अमरराज आचार्य
दाङ, १२ पुस । घोराही उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको होटेल मालाइन प्रालि केवल एउटा होटलको नाम मात्र होइन, यो अहिले नेपालका निजी क्षेत्रले भोग्दै आएको सङ्घर्षको जीवन्त उदाहरण बनेको छ ।
करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर सुरु गरिएको यो होटल पछिल्ला केही वर्षयता निरन्तर कठिन परिस्थितिसँग जुधिरहेको छ । आन्दोलन, तोडफोड, अस्थिरता, सुरक्षाको अभाव र राज्यको बेवास्ताबिच होटल मालाइन आफ्नो अस्तित्व जोगाइराख्न सङ्घर्ष गर्दै अघि बढिरहेको छ । होटेल मालाइनका सञ्चालक ओविन्द्रबहादुर महरा करिब १६ वर्षसम्म स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा आबद्ध भए । त्यसपछि रियल स्टेट व्यवसायीे क्षेत्रमा काम गरे ।
व्यवसायसँगै विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा आबद्ध भएर पनि काम गरे । लामो समय विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेपछि उनले जिल्लामा सेवा प्रदान गर्ने तथा रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर होटेल सञ्चालन गर्ने योजना बनाए । ‘आफ्नै गाउँ ठाउँमा केही गर्ने र अरूलाई पनि रोजगारी दिने योजनाले होटेल व्यवसायमा हात हालेको हुँ’, सञ्चालक महराले भने । उनको यही प्रयत्नका परिणाम स्वरूप २०७४ माघ ४ गते होटल मालाइनको औपचारिक उद्घाटन गरिएको थियो ।
आधुनिक संरचना, सुविधायुक्त कोठा, सभा हल, रेस्टुरेन्ट र सेवा विस्तारको योजनासहित होटल मालाइन सञ्चालनमा ल्याइयो । होटल स्थापना गर्न करिब १७ करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको थियो । त्यो सानो रकम होइन । त्यसमध्ये ठुलो हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर सुरु गरिएको हो । आफ्नो भविष्य र संस्थाको भविष्यमाथि भरोसा गरेर महराले साहसिक निर्णय लिएका थिए ।
सुरुवाती अवधिमा होटल राम्रो चलिरहेको थियो । घोराही क्षेत्रमा हुने विवाह, पार्टी, तालिम, गोष्ठी र बैठकका लागि होटल मालाइन रोजाइँको केन्द्र बन्दै गएको थियो । पाहुनाको आवागमन बढ्दै गयो । कर्मचारीहरू उत्साहका साथ काम गरिरहेका थिए । भविष्यप्रति आशा थियो तर अवस्था सधैँ उस्तै रहेन । देशभर लगातार भइरहेका बन्द, हडताल, प्रदर्शन र आन्दोलनले होटल क्षेत्रलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित ग¥यो । पाहुना आउन छाडे ।
कार्यक्रम स्थगित हुन थाले । होटलको आम्दानी घट्दै गयो तर खर्च भने कहिल्यै घटेन । बैंकको व्याज, कर्मचारीको तलब, विद्युत बिल, कर र मर्मत खर्च यथावत् रहिरह्यो । यसै क्रममा ‘जेन–जी आन्दोलन’का बेला होटेल मालाइनले ठुलो झड्का ब्यहोर्नुप¥यो । आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड लुटपाटबाट होटललाई करोडौँको क्षति भयो । होटलभित्रको संरचना, फर्निचर र भौतिक सम्पत्तिमा गम्भीर क्षति पुग्यो ।
होटल व्यवस्थापनको आँकलन अनुसार आन्दोलनबाट दुई करोड ८२ लाख बढी रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । त्यसपछि होटल सञ्चालक महरा थप समस्यामा परे । ऋण तिर्नुपर्ने, होटल मर्मत गर्नुपर्ने, कर्मचारी कायम राख्नुपर्ने सबै जिम्मेवारी एकैचोटि थपियो । त्यही बेला राज्यको उपस्थिति भने कतै देखिएन । महरा भन्छन्, ‘हामीले त आन्दोलनका बेला राज्य नै आएन भन्ने महसुस ग¥यौँ । न सुरक्षाकर्मी पुगे, न प्रणाली चले । राज्य मुखदर्शक बन्यो । हामी आफ्नो सम्पत्ति जोगाउन आफैँ खटिनु प¥यो ।’ अझै धेरै क्षति हुनबाट होटेलका कर्मचारीले जोगाएको महरा बताउँछन् ।
‘सधैँ राज्यलाई, राजनीतिक दललाई सहयोग गरे पनि हामीलाई समस्या पर्दा सबै मुखदर्शक भए’, उनले भने । उनका अनुसार आन्दोलन गर्नु सबैको अधिकार हो तर निजी सम्पत्तिमा आक्रमण हुनु अपराध हो । यस प्रकारको कार्य गर्न नहुने उनी बताउँछन् । ‘स्वतन्त्रताको नाममा अराजकता हुनु हुँदैन’, उनले भने । क्षति भएपछि होटल व्यवस्थापनले सरकारसित राहत प्याकेजको अपेक्षा ग¥यो ।
उनीहरूको प्राथमितामा नगद सहयोगभन्दा पनि संरचनागत सहुलियत थियो । बैंकको व्याज दरमा छुट, विद्युत महसुलमा सहुलियत, कर कटौती र पुनरुत्थानका लागि विशेष नीति नै उनीहरूको मुख्य माग थियो तर दुर्भाग्यबस, हालसम्म यस्ता कुनै माग सम्बोधन नभएको होटल पक्षको गुनासो छ । ‘हामीलाई नगद होइन राहत चाहिएको हो’, महरा भन्छन्, ‘व्याजमा केही छुट, करमा केही सहुलियत, बिजुलीमा छुट, यति भए पनि हामी उठ्न सक्थ्यौं ।’
तर व्यवहारमा भने राज्यले सहयोगभन्दा कर असुलीलाई प्राथमिकता दिएको महराको गुनासो छ । ‘सरकारले हामीलाई सधैँ कर तिर्न भनिरहेको छ तर हामी बाँच्न कति गाह्रो भइरहेको छ भन्नेबारे चासो दिएको छैन’, उनी भन्छन् । बिमा गरिएको हुनाले केही रकम भने बिमा कम्पनीबाट प्राप्त भएको छ तर त्यो रकम सम्पूर्ण क्षतिको तुलनामा कम रहेको महराको भनाइ छ । अझै केही रकम भुक्तानी आउन बाँकी छ तर त्यो कहिले आउने हो भन्ने कुनै निश्चितता छैन ।
होटेल अहिले पनि सञ्चालनमा छ, सेवा बन्द गरिएको छैन । अहिले सबै सेवा पुनः सञ्चालन भइसकेका छन् । केही काम बाँकी छन् । जुन पुसभित्र सक्ने गरी काम भइरहेको उनले बताए । यद्यपि, यसबिच होटलमा कार्यरत करिब ५० जना कर्मचारीको भविष्यलाई लिएर चिन्ता बढेको छ । यी सबै कर्मचारी होटल सञ्चालनमा निर्भर छन् । होटेल सञ्चालन नभएको समयको तलब पनि कर्मचारीलाई दिएको महरा बताउँछन् ।
‘म समस्यामा भए पनि कर्मचारीको तलब रोकिनँ’, उनले भने, ‘रोजगारी दिन पाउनु जिम्मेवारी मात्र होइन, गौरव पनि हो ।’ बजारको नजिकै नयाँ स्थानको पहिचानसमेत गरिसकेका थिए तर अहिले त्यस्ता सबै योजना थन्किएका छन् । ‘अब लगानी गर्ने साहस छैन’, उनी भन्छन्, ‘यहाँ लगानी भनेको जोखिम मात्र भयो ।’ उनका अनुसार निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण खस्किँदै गएको छ ।
होटल मात्र होइन, अन्य उद्योगी र व्यवसायी पनि निराश बन्दै गएका छन् । पछिल्ला आन्दोलनमा घुसपैठको बढ्दो अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । आन्दोलनको नाममा केही समूहले निजी सम्पत्तिमा हमला गर्ने, तोडफोड गर्ने र व्यवसायीलाई त्रासमा पार्ने काम गरिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा यस्तै देखिँदै आएको छ । ‘आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘तर अहिले आन्दोलन डरको विषय बनेका छन् ।’
आन्दोलन भनेपछि डराउने समय आएको छ । राज्य कमजोर हुँदा यस्तो अवस्था आउने गरेको उनले बताए । कानुन कार्यान्वयन नभएपछि अराजकता बढ्ने उनी बताउँछन् । यति कठिन परिस्थितिका बाबजुद पनि होटल मालाइन बन्द गरिएको छैन हार मानिएको छैन । पुनः उठ्ने प्रयास जारी छ । ‘हामी अझै पनि आशामा छौं’, महरा भन्छन्, ‘थप ऋण लिएर सञ्चालनमा ल्याएका हौँ ।’ होटेल मालाइनको कथा केवल एक होटलको दुःख मात्र होइन, यो अहिले नेपाली निजी क्षेत्रले भोगिरहेको सङ्घर्षको चित्र हो । यदि राज्यले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेन भने उद्योग, व्यवसाय र रोजगारी सबै सङ्कटमा पर्न सक्छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रमा टेकेको छ । रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको छ । राजस्व पनि निजी क्षेत्रले तिरेको छ तर राज्यबिना निजी क्षेत्र टिक्न सक्दैन । आन्दोलनको नाममा केही समूहले निजी सम्पत्तिमा हमला गर्ने, तोडफोड गर्ने र व्यवसायीलाई त्रासमा पार्ने काम गरिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा यस्तै देखिँदै आएको छ । आन्दोलन भनेपछि निजी क्षेत्र झनै डराउने समय आएको छ । राज्य कमजोर हुँदा भएका कानुन कार्यान्वयन नभएपछि अराजकता बढ्दै गएको छ । कुटपिटको घटनाप्रति संगठनको ध्यानाकर्षण गिोरक्ष समाचारदाता दाङ, ११ पुस । नेपाल मानव अधिकार संगठन, जिल्ला शाखा दाङले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, बेलझुण्डीमा घटेको कुटपिट तथा आक्रमण घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
विश्वविद्यालय जस्तो पवित्र प्राज्ञिक तथा शैक्षिक संस्थाका प्रमुख पदाधिकारीमाथि निवासमै आक्रमण हुनु अत्यन्त निन्दनीय, अमानवीय तथा गैरकानुनी कार्य भएको ठहर गरेको छ । यस्तो घटनाले कानुनी शासनमाथि गम्भीर चुनौती सिर्जना गर्नुका साथै आधारभूत मानव अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । संगठनले यस्ता घटनाले समाजमा भय, त्रास र असुरक्षाको वातावरण सिर्जना गर्ने र शैक्षिक वातावरणलाई समेत असुरक्षित बनाउने जनाएको छ ।