गोरक्ष समाचारदाता
काठमाडौं, ३० बैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी कार्यालय तथा वित्तीय संस्थाहरूको काम सुचारु गर्ने नाममा लकडाउन औचित्यहीन बनेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मान्छेको जीवनभन्दा आर्थिक गतिविधि ठूलो होइन भन्दै लकडाउनमा कुनै सम्झौता नहुने बताए । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रोशित मुद्रामा भने– ‘अहिलेको अवस्थालाई लकडाउन भनिँदैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो तीन दिनयताको अबस्थाले चिन्ता जगाएको भन्दै लकडाउनका बारेमा आफ्ना धारणाहरु राखेका हुन् । मंगलबारको बैठकमा लकडाउनबारे कुनै एजेण्डा थिएन ।
उनले लकडाउन कडा पार्न तत्काल कदम चाल्न उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । ‘आर्थिक गतिविधि र व्यवसाय सिद्धिने भए भन्ने नाममा लकडाउन खुकुलो भएपछि कुनै अर्थ हुन्न । जीवन रहे अर्थतन्त्र पनि जोगिएला । सुनको बाक्सामा मान्छे राखेर के गर्नु ? मरेपछि त सक्किगो नि’ प्रधानमन्त्रीले भने । उनले यस्तो अवस्थालाई लकडाउन भनिँदैन भन्दै पछिल्ला संक्रमणको संख्याले लकडाउनमा खेलाँची गर्न नहुने देखाएको बताए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठककै बीचमा पर्सा, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा मात्रै ५७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको खबर पुगेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले उच्चस्तरीय समितिको सुझावका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र अत्यावश्यक सेवाका उद्योगहरू खोल्न दिइँदा लकडाउन औचित्यहीन भएको बताए । उनले अब यसरी हुँदैन भन्दै कडा कदम चाल्न निर्देशन दिएको एक मन्त्रीहरूले बताए । प्रधानमन्त्रीले लकडाउनमा कुनै सम्झौता नहुने बताएका छन् । महामारी नियन्त्रणबाहिर जान नदिन सरकारले कठोर कदम चाल्नैपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अर्को जिल्ला जाने पास रद्द
गृह मन्त्रालयले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने गरी जारी भएका सबै सवारी पास रद्द गरेको छ । मुलुकमा कोरोना (कोभिड–१९) भाइरस संक्रमितको संख्या बढिरहेका बेला गृहले मंगलबार यो निर्णय गरेको हो । मंगलबार मात्रै ५७ जना कोरोना संक्रमित भेटिएपछि आवत–जावतमा कडाइ गरिएको हो । गृह मन्त्रालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारीले भने– ‘बिहीबारदेखि लागू हुने गरी यो निर्णय गरिएको हो ।’ अधिकारीका अनुसार उपत्यकामा कार्यरत सरकारी कर्मचारीको हकमा पनि पासलाई अनिवार्य गरिएको छ । यसअघि सरकारी कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग, निर्माण सेवालगायतसँग सम्बद्ध व्यक्तिले कार्यालयको परिचय–पत्र देखाएर हिँड्ने गरेका थिए । अब सम्बन्धित नियामक निकायबाट प्राप्त पास अनिवार्य गरिएको अधिकारीको भनाइ छ । सञ्चारकर्मीको हकमा भने सूचना विभागको परिचयपत्रका आधारमा आवत–जावत गर्न दिइने गृहले जनाएको छ ।