खेमराज रिजाल
दंगीशरण, १३ पुस । हरेक महिना गर्ने भनिए पनि नयाँ आर्थिक वर्षदेखि केही महिना रोकिएको जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा हुने अन्तरपालिका घुम्ती बैठकको दोस्रो संस्करण दंगीशरण गाउँपालिकामै शनिवार सम्पन्न भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिमा नयाँ पदाधिकारी आएसँगै पहिलो घुम्ती बैठक दंगीशरणबाटै सुरु भएको हो ।
घमाइलो घाम बिचको जङ्गलपार्कमा आयोजित घुम्ती बैठकमा जिल्लाका १० वटै पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता रह्यो । खास गरी बैठकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले भर्खरै जिल्लामा सुरु भएको गौरवको सडक योजना चारलेनसँगै केही आयोजना र समस्याका विषयमा एजेन्डा पस्के पनि बैठकमा अन्य धेरै समस्याका चाङ सहभागीले पस्के । सिमेन्ट उद्योग खानी क्षेत्रको वैकल्पिक सडकको अधुरो थालनीसँगै अव्यवस्थित अटो सञ्चालन तथा जिल्लाका विभिन्न सहरहमा हुने सिजनल मेला महोत्सव व्यवस्थापनले पनि चर्चा पाए ।
यसैगरी सुरुकै घुम्ती बैठकमा उठेको लमही नगरपालिका–९ अमिलियाको जग्गाको कर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले उठाइरहेको विषय अझैसम्म पनि जिल्लास्तरबाट कुनै सम्बोधन नभएकोमा बैठकमा लमही उपमहानगरपालिकाले ध्यानाकर्षण गरायो । ‘मैले यो कुरा सुरुकै बैठकमा उठाएकी हुँ, निर्णय लेखिन्छन् तर कार्यान्वयन हुँदैनन्, समाधान कहिले हुने हो ? कहाँबाट हुने हो ? हामी कहाँ जानुपर्ने हो ?’ यो प्रश्नको नगर उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले फेरि दोहो¥याइन् ।
यसरी नै सधैँभरि स्तरोन्नति हुन नसकेको घोराही–मुर्कुटी सडकखण्डमा चुनढुङ्गा बोक्ने टिप्परलाई वैकल्पिक बाटोका लागि केन्द्रमा पहल गर्र्ने भनेको धेरै पटक भयो । ‘पहल कहाँ कसरी गरियो, हामी कहाँ पुग्नुपर्ने हो ?’ घोराही र बंगलाचुलीका जनप्रतिनिधिले फेरि यिनै प्रश्न दोहो¥याए । यसैकारण सो सडकमा न सहज सार्वजनिक यातायात छ, न त टिप्परहरू नै चुनढुङ्गा बोकेर निर्बाध रूपमा खानी क्षेत्रबाट उद्योग क्षेत्रसम्म पुग्न पाएका छन् ।
ओभरलोड बोके पैसा तिर्दै गुड्दै गर्ने नियतिमा छन्, टिप्पर व्यवसायी । ओभरलोडको वार्षिक जरिमाना यति उठायौं भनेर ट्राफिक प्रहरीले सान बढाउने प्रवृत्ति हाबी छ । जसोतसो अघिल्लो महिना जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको बैठकको अग्रसरताका कारण धेरैजसो टिप्परले ओभरलोड बोक्न प्रयोग गर्ने टिप्परका ढाला भने कटाएका छन् ।
जिल्लामा दुर्घटनाको सबैभन्दा ठुलो कारक बनेको अटो व्यवसाय व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारलाई धौ धौ परेको छ । ‘घोराहीबाट सामान बोकेका अटो रोल्पाको घर्तीगाउँ पुगिदिन्छन्, उनीहरूको अनुगमन र निगमन कसले गर्ने हो ? अटोहरूलाई रुटपरमिट खोई ?’ घुम्ती बैठकमा बोल्दै घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरीले भने । अटो व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको एकल अधिकार भनिएपछि धेरैजसो स्थानीय सरकारले अटो व्यवस्थित गर्न सकेका छैनन् । यसले पनि सडक दुर्घटना बढाएको छ ।
बैठकमा चर्चा पाइरहने अर्को विषय भनेको छाडा चौपाया हो । दंगीशरण गाउपालिकाले हालै व्यवस्थापन गरेको सामुदायिक गौशाला कार्यक्रम स्थल नजिकै थियो । सहभागीले त्यसको स्थलगत अनुगमन पनि गरे । सामुदायिक पशुचौपाया खाइलाग्दा थिए । पालिकाले गौशालाका लागि वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको गाउपालिका अध्यक्ष शम्भु गिरीले सबैलाई जानकारी समेत गराए । अरू पालिकाले पनि आआफ्नै क्षेत्रमा गौशाला निर्माण गरेका छन् तर बेलझुण्डीमा सञ्चालनमा आएको गौशाला भने विवादमा परेको छ ।
घोराही र तुलसीपुर दुवै उपमहानगरपालिकाले सो गौशालालाइ वार्षिक रूपमा केही रुपैयाँ लगानी गर्देै आए पनि गौशालाका पशुचौपाया चरन क्षेत्रसम्म पुग्न नसक्ने गरी सुकेनस भएका छन् । कतिपय पशु चौपाया कमजोरीका कारण चौर सडकमै ढलिदिन्छन् ।
योगी आदित्यनाथ फाउन्डेसन ट्रस्टको नाममा सञ्चालित गौशाला लिजमा लिने प्रक्रिया विधिवत रूपमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयसँग भने नभएको बताइएको छ । अर्कै फर्मले आदित्यनाथ फाउन्डेसनलाई लिज जिम्मा लगाएको विश्वविद्यालयका अधिकारीहरू बताउँदै आएका छन् । गाई मरिदिन्छन्, विश्वविद्यालयभरि दुर्गन्ध फैलिन्छ । बाटो हिड्ने बटुवालाई समेत दुर्गन्धले नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेको बैठकमा सहभागी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख टीकाराम खड्काले बताए ।
‘विश्वविद्यालयले ताकेता गरेको छ, त्यहाँ रहेका गाईहरू कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हामीलाई समस्या भएको छ, यसमा अब छिमेकी पालिकाबिच सहकार्य गरौँ’, खड्काले प्रस्ताव गरे ।
कार्र्यक्रममा जिल्लाको महत्वाकाङ्क्षी घोराही–तुलसीपुर चारलेन सडक निर्माणको सुरुआत भइसकेको अवस्थामा यसमा हटाउनेपर्ने संरचनाहरू र अहिलेसम्मको चारलेनको भौतिक प्रगतिका विषयमा डिभिजन सडक दाङका प्रमुख दीपेन्द्रबहादुर विष्टले जानकारी दिएका थिए । साथमा आधिकारिक निर्माण कम्पनी दिवा बन्दना भगवती जेभीका कन्ट्याक्ट मेनेजर सुनिल भण्डारीलगायत डिभिजन वन प्रमुख र विद्युत कार्यालय प्रमुखहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पालिकाका प्रमुख शम्भु गिरीले पालिकामा चालु आर्थिक वर्षमा भएगरेका असल अभ्यासबारे जानकारी गराएका थिए । पालिकाका उपाध्यक्ष पिमा वली खड्काको स्वागतबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण पालिकाका कर्मचारी प्रमोद आचार्यले गरेका थिए ।
गत भदौ २४ को जेन–जी आन्दोलनमा कम्प्युटरलगायतका सामग्रीहरू जलेर नष्ट भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै दंगीशरण गाउँपालिकाले जिल्ला समन्वय समितिलाई एक थान कम्प्युटर र प्रिन्टरसमेत उपहार स्वरूप उपलब्ध गराएको थियो । सो अवसरमा पालिका उद्यमशील महिलाले उत्पादन गरेका सर्फ पनि उपहार स्वरूप प्रदान गरिएको थियो ।
‘व्यापारिक सञ्जालको खेलमा मेला महोत्सव’
घुम्ती बैठकमा पहिलो पटक सहभागी भएका दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले भने जिल्लामा आयोजना हुने मेला महोत्सवले विकृति ल्याएको बताएका छन् । उनले मेलामा प्रवेश गर्ने ठेकेदारी प्रथाको अन्त्य गर्नतर्फ स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
‘अहिले हामीले तुलसीपुरको हात्तीखौवामा व्यापारिक मेला महोत्सव आयोजना गरिरहँदा उपमहानगरपालिकाले त कर उठायो होला तर यसले विपन्न समुदायलाई ठुलो बोझ बनाएको छ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने, ‘यो मेलालाई न यहाँका कृषि उपजलाई प्रवर्धन गर्नसकेको छ, न त यहाँ उत्पादित सामग्रीको प्रवर्धन गर्न सनेको छ, न त यहाँको पर्यटनको चिनारीलाई नै उजागर गर्न सकेको छ ।’
पछिल्लो समय मेला महोत्सव ठेक्कामा चलिरहेको पनि प्रजिअ अर्यालले स्पष्ट पारे । ‘कहाँ मेला लगाउने भन्नेमा ठुला माफियाहरू सक्रिय हुन्छन् र उनीहरूले सम्भावित बजारमा व्यानर खोजी हिँड्छन्’, अर्यालले भने, ‘यहाँ आयोजना हुने मेलाबाट जसरी पनि जिल्लाको पैसा बाहिर जाने नै हो । यसले यहाँका व्यवसायीलाई रुवाउनेसिबाय केही गर्ने छैन ।’ मोलतोल र ठेक्कामा आयोजना हुने यस्ता मेलाको स्वीकृति दिनु अघि स्थानीय सरकारले एक पटक गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने उनले बताए ।
‘ठेकेदारबाट तपाईंहरूले त्यो पैसा बुझिरहँदा तुलसीपुरको कति पैसा बाहिर गएको छ भन्ने विषयमा एक पटक गम्भीर भएर सोच्न मैले स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्दछु’, प्रजिअ अर्यालले भने । अहिले व्यानरमा मात्र आयोजक भेटिन्छन् तर आयोजक त ठेकेदार नै हुन् । यसलाई निरुस्तसहित गर्न सबै स्थानीय सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्दछ । ‘के थोक छ मेलामा, दाङको उत्पादन ? यो विषय स्टल छिर्नेबित्तिकै देखिने अवस्था छैन र ?’, प्रजिअको प्रश्न थियो ।
मेलामा केही युट्युबरले काम पाएका छन् । केहीले पार्किङ, केहीले स्वयम्सेवक त केहीले सुरक्षा गार्ड तर धेरैजसो त ठेकेदारले नै ल्याइदिइसकेका हुन्छन् । एकअर्को प्रसङ्गमा प्रजिअ अर्यालले नदीजन्य पदार्थको दोहनको व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त हुन नसकेको तथा चोरीनिकासीका घटना आइरहेको स्मरण गर्दै यसमा सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट न्यायोचित व्यवस्थापनतर्फ लाग्नुपर्ने बताए ।