अमरराज आचार्य
दाङ, १५ पुस । जेन–जी आन्दोलनको प्रभाव परेका जिल्ला अधिकांश स्थानीय तहले बजेट कटौतीको तयारी थालेका छन् । जिल्लाका स्थानीय तहले नगर तथा गाउँ सभाबाट चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको बजेट कटौती गर्ने भएका हुन् ।
केही स्थानीय तहले स्पष्ट रूपमा बजेट कटौती नगर्ने भने तापनि घुमाउरो तरिकाले बजेट कटौतीमा लागेका छन् । जिल्लामा कतिपय स्थानीय तहले नगर तथा गाउँ सभा सुरु गरिसकेका छन् भने कतिपय तयारीमा जुटेका छन् । नगर सभा तथा गाउँ सभामा स्थानीय तहले बजेट कटौती तथा संशोधन गरेका छन् भने कतिपयले पास भएको बजेटलाई नै निरन्तरता दिएका छन् ।
जेन–जी आन्दोलनको कारण स्थानीय तहमा क्षति पुगेको र राजस्व लक्ष्य अनुसार सङ्कलन हुन नसकेपछि बजेट कटौती गर्नुपरेको पालिकाले जनाएका छन् । जिल्लामा दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेका छन् । घोराही उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा आन्तरिकतर्फको बजेट कटौती गरेको छ । घोराहीमा कूल बजेटको करिब १० प्रतिशत रकम कटौती हुने भएको छ ।
घोराहीले वडा कार्यालयलाई दिने भनिएको ८० लाख रुपैयाँ बजेटमा आधा कटौती गरेको छ । अब प्रत्येक वडा कार्यालयलाई ४० लाख रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराइने नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले जानकारी दिएका छन् । बजेट कटौतीले वडास्तरका विकास योजना, साना पूर्वाधार निर्माण तथा स्थानीय आवश्यकताका कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ । यसैगरी उपमहानगरपालिका कार्यालयका महाशाखा तथा शाखागत कार्यक्रमको बजेटमा ७० प्रतिशतसम्म कटौती गरिएको छ ।
प्राथमिकताका आधारमा केही कार्यक्रमको बजेट कम र केहीमा ७० प्रतिशतसम्म कटौती गरिएको नगर प्रमुख चौधरीले बताए । अत्यावश्यक सेवा र प्राथमिकतामा परेका कार्यक्रमलाई भने यथासम्भव निरन्तरता दिने प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ । नगरस्तरीय योजना अन्तर्गत सञ्चालन हुने सबै योजनामा समेत ४० प्रतिशत बजेट कटौती गरिने भएको छ ।
ठेक्का भइसकेका योजना बाहेक नयाँ ठेक्का लाग्ने तथा उपभोक्ता समितिमार्फत् सञ्चालन हुने योजनामा यो व्यवस्था लागु गरिने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । यसले आगामी दिनमा नयाँ विकास योजना सुरु गर्न कठिनाइ हुने सङ्केत गरेको छ । आन्तरिक स्रोतको कमी, क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था तथा संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदानमा समेत कटौती भएकाले बजेट संशोधन गर्नुपरेको घोराहीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले जानकारी दिएका छन् ।
‘राजस्व धेरै उठ्ने मुख्य स्रोत मालपोत हो तर यसबाट अपेक्षा अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘लक्ष्य अनुसार उठ्ने अवस्था हाल देखिएको छैन ।’ उनका अनुसार मालपोतसँगै अन्य कर तथा शुल्कबाट समेत लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छैन । उपमहानगरपालिकामा हाल देखिएको आर्थिक दबाबका कारण खर्च व्यवस्थापनमा कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीका अनुसार जेन–जी आन्दोलनका क्रममा उपमहानगरपालिका कार्यालय तथा वडा कार्यालयमा क्षति पुगेको थियो । ती संरचनाको मर्मत, पुनर्निर्माण तथा आवश्यक सामग्री खरिद गर्नुपर्ने भएकाले अतिरिक्त खर्चको दायित्व बढेको छ । ‘कार्यालय भवनको मर्मत, सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक सामग्री, वडा कार्यालय मर्मत तथा आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले आन्तरिकतर्फको पुँजीगत बजेट कटौती गरिएको हो’, उनले भने ।
चालुतर्फको बजेट भने कर्मचारीको तलब–भत्ता, प्रशासनिक खर्च तथा अनिवार्य दायित्वमा खर्च हुने भएकाले त्यसतर्फ कुनै कटौती नगरिएको उपमहानगरपालिकाले स्पष्ट पारेको छ । पुँजीगततर्फको बजेट कटौती भएपछि विकास निर्माणका काममा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । नगर सभामा पारित गरिएको बजेट कटौतीको विषयमा कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर ल्याएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले जानकारी दिए ।
‘कार्यपालिकाबाट निर्णय भएको विषयलाई नगर सभाबाट पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा लैजाने छौँ’, उनले भने । यसैगरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले बजेट कटौती नगर्ने जनाएको छ । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवराज पार्धेले बजेट कटौती नगरी बहुवर्षीय योजनामा अघि बढ्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।
काम गर्न कठिनाइ हुँदाहुँदै पनि हालसम्म बजेट कटौती गर्ने अवस्थामा नरहेको उनले बताए । योजना कार्यान्वनका लागि पछि सार्ने तयारी उपमहानगरपालिकाले गरेको छ । ‘योजनाहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पार्धेले भने । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा १० लाख रुपैयाँभन्दा साना योजना नरहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै योजना ठेक्कामार्फत् कार्यान्वयन गरिने बताए । ‘यस वर्ष भुक्तानी हुन नसके अर्को वर्ष गरिनेछ’, उनले भने । वडालाई दिइएको बजेटमा समेत कुनै कटौती नगरिएको उनले स्पष्ट पारे ।
‘कुन योजना कटौती गर्ने र कुन राख्ने भन्ने अवस्था छैन, सबै योजना प्राथमिकताका आधारमा आएका हुन्’, उनले भने । यद्यपि लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलनमा चुनौती देखिएको उपमहानगरपालिकाले स्वीकार गरेको छ ।
लमही नगरपालिकाले बजेट संशोधन गर्ने भए पनि कटौती नगर्ने योजना बनाएको छ । लमही नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्रबहादुर डाँगीले हालसम्म विनियोजन गरिएको बजेटमा कटौती गर्ने कुनै योजना नरहेको बताए । ‘अहिलेसम्म राजस्व सङ्कलन हामीले लिएको लक्ष्य अनुसार हुने अनुमान गरेका छौँ र त्यसै अनुसार अघि बढिरहेका छौँ’, उनले भने । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि थप आर्थिक दायित्व नबढ्ने गरी योजना बनाइएको उनले जानकारी दिए ।