उच्च अदालत नसार्न प्रदेश सरकारलाई खबरदारी
गोरक्ष समाचारदाता
तुलसीपुर, २१ माघ । तुलसीपुर क्षेत्रका सरोकारवालाले यहां रहेको उच्च अदालत र सरकारी वकिलको कार्यालय नसार्न खबरदारी दिएका छन् । तुलसीपुरको साख गिराउन प्रदेश सरकारको गुरुयोजनामा अदालत र सरकारी वकिलको कार्यालय देउखुरीको मौरीघाटमा सार्नेसम्बन्धी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तयार पारेको गुरुयोजनाको मङ्गलवार नागरिक विरोध भएको छ ।
तुलसीपुरको अदालत देउखुरीको मौरीघाटमा सार्ने कलुसित भावनाविरुद्ध एकजुट हुने मङ्गलवार तुलसीपुरका सरोकारवालाले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । तुलसीपुरका अदालत अन्यत्र सार्ने विषयलाई लिएर मङ्गलवार सरोकारवालाबिच तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा बृहत छलफल भएको हो । तुलसीपुरका नगर प्रमुख टीकाराम खड्काको अध्यक्षता र संविधान सभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बुद्धिराम भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा बृहत छलफल भएको हो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि संविधान सभा सदस्य नेपाली कांग्रेसका नेता बुद्धिराम भण्डारीले विगतमा सल्यानी राजा गेहेन्द्रबहादुर शाहले तुलसीपुरमा दरबार निर्माण गरेपछि सल्यानबाट तुलसीपुरमा अञ्चलाधीशको कार्यालय स्थान्तरण भएको र तुलसीपुरको विकास क्रमले गति लिएको भए पनि पछिल्लो समय तुलसीपुरको विगतको साख झनै कमजोर पार्न षड्यन्त्र भइरहेको हुँदा त्यसविरुद्ध खबरदारी आवश्यक रहेको बताए ।
पछिल्लो समय तुलसीपुरबाट प्रदेश प्रहरी प्रमुखको कार्यालय, १९ नम्बर बाहिनीलगायतका कार्यालय पनि बाहिर स्थान्तरणको तयारी भएको हुँदा त्यो स्वीकार्य नहुने तुलसीपुरका स्थानीय सरोकारवालाले चेतावनी दिएका छन् । ‘हामी तुलसीपुरबासी जाग्नैपर्छ, एकजुट हुनैपर्छ’, भण्डारीले भने, ‘त्यसको लागि आन्दोलन गर्नुपर्छ कि राजनीतिक रूपमा पहल गर्नु पर्ने हो सबै उपाय नपनाउन जरुरी छ ।’ तुलसीपुरमा स्थापित कार्यालय अन्यत्र स्थान्तरण गरिए तुलसीपुर हाटबजार बन्ने चिन्ता उनको थियो ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा तुलसीपुरका प्रमुख खड्काले केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण उच्च अदालत मौरीघाटमा सार्ने भन्ने लुम्बिनी प्रदेशको गुरुयोजनाविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा विज्ञप्तिमार्फत् तुलसीपुरबासीलाई आह्वान गर्नुपर्ने बताए । प्रमुख खड्काले अहिलेको सरकार चुनावी सरकार मात्रै भएको हुँदा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री आएपछि राजनीतिक र कानुनी न्यायका लागि पहल थाल्नु उपयुक्त हुने बताए । त्यसका लागि एउटा सहजीकरण समिति बनाउन उनले सुझाएका थिए ।
कार्यक्रमको सुरुमै कार्यक्रमको विषयवस्तुबारे उच्च अदालत तुलसीपुर नेपाल बार एकाइका अध्यक्ष मधुसूदन गौतमले लुम्बिनी सरकारले तयार पारेको गुरुयोजनाको १५२ नम्बर पानामा उच्च अदालत मौरीघाटमा सार्ने प्रस्ताव गरिएको र त्यसका लागि १० करोड बजेट छुट्याउन प्रस्ताव गरिएको कुरा अवगत गराएका थिए । त्यसपछि बोल्ने बबई गाउँपालिका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्रीले हाल तुलसीपुरमा चलिरहेका कार्यालय बाहिर लैजाने गरी गुरुयोजना बनाउन आदेश दिने व्यक्तिको पहिचान गरी दबाब सिर्जना गर्नु पर्ने र गुरुयोजनामा मौरीघाटमा उच्च अदालत स्थान्तरण गर्ने कुरा हटाउन दबाब दिनु पर्ने बताए ।
दंगीशरण गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु गिरीले जनआवाज र जनशक्तिविरुद्ध बल्जफ्ती भए दुर्घटना निम्तने उल्लेख गर्दै लुम्बिनी सरकारको मास्टरप्लान बदल्न दबाब सिर्जना गर्न जरुरी रहेको बताए । बहुपक्षीय छलफल कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका तुलसीपुर नगर सभापति सुरेश हमालले जनसरोकारका कार्यालय उच्च अदालतको कार्यालय, १९ नंं बाहिनी, यातायात व्यस्था कार्यालय, कर कार्यालयलगायतका कार्यालय तुलसीपुरमा स्थापित भइसकेको हुँदा कुनै पनि वहानामा अब यी कार्यालय बाहिर लैजाने कुरा आर्थिक, सामाजिक र सुरक्षाका दृष्टिकोणले सम्भव नहुने हुुँदा कांग्रेस त्यसको बिरुद्धमा उभिने स्पष्ट पारे । उनले तुलसीपुरबाट उल्लिखित कार्यालय बाहिर स्थान्तरण गरिए तुलसीपुर विगतको मानपुर बन्ने हुँदा सबै एक ढिक्का हुन जरुरी रहेको बताए ।
नेकपा (एमाले)का जितबहादुर खड्काले तुलसीपुरमा स्थापित कार्यालय बाहिर स्थान्तरण गर्ने षड्यन्त्र भए त्यसको प्रतिवाद हुनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता दीपक धितालले तुलसीपुरबाट उच्च अदालतलगायतका सरकारी कार्यालय बाहिर स्थान्तरण गर्न दिन नहुने भन्दै त्यो रोक्ने दायित्व सबैको रहेको बताए ।
नेपाल तरुण दलका जिल्ला उपाध्यक्ष मुक्तिप्रसाद न्यौपाने र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय तुलसीपुरका अध्यक्ष लालबहादुर केसीले स्थापित कार्यालय तुलसीपुरबाट बाहिर सार्ने षड्न्त्रविरुद्ध एकजुट भई उभिने प्रण गरे । नेकपा (माओवादी) का प्रदीप वलीले लुम्बिनी सरकारले तयार पारेको गुरुयोजना गलत भएको भन्दै त्यो सच्याउन प्रशासनिक र राजनीतिक दुवै क्षेत्रबाट पहल हुनु पर्ने बताए ।
छलफलमा बरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि धितालले हालसम्म अदालतको संरचना एकात्मक रहेको तथा सङ्घायत्मक नरहेको हुँदा लुम्बिनी सरकारले तयार पारेको गुरुयोजना गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण रहेको बताए । संविधानको धारा १३९ ले प्रान्तमा एउटा उच्च अदालत रहने उल्लेख रहेको हुँदा विगतदेखि तुलसीपुरमै उच्च अदालत र त्यससम्बन्धी सरकारी वकिल कार्यालय कायम रहेको हुँदा प्रदेश राजधानी दाङ देउखुरीको मौरीघाटमा स्थान्तरण गर्ने कुरा कलुसित भावनाले मास्टरप्लानमा बदनियतपूर्ण घुसाइएको भए पनि त्यो गैरकानुनी रहेको स्पष्ट पारे ।
अधिवक्ता तथा उच्च अदालत बार एकाइ तुलसीपुरका पूर्वअध्यक्ष मोहन धितालले अविलम्ब जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त पारिएको तुलसीपुरका अदालत भवनहरू निर्माण थाल्नुपर्ने बताए । उनले बृहत लुज फोरम निर्माण गरी लुम्बिनी प्रदेशको गुरुयोजना खारेज गर्न दबाब सिर्जना गर्नु पर्ने बताए । नागरिक समाजका अगुवा टीकाराम रेग्मीले राजनीतिक दल कमजोर भएको समयमा कर्मचारी र अदालतले कलुसित मानसिकता राखेर हाल सञ्चालनमा रहेका अदालत देउखुरीको मौरीघाटमा स्थान्तरण गर्ने भन्ने कुरा अस्वीकार्य हुने बताए ।
तुलसीपुर नगर विकासका पूर्व अध्यक्ष दिनेश डाँगीले विगतमा व्यवसायीले महायज्ञ लगाएर, आन्दोलन गरेर अञ्चल अस्पताललगायतका संरचना स्थापना भएको स्मरण गराउँदै आवश्यक परे फेरि तुलसीपुरबासी जुर्मराउन तयार हुनु पर्ने बताए । तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष बिमल रिजालले अदालत मौरीघाटमा सार्ने हल्ला फिजाएर तर्साउन खोजिएको भए पनि त्यसको विरोध हुनुपर्ने बताए । व्यवसायी रिजालले तुलसीपुरबासी सबै एक ढिक्का भएर अअदालत भवन निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चितता गर्न तत्काल दबाब सिर्जना गर्नु पर्ने बताए ।
जेन–जी आन्दोलनमा अदालतका भवनहरू ध्वस्त पारिएपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिको करिब २० लाख लगानीमा नयाँ इजलास निर्माण गरिएका छन् । तुलसीपुर बजारमै उच्च अदालतका लागि तुलसीपुर उपमहानगरले १८ कट्ठा जग्गा प्रदान गरिसकेको छ । यसैगरी तुलसीपुर–९ दोघरेमा नगर विकास समितिको एक बिघा आठ कट्ठा जग्गा अदालतको नाममा नामसारी भइसकेको छ । हाल तुलसीपुर बजार क्षेत्रभित्रकै कार्यालयको ठाउँमा नयाँ अदालत भवन र दोघेरमा न्यायाधीशका लागि आवासीय भवन निर्माण गरिनु पर्ने सहभागी सरोकारवालाको माग थियो ।
