गणेश ओली
नेपालमा जेन–जी आन्दोलन भएपछि देशभर छरिएर रहेका जेन–जी मात्र हैन आम जनसमुदायमा एउटा नयाँ आशा र विश्वास जागेको थियो । शासन, प्रशासन मात्र हैन सेवा प्रवाह र अधिकारका क्षेत्रमा पनि बदलाब आउने छ । नेतृत्वमा युग सुहाउँदो नयाँ, सिर्जनशिल अनि गतिशिल नेतृत्व आउने छ । अब देशमा सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र डिजिटल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको साथसाथै पछाडि पारिएका वर्ग समुदाय र क्षेत्रको पनि उत्थान हुने छ ।
देशमा समानता प्राप्त हुने छ । यस्तै यस्तै आशा र भरोसाका कुरा सुनिन्थे । समयसँगै अब आम जनसमुदायमा यसको साटो निराशाको स्वर सुनिन थालेको छ । २०४६ सालको परिवर्तनदेखि हालसम्म परिवर्तनको लागि संघर्ष गरेका र गरिरहेकाहरुमा फेरि उही भाष्य दोहोरिँदै छ व्यवस्था फेरिन्छ तर हाम्रो अवस्था भने फेरिँदैन ।
राजतन्त्र गयो गणतन्त्र आयो, पुराना गए नयाँको नेतृत्व गर्छाँै भन्ने आए तर शासन सञ्चालन प्रक्रिया, सेवा प्रवाह, अधिकार र राज्यको सेवा, सुविधा र पहुँच उनै वर्गको रह्यो जो हिजो पनि जब्बर भएर बसेका थिए । जोसँग अर्थ, शिक्षा र ज्ञान थियो उनैसँग शक्ति र सत्ता आज पनि रह्यो । पुरानो सिंहदरबार जल्यो, ठाउँ परिवर्तन भयो, नाउँ परिवर्तन भयो तर काम परिवर्तन भएन । व्यक्ति परिवर्तन भए तर व्यवहार परिवर्तन भएन ।
जेन–जी आन्दोलन पश्चात जेन–जी अगुवाहरुले उठाउँदै आएका प्रमुख माग र सोही सेरोफेरोमा रहेर काठमाडाँै र सहरमा बस्ने बुद्धिजिवीहरुका बहस, छलफल र विमर्शहरु हेर्दा पनि सो कुरा देखिन्छ । उनीहरु समानताका कुरा गर्दैनन् । पछाडि पारिएका वर्गका हक अधिकारका कुरा गर्दैनन् ।
गरिब, विपन्न वर्ग, पछाडि पारिएका समुदाय र भूगोललाई कसरी उठाउने भन्ने कुरा गर्दैनन् । उनीहरु शासकीय स्वरुप परिवर्तनमा बहस गर्छन् । राजनीतिक दलमा नेतृत्व परिवर्तनका सन्दर्भमा बहस गर्छन् । सङ्घीयता, समावेशी, समानुपातिक हटाउनु पर्ने कुरा गर्छन् जो पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय र भूगोलको पक्षमा छन् ।
शासन–प्रशासनमा भएको व्यापक आर्थिक भ्रष्टाचार, अनैतिकता, कुशासन, आर्थिक र राजनीतिक पहुँचका आधारमा राज्यको स्रोतसाधन र अवसरको दोहन, नातावाद, कृपावाद, अवसरवाद, घुसखोरी सबैका साँझा दुश्मण हुन् तर गरिबी, पछौटेपन, अशिक्षा, रोग, भोक र शोक पनि हामी सबैका समस्या हुन् ।
मानिस जन्मँदा समान नै हुन्छ तर उसलाई शिक्षा, ज्ञान, सामाजिक तथा सांस्कृतिक र भौगोलिक वातावरणले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ र त्यस्ता व्यक्तिलाई राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्छ अनि आवश्यकता पर्दा क्षतिपूर्तिको समेत व्यवस्था गर्नुपर्छ । समान क्षमता भए मात्र समानताको कुरो हुन्छ नत्र समानताको कुरा गरेर मात्र हुँदैन ।
नयाँ पुस्ताको विद्रोह देशमा सामाजिक न्याय र आर्थिक समानताको वातावरण निर्माणका लागि भएको थियो । देशमा शान्ति, सुव्यवस्था र आर्थिक समृद्धिको लागि थियो । यो विद्रोह काठमाडाँैमा बसेकाले मात्र गरेका हैनन् उनीहरुको पछाडि ठूलो उत्पिडित, पिछडिएको वर्ग, समुदायको शक्ति थियो भन्ने उनीहरुले भुल्न हुँदैन ।
विगतका परिवर्तन जस्तै यो परिवर्तन पनि उनै शक्तिवालाहरुले बिचको लडाइ जस्तो देखिन जाँदै छ । भुल्न नहुने कुरा के हो भने, प्राप्त उपलब्धीको जगमा टेकेर देशका आम जेन–जीहरुले यसको लाभ लिनुपर्छ । आय जनसमुदाय यसबाट लाभान्वित हुनुपर्छ । देशले कोल्टे फेर्नुपर्छ ।
त्यसका लागि पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको समस्या पहिचान, उनीहरुको मागको सम्बोधन अनि नयाँ सोच, कार्यशैलीका साथ काम पनि गर्न जरुरी छ । पछाडि पारिएकाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, ज्ञान, अनुभवमा उनीहरुको अवस्था के छ ? अवसरको वितरण कस्तो छ र कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा गम्भिरतापूर्वक लाग्न जरुरी छ भने यस वर्ग, क्षेत्र र समुदायका जेन–जीले पनि आफ्नो आवाज सुनिने गरी उठाउन जरुरी छ ।
जेन–जीको एजेण्डा सबै समुदाय, जात, वर्ग, लिंग, क्षेत्र वा पृष्ठभूमिको आधारमा विभेद नगर्ने समाज निर्माणको दिशामा केन्द्रित हुन जरुरी छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा उनीहरुको पहुँच विस्तार गर्न राज्यले के–के कुरामा ध्यान दिने ? र नेतृत्वमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित कसरी गर्ने ?
अवसरको समान वितरण कसरी गर्ने ? विशेषतः ग्रामीण, दलित, महिला र अल्पसंख्यक समुदायको सशक्तिकरण उनीहरुको भाविश्यको सुनिश्चितता प्राथमिकतामा कसरी दिने ? जस्ता विषयमा बहस, छलफल र विमर्श गर्न जरुरी छ । हालको संवैधानले पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न धेरै हदसम्म प्रयास गरेको छ । यसको कार्यन्वयन गरेमात्र पनि धेरै कुरा हल भएर जाने छ ।
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा संविधानसभाले बनाएको यो संविधान तुलनात्मक रुपमा अग्रगामी, प्रगतिशील र सबैभन्दा बढी समावेशी हुनुका साथै महिला, दलित, जानजाति, पिछडिएका क्षेत्र तथा समुदाय, अल्पसङ्ख्यक लगायतका हकमा यस संविधानको व्यवस्था र मौलिक हक केलाउदा सबैभन्दा बढी समावेशी भएकाले यसलाई ऐतिहासिक नै भन्नुपर्छ र यसको कार्यन्वयनको दिशामा अघि बढ्नुपर्छ ।
सङ्घीय संसद्ले मौलिक हकसम्बन्धी सबै विधेयक गत भदौ मसान्तसम्म पारित गरिसकेको पनि छ । मौलिक हक भनेको राज्यले अनिवार्य पूरा गर्नु पर्ने र नागरिकले निशर्त पाउनु पर्ने हक हो । अब पिछडिएका क्षेत्र, समुदाय र वर्गलाई मौलिक हक अन्तर्गतका विशेष अधिकार र सेवा प्राप्त गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ ।
संविधानको धारा १८ मा समानताको हकको व्यवस्था छ । उक्त धारामा सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिबासी÷ जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
धारा २० मा न्यायसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । उक्त धाराले असमर्थ पक्षलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने हकको समेत व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेद्भाव दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको व्यवस्था बमोजिम नै सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा त्यस्ता समुदाय र वर्गको समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित भएको उल्लेख गर्दै उसले राज्यलाई समावेशी चरित्रको बनाएको छ । तर, संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । सो मौलिक हकले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ ।
साथै अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकले कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने संविधानमा व्यवस्था छ । संविधानमा दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपी तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था छ ।
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी, स्वास्थ्य, आवास र खाद्यमा समेत मौलिकको व्यवस्था गरेको छ । संविधानले दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको धारा ४२ ले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिबासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हकको व्यवस्था गरेको छ ।
आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक संविधानले गरेको छ ।
धारा ४३ मा आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने उल्लेख छ ।
यसरी हेर्दा संविधानमा उल्लेख भएका कुरा लागु गर्न सक्ने व्यक्ति राज्यको नीति निर्माणदेखि कार्यन्वयन तहसम्म पुग्न र पु¥याउन जरुरी छ । पछाडि पारिएका वर्ग समुदाय र क्षेत्रका जेन–जी युवाहरुका माग यसैमा केन्द्रित हुन जरुरी छ भने हाल नेतृत्वमा रहेकाले पनि यस कुराको हेक्का राख्न जरुरी छ ।