‘राज्यले ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ’

प्रदेशको राजस्व वृद्धिबारे छलफल
अमरराज आचार्य
दाङ, १८ पुस । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजस्व वृद्धिका सम्बन्धमा योजना बनाउन थालेको छ । यसका लागि प्रदेश योजना आयोगले सरोकारवालाहरूसँग छफफल सुरु गरेको छ । यसै क्रममा प्रदेश योजना आयोगले दाङमा लुम्बिनी प्रदेशको राजस्व सङ्कलनको अवस्था, चुनौती र अवसरबारे छलफल ग¥यो ।

छलफलमा सहभागीले राज्यले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नसक्दासम्म राजस्व वृद्धि गर्न नसकिने बताएका थिए । लगानीबाट वस्तु उत्पादन गरी वस्तु बिक्री गरेर त्यसको नाफाबाट राजस्व वृद्धि हुने उनीहरूको भनाइ छ तर राज्यले लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना नगर्दा अहिले लगानी हुन नसकेको र त्यसको प्रभाव राजस्वमा देखिएको उनीहरूको भनाइ रहेको थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका लुम्बिनी प्रदेश कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद भुसालले राज्यले लगानी गर्नेलाई प्रोत्साहन नगरेको बताए । ‘अहिलेसम्म लगानी गर्नेलाई प्रोत्साहन गरिएको छैन, गरिएको लगानीको समेत सुरक्षा छैन, कसरी लगानी थप हुन्छ ?’ भुसालले भने । विभिन्न वहानामा निजी क्षेत्रमा आक्रमण बढ्दै गएको तर राज्यबाट सुरक्षा पाउन नसक्दा पनि लगानी गर्नेको मनोवल घटेको उनको तर्क थियो ।

निजी क्षेत्रले दाङमा मात्र आठ करोड बढी लगानी गर्न खोजे पनि लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना नहुँदा आँट गर्न नसकिरहेको उनले बताए । कर तिर्नेलाई समेत प्रोत्साहन हुन नसकेको उनले बताए । ‘राज्यलाइ हामीले लाखौँ रुपैया कर तिरेका छौँ तर हामीले परिचय–पत्र समेत पाउँदैनौँ’, उनले भने । लाखौँ कर तिर्नेलाई राज्यले केही सुविधा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । लगानी गर्नका लागि औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्था हुन नसकेको उनले बताए ।

दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेशकुमार श्रेष्ठले सरकार परिवर्तनसँगै राज्यका नीति फेरिने गर्दा समस्या हुने गरेको बताए । स्थायित्व सरकार नहुँदा पनि यसले प्रभाव पारेको उनको भनाइ छ । ‘सरकार परिवर्तन भए पनि राज्यको नीति परिवर्तन गर्नु हुँदैन’, उनले भने । यसो हुँदा लगानीमा प्रभाव परेको उनको तर्क छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पर्यटन क्षेत्रको राम्रो सम्भावना भए पनि त्यसतर्फ प्रदेश सरकारले लगानी गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘पर्यटक भित्राउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हुनसकेका छैनन्’, उनले भने, ‘पर्यटकसमेत सहज रूपमा आउन सक्ने अवस्था छैन ।’

नारायणपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार बस्नेतले सरकारले करको वृद्धि नभई दायरा वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले पनि धेरै क्षेत्र करको दायराभन्दा बाहिर छन्, उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ’, उनले भने । अनलाइन व्यापार गर्नेलाई करको दायरामा ल्याउन नसकिएको उनले बताए । ‘राज्यले लिने कर सबै एकद्वार प्रणालीबाट लिने व्यवस्था हुनुपर्छ कति ठाउँमा कर तिर्ने ?’, उनले भने ।

नागरिकबाट लिएको राजस्वको सही सदुपयोग हुन नसकेको उनले भनाइ छ । चेम्बर अफ तुलसीपुरका दुर्गाप्रसाद शर्माले करको क्षेत्राधिकार निश्चित हुनुपर्ने बताए । सहकारी क्षेत्रका नियमन राम्रोसँग हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ठुला व्यवसायीबाटै हुने कर चुहावट रोक्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

कृषक भरतप्रसाद पौडेलले राज्यले कृषि क्षेत्रलाई अनुदान बढाउनु पर्ने र कृषकबाट कर लिनुपर्ने बताए । उत्पादन भएको वस्तुको ग्यारेन्टी राज्यले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ग्रीन फाउन्डेसनका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले नागरिकलाई कर लगाएर मात्र देश सञ्चालन हुन्छ भन्ने मानसिकता राज्यले त्याग्नुपर्ने बताए । राज्यले अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सक्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘कर मात्र देशको आर्थिक विकासको सबै होइन् ।’

कर धेरै स्थानबाट लिन नहुने समेत उनले बताए । कर प्रणालीलाई आधुनिकीकरण प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने उनले बताए । सामुदायिक वनमा राज्यले धेरै कर तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै यस्तो नीतिले गर्दा उपभोक्ताहरू वनको विकासमा नलाग्ने दाबी गरे । देशमा भएका स्रोतको परिचालन गर्न राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनइ छ । अहिले पनि धेरै स्रोतहरू खेर गइरहेको र तिनको सदुपयोग हुन नसकेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले नदीजन्य वस्तु हरेक वर्ष बगेर खेर जाँदा त्यो सँगै राजस्वसमेत गुमिरहेको बताए ।

‘राज्यले विजनेस प्लान बनाउन सक्नुपर्छ’, उनले भने, ‘हाम्रो देशमा रहेको नेचर र कल्चरलाई पुँजी बनाउन सक्नुपर्छ ।’ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख टीकाराम खड्काले कर छली गर्ने प्रवृति रहेको भन्दै यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘नागरिकलाई कर हाम्रो विकासको लागि हो भन्ने बुझाउनुपर्छ’, उनले भने । तीन तहको सरकार बिच समन्वय नहुँदा राजस्व उठाउन समस्या हुँदै आएको उनले बताए ।

‘प्रदेश सरकारले आफनो क्षेत्राधिकारभित्र रहेको क्षेत्रमा राजस्व उठाउन सकेको छैन, त्यसलाई हाम्रो जिम्मा दिइयो भने हामी राजस्व उठाउन सक्छौँ’, नगर प्रमुख खड्काले भने । नागरिकमैत्री नीति नहँुदा पनि समस्या भएको उनले बताए । राज्यको नीतिको कारणले नदीजन्य पदार्थको धेरै राजस्व गुम्दै गएको बताए । ‘निजी क्षेत्रलाई देशमा लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरेर बाह्य वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने बनाउनसकेका छैनौँ’, उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले गरेको लगानीको समेत सुरक्षा दिन सकिएको छैन अनि कसरी लगानी बढ्छ ?’

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.नहकुल केसीले राज्य मात्र एक्लै अगाडि बढेर नहुने भएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि सँगैसँगै लैजानुपर्ने बताए । यसका लागि राज्यले नीति परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘नागरिकले उत्पादन गरेको वस्तुको राज्यल ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ’, उनले भने, ‘उत्पादनको ग्यारेन्टी नभए कसरी उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ ?’ यसले कृषकमा निराशा बढाएको उनले बताए । सरकार र निजी क्षेत्रबिच समन्वय हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘धेरै अवसर छन् तर अवसरको सदुपयोग हुनसकेका छैनन्’, उनले भने ।

दंगीशरण गाउपालिकाका पूर्व अध्यक्ष भागीराम चौधरीले राज्यले श्रम र लगानीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए । प्राकृतिक स्रोतको सही सदुपयोग हुन नसकेको उनले बताए । करको बारेमा बुझाउन नागरिक सचेतना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सञ्चारकर्मी लक्ष्मी आचार्यले नागरिकको करप्रतिको बुझाइमा सुधार ल्याउनुपर्ने बताइन् । ‘नागरिकलाइ कर हाम्रो लागि हो भन्ने बुझाउन सकिएको छैन, यसलाई बुझाउन आवश्यक छ’, उनले भनिन् ।

राज्यले आप्mनो कोषमा रहेको पुँजीगत खर्चसमेत गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै यसलाई सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस अवसरमा यातायात व्यवस्था कार्यालय तुलसीपुरका निमित्त प्रमुख विनोद पौडेल, घोराही उपमहानगरपालिका राजस्व शाखाका कुमार खड्का, कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि अर्थविज्ञ पृथ्वीराज लामिछाने, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पद्मप्रसाद न्यौपानेलगायतले भनाइ राखेका थिए ।

योजना आयोगका सदस्य भुवन चौधरीले कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका थिए । बेस संस्थाको व्यवस्थापनमा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण संवाद समूहले गरेको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण संवाद समूहका बरिष्ठ सहजकर्ता सुशील बस्नेतले गरेका थिए ।