युवराज शर्मा
नेपाल सानो मुलुक भए पनि राज्यको दोहन भइरहेको छ । नागरिकको कल्याणकारी शासन व्यवस्था पाएनन् । रातहतको नाममा आहात गर्नका लागि पद र सत्तामा रमाउन लागेको जनप्रतिनिधिहरु देखा परेका छन् ।
यसले नागरिकलाई भाषण गरेर शान्त पार्न नेता र कार्यकर्ताहरु अगाडि बढे । तर, देशको विकास गर्नुभन्दा विनासको बाटो अंगालेर नागरिकलाई विश्वासघात गर्न सफल भएका थिए । यसले नागरिकलाई तर्सनु पर्ने अवस्था आयो । २०४७ साल वैशाखको ६ गतेदेखि पटक–पटक गरेर नेपाली कांग्रेस दलले कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, सूर्यबहादुर थापा, सुशील कोइराला समेत ५ जना प्रधानमन्त्रीले २० वर्ष १ महिना दलगत प्रशासन चलाएको पाइन्छ ।
त्यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि पटक–पटक गरेर १३ वर्ष ८ महिना र खिलराज रेग्मीले दश महिना शासन गरेको पाइन्छ । यी सबैले प्रधानमन्त्री भएर प्रशासन गरे भने खिलराज रेग्मीले अध्यक्ष मन्त्रीपरिषद् भएर प्रशासन गरेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की छन् । जो जेन–जी विद्रोहपछि पूर्व न्याधिश पदबाट निवृत्त भएर पहिलो महिला प्रधानमन्त्री भएकी हुन् ।
नेपालको दलगत शासनलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री पदबाट जनकल्याण काम गर्ने मनमोहन अधिकारी देखा परेका छन् । जसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेर जनकल्याणकारी कार्य गरेका थिए भने नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देशमा द्वन्द्व चर्काएको नेकपा माओवादीलाई शान्ति सम्झौताका माध्यमबाट प्रजातान्त्रिक धारमा ल्याएर सत्तामा भित्राएका थिए ।
नेपालमा दलगत व्यवस्थापछि ३५ वर्षमा ३० जना प्रधानमन्त्रीहरु भए । जबकिक धेरै कार्यकाल भएकाहरुमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नौ वर्ष तीन महिना, शेरबहादुर देउवाले पाँच वर्ष ७ महिना, कृष्णप्रसाद भट्टराईले एक वर्ष ११ महिना सूर्यबहादुर थापाले एक वर्ष ८ महिना शासन प्रधानमन्त्री पदबाट गरेका थिए । त्यस्तै सुशील कोइरालाले पनि एक वर्ष ८ महिना प्रधानमन्त्री पदबाट शासन गरेर आफ्नै कार्यकालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था भएको नेपालको संविधान २०७२ जारी गराएके इतिहास बनाएका छन् ।
साथै कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा नेकपा एमालेका मनमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपाल। झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओली थिए । त्यस्तै नेकपा माओवादीका पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड, डा बाबुराम भट्टराई थिए । यिनिहरुको दलीय प्रशासन प्रधानमन्त्री पदबाट भएको थियो । हुनतः नेपालमा दलीय शासन व्यवस्था २००७ सालदेखि सुरु भएको हो तर, २०१५ सालको आम निर्वाचनले जनताको प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई चुन्यो र प्रधानमन्त्री पदमा वहाल गराएको थियो ।
समयले धेरै कोल्टो फे¥यो र दलीय व्यवस्थालाई हटाएर राजा महेन्द्र शाहले २०१७ साल पुस १ गते नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई अपदस्थ ग¥यो र पञ्चायती शासन व्यवस्था लागु भएको थियो । यो व्यवस्था ३५ वर्षसम्म रहेको थियो । त्यसपछि राजा वीरेन्द्र शाहले २०४७ सालदेखि दलगत शासन प्रणाली कायम गरे । प्रधानमन्त्री पदमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०४७ वैशाख ६ गते नियुक्ति गरेका थिए । यो नै दलीय शासन व्यवस्था प्रारम्भ भएको दिन मानिन्छ ।
नेपालको सङ्घीयता शासन प्रणालीको चर्चा चलिरहँदा शान्ति सम्झौताबाट लोकतन्त्रात्मक पद्धतिमा माओवादी भित्रियो । शान्ति सम्झौता गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेका थिए– माओवादीलाई जंगलबाट ल्याएर लोकतान्त्रिक पद्धतिमा भित्रायौँ । करिब ८ वर्षपछि दोस्रो संविधान सभाबाट बनेको संसद सभाले नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । त्यस समयमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो ।
त्यस संविधानले नेपालको शासन प्रणाली सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम गरेको थियो । जो अस्थायीसम्म चलेकै छ । यो प्रणाली पनि धर्म निरपेक्ष, सङ्घीय संरचनामा बन्यो । जसले ७७ जिल्ला ७ प्रदेश एक केन्द्र सरकार बनायो । सरकारका तीन तह बनायो । जसमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तह भएको सरकार गठन गरेको छ । यसले नाम पनि विकासको दिइयो तर त्यसो हुन सकेन ।
स्थानीय तह ७५३ भए पनि क्रियाशील अधिकार विहीन भए तर वडा सदस्य अध्यक्ष तलको कर्मचारी जस्तो जनप्रतिनिधिहरु देखा परेका छन् । नेपालका जनप्रतिनिधिहरुलाई नियाल्दा कांग्रेसका नेता सुनिल शर्मा र चन्द्र भण्डारी प्रमुख पात्रका देखिन्छन् । यिनीहरुले नागरिकको मन जितेका छन् । जसको परिणाम निर्वाचनमा हार खानु परेन । सुनिल शर्मा मेडिकल व्यवसायी हुन् भने चन्द्र भण्डारी किसानबाट आएको भए तापनि उनले कृषि व्यवसाय अपनाएनन् लामो समयसम्म निष्ठाको राजनीति गर्दै आएका छन् ।
नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरुको भ्रमण भियतनाम देशमा भएका बखत एउटा किसानले सोधछ– तपाईको पेसा के हो ? यसको उत्तरमा नेपाली नेताले भनेछन्– राजनीति । मैले सोधेको प्रश्न मिलेन । यसको सोधाई थियो– तपाईको घरको पेसा के ? प्रश्नको उत्तरलाई धेरेले नियालिरहेका थिए । उनको भनाई राजनीतिलाई पेसा बनाउने चल १९९७ सालदेखि चल्दै आएको छ । अहिले राजनीतिलाई पेसा ठान्नेहरुको अवस्था सुध्रिएको छ ।
यसरी हेर्दा नेपालको राजनीति गर्नेहरुले धनपैसा कमाउने उद्देश्य रहेछ । आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न राजनीति गर्दा रहेछन् । त्यसकारण कृषि पेसा गरिब र विपन्न परिवारले मात्र गर्छन् । अरु स्तरका नागरिकले राजनीतिलाई मुख्य व्यवसाय ठान्दा रहेछन् ।
त्यसैले होला नेपालीहरु आयातित खाद्यमा निर्भर छन् । कुनै पनि दलको शासन व्यवस्थामा कृषि व्यवसायलाई प्राथमिकता दिएको पाइएन । तर, धेरै समय राजनीति खेलमा नेताहरुले खेल खेलिरहे । नेपालको शासन व्यवस्थाको झलकलाई अध्ययन गर्दा वि.सं. १९९७ सालदेखि चलेको राजनीति एउटा कमाइखाने श्रोतका रुपमा विकसित भइरहेको छ ।
नागरिक दिनप्रतिदिन गरिबीको रेखा झरिरहेका छन् । राजनीति गर्नेहरु दिनानुदिन नवधनाढ्य बनिरहेका छन् । राजनीतिले लोकतान्त्रात्मक गणतन्त्रमा अनुभूति गर्ने काम भए पनि जनकल्याणकारी बन्न सकेको छैन । जबसम्म दलगत राजनीतिले आफ्नो गतिको मोडा कल्याणकारी कममा ल्याउँदैन तबसम्म राजनीति जनताका लागि नभएर नेता कार्यकर्ताहरुका लागि आयश्रोतको नागरिकले देख्न पाएको शासनको रुप झलक पाइन्छ ।