अमरराज आचार्य
दाङ, २ पुस । लुम्बिनी प्रदेशमा विकास बजेट खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को पाँच महिनाको अवधिमा कुल बजेटको १५ दशमलव ३९ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा पाँच महिनाको अवधिमा पाँच अर्ब ९८ करोड ९० लाख १३ हजार चार सय ३९ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको हो । जुन खर्च १५ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्र हो । यो हिसाबले प्रदेशमा विकास बजेट खर्चको अवस्था निराशाजन रहेको देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारको पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार बजेट रहेकोमा मङ्सिर मसान्तसम्म दुई अर्ब ८९ करोड ८९ लाख ७२ हजार दुइ सय ८६ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जुन १२ दशमलव ३५ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारको यो पुँजीगत खर्च सुस्त रहेको देखाउँछन् । चालुतर्फ २० दशमलव शून्य दुई प्रतिशत खर्च भएको छ ।
चालुतर्फ १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार बजेट रहेको छ । मङ्सिर मसान्तसम्म तीन अर्ब नौ करोड ४१ हजार एक सय ५२ रुपैयाँ ७६ पैसा खर्च भएको छ । यस प्रकारको खर्च सन्तोषजनक अवस्था मान्न नसकिने आर्थिक क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । आर्थिक वर्षको सुरुआवतमा काम नहुने र वर्षको अन्त्यमा आएर काम हुने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ । सङ्घीय सरकारले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।
यो पाँच महिनामा भएको खर्च पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तिर्नुपर्ने दायित्वसहितको हो । अघिल्लो वर्षमा काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीले चालु आर्थिक वर्षमा आएर भुक्तानी लिएका छन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सभाको जम्मा १० दशमलव ५२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ २२ दशमलव शून्य चार र पुँजीगततर्फ बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगको जम्मा १९ दशमलव ८१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा पुँजीगततर्फ २० दशमलव ८५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ चार दशमलव शून्य सात प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश योजना आयोगको जम्मा १४ दशमलव ७९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ १६ दशमलव ९० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ शून्य दशमलव ८० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसैगरी अर्थ विविधतर्फ कुनै पनि बजेट खर्च भएको छैन ।
अर्थ विविधमा ५० करोड १० लाख बजेट रहेको छ । स्थानीय तह निकासातर्फ चालु शीर्षक अन्तर्गत ३१ दशमलव शून्य सात प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा जाने बजेट चालु शीर्षक अन्तर्गत जाने गरेको छ । जुन चालु तथा पुँजीगतमा खर्च हुन्छ ।
यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जम्मा ११ दशमलव ६४ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ११ दशमलव ९७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ छ दशमलव ४४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जम्मा १४ दशमलव शून्य आठ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ सात दशमलव ४५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको जम्मा आठ दशमलव १६ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ १९ दशमलव ५६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ एक दशमलव शून्य आठ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जम्मा छ दशमलव २७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २६ दशमलव ८१ र पुँजीगततर्फ तीन दशमलव ८८ प्रतिशत खर्च भएको छ । कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जम्मा १४ दशमलव ८० प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १५ दशमलव १४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १० दशमलव ६७ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जम्मा पाँच दशमलव ७१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १० दशमलव ४० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ शून्य दशमलव शून्य तीन प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जम्मा १३ दशमलव ६८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २० दशमलव २९ र पुँजीगततर्फ चार दशमलव ४० प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जम्मा ११ दशमलव ९९ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २० दशमलव २० र पुँजीगततर्फ ११ दशमलव ७२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पाँच दशमलव २० प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १३ दशमलव ३२ र पुँजीगततर्फ बजेट खर्च हुन भने सकेको छैन । यसैगरी सहकारी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको जम्मा १० दशमलव ८० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
जसमा चालुतर्फ २५ दशमलव ८३ र पुँजीगततर्फ १० दशमलव शून्य सात प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको जम्मा पाँच दशमलव २४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ सात दशमलव ३६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ एक दशमलव ३० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको जम्मा ३७ दशमलव २८ प्रतिशत भएको छ । जसमा चालुतर्फ २३ दशमलव ६१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६६ दशमलव ६९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।