खेमराज रिजाल
दाङ, १८ माघ । मुलुकमा करिब ७ दशकसम्म चलिरहेका फरक–फरक स्वरूपका आन्दोलनबाट संविधानसभाको माध्यमबाट नयाँ सङ्घात्मक संविधान २०७२ जारी भयो । अहिले मुलुकमा नयाँ लोकतान्त्रिक सङ्घात्मक संविधान कार्यान्वयनमा छ ।
नयाँ संविधान जारी भइरहँदा मुलुकको शासकीय रुवरूप पनि फेरिएको छ । तीन तहका सरकार बनेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय । संविधानले स्थानीय सरकारलाई सबैभन्दा बलियो सरकारका रूपमा परिभाषित गरेको छ । जनताले हेर्दा देखिने, बोल्दा सुनिने र छाम्दा छुइने सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हो । मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी हँुदा सिँहदरबारको शक्ति अब घर आँगनकै सरकारमा स्थापित हुने भनेर जुन हर्षोल्लास थियो ।
त्यो विस्तारै ओझेलमा पर्दै छ । राजनीतिक तन्त्रदेखि कर्मचारी तन्त्रसम्मै संघप्रतिको मोह हावी हँुदा तल्लो तहको प्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको छ । मुलुकमा सुशासन र पारदर्शिताको नारा लिएर सुरु भएको जेन–जी आन्दोलनपछि हुन थालेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि अवस्था यस्तै देखिएको छ । संघ राजनेताहरूको पहिलो रोजाइ ।
मुलुकमा सङ्घीयता ल्याउनुमा सबैभन्दा बढी भूमिका अवश्य पनि तत्कालीन सशस्त्र जनयुद्ध गरेको माओवादीलाई जान्छ । माओवादी सशस्त्र आन्दोलनको मुख्य एजेण्डा नै सङ्घीयता थियो तर अहिले सङ्घीयतालाई प्राथमिकता नदिने अलमलयुक्त वातावरण सिर्जना हुन थालेपछि आम नागरिककै बुझाइमा सङ्घीयता फाप्दैन भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ ।
मैले पाँच वर्ष स्थानीय सरकारमा सेवा गर्ने छु भनेर कसम खाएका पालिकाका प्रमुखदेखि आफूले ५ वर्ष प्रदेश सरकारमा रहेर समग्र प्रदेशलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउने छु भनेर सपथ खाएका सांसद समेत बिचैमा बाचा तोडेर सङ्घीय संसदको निर्वाचन उम्मेदवार बन्न लर्को लाग्यो । आफ्नो कार्यकालको चौध महिनालाई पनि उनीहरूले प्रतिक्षा गर्न सकेनन् ।
निर्वाचन कार्यालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका चारजना सांसद प्रदेशसभामा राजिनामा दिएर सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि बन्न हतार गरे । यसरी प्रदेशसभाबाट राजिनामा दिएर सङ्घीय संसद रोज्दै प्रतिनिधिसभा रोज्ने चारजना छन् । पाँच वर्षे कार्यकाल आफ्नो पदमा कर्तव्यनिष्ठ भएर सेवा गर्ने छु भनेर कसम खाएका प्रदेशसभा सदस्यबाट राजिनामा दिएर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नेहरूमा दाङ जिल्लाको प्रदेशसभा सदस्य धनबहादुर मास्की, बाँकेकी कृष्णा केसी, बर्दियाका धर्मबहादुर चौधरी र रूपन्देहीका प्रदेशसभा सदस्य कनैया बाँनिया रहेका छन् ।
‘प्रदेशप्रतिको विश्वास र मोह हुन्थ्यो भने बिचमै राजिनामा दिएर किन संघमा ?’, यो सङ्घीयता प्रतिको अविश्वास हो, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१७ का मतदाता गिरिराज पाण्डेले भने । यसले अब सङ्घीयता विस्तारै कमजोर बन्ने पनि उनले निश्चित गरे । त्यसो त स्थानीय तह छाडेर काठमाडौँका बालेन शाह प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदका उम्मेदवार बने ।
भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहाल पनि कार्यकाल सकिन नपाउँदै स्थानीय सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी छाडेर प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनिन् । यी बाहेक पनि धेरै प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू चौध महिनाको कार्यकाल थाती राखेर संघ रोज्दा कताकता सङ्घीयता कमजोर हुन थालेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१८ का अर्का मतदाता गेहेन्द्र पौडेल बताउँछन् । वास्तवमा सङ्घीयताप्रति यहाँका कुनै पनि राजनीतिक दललाई विश्वास रहेनछ भन्ने यसले देखाएको पनि मतदाताको बुझाइ छ । अब जजसले जुन–जुन तहबाट राजिनामा दिएर सङ्घीय संसदमा गए खाली भएको स्थानमा चुनाव गर्दा राज्यलाई कति व्ययभार पर्दछ ?
यो विषयमा कानुन बन्नु पर्ने थियो कि थिएन ? यो विषयमा कुनै पनि सरकारको ध्यान जान सकेन । संविधान अनुसार कार्यकाल सकिन एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी छ र त्यो तह जनप्रतिनिधिविहीन भएको छ भने त्यो क्षेत्रमा पुनः निर्वाचन गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, अब प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न नहुँदै खाली ठाउँको चुनावको परिकल्पना गर्न पनि सकिँदैन ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएर कार्यभार सम्हालिसक्दा खाली भएको पद बाँकी तेह्र महिनाका लागि मात्र हुने छ, तेह्र महिनाको अवधिका लागि फेरि निर्वाचन गर्ने कि खाली राख्ने ? यसमा पनि सङ्घीय सरकार बोलेको छैन ।
कर्मचारी तन्त्रमा पनि संघ मोह
राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, कर्मचारी वृत्तमा पनि सङ्घीय कर्मचारी बन्ने मोह कर्मचारीमा जागृत हुन थालेको छ । संघ माताहतका कर्मचारीको निर्देशनमा स्थानीय सरकारका कर्मचारी हुने प्रवृत्तिले यो विवाद र मतभेद सिर्जना गरिदियो । प्रदेश सरकार भनिन्छ, तर प्रदेशको मुख्य सचिव संघकै, मन्त्रालयको सचिव संघकै । यति मात्र होइन, गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि संघकै हुनु पर्ने अवस्था रहिरहन्छ भने प्रदेशका कर्मचारी हेपिएको होइन र ? गाउँपालिकामा काम गर्ने एकजना कर्मचारीले भने ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागेकाले उनले आफ्नो नाम उल्लेख गर्न चाहेनन् । उनी कार्यरत रहेको पालिकामा लेखा अधिकृत सातौँ तहमा छन् तर सोही पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भने छैठौँ तहका छन् । सातौँ तहको कर्मचारीले छैठौँ तहको कर्मचारीलाई हाकिम मान्नु पर्ने अवस्था दाङ जिल्लाकै केही पालिकामा छ । त्यसैले कतिपय यस्ता अधिकृत फेरि सङ्घीय लोकसेवामा शाखा अधिकृतकै परीक्षाको तयारी गरिरहेका छन् ।
सङ्घीय सरकारमा केन्द्रिकृत मान्यता रहेसम्म मुलुकमा सङ्घीयता क्रियाशिल हुन नसक्ने पनि राजनेता तथा कर्मचारी वृत्तको आवाज सधै हुन्छ, तर संघ अधिकार छाड्न कन्जुस्याइ गर्दै आएको छ । यसले संघ र प्रदेशका कर्मचारीबिच पनि विभेद पैदा भएको छ । अधिकारको अख्तियारी नहँुदासम्म सङ्घीयताको कुनै अर्थ नहुने राजनीतिक विश्लेषकले बताएका छन् । यसरी सबैको रोजाइ संघनै हो भने मुलुकमा सङ्घीयता के का लागि ? यो प्रश्नको जवाफ राज्ले दिनु पर्दछ । अन्यथा सङ्घीयतामा कसैको विश्वास छैन भने खारेज गर्न पनि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक रहेको मतदाताको नयाँ बहस पनि हुन थालेको छ ।