अमरराज आचार्य
दाङ, ५ माघ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को छ महिनामा कुल बजेटको २० दशमलव ४५ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा आधा वर्षमा महिनाको अवधिमा सात अर्ब ९५ करोड ५५ लाख ३२ हजार छ सय सात रुपैयाँ १९ पैसा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जुन खर्च २० दशमलव ४५ प्रतिशत हो ।
प्रदेश सरकारको पूँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार बजेट रहेको थियो । जसमा पुस मसान्तसम्म चार अर्ब २३ करोड ४० लाख पाँच हजार आठ सय एक रुपैयाँ पाँच पैसा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जुन १८ दशमलव ०४ प्रतिशत हो । यसले पूँजीगत खर्च सुस्त रहेको देखाउँछन् । चालुतर्फ २४ दशमलव १० प्रतिशत खर्च भएको छ ।
चालुतर्फ १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार बजेट रहेको छ । पुस मसान्तसम्म तीन अर्ब ७२ करोड १४ लाख ४६ हजार आठ सय पाँच रुपैयाँ ६१ पैसा खर्च भएको छ । आधा वर्ष सकिँदासम्म पनि यस प्रकारको खर्च सन्तोषजनक अवस्था मान्न नसकिने आर्थिक क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । आर्थिक बर्षको सुरुवातमा काम नहुने र वर्षको अन्त्यमा आएर काम हुने प्रवृति रहँदै आएको छ ।
सङ्घीय सरकारले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन । यो खर्च पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तिर्नु पर्ने दायित्व सहितको हो । अघिल्लो वर्षमा काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीले चालु आर्थिक वर्षमा आएर भुक्तानी प्राप्त गरेका छन् । यसले पनि केही खर्च बढेको देखिएको छ । बजेट हुँदा खर्च गर्न नसक्नुमा कर्मचारीको छिटो–छिटो सरुवा, तदारुकता नदेखाउने प्रवृत्ति, निर्माण सामग्रीको अभाव तथा नागरिकको अपेक्षाभन्दा फरक ढङ्गबाट योजना तर्जुमा हुँदा पनि समस्या देखिएको बताइएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सभाको जम्मा २४ दशमलव ०३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ २६ दशमलव ७३ र पूँजीगततर्फ ३ दशमलव १५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको जम्मा २२ दशमलव २० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २३ दशमलव ३६ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ चार दशमलव ७१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
प्रदेश योजना आयोगको जम्मा १७ दशमलव ०७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ १९ दशमलव ५३ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ शून्य दशमलव शून्य प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । अर्थ विविधतर्फको कुनै पनि बजेट खर्च भएको छैन । अर्थ विविधमा ५० करोड १० लाख बजेट रहेको छ । स्थानीय तह निकासातर्फ चालु शीर्षकअन्तर्गत ३२ दशमलव ७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा जाने बजेट चालु शीर्षकअन्तर्गत जाने गरेको छ । जुन चालु तथा पूँजीगतमा खर्च हुन्छ ।
यसै गरेरर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जम्मा १४ दशमलव २५ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १४ दशमलव ६५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ सात दशमलव ९६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जम्मा १६ दशमलव ७० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १७ दशमलव ६४ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ नौ दशमलव ९६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको जम्मा १२ दशमलव ४२ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ २६ दशमलव ५९ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ तीन दशमलव ६१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जम्मा ११ दशमलव ९४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३३ दशमलव ०२ र पूँजीगततर्फ नौ दशमलव ४८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जम्मा १८ दशमलव ९३ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १९ दशमलव ३९ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १३ दशमलव ४५ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जम्मा छ दशमलव ५५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ११ दशमलव ७ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ शून्य दशमलव ११ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जम्मा १ दशमलव ७३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २६ दशमलव २६ र पूँजीगततर्फ आठ दशमलव १५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जम्मा १९ दशमलव ४३ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २५ दशमलव १९ र पूँजीगततर्फ १९ दशमलव २४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जम्मा पाँच दशमलव ३३ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १३ दशमलव ५९ र पूँजीगततर्फ शून्य दशमलव शून्य चार प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सहकारी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको जम्मा १७ दशमलव ४२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३१ दशमलव ७७ र पूँजीगततर्फ १६ दशमलव ७२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको जम्मा सात दशमलव ९५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १० दशमलव ०७ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ चार प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयको जम्मा ४२ दशमलव १० प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३० दशमलव ३३ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ६७ दशमलव ४३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सबैभन्दा बढी पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।