गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, १० मङ्सिर । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पहाडका छ जिल्लालाई अर्गानिक क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको उच्च प्राथमिकताको क्षेत्र भएको बताएका छन् ।
कृषि विकासको लागि प्रदेश सरकारको प्राथमिकता, कार्यदिशा र साझेदार निकायसंग सहकार्यको उपलब्धि र प्रभावकारीता बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई बुधवार देउखुरीमा सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले पाल्पाको निस्तिमा अर्गानिक घोषणा गरेर अदुवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउन सफल भएको अनुभवलाई आधार बनाउँदै १० वर्षभित्र स्पष्ट किटानीसहित अर्गानिक क्षेत्र घोषणा गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको बताएका हुन । नुभएको हो ।
साझेदार निकायहरुसंग सहकार्य बढाउँदै माछा, मासु, दूध, फलफूल, तरकारी तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा साझेदारी गर्न सकिने बताउँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले सरकार र साझेदार दुवैले ५०–५० प्रतिशत लगानी गरेर परिणाममुखी कार्यक्रम अघि बढाउन सकिनेमा जोड दिएका हुन । उनले वन–जंगलको पातपतिंगर र गोठको मलाइ व्यवस्थापन गरेर अर्गानिक उत्पादन बढाउन सकिने आधारसहति सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समेटेको बताए ।
आधारभूत जनताको जीवनस्तर सुधार्न कृषि क्षेत्रलाईनै प्राथमिकता दिएर काम हुनुपर्ने, त्यसमा सरकार र साझेदार निकायको विचमा प्रभावकारी साझेदारी आवश्यक पर्ने बताए । विगतमा बुटवलको बधशालामा प्रदेश सरकारले गरेको लगानी अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको उदाहरण दिँदै भविष्यका साझेदारी कार्यक्रम स्पष्ट किटानी र प्रतिफलमा आधारित हुनुपर्ने बताएका हुन । कार्यक्रममा कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले दूध, मासु, माछा, तरकारी र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न प्रदेश सरकार प्राथमिकता साथ काम गर्दै आएको बताए । हेफर इन्टरनेशनल नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक डा. तिर्थराज रेग्मीले लुम्बिनी प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखेर साना किसानको जीवनस्तर सुधारको उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताएका थिए ।
वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ हरिप्रसाद पण्डितले मन्त्रालयका प्राथमिकता र कार्यदिशाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । हेफर प्रोजेक्ट इन्टरनेशनल नेपालका कार्यक्रम निर्देशक दुर्गाबहादुर केसीले लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालन भएका कार्यक्रम र तिनको प्रभावकारिताबारे प्रस्तुति राखेका थिए । कृषि मन्त्रालयका निमित्त सचिव अनिल मरासिनीले स्वागत तथा विषय प्रवेश गराएको कार्यक्रमको सहजीकरण कृषि अर्थ विज्ञ अनुप तिवारीले गरेका थिए ।
प्रदेश कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार प्राङ्गारिक कृषि विस्तार, उत्पादनमा आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण र साझेदारीमा आधारित कार्यक्रम आगामी वर्षहरूमा प्रमुख आधारको रुपमा अघि सारिएको छ । २०७८ अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको कुल जनसंख्या ५१ लाख २२ हजार ७८ मध्ये ७ लाख ६५ हजार ९२ जना कृषक रहेका छन् । जसले प्रदेशका ६७ प्रतिशत नागरिक प्रत्यक्ष कृषि पेशामा आश्रित रहेको देखाउँछ । करिब १.६ प्रतिशत कृषक परिवार भूमिहीन छन् । औसत कृषक परिवारसँग करिब एक बिघाभन्दा अलि बढी (०.७ हेक्टर) जग्गा छ ।
प्रदेशको २२ लाख २८ हजार ८ सय हेक्टर क्षेत्रफल रहेको प्रदेशमा ३०.५ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ७९ हजार ६ सय १३ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । खेती भएको क्षेत्रफल ५ लाख ३५ हजार ३५१ हेक्टर (७८.८ प्रतिशत) छ भने ४५.९ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ४५ हजार ५ सय ४१ हेक्टर क्षेत्रमा मात्र सिंचाइ सुविधा पुगेको छ । प्रदेशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले २९.६ प्रतिशत योगदान दिएको छ ।
१५ वर्षे कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन
प्रदेश सरकारले २०८१÷०२÷१३ मा स्वीकृत “लुम्बिनी कृषि विकास रणनीति २०८१÷८२–२०९५÷९६ लागू गरिरहेको छ । रणनीतिले कृषि रूपान्तरणका लागि उन्नत बीउबिजन प्रवद्र्धन, बाँझो जमिन उपयोग, एक जिल्ला एक उपज कार्यक्रम, जलवायुमैत्री कृषि, स्रोत केन्द्र सुदृढीकरण, आन्तरिक क्वारेन्टाइन, निर्यातमुखी उद्योगस्थापना र सहकार्य प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।