केपी सुवेदी
निर्वाचन को तिथि नजिकिँदै छ । निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न भन्ने आशंकाहरु अझै पनि व्यक्त हुने कुरा राम्रो संकेत हुन सक्दैन । तर, यो किसिमको आशंका र अन्योल कतिजायज भन्ने कुरा मनयोग्य छ । किनभने सामान्य परिस्थिति नभएर विशेष परिस्थितिमा हुनु पर्ने निर्वाचन हुन लागेकोले सुरक्षा चुनौती पनि त्यति नै बढी छ ।
विद्रोहको आँधीबेह्री जसरी उर्लेर सरकारको भाग–भाग मच्चियो त्यसैगरी सुरक्षा निकाय आक्रमणको निशानामा पारियो । यस्तो हुनु कुनै पनि बहानामा स्वीकार्य हुन सक्दैन तर भयो र त्यसले सर्वसाधारणको शान्तिपूर्ण गतिशीलतामा अवरोध सिर्जना गरिदियो । आन्दोलन सुरुवात हुँदा विशुद्ध भावनाबाट उठान गरिएको भए तापनि त्यसको आडमा नियोजित स्वार्थ र ध्वंसका योजनाकार संलग्न भएको देखिन्छ ।
त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर सार्वजनिक गर्न अनुसन्धान तथा छानविन समितिले काम गरिरहेकोले त्यसको सही छानविन गरी दोषी पत्ता लाग्ने अपेक्षा छ । यदि अहिले दोषीहरु कानुनको दायरामा नआएको खण्डमा निर्वाचनबाट आउने सरकारले यत्तिकै छोड्ने छैन । घटनामा धेरै जनधनको अपुरणिय क्षति भएको हुनाले त्यसमा जिम्मेवार कोही पनि यत्तिकै उम्किन पाउनु हुन्न ।
मुलुकलाई काम चलाउ सरकारले चलाइरहेको र उसले नै निर्वाचन गर्ने जिम्मा पाएकोले निर्वाचन अनिवार्य हुनुपर्छ र त्यसको वातावरण बनाउन सबैको महङ्खवपूर्ण र जिम्मेवार भूमिका हुनुपर्छ । परिस्थितिले च्याप्दै लगेपछि हिजोसम्म निर्वाचन हुन्न भनेर ठोकुवा गर्नेहरु कुरा फेर्न थालेका छन् । निर्वाचनप्रति अलि कति आशंकाको वातावरण आन्दोलनमा प्रहरीका हतियार लुटने र जेलबाट भगाइएका कैदीबन्दी निर्वाचनमा प्रयोग हुन सक्ने सम्भावनाले थपिएको छ ।
जेन–जीको समूहमा मतक्यताको अभावबाट थपिएको हो । तर, उनीहरु पनि वर्तमान प्रणालीप्रति असन्तुष्ट भएको नभई नेतृत्वहीन चरित्रप्रतिको खबरदारी भएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेकाले उनीहरु पनि आ–आफ्नै तरिकाले निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहेको बुझ्न सकिन्छ । निर्वाचन नहार्ने अस्थिरतामा आफ्नो स्वार्थको सुरक्षा देख्ने अराष्ट्रिय तत्वहरु हुन् । उनीहरु परास्त भइरहेका छन् ।
त्यसैले सबैलाई चुनावले तताएको महसुस गर्न कत्ति पनि हिच्किचाउनु पर्दैन । कहिले काँही नचाहँदा नचाहँदै आफ्नो हैसियतमा रहन नसकेर वातावरण उत्तेजित र अनपेक्षित हुनपुग्छ । निर्वाचनको समयमा जनताको भावना अस्थिर भइरहेको हुन्छ । यस्तो बेला जाति, भाषा, धर्म जस्ता संवेदनशील आस्थामा चोट पुग्ने अभिव्यक्तिले सामाजिक सद्भाव खलबलिन सक्छ र त्यसले वातावरण धमिलिन सक्छ ।
यस पटकको निर्वाचन विशेष परिस्थितिको उपज भएकोले र अघिल्लो संसदले पूरा कार्यकाल काम गर्न सकेका विषयलाई लिएर पार्टीहरुको टिकाटिप्पणी बढी नै भएका छन् । अघिल्ला निर्वाचनहरुमा पार्टीका नीति सिद्धान्त माथि टिकाटिप्पणी र बहस हुन्थ्यो । तर, यस पटकको नीतिगत र सिद्धान्तगत बहसमा कोही इच्छुक छैनन् । नयाँ र पुराना भनेर गैह्रराजनीतिक मुद्दा उठाउने र पुरानालाई असफल भएको भनेर कित्ता छुट्टाउने नयाँ भनिनेहरुका तर्कमा कुनै विचार र नयाँ दृष्टिकोण छैन ।
के नयाँपन हो, जनतालाई पुरानाले दिन नसकेको सुशासन र सम्वृद्धिको मार्गचित्र के हो ? यो निर्वाचनका लागि तयार गरिने प्रतिबद्धता सहितको घोषणापत्र आउन बाँकि छ, तथापि सार्वजनिक बहसमा सहभागी नहुने कुरा जनअपेक्षाको अपमान हो ।
किनभने आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक संवादमा प्रस्तुत गरेर प्रतिद्वंद्वीसँग अब्बल देखिने अवसर विरलै प्राप्त हुन्छ । तर, राजनीतिमा जीवन समर्पित गरेका नेतृत्वप्रति नेपथ्यमा घृणा बाँडेर सर्वश्रेष्ठ हुने कायरहरुले यो मुलुकलाई सही दिशामा डो¥याउँछन् भनेर कुन जनताले पत्याउने हो ?
यस पटक प्रधानमन्त्रीका प्रस्तावित उम्मेदवारले सार्वजनिक बहसमार्फत् आफ्नो भावि कार्यक्रम र त्यसको कार्यन्वयन मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावले को कति पानीमा रहेछ, भन्ने छर्लंग्याइदिएको छ । यतिमै आफ्नो औकात नपुगेको स्वीकार्नेबाट देश र जनताले के अपेक्षा गर्छन् र नयाँ कुरा यिनले के दिन सक्छन् ? के प्रधानमन्त्री पनि बन्द कोठाबाट चलाएर चल्ने प्रणाली खोजिँदै छ ?
छैन भने संसदमा उठ्ने प्रश्नहरुको सामना गर्न क्षमता र योग्यता दुवै शंकास्पद देखियो । त्यसैले सस्तो लोकप्रियता बटुल्न एउटो झुटो आरोप योग्यमाथि थोपर्न जति सरल छ । त्यसलाई सत्य सावित गरेर देखाउन तथ्य चाहिन्छ र जिम्मेवारीले उन्मुक्ति दिँदैन । जिम्मेवारी नलिँदासम्म थाहा पाउनै पर्ने यस्ता कुरालाई वेवास्ता गर्नेले जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैन ।
त्यस्तै मध्यका एकजना प्रधानमन्त्रीका प्रस्तावित उम्मेदवारको विगत जनताले देखिसकेका छन् । अगाडिका योजनामा विस्वास्निय मापदण्ड विगतको कार्यसम्पादन ठूलो हिस्सा हो । नयाँ हुनलाई जसरी अफवाहको सहारा खोजिएको छ त्यो नै आपत्तिजनक छ । अर्का नेता पनि आफ्नो विगत मेटाएर नयाँ बन्ने दौडमा सामेल भएका छन् । यिनिहरुको योग्यतामा धेरै भिन्नता देखिएन । फरक अनुहारका समान प्रवृत्ति हुन् भनेर सबैले चिनिसके । यो पनि सार्वजनिक बहसको विषय हो सहभागी अब मतदाता स्वयम् हुँदै छन् ।