भुपेन्द्र सुवेदी
नेपालमा विगतदेखि वर्तमानसम्म निरन्तर उतार–चढाबका साथ अघि बढिरहेको राजनीतिक गतिविधिबारे जानकार नभएको व्यक्ति सायदै भेटिएला । तर यति लामो समयसम्म अभ्यास, बहस र आन्दोलन हुँदाहुँदै पनि वास्तविक रुपमा अड्किएको राजनीतिक गाँठो फुकाउने गम्भीर प्रयास आजसम्म हुन सकेको देखिँदैन ।
विभिन्न विचारधाराका राजनीतिक विज्ञ, प्राध्यापक, शैक्षिक ज्ञाता र स्थानीय पाका पुस्ताका अनुभवहरु सार्वजनिक भए पनि ती अनुभवबाट निष्कर्ष निकालेर समाधानको बाटो पहिल्याउनेतर्फ बुद्धिजीवी वर्गको ध्यान पर्याप्त रुपमा केन्द्रित हुन सकेको छैन । बरु कसको विचार पछ्याउँदा आफूलाई लाभ हुन्छ भन्ने हिसाबले ओकालत गर्ने प्रवृत्तिले आजको राजनीतिक संकटलाई अझ जटिल बनाएको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । आजका युवापुस्ताको आक्रोश, आन्दोलन र असन्तोष यही निरन्तर उपेक्षाको प्रतिफल हो भन्ने मत व्यापक रुपमा सुनिन थालेको छ ।
विगतलाई दोष दिएर मात्र अब उम्कने बाटो छैन । कसैले राणाशासनको अत्याचारलाई, कसैले राजतन्त्रको शासनलाई, कसैले पञ्चायती व्यवस्थालाई दोष दिएर नेपाली जनताको अधिकार खोसिएको इतिहास सुनाउँछन् । ती सबै अनुभव, भोगाइ र कथन इतिहासकै अङ्ग हुन् । तर ती कालखण्ड समाप्त भए पनि नेपालको राजनीतिक सञ्चालनको इतिहास भने जीवित नै छ । त्यही इतिहासले आजको राज्यव्यवस्थालाई पनि प्रश्न गरिरहेको छ । अब त्यो इतिहासले हामीलाई चैनले निदाउन दिने अवस्था छैन ।
देशको राजनीतिक संकटको अर्को गहिरो कारण नेपाल र नेपाली विदेशी शक्तिको ऋणी मानसिकतामा कति समयसम्म बाँच्ने भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा स्थापित व्यवस्थामा केही नेताहरु सत्ताको आहालमा रमाइरहँदा आम नागरिक भने बाहिरबाट निरीह दर्शक बनेर हेर्न बाध्य छन् । राज्यसत्ताको बागडोर विभिन्न ढाँचाबाट विदेशी प्रभावमा परेको अनुभूति जनस्तरमा बढ्दो छ ।
दक्षिणी छिमेकीसँगको लम्पसारवादी व्यवहार र उत्तरी छिमेकीसँगको कूटनीतिक उतार–चढाबका उदाहरणहरुले यस यथार्थलाई झन् स्पष्ट बनाएको छ । विगतमा नाका बन्दी, सीमाना विवाद र महामारीका बहानामा देखिएको व्यवहारले नेपालको परराष्ट्र नीति कति कमजोर छ भन्ने उजागर गरिसकेको छ । इतिहासले निर्माण गरेर छाडेका संरचना, उद्योग, कलकारखाना र भौतिक सम्पदाको आजको अवस्था कसले बिगा¥यो भनेर छुट्टै खोजिरहनु पर्दैन ।
इतिहास आफैँ बोल्छ । काठमाडौँ उपत्यकाका दरबार, मठमन्दिर, विश्वविद्यालय, सैनिक र प्रहरी संरचना, अस्पताल र पुल–सडकहरु कुन कालखण्डमा बने भन्ने तथ्य लुकाइएको छैन । ती संरचनामध्ये अधिकांश आज संरक्षणभन्दा उपेक्षाको सिकार छन् । पछिल्ला दशकहरुमा नयाँ संरचना निर्माणभन्दा पनि पुराना संरचनाको दुरुपयोग, अतिक्रमण र विनाश बढी देखिएको छ । सिंहदरबारमा भएको आगजनी, सरकारी जग्गाको बाँडफाँड, सार्वजनिक सम्पत्तिको निजीकरण र वितरणले राज्यसत्ता कति गैरजिम्मेवार बनेको छ भन्ने देखाउँछ ।
दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको जनधनको क्षति, विद्यालय ध्वस्त पारिनु, शिक्षक र निर्दोष नागरिकको हत्या, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लुटपाटजस्ता घटनाको जिम्मेवारी आजसम्म स्पष्ट रुपमा तय हुन सकेको छैन । ती घटनाका पीडित परिवार अझै न्यायको प्रतीक्षामा छन् । केही व्यक्तिका लागि इतिहास सत्ता प्राप्तिको सिँढी बनेको छ भने पीडितका लागि त्यो कहिल्यै नसुक्ने घाउ बनेर बसेको छ ।
राणाशासनपछि आएको प्रजातान्त्रिक सरकार, त्यसपछिको पञ्चायती व्यवस्था र पुनः बहुदलीय शासनकालमा भएका कामको निष्पक्ष मूल्याङ्न हुनु जरुरी छ । केही नेताहरुले सीमित स्रोत र कठिन परिस्थितिमा पनि राष्ट्रिय स्वाभिमान र जनहितलाई प्राथमिकता दिएका उदाहरण इतिहासमा सुरक्षित छन् । तर बहुदलीय व्यवस्थापछि सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सत्ता प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति र आपसी असमझदारीले राज्य सञ्चालनलाई कमजोर बनाएको तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
२०६२–०६३ पछि सुरु भएको समावेशी लोकतन्त्र, राज्य पुनर्संरचना र अधिकारको बहस सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमिबाट उठेको असन्तोषको प्रतिक्रिया थियो । ती बहसका क्रममा विभिन्न क्षेत्र र समुदायबाट आएका सुझाव र अपेक्षा संविधानमा समेटिनुपर्ने थियो । तर संविधान निर्माणपछि पनि ती महत्त्वपूर्ण विषय कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु राज्यको असफलताको उदाहरण बनेको छ । राज्य स्वयं गैरजिम्मेवार बनेपछि ‘आफैँ मुखिया, आफैँ चोर’ भन्ने उखान झन् सान्दर्भिक देखिन थालेको छ ।आज आवश्यक कुरा दोषारोपण होइन, विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै जिम्मेवार, स्वाभिमानी र जनउत्तरदायी राजनीति निर्माण गर्नु हो । अन्यथा इतिहासले फेरि पनि हामीलाई उही प्रश्न दोहो¥याइरहनेछ, र हामीसँग जवाफ दिने साहस रहनेछैन ।