ । बैशाख २६ गते भारतले चीनको मानसरोबरसम्म पुग्ने कालापानी करिडोरको सडक उद्घाटन गरेपछि सुरु भएको विरोध कार्यक्रमको वावजुत पनि भारतले नेपालको तप्लेजुङ जिल्लाको झालेलुङ क्षेत्र हुँदै चीनसम्म पुग्ने अर्को सडक निर्माणको कार्यसमेत थालनी गरिसकेको छ । यसबाट के थाहा हुन्छ भने छिमेकीले पेलेको मिचेको र अतिक्रमण गरेको । उक्त सडक इलाम, ताप्लेजुङ भएर चीन जानको लागि तयार गर्न लागेको करिडोर पनि भारतले मात्र तयार गर्न लागेको होयन । यो सडक पनि चीन र भारतको सन् २०१५ को सहमति अनुसार नै निर्माण गर्न थालिएको हो । यी घटनाहरुले प्रष्ट के पनि पार्छन् भने छिमेकीहरुले नेपाल सरकारको तर्फबाट पठाइएको जति र जस्तासुकै पत्रहरु भए तापनि उनीहरुले वास्ता गरेका छैनन् । नेपाल सरकारले आफ्नो राष्ट्र र राष्ट्रियताको सुरक्षा गर्न कस्ता कदमहरु चाल्न सक्छ भन्ने त उनीहरुले बुझिसकेका छन् । भारतले कालापानी क्षेत्र सुरक्षाका निमित्त हजारभन्दा बढीको संख्यामा सीमा सुरक्षा बल तैनाथ गरेको छ । यता नेपालले विओपीको नाममा दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकाको छाङरुङमा २५ सुरक्षाकर्मी खटाएको छ । सन् २०१५ मा सुशील कोइरालाले भारतका नाममा कालापानी प्रकरणमा प्रोस्टेड नोट जारी गरिएको भए तापनि त्यो नोट चीनले पनि पढेको छ । महोदय भारत र चीनको सहमति वेगर नेपाली भूमि अतिक्रमित हुन सक्तैन । अन्तमा नेपाली भूमि अतिक्रमणका विरुद्ध असहमति जाहेर गर्दै राष्ट्र र राष्ट्रियताका निमित्त आफ्नो राजनीतिलाई समेत दाउँमा राख्न पछि नपर्ने संविधानका पिता सुशील कोइरालाप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन ।